बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले नेपालमा अर्गानिक कृषिको सम्भावना तथा अवसरका विषयमा छलफल गरेको छ । शुक्रबार मञ्चले जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री लिमिटेडसँगको सहकार्यमा नेपालका लागि इजरायली राजदूत हानन गोडर गोल्डबर्गर सँग नेपालमा अर्गानिक कृषिको सम्भावना तथा अर्गानिक कृषिका फाईदाहरुका विषयमा छलफल गरेको हो । सो अवसरमा राजदूत गोल्डबर्गरले इजरायलले सीमीत वर्षाका बावजुद आफ्नै देशमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न सफल मात्र नभई निर्यात समेत गरिरहेको बताए । इजरायलले प्रयोग गरेका आधुनिक कृषि प्रणालीहरुका बिषयमा जानकारी गराउँदै उनले नेपाली उद्यमीहरूलाई भारतका कृषि केन्द्रहरूको भ्रमण गरी उन्नत कृषिका बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा गोल्यान ग्रुपमा अध्यक्ष पवन गोल्यानले नेपालमा अर्गानिक कृषिको महत्व र आवश्यकताका विषयमा आफ्ना धारणा राखे । उनले जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री लिमिटेडमा कृषि उद्यमीका लागी लगानी, साझेदारी तथा उत्पादन खरीदका अवसरका विषयमा समेत जानकारी गराए । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष अनुराग गोयलले नेपालको कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न मञ्चले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोगी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले स्टर्टअपहरुलाई नेपालमा अर्गानिक कृषिको पूर्ण सम्भावनालाई उपयोग गर्न निरन्तर सहयोग गर्ने समेत बताए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौंदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो । मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मागमा आएको अभुतपूर्व संकुचनले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास गरिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केही सुधार गर्न खोजिएपनि चाहेको जस्तो सुधार नआएकाले आगामी नीति औद्योगिक वातावरणलाई सघाउने खालको आउनेमा आशावादी रहेको जानकारी दिए । विदेशी मुद्राको संचिती पुनः स्वस्थ अवस्थामा आइपुग्नुका साथै प्रणालीमा तरलताको पनि यतिबेला समस्या छैन । यसका बाबजुद अहिले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह न्यून छ । बजार माग पनि ज्यादै न्यून छ । उपभोक्ता बजार लगातार उदासिन भइरहँदा उद्योगहरु पनि न्यून क्षमतामा संचालन भईरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षलाई अर्थतन्त्रका लागि उपलब्धीमुलक बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको बजेटका लक्ष्यहरु हासिलमा समेत सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी नीतिले सुझबुझपूर्ण र समयसापेक्ष नीतिगत कदम चाल्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने वातारण निर्माण गर्ने र यसबाट नयाँ रोजगारीहरु सिर्जना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी हुने अपेक्षा परिसंघको छ । परिसंघले प्रमुख मौद्रिक उपायहरु, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरु र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा समेत त्यो बैंक ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, बरु उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नुविपरित बैंकहरुले बढाएको देखिएको अवस्थामा बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो रहने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जान, राष्ट्र बैंकले हाल लागु गरेको ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्न, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा यसको नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि कर्जाको किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा भने यो कम कायम गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले उचित हुन्छ । यसर्थ असल कर्जाको हकमा हाल रहेको १.२ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । ऋणीको आय तथा कर्जा भुक्तानीयोग्यता र धितोका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा १०० प्रतिशत भन्दामाथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम गर्न नहुने र यदि कुनै कर्जालाई अधिक जोखिमको वर्गमा राखि जोखिम भार १०० प्रतिशत भन्दा बढी तोकिएमा सोको बलियो कारण खुलाइ पारदर्शिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिसंघको सुझाव छ । परिसंघले मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न, निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरु खारेज गर्न, चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर (बढीमा ५ प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशत भन्दा धेरैले र एकपटक भन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ । परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिप्रति धेरैको धेरै अपेक्षा बढेर गएको भन्दै प्रणालीलाई असर नपार्ने नीति लिनुपर्ने बताए । मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उनले विस्तृत सुझावका लागि परिसंघलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । यस्ता छन् सुझाव [pdf id=496811]  

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरको भन्दै उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि पीडित  तथा प्रताडित समूहले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत लाइन नजोडे आफ्नो उद्योगमा आफै बिजुली काट्ने चेतावनी  दिएका छन् । उनीहरूले यदि प्राधिकरणले महसुल तिर्नुपर्ने प्रमाण दिए आफूहरू तिर्न तयार रहेको भन्दै लाइन काटिएका पाँच उद्योगहरूको लाइन जडान नगरिए आफूहरू सबैले आफै बिजुली कटौती गर्ने बताएका हुन् । मंगतबार राति र बुधबार राति गरी प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ५ उद्याेगकाे विद्युत लाइन काटेकाे थियाे । पीडित  तथा प्रताडित समूहले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत हुने गरी उद्योगीलाई पत्र पठाएर लाइन काट्न थालेपछि पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ । ‘कुनै पनि ग्राहकले रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो, तर प्राधिकरणले व्यवसायीको रूपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकमको आधार, कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन ।’ यसअघि पनि प्राधिकरणले यही विषयलाई लिएर २०८० साल पुस २ गते विभिन्न उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत हुने गरी उद्योगीलाई २५ प्रतिशत दस्तुरसमेत थपेर महसुल शुल्क तिर्न पत्र पठाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । ‘ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई दिएको थियो, यो सर्त पूरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ, लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो,’ समूहले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझावअनुसार नै हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनुअघि प्रमाण दिन भनेका हौं, प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्नुलाई हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ तत्काल विद्युत्‌ आपूर्ति नगरे आफैं बन्द गराउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।