राजेश मेटल क्रयाफ्टको व्यापार ४८ प्रतिशतले घट्यो, दबाबमा साढे ५ अर्ब ऋण
काठमाडौं । स्टील पाइप र सिटहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको राजेश मेटल क्रयाफ्ट (आरएमसी) को व्यापार ४८ प्रतिशतले घटेको छ । विगत एक वर्षको तुलनामा सन् २०२३ मा कम्पनीको व्यापार ४७.९२ प्रतिशतले घटेको हो । उद्योगले सन् २०२२ मा ८ अर्ब ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ व्यापार गरेको थियो । तर २०२३ मा व्यापार घटेर ४ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । कोरोना महामारीपछि लय समातेको कम्पनीको व्यापारमा पुनः ब्रेक लागेको छ । २०१९ मा कम्पनीको व्यापार ७ अर्ब ८२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ थियो । त्यसपछि २०२० मा झन् घटेर ५ अर्ब ५६ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा झरेको थियो । र, २०२१ र २०२२ मा भने कम्पनीको व्यापार बढेर क्रमशः ७ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र ८ अर्ब ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको पुगेको थियो । तर उक्त वृद्धिमा ब्रेक लागेर पुनः २०२३ मा कम्पनीको व्यापार खस्किएको छ । सन् १९९३ मा पब्लिक लिमिटेडको रुपमा स्थापना भएको राजेश मेटल क्राफ्ट उद्योग सन् २०१६ मा प्राइभेट लिमिटेडमा रुपान्तरण भएको थियो । पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको यस उद्योगमा श्रवण अग्रवाल र उनका दुई छोराहरु (राजेश के. अग्रवाल र विष्णु के. अग्रवाल) को लगानी रहेको छ । स्टील पाइप र सिटहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको आरएमसीले हट रोल क्वाइल्स (एचआरसी) को आयात गरेर यसलाई कोल्ड रोल क्वाइल्स (सीआसी)मा प्रशोधन गर्छ । त्यसपछि तयारी वस्तुको उत्पादन गर्छ । कम्पनीले कच्चा वस्तु भने भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । यसअघि पनि ५ अर्ब ५० करोडको ऋणको लागि रेटिङ्ग गराएको कम्पनीले पुनः ५ अर्ब ५० करोडको ऋण रेटिङ्ग गराएको छ । कम्पनीले रेटिङ्ग एजेन्सी इक्रा नेपालमा दीर्घकालीन कर्जाको लागि एक अर्ब ५० करोड र अल्पकालीन कर्जाको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेटिङ्ग गराएको छ । तर इक्रा नेपालले दुबैलाई कर्जाको रेटिङ्गलाई ‘वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेशन’ मा राखेको छ । जसले क्रेडिट मूल्याङ्कनमा डाउनग्रेड हुने सम्भावना बढी रहेको बुझाउँछ । यससँगै कम्पनीको उक्त साढे ५ अर्बको ऋण दबाबमा रहेको देखिन्छ ।
वीरगञ्ज चिनी उद्योग पुनःसञ्चालन हुने आशामा पर्साका स्थानीय
पर्सा । लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी उद्योग शीघ्र सञ्चालन हुने आशामा स्थानीयवासी छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालै चिनी कारखाना शीघ्र सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएपछि स्थानीयवासी हर्षित हुँदै त्यसको व्यग्र प्रतीक्षा गरेका हुन् । केही दिनअघि चिनी कारखानाको स्थलगत अवलोकन गर्न आएको सङ्घीय संसदीय टोलीले पनि कारखाना पुनःसञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रधानमन्त्रीबाट भएको उत्साहजनक घोषणा र संसदीय टोलीको निष्कर्षपछि स्थानीयमा रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन हुने आशा जाग्नु सामान्य भएको वीरगञ्जका व्यापारी कृष्णकुमार कानु बताए । ‘लामो समयदेखि बन्द कारखाना पुनःसञ्चालन हुन्छ भन्ने लागेको थिएन तर सरकार प्रमुखको पछिल्लो घोषणा र संसदीय टोलीको निष्कर्षबाट चिनी कारखाना सञ्चालन हुनसक्छ भन्ने आशा हामीमा पलाएको छ’, उनले भने । चिनी कारखाना सञ्चालनपछि स्वदेशी चिनीको आपूर्तिमा सहजता र रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्ने उनले बताए । तत्कालीन सोभियत सङ्घको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा २०२१ साल माघदेखि सञ्चालनमा आएको वीरगञ्ज चिनी कारखानाले कुनै बेला देशभर चिनीको मागलाई धान्ने गरेको थियो । राज्यको पनि लगानी रहेको उक्त चिनी उद्योग पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिए मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बताए । ‘चिनी कारखानालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेमा देशलाई आवश्यक पर्ने चिनी उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ’, अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अहिले जति किसानले उखु उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यसैमा उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिए पनि चिनीको उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।’ ‘हाम्रो देशका लागि चिनी उद्योगभन्दा उपयुक्त उद्योग कुनै छैन, यसले सहरको पैसा गाउँमा लैजान्छ, गाउँका किसानलाई नगद पैसा दिन्छ’ वीरगञ्ज चिनी उद्योग सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष हरि गौतमले भने, ‘यस्तो उद्योग बन्द हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो, त्यसैले यसको पुनःसञ्चालन आवश्यक छ ।’ हालै वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्थलगत अवलोकन गरेको प्रतिनिधिसभा,उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले कारखाना पुनःसञ्चालन गर्न सकिने जनाएको थियो । ‘वीरगञ्ज चिनी कारखानाका विषयमा बाहिर जसरी प्रचार भएको छ, त्यो सबै प्रचार गलत रहेको पाइयो’, उपसमितिका संयोजक तथा बारा–४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य किसान श्रेष्ठले भने ‘विसं २०५९ देखि बन्द चिनी उद्योगको अवस्था हेर्दा फ्याक्ट्रीभित्र मेसिन छैन, चलाउनै सकिँदैन भनेर फैलाइएको प्रचार असत्य भएको हामीले पायौँ ।’ चिनी कारखानासँग जोडिएका प्राविधिक विज्ञ, अनुभवी साथीहरूसँग सल्लाह गरेर यो कारखानालाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए । चिनी उद्योग तथा उखु किसानका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले रुग्ण चिनी उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाएको सांसद श्रेष्ठले बताए । करिब २० वर्षदेखि चिनी कारखाना बन्द भएपछि कारखानाका नाममा रहेको अधिकांश जग्गा अतिक्रमणको चपेटमा छ भने गोदामघर जीर्ण र मेसिनमा खिया लागेको छ । कारखाना परिसर घारीमा परिणत भएको छ । सुरुमा वार्षिक ९० हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको सो उद्योगले पर्सा, बारा र रौतहटका किसान उखुखेतीमा जोडिएपछि आधुनिक मेसिन जडान गरेर वार्षिक एक लाख ३५ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन गर्दै आएको थियो । रासस
६ महिनाभित्र औद्योगिक ग्राम पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले धनकुटास्थित औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । औद्योगिक ग्रामको आज निरीक्षण एवं अवलोकन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी ६ महिनाभित्र औद्योगिक ग्राम पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले ग्रामलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेमा पूर्वी पहाडी क्षेत्रको जनजीविकामा सहजता हुने जनाउँदै उनले भने, “यस क्षेत्रको स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना भएपछि मात्रै यो क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित हुन सक्छन् ।” उनले सो अवसरमा औद्योगिक ग्रामका अध्यक्ष तिलक महतलाई औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योग सञ्चालनको खाका १५ दिनभित्र तयार पारेर प्रस्तुत गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको थियो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख ईश्वर थापाले औद्योगिक ग्राम परिसरमा निर्मित २७ मध्ये नौ वटा भवनमा लघु उद्योग सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । सञ्चालित उद्योगमा ‘स्यानिटरी प्याड’ र खाद्यान्न सामग्री रहेका छन् ।औद्योगिक ग्राम स्थापनाको पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बाउन्न रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सो ग्राम सञ्चालनमा आएपछि पूर्वी पहाडको घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने बताइएको छ ।
