आर्थिक मन्दीले रुपन्देहीमा २०७ उद्योग बन्द
भैरहवा । रुपन्देहीमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई सय सात उद्योग बन्द भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख नेत्रप्रसाद भुसालका अनुसार चालु आवको वैशाखसम्ममा रुपन्देहीमा दुई सय सात उद्योगले कार्यालयबाट लगत कट्टा गराएका छन् । गत आवमा यसरी लगत कट्टा गराउने उद्योगको सङ्ख्या दुई सय १७ रहेको थियो । कार्यालय प्रमुख भुसालले आर्थिक मन्दीको असर रुपन्देहीमा पनि देखिएको बताए । उत्पादन घट्नुका साथै व्यावसायिक कारोबार पनि घट्दै गएको उनले बताए । ‘उद्योग बन्द गराउने मात्र हैन नयाँ दर्ता गराउने क्रम पनि घट्दै गएको छ’, उनले भने, ‘आव २०७९/८० मा एक हजार एक सय ३० उद्योग दर्ता भएकामा चालु आवमा सात सय २९ मात्र दर्ता भएका छन् ।’ उद्योगमात्र हैन वाणिज्यतर्फको अवस्था पनि उस्तै छ । गत आवमा एक हजार तीन सय चार व्यवसाय दर्ता भएकामा चालु आवमा हालसम्म एक हजार एक सय ७५ वटा मात्र दर्ता भएका छन् । आव २०७९/८० मा व्यवसाय बन्द गराउनेको सङ्ख्या १९ वटा रहेको थियो भने चालु आवमा हालसम्म २६ वटा व्यवसाय बन्द भएको प्रमुख भुसालले जानकारी दिए । आर्थिकमन्दीको सबैभन्दा बढी असर उत्पादनमूलक उद्योगमा परेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘रुपन्देही औद्योगिक केन्द्रको रुपमा रहेको छ, यहाँ ठूला–ठूला उद्योग छन्’, उनले भने, ‘कतिपय बन्द भइसके भने सञ्चालनमा रहेका पनि ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्ने अवस्थामा छन् ।’ रुपन्देहीमा रहेका १० सिमेन्ट उद्योगमध्ये आधा बन्द भइसकेका छन् । व्यवसाय र अन्य निर्माणजन्य उद्योगको अवस्था पनि नाजुक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले उद्योगी व्यापारीले राखेका सुझाव समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । अब आउने बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाएका कुरा सम्बोधन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस
ग्रिलजन्य फलामको मूल्यवृद्धि, चाबी सरकारलाई बुझाउने
काठमाडौं । ग्रिलजन्य फलाम र निर्माण सामाग्रीको अनियन्त्रित रुपमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले ग्रिल उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले जनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा फलामको कच्चा पदार्थ ब्लेडको मूल्यमा वृद्धि नभएपनि नेपाली बजारमा केही सीमित उद्योगी र सरकारमा रहेका मानिसहरूको आपसी मिलेमतोमा ग्रिलजन्य फलामको मूल्य बढाइएको महासंघले बताएको छ । महासंघका अनुसार देशभर सञ्चालित ११ हजार भन्दा बढी ग्रिल उद्योग सञ्चालनमा छन् । साथै, ती उद्योगहरूमा एक लाख ६० हजार बढी श्रमिक र तिनमा आश्रित १५ लाख व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने अवस्था आएको महासंघका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठले बताए । अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको अनुगमन गरी उचित कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले माग गरे । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण नभए सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् उद्योग व्यवसायको साँचो (चाबी) सरकारलाई बुझाएर व्यवसाय बन्द गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले चेतावनी दिए । ‘अस्वभाविक रूपमा बढेको ग्रिलजन्य फलामको मूल्य तुरून्त मूल्य वृद्धि फिर्ता गरेर सहज वातावरण नबनाए फलाम जन्य वस्तु उत्पादक कम्पनी र हार्डवेयरहरूको विरुद्ध संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने, ‘संघर्षबाट हुने परिणामको सम्पूर्ण भागिदार सरकार र सम्बन्धित पक्ष हुनुपर्छ ।’ अनियन्त्रित र अस्वभाविक ग्रिलजन्य फलामको मूल्य अत्याधिक रूपमा बढेका कारण व्यवसाय नै धारासायी हुने स्थितिमा पुगेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । जसकारण आम उपभोक्ताहरू समेत मारमा परेको उनले बताए । वाषर््िाक ५० अर्बभन्दा बढीको ग्रील जन्य सामग्रीहरूको उत्पादन गर्दै आएका व्यवसायीहरू विरुद्ध अस्थायि सरकार र राजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै ठूला कम्पनीहरूले गरेको मनोमानी विरुद्ध ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ । साथै, आम व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरूलाई एकजुट भएर अगाडी बढ्न महासंघले आह्वान गरेको छ ।
नेपालका गाडी भारतभर चल्न पाउनुपर्छ- अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठले नेपालका गाडीहरू भारतभर चल्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सुझाव तथा माग राख्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले दुईपक्षीय सम्झौता गरेर नेपालका गाडीहरू भारतभर चल्न पाउनु पर्ने बताए । ‘नेपालबाट भारत निकासी हुने कृषियोग्य वस्तुहरू नाकामा अनलोड गरी भारतका गाडीमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ । यसो गर्दा वस्तुहरू बिग्रने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘दुईपक्षीय सम्झौता गरी नेपालकै गाडीमा भारतको जुन स्थानसम्म लैजानुपर्ने हो, त्यहाँसम्म लैजान पाउनुपर्छ ।’ साथै, आगामी बजेटमार्फत आलु र प्याजमा लगाइएको भ्याट हटाउनुपर्ने उनले माग गरे । धरानबाट तमोरसम्म सुरूङ मार्ग बनाउने सरकारले निर्णय भएको र डीपीआर पनि सम्पन्न भएकाले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट छुट्याउनु पर्ने उनको माग छ ।
