‘खपत नै नगरेको विद्युतको पैसा तिर्न ताकेता गरेर उद्योगीलाई दुःख दिने काम भयो’
काठमाडौं । डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले न्यायिक आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी अनावश्यक दुःख दिएको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । मंगलबार पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणले सरकारको निर्णय नमानेर अनावश्यक दुःख दिएको बताएका हुन् । पीडित तथा प्रताडित समूहका संयोजक ध्रुव थापाले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको र न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने तथा धम्काउने काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आयोगले औंल्याएको बक्यौता तिर्न उद्योगी व्यवसायी तयार रहँदा पनि विनाप्रमाण प्रयोग नै नभएको विद्युत् महसुल मागेर प्राधिकरणले दुःख दिएकाे बताए । यस्तै, उद्योग परिसघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर सरकारले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरेर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने धारणा राखे । १५/१६ वर्षदेखिको समस्या समाधान गर्न सरकारले नै गठन गरेको लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन लागु गरेर अगाडि बढेर उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख नदिन उनकाे आग्रह छ । उनले प्राधिकरणले समस्या समधानतर्फ होइन, त्यसलाइ गिजोल्न लागेको बताए । उद्योगी आफूले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा तिर्न तयार रहेकाले प्रमाण दिएर पैसा लैजान उनले भने । विद्युत नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विदयुत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णयअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने सुझाव र निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नुका साथै उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणले लाल आयोगको सुझाव र मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत उद्योगीलाई पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि उद्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थिए । तर, प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन । लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंकको २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुऱ्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले समेत आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण नदिई पत्र जारी गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
बैंकलाई बचाऔं, सञ्जीवनी बुटी चाहियो : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकको खराब कर्जा बढ्दा चुनौती थपिएको बताएका छन् । मंगलबार महासंघले मौद्रिक नीतिको विषयमा सुझाव दिनका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढ्दै गएकोले यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई चुनौती थपिएको बताएका हुन् । उनले खराब कर्जा बढेका कारण अहिले बैंकलाई जोगाउनु पर्ने अवस्था देखिएको पनि धारणा राखे । उनले बैंकका लागि संजिबिनी बुटी हुने गरि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘बैंकको खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ, कर्जा प्रवाह संकुचित भएकाले आगामी नीतिमा प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै कर्जा प्रवाह बढ्ने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार चलायमान गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । ‘उत्पादनमुलक उद्योगको क्षमता बढाउनुपर्छ, ब्याजदर कम गर्नुपर्छ, माग बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ, निक्षेपको ब्याजदर घटे पनि कर्जाको ब्याजदर अझैं घट्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आएपछि ग्रामिण अर्थतन्त्र साँघुरिएको छ, यसलाई चलायमान गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।’ यस्तै, उनले कर्जा चुक्ता गरे पनि लामो समयसम्म कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने धारणा राखे । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गा खुकुलो हुने नीति ल्याउनु पर्ने राय दिए ।
महासंघको विधान संशोधन : अब अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट, दुई जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष अबदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने भएको छ । यसअघिको विधानमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतह अध्यक्ष हुने प्रावधान थियो । सो विधानलाई महासङ्घको कार्य समितिले आज सर्वसम्मत संशोधन गरेपछि अब महासङ्घको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिने भएको हो । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासङ्घको विधान आजको कार्यसमिति बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको र अबदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष नै निर्वाचनबाट चयन हुने भएको जानकारी दिए । उनले यसअघि पनि यसै बमोजिमको विधान संशोधनका लागि विभिन्न कार्यदल एवं समितिहरु गठन गरी काम गरिएको भएपनि सहमति हुन नसकेकाले वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट नै पछि अध्यक्ष हुनेगरी निर्वाचन गर्ने गरिएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । ढकालले निर्वाचनकै समयमा विधान संशोधन गर्दै अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने वाचा गरेका थिए । यो प्रावधानले सक्षम व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमा अध्यक्ष लड्न सहयोग पुग्ने ढकालले बताए । यो प्रावधान हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतह अध्यक्ष भएपछिको अर्को एक कार्यकालपछि लागु हुने बताइएको छ । संशोधित नयाँ विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुई जनाको व्यवस्था गरिएको छ भने हाल एक महिला उपाध्यक्ष रहेकामा थप एकजना महिला उपाध्यक्षको पनि व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको कार्यसमितिबाट संशोधित उक्त विधानलाई आगामी मङ्सिर मसान्तभित्र महासङ्घको विशेष साधारणसभाले पारित गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
