महासंघको कार्यसमिति सदस्य बने आचार्य
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्यमा भरतराज आचार्य मनोनित भएका छन् । महासंघको विधानको दफा ३४.१ को खण्ड (ण) र दफा ३४.६ अनुसार आचार्यलाई अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले कार्यकारिणी समिति सदस्यमा मनोनित गरेका हुन् । आचार्यलाई महासंघ अध्यक्ष ढकालले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका छन् । आचार्य उत्पादनमूलक उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रमा संलग्न छन् । यसअघि दुई कार्यकाल कार्यकारिणी समिति सदस्य रही सकेका आचार्यले महासंघमा रोजगारदाता परिषदको उप सभापति एवं उद्योग समितिको सभापतिको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका छन् ।
महशुल वृद्धि नगर्न उद्योग संगठनको माग, अध्यक्ष भन्छन् : उपभोक्ता महंगाईको मारमा
काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले विद्युत महशुल वृद्धि नगर्न माग गरेको छ । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महशुल वृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको भनि विभिन्न संचार माध्यममा आएको समाचार प्रति उद्योग संगठन मोरङको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै हाल विद्युत महशुलमा कुनै प्रकारको वृद्धि नगर्न माग गरेको हाे । उद्योग ब्यवसाय क्षेत्रले दैनिक दश घण्टासम्म लोडसेडिङ, ट्रिपिङ, लो भोल्टेज लगायतका समस्या भोग्दै आएको वर्तमान समयमा निरन्तर विद्युत उपलब्ध गराउन र गुणस्तरमा सुधार गर्न संगठनले जोड दिएको छ । विभिन्न कठिनाईको सामना गर्दै हाल संचालनमा रहेका उद्योग व्यवसाय क्षेत्र र सर्वसाधारणले हाल उपभोग गर्दै आएको प्रति यूनिट विद्युत तुलनात्मक रुपमा अन्य मुलुकको भन्दा बढी रहेको अवस्थामा फेरिपनि विद्युत महशुल वृद्धि गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुको उत्पादन मुल्यमा पर्न गई आम उपभोक्तामा महंगाईको मारमा पर्ने संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले जनाएका छन् । अध्यक्ष सुरानाले पूर्व सूचना विना उद्योग व्यवसायमा हुने पावर कटले श्रमिक व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको जनाए। उनले विद्युतको पुरानो संरचनाका कारण सानो झरी, बर्षा, हावामा समेत अत्यधिक पावर कट भई उत्पादन प्रकृया रोकिनाले जेनेरेटर संचालन गरेर उत्पादन गर्नुपर्दा लागत वृद्धि हुनुका साथै वस्तुको गुणस्तरमा ह्रस आई स्वदेशी उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता नै ह्रास आईरहेको बताए । प्राधिकरणको महशुल भुक्तानीमा विलम्व हुदा उपभोक्तासंग जरिवाना लिने तर विद्युतको गुणस्तरका कारण उद्योगको मिल मेशिनेरीमा आउने खराबीको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? भनि उनले प्रश्न गरे । संगठनलेहाललाई उद्योगहरुले भोग्दै आएको लोडसेडिङको समस्या, उपलब्ध विद्युतको गुणस्तर, बारम्वार भईरहने लो भोल्टेज र ट्रिपिङको समस्या समाधान गरी गुणस्तर र निरन्तर विद्युतको उपलब्ध गराउन प्राधिकरणसंग माग गरेको छ । त्यसैगरी अन्य सार्क राष्ट्रहरुले निर्धारण गरेको विद्युत महशुललाई समेत मध्यनजर गरी सर्वसाधारणको दैनिकी जीवनसंग सम्बन्ध राख्ने विद्युत महशुल हाललाई यथावत राखी कुनै प्रकारको वृद्धि नगर्न संगठनले विद्युत नियमन आयोग समक्ष माग गरेको छ ।
दोब्बरले बढ्यो प्लाइउड निर्यात
काठमाडौं । मुलुकबाट अधिकांश वस्तुको निर्यात घटिरहेका बेला प्लाइउडको निर्यात भने दोब्बरले बढेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा प्लाइउडको माग बढेपछि निर्यातमा ९४ प्रतिशतले बढेको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा (साउन–माघ) सम्म चार अर्ब २१ करोड १४ लाख ६४ हजार रुपैयाँको प्लाइउड निर्यात भएको छ । गत आवको सात महिनामा दुई अर्ब १६ करोड २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँको प्लाइउड निर्यात भएको थियो । नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अनुसार भारतमा प्लाइउडको कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्नु, नेपालको निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आउनु र प्लाइउडलाई पनि निर्यातमा नगद अनुदान पाइने वस्तुको सूचीमा समावेश गरिनुले निर्यात लगातार बढिरहेको छ । नेपालबाट जाने सस्तो मूल्यको प्लाइउडको खपत भारतका लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, आग्रा, देहरादुनलगायतका बजारसम्म पुग्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल वनजङ्गलको धनी देश भएपछि अर्बौको काठ, तयारी फर्निचर, जडीबुटीजन्य वस्तुलगायत सामग्री आयात हुने गरेको छ । काठ काट्न नपाइने नीतिका कारण वनमै कुहिएर खेर गइरहेका बेला बाहिरी मुलुकबाट ठुलो परिमाण काठजन्य उत्पादन आयात हुने गरेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अध्ययन अनुसार वन क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको ४१।९ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । चार प्रतिशत भूभाग बुट्यान क्षेत्रले गरी कल ४५ प्रतिशत भूभाग वन तथा बुट्यान क्षेत्रले ढाकिएको छ । यसबाट नेपालले बर्सेनि प्रचुर फाइदा उठाउन सक्छ । भन्सार विभागका तथ्याङ्क अनुसार विदेशबाट कच्चा काठ आयातमा बर्सेनि १८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ । काठमा लाग्ने पोलिस, काठ चिर्ने मेसिनलगायत वस्तुको आयात हुने गरेको छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घ अनुसार नेपालमा बर्सेनि छ करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्छ । यसमध्ये अधिकांश काठ विदेशी मुलुकबाटै आयात हुने गरेको छ । सरकारले नेपालका वनजङ्गलमा खेर गइरहेका काठजन्य वस्तुको प्रयोगमा कडा नीति लिएपछि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ छ । अमेरिका, कोरिया, नेदरल्यान्डस, इटाली, इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई० लगायतका मुलुकबाट समेत काठबाट बनेको फर्निचर नेपालमा आयात हुँदै आइरहेको छ । गोरखापत्रमा समाचार छ ।
