बजार : उद्योग

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत ‘स्पन्ज आइरन’ मा बढाइएको भन्सार महसुलबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन् । अहिले सत्तापक्षसँगै विपक्षी दल र उद्योगीले ‘स्पन्ज आइरन’ मा लाग्ने भन्सार दर बढाएको प्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट असन्तुष्ट बनेका नेपाल फलामे छड उत्पादक संघसहितका व्यवसायीले सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग यसै सन्दर्भमा छलफल गरेका छन् । उनीहरूले यसअघि नै बजारमा माग घटेर घाटामा चलिरहेका मेल्टिङ उद्योगतर्फ बजेटमा समावेश गरिएको भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने नीतिले उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा परेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका हुन् । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले संघ र परिसंघद्वारा संयुक्तरूपमा तयार पारिएको ज्ञापनपत्र पनि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै उनीहरूले मुलुकको आत्मनिर्भता एवं स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणार्थ आगामी वर्षका लागि जारी गरिएको आर्थिक नीतिमा उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रका लागि गरिएका केही व्यवस्था सुधार गर्नु र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई तत्कालै निर्देशन दिन पनि माग गरेका छन् । साथै, उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ३६ अर्ब लगानी भएको स्पन्ज आइरन सम्बद्ध मेल्टिङ प्लान्ट उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको पनि जानकारी गराएका छन् । यसैगरी व्यवसायीहरूले स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार महसुल तथा खाद्यान्नमा भन्सार बिन्दुमै १० प्रतिशत अग्रिम आयकर असुल्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको पनि गुनासो गरेका छन् । उद्योगीलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले करको दरमा भएको हेरफेरबारे आवश्यक संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताए । यसबारेमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई मंगलबारसम्ममा नै ठोस निर्णय गर्ने भन्दै आश्वासन पनि दिएका व्यवसायीहरूकाे भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी, सर्वोत्तम स्टिलका विष्णु न्यौपाने, फलामे छड उत्पादक संघका अध्यक्ष हरि न्यौपाने र महासंघ उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवाल लगायत उद्योगी पुगेका थिए । व्यवसायीका अनुसार वार्षिक १० करोड केजी डन्डी बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा ५० करोड रुपैयाँ लाग्छ भने १० करोड केजी बिलेट बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा २०० करोड रुपैयाँ थप लगानी लाग्छ । बिलेटबाट डन्डी बनाउनेभन्दा स्पन्जबाट बिलेट बनाइ डन्डी बनाउँदा मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत हुने बाहेक विद्युत खपत १० गुणा वृद्धि हुनुका साथै शतप्रतिशत थप रोजगारी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढी हुन जान्छ । नेपालमा अहिले १८ वटा मेल्टिङ उद्योग छन् भने ७ वटा मात्र रोलिङ मिल छन् । यस्ता उद्योगले देशमा ३ हजार ५०० भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् । मुलुकको आत्मनिर्भता एवं स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष केही व्यवस्था सुधार गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । १. स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तहको भन्सार महशुल फरक गर्नुपर्नेः नेपाल सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०८१/०८२को आर्थिक नीतिले विगतको व्यवस्था उल्ट्याउँदै विलेटको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल अभिवृद्धि गरेकोमा त्यसबाट विलेट उत्पादनको सट्टा विलेट आयातलाई प्रोत्साहित गरेको तथा त्तसम्बन्धी स्वदेशी उद्योगहरू धरापमा पुग्न गएको अवस्था छ । यस आर्थिक नीतिका कारण मुलुकको अर्बौंको लगानी (करिब ३८–४० अर्ब) जोखिममा पर्ने, विद्यूतको स्वदेशी खपत (करिब ३५०–४०० मेघावाट) घट्ने, हजारौंको रोजगारी गुम्ने जस्ता समस्याहरु निम्तिन सक्ने जोखिम रहेकाले आर्थिक नीतिको मूल मर्म अनुरूप विलेटको कच्चा पदार्थ र तैयारी वस्तुको भन्सार महशुल दरमा कम्तिमा एक तहको फरक गरी स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण एवं सवद्र्धनमा ध्यान पुर्याउन आग्रह गर्दछौँ । २. खाद्यान्न/ दैनिक उपभोग्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लाग्ने शुल्क (अग्रीम आयकर) खारेज गर्नुपर्नेः क. उद्योगहरुको कच्चा पदार्थका रुपमा रहेका धान, गहुँ, मकै लगायतमा २.५५ अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्थाले मुलुकमा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य महंगीनुका साथै स्वदेशी उद्योगहरु धरापमा पर्ने, मुलुकको स्वच्छ व्यापार हतोत्साहित हुने, खुल्ला सीमा नाकाबाट तस्करी मौलाउने तथा मुलुकको राजस्व संकलनमा ह«ास आउने जोखिम बढेकोले त्यस व्यवस्थालाई खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ख. त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुन नसकि आयात गर्नु परिरहेका आलु, प्याज लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा १०५ अग्रिम आयकरको प्रावधान ल्याईएकोमा सो व्यवस्था समेत स्वदेशी किसान, उपभोक्ता, व्यवसायी तथा सरकार, कसैको हित अनूकुल नरहेकाले त्यस व्यवस्थालाई समेत खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ३. चामल उद्योगहरूको संरक्षण गरिनुपर्नेः त्यस्तै, धानको आयातमा ५५ कृषि सुधार शुल्क र २.५५ अग्रिम आयकर निर्धारण गरिनाले धान आयात गर्दा करिब ११.५४५ सम्मको शुल्क लाग्ने अनुभूति भई रहेको छ जबकी चामलको आयातमा हालको अग्रीम आयकर २.५५ का अलावा १०५ कृषि सुधार शुल्क लाग्ने नै गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाबाट धान र चामलको आयातमा धानकै महशुल उच्च हुन गई धानको आयात गर्नुको सट्टा चामलकै आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको तथा स्वदेशी चामल उद्योगहरु धरापमा पर्न गएको अवस्था छ । अतः स्वदेशी चामल उद्योगहरुको संरक्षणार्थ धानमा आत्मघाती अग्रीम आयकरको व्यवस्था तत्कालै खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ। ४. गोटा दाल (कच्चा पदार्थ)को आयात सहज गरिनुपर्नेः त्यस्तै, अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तु, दालको आयातमा भन्सार १०५ तथा अग्रीम आयकर १०५ गरिनाले दालको आयात गर्दा कुल २०५ महशुल सरह रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । भारतमा दालको भन्सार महशुल शुन्य (०)५ रहेकोमा हालको आर्थिक नीतिको यस प्रकारको व्यवस्थाले मुलुकमा अवैध कारोबार एवं चोरी पैठारी मौलाउने तथा राजस्व संकलनमा ह्रास आउने सम्भावना रहेकाले दाल उद्योगहरुको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको गोटा दालको आयातमा भन्सार महशुल ५५ कायम र अग्रीम आयकर खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ५. मालवाहक सवारी साधनहरूमा अतिरिक्त कर/शुल्क असुल्न नहुनेः भन्सार विन्दुमा प्रत्येक मालवाहक सवारी साधनहरूबाट रु. १,५००।– रकम कर÷शुल्क स्वरुप असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसबाट आयातित वस्तुहरूको मुल्य महंगीने तथा उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागत खर्च बृद्धि हुने देखिएकोले आर्थिक नीतिको मूल उद्देश्य (स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण, लागत खर्च न्यूनिकरण, मुलुकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि एवं उद्योगमैत्री नीतिको निर्माण)मा केन्द्रित रही त्यस प्रकारका अतिरिक्त कर/शुल्कहरू खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ६. कोशी प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलका लागि बजेट विनियोजनः कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने सम्बोधन गरिएतापनि त्यस सम्बन्धी कुनै पनि पूर्वाधारका लागि कुनै प्रकारका बजेट विनियोजन नगरिएको हुँदा कोशी प्रदेशको औद्योगिकिरणका लागि हाल कम्तीमा अति आवश्यक देखिएका औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माणका लागि तत्कालै बजेट विनियोजन गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ । समग्रमा, यस आर्थिक नीतिले उद्योग क्रान्ति ल्याउनु भन्दा पनि हाल संचालनमा रहेका उद्योगहरू बन्द हुने, आयात बढ्नुका साथै तस्करी मौलाउने, राज्यको राजस्व अवैध कारोवारमा संलग्न व्यक्तिहरुको हात पर्ने जस्ता अनपेक्षित वातावरण श्रृजना हुन सक्ने जोखिम रहेको हामीलाई भान भइरहेकोले स्वदेशी किसान, व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकार, कुनै पनि वर्गलाई फाईदाजनक नहुने र अवैध कारोबारहरूलाई मात्र सहयोग पुग्ने देखिएको त्यस प्रकारका व्यवस्थाहरुलाई तत्कालै खारेज गरी पूर्ववत व्यवस्था नै कायम राख्न हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ । [pdf id=488282]

काठमाडौं । सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । आइतबार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नीति परिमार्जन नभई बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले हरेक वर्ष बजेटमार्फत सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मार पर्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री स्थिर नीति बनाए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीतिको आवश्यकता रहेको बताए । बजेट आउँदा एक राजनीतिक पार्टीले अघि सारेका नीतिहरु अर्काे पार्टीको सरकार आउँदा परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र निरास रहेको भन्दै यस्तो पद्धतिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रको एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका कारण बजेटमा निजी क्षेत्रका केहि सुझावहरु समेटिएको बताए । सरकारले नीतिहरुमा स्थायित्व कायम नगरेकै कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई माथि उकास्न सरकारले बजेटमार्फत निश्चित कोष बनाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीको मनोबललाई गिराएर राजश्व संकलन वृद्धि हुन नसक्ने बताए । सरकारले हरेक वर्ष करका दर हेरफेर गर्ने भन्दा पनि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । हरेक वर्ष नीतिहरु परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले अस्थिर नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकालो लाग्न नसक्ने उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य ठूलो लिएपनि सोही अनुसार व्यवसायीको आत्मबलमा ठेस पुग्ने काम गरिरहेको बताए । व्यवसायीहरुको मनोबल राज्यले बनाउँदा राज्यलाई नै राजश्व संकलनमा असर परेको बताए । आलु प्याजमा लागेको भ्याटका कारण व्यवसायीले नेपाली र विदेशी प्याज छुट्याउन मुस्किल भएको अवस्थामा सरकारले भ्याट हटाउन स्वागतयोग्य काम गरेको जानकारी दिए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने नीति लिन सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले नक्कली भ्याट विल जारी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उद्योगसँग सम्बन्धितसबैलाई यसमा जोड्न नहुने जानकारी दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योग, व्यवसायमैत्री कानूनहरु समयानुकुल परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटले नयाँ सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउने कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताए । यो कार्यक्रमबाट पर्यटन उद्यमशिलता बढाई मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरु बजेटका समेटिनु सकारात्मक भएको जानकारी दिए । विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा समायनुकुल परिवर्तन गर्ने कुरालाई बजेटले समेटेकाले स्वागत गरिएकोसमेत बताए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमा भनिएका नयाँ र सुधारात्मक कानूनहरु तत्काल ल्याउनुपर्ने भन्दै सूचना प्रविधिलाई जोड दिएर गरिएको घोषणाका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय उद्योगीको मनोबल गिरेको बताउँदै बजारमा मन्दी छाएको र यही बेलामा सरकारले बजेटमार्फत केही वस्तुको कर बढाइदिँदा झन समस्या थपिएको बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी बेलैमा नसोचे बजेटमा घोषणा गरिएअनुरुपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अफ्ठारो हुनसक्ने आँकलन गरे ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानी गर्न बेलायती लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । नेपालका लागि बेलायती राजदूत महामहिम रोब फेनसँग शुक्रबार भएको भेटमा ढकालले नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्भावनाका बारेमा जानकारी दिए । उनले सरकारले नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलनको पनि उल्लेख गरे । नेपाल र बेलायतबीच लामो समयदेखि द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले बेलायती राजदूतलाई दुई देशबीचको व्यापार र लगानीलाई थप प्रवद्र्धन गर्न आग्रह गरे । निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको अवस्थाबारे पनि उनले राजदूतलाई जानकारी गराए । नेपालमा वैदेशिक लगानी आएमा निजी क्षेत्रले थप योगदान दिन सक्ने ढकालले बताए । ढकालले मुलुकमा व्यवसाय गर्न सहज वातावरण भएको पनि बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सल्लाहमा सरकारले लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन आठवटा लगानी ऐन परिमार्जन गरेको उनले राजदूत फेनलाई जानकारी दिए । ढकालले राजदूत फेनलाई नेपालमा लगानीका विभिन्न अवसरका बारेमा जानकारी गराए । उनले जलविद्युत क्षेत्र, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेको बताए । ‘नेपालको अधिकांश आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन, त्यसैले लगानीकर्ताले छनोट गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्रहरू छन्’, उनले भने । भेटवार्ताको क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले व्यापार विस्तारको बारेमा आफ्नो धारणा राखे । साथै संघका लगानी फोरमका सभापति मनोज पौडेलले नयाँ लगानीका अवसर बारे जानकारी गराएका थिए । भेटको क्रममा राजदूत फेनले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पार्न पहल गरेकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । उनले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता बारे पनि चासो राखेका थिए । यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले बेलायत सरकारले ६५ विकासोन्मुख देशलाई विकासोन्मुख राष्ट्र व्यापार योजना सुविधा उपलब्ध गराएको चर्चा गरे । नेपालले यो सुविधा कसरी लिन सक्छ भन्ने जानकारीका लागि उनले राजदूत फेनलाई अनुरोध गरे । सन् २०२६ सम्ममा नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएकाले नेपालले निर्यातमा ड्युटी फ्री सुविधा गुमाउने, अवस्थीले बताए । त्यसैले विकासोन्मुख राष्ट्र व्यापार योजना नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।