‘चैते ५’ धान खरिद गर्दै आरजु राइस मिल
काठमाडौं । आरजु राइस मिलले न्यूनतम समर्थन मूल्य २५ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा करिब ६ हजार टन धान खरिद गर्ने भएको छ । बर्सेनि मुलुकमा धानचामल आयात भइरहेको अवस्थामा किसानले उचित मूल्य तथा बजार नपाउँदा धान कुहिएर जाने चिन्तामा रहेका मोरङ, झापाका किसानलाई यसबाट केही राहत मिल्ने कम्पनीले जनाएको छ । चैते धानमा चिस्यान बढी हुने र वर्षा मौसमका कारण भण्डारण गर्न नमिल्ने हुँदा किसान अन्योल र चिन्तित रहेका बेला आरजु राइस मिलले केही दिनअघिको मूल्यमा थप एक सय रुपैयाँ बढाएर प्रतिमन एक हजार रुपैयाँका दरले धान खरिद गरिरहेको जानकारी दिएको छ । ‘हामी किसानका पक्षमा छौं, किसानलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिककरणतिर लैजान प्रतिबद्ध छौं, आरजु राइस मिलका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले भने, ‘किसानको मिहिनेतलाई कदर गर्दै उचित मूल्य दिएर धान खरिद गरिरहेका छौं ।’ सरकारले १८ प्रतिशत चिस्यानको मात्रामा प्रतिक्विन्टल २५ सय तोकेको छ । तर, आरजु राइस मिलले चिस्यानको प्रतिशत २५ प्रतिशत कायम गरी सोही मूल्य राखेको छ । स्थानीय स्तरका व्यापारीले धानको मूल्य घटाएर खरिद ठप्प पार्ने र किसानलाई कम मूल्य दिएर ठूलो आम्दानी हात पार्ने प्रपञ्च गर्दा एक साताभित्रै धानको मूल्य प्रतिमन ३ सय रुपैयाँले घटेको छ । धान खरिद मूल्य कायम गरिँदा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग स्थानीय किसानको छ ।
कास्की-तनहुँको पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिने
फाइल फोटो गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले कास्की-तनहुँको पुँडीटार र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को लोकाहाखोलास्थित औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा औद्यागिक पूर्वाधारका रूपमा प्रादेशिक औद्यागिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशमा घोषणा भएका २९ वटा औद्योगिक ग्राममध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा तीनवटा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले बताए । महिला तथा युवाद्वारा सञ्चालित उद्यम तथा व्यवसायको सबलीकरण, सम्भावना बोकेका उद्यमहरूको स्तरोन्नतिका लागि स्थानीय तह तथा साझेदार संस्थासँगको लागत तथा प्राविधिक साझेदारीमा प्रदेशभित्रका पाँच स्थानीय तहमा वृद्धिमुखी, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई परीक्षण परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । ‘उत्पादन, उद्यमशीलता र उद्यमः गण्डकी समुन्नतिको माध्यम’ अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योग, कृषि, रोजगार वृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
बालबालिकालाई श्रममा लगाउने १५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदाता कारबाहीमा
बागमती । बालबालिकालाई श्रममा लगाउने १५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडाले कारबाही गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा गरिएको अनुगमनका क्रममा बालश्रमिकका रूपमा काम लगाउने प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरिएको सो कार्यालयका प्रमुख छन्दनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुुसार प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरी ३७ हजार ७ सय जरिवाना र ३ लाख ४० हजार ७ सय १२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराइएको छ । सो अवधिमा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरूबाट बालश्रमिकका रुपमा रहेका २२ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म दुई सय प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो । अधिकांश ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत श्रम कानुनको पालना गरिएको भए पनि साना उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको उनले जानकारी दिए । अनुगमनका क्रममा कमजोरी देखिएका उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको र श्रमिक तथा व्यवस्थापकहरूलाई समेटेर सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गरिएको उनले बताए । श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडामा होटल, उद्योग, वर्कशप गरी ५० वटा साना–ठूला उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकृत छन् । चालु आवमा एक सय ५० प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन ताकेता गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । कार्यालयमा धेरै जसो उजुरीहरू पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धी आउने गरेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा पारिश्रमिकसम्बन्धी ७० वटा उजुरी दर्ता भएकामा ५५ वटा उजुरी प्रत्यक्ष वार्तामार्फत समाधान गरिएको र बाँकी १५ वटा उजुरी समाधानको प्रक्रियामा रहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अवधिमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणबापत रु ६८ हजार पाँच सय, बालश्रमसम्बन्धी जरिवाना बापत ३७ हजार ७ सय र ट्रेड युनियन दर्ता तथा नवीकरणबापत १ हजार ६ सय ५३ गरी १ लाख ७ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस अवधिमा मकवानपुर, चितवन, सिन्धुलीमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
