बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पाक संघले खाद्य उद्योगहरूमा बहुदर कर प्रणाली लागु हुनुपर्ने माग गरेको छ । आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भ्याटले गर्दा उत्पादनमा धेरै असर गरिरहेकाले आगामी बजेटमा बहुदर कर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने संघको सचिवालय प्रमुख अजय पराजुलीले बताए । विगतमा छुट दिएको बेसनमा ५ वर्षपछि भ्याट तिर्न ताकेता गरेपछि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । चामल, तेल र दाल अत्यावश्यक खाद्य वस्तु भएपनि वर्षेनी आयात गर्नुपर्ने रहेको उनले बताए । कृषि र कृषि उद्योग एक आपसमा परिपुरक भएकोले कृषिको उत्पादन बढाउन कृषि उद्योगको संरक्षण हुनु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘९० प्रतिशत दाल विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । दालको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको छ । कच्चा दालमा ५ प्रतिशत र तयारी दालमा १० प्रतिशत गरियो भने उद्योग टिकाउन सजिलो हुनेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले सुजीमा जस्तै बेसनमा पनि एउटै व्यवहार गरेको छ । ५ वर्षपछि बेसनमा भ्याट लाग्छ भनिएको छ । यसलाई बजेटका माध्यमबाट सहज गर्नुपर्छ ।’ यस्ता छन् बजेटमा संघका मागहरू – मूल्य अभिवृद्धी करका कारण कृषिमा आधारित उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा परेको छ । स्वदेशी उद्योग बचाउन मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणाली लागु गरी कृषि उद्योगलाई तल्लो तहमा राख्नुपर्छ । छिमेकी देश भारतमा जीएसटी ४ प्रतिशतबाहेक कुनै कर नलाग्ने र कृषिमा धेरै अनुदान दिने हुँदा भारतीय उत्पादन धेरै सस्तो छ । नेपाली उद्योग संरक्षणको लागि मूल्य अभिवृद्धी करको बहुदर प्रणाली लागु गर्न उचित देखिन्छ । – नेपालमा भारतबाट धान आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क हुनुपर्छ । अहिले भारतबाट धान आयातमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ । – नेपालमा तोरी गेडा आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्नु पर्छ । अहिले तोरी गेडा आयातमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धामा समस्या परिरहेको छ । – कच्चा दालमा ५ प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत महसुल हुनु जरुरी छ । अहिले कच्चा र तयारी दुवैमा १० प्रतिशत महसुल लाग्छ जुन समय सान्दर्भिक देखिँदैन । १. चामल : नेपालमा उत्पादित धानले मात्र वर्षभरिको माग धान्न नसक्ने हुँदा भारतबाट धान आयात गरी चामल मिल चलाउनु हाम्रो बाध्यता छ । बिभिन्न माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको चामलसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा अरबौको लगानी जोखिममा पर्ने भएको छ । क) नेपालमा भारतबाट धान आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क हुनुपर्छ । भारतले धान निकासीमा नेपालको लागि लगाएको २० प्रतिशत भन्सार महसुल, नेपालमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क गरी २५ प्रतिशत आयात शुल्कमा धान आयात गर्दा चामलको मुल्य महँगो भई आयातित चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा भोलिको दिनमा स्वदेशी चामल उद्योग धमाधम बन्द हुने निश्चित छ । धान/चामल देशकै गहन विषय भएकोले सरकारले समयमा सोच्नुपर्छ । ख) नेपाली धानले मात्र यहाँको मागलाई धान्न नसक्ने हुँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १० लाख मेट्रिक टन मसिनो धान आयातको लागि नेपाल सरकारले भारत सरकार समक्ष समयमै उच्चस्तरीय कुटनीति पहल गरी दिन संघको अनुरोध छ । ग) चामल उत्पादन गर्दा निस्कने राईस ब्रानमा निकासी कर लाग्ने हुँदा यो खारेजी हुनुपर्छ । घ) बैध तथा अबैध तरिकाले नेपालमा आयात हुने चामलको एमआरपी, गुणस्तर जाँच गर्ने ब्यवस्था हुनु जरुरी छ । प्याकिङ्ग तथा बोरामा आायातकर्ताको नाम, ठेगाना र नेपालको सम्पर्क नम्बर, ब्याच नम्बर, तौल, उत्पादन मिति, लेवल अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्छ । जसले गर्दा सरकारको राजस्व बढ्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय चामल उपभोग गर्न पाउँछन । स्वदेशी उद्योग बचाउन अबैध चामल आयातलाई पूर्ण रोक लगाउनु जरूरी छ । ङ) बासमति चामल निर्यात हुन सकेमा देशको पहिचान हुने र किसानहरुले समेत धानको राम्रो मूल्य पाउने भएकोले उच्च मूल्य उत्पादन बासमति चामल निकासी हुँदा देशलाई नै फाइदा हुन्छ । यो चामल धेरै महँगो हुने हुँदा नेपालमा उत्पादननै कम हुने र खपत पनि न्यून हुँदा सरकारले यस बिषयमा अध्ययन गरी कोटा तोकेर निर्यातको व्यवस्था गरी दिँदा सहज हुन्छ । २. तोरी तेल : नेपालमा तोरी तेल उद्योग एक सय बर्ष पुरानो इतिहांस बोकेको उद्योग हो । विगत केही बर्ष अगाडीसम्म नेपालमा लगभग ७० वटा भन्दा बढी ठूला तोरी तेल उद्योगले तेल उत्पादन गर्दै आएकोमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत आन्तरिक कारणले आयातित तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा धेरै उद्योग बन्द भई अहिले लगभग १५ वटा उद्योगले मात्र नेपालमा तोरी तेल उत्पादन गर्दै आएको पाईन्छ । देशको इतिहांस बोकेको तोरी तेल उद्योग संरक्षण गरी दिन संघको अनुरोध छ । क) नेपालमा तोरी गेडा आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शूल्क लाग्नु पर्छ । किनकी तोरी गेडा आयातमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर हुँदै १८ प्रतिशतसम्म करको फरकमा आयातीत तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै गाह्रो छ । एक त भारतीय तोरी तेल सस्तो त्यसमा कुनै कर छैन, मात्र ४ प्रतिशत जीएसटी लाग्छ । यही कारणले खुल्ला तेल, प्याकेट वा टिनमा भारतीय कम गुणस्तरका तेल खुलेआम जाँचपास नै नगरी नेपाल भित्रि तराईका प्राय धेरै बजारमा बिक्री भईरहेको छ । अब नेपाली तेल मिल चलाउन सक्ने अवस्था नै रहेन । तोरी तेलमा कुनै उपाय हुन सकेन भने भोलिका दिनमा सम्पूर्ण तेल मिल बन्द हुने निश्चित छ । ख) तोरी तेलको प्रमुख कच्चा पदार्थ तोरी गेडा बिदेशबाट आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा अग्रिम १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । सो रकम तेलमा समायोजन नभई फूल अडिटपश्चात् मात्र उद्योगलाई रिफण्ड हुन्छ । तोरी दानाबाट तेल उत्पादन गर्दा भारतिय तोरीमा ३० प्रतिशतदेखी ३२ प्रतिशत तेल उत्पादन हुन्छ भने तेस्रो मुलुकबाट आयातित तोरीमा ३५ प्रतिशतदेखी ३७ प्रतिशत तेल उत्पादन हुन्छ बाँकी पिना उत्पादन हुन्छ । यसरी अग्रिम कर लिँदा उद्यमीको पैसा लामो समयसम्म फ्रिज हुने गरेकाले बैंक ऋण र ब्याजले आर्थिक भार खेप्नु परिरहेको छ । देशमा तरलताको अभाव भएको अवस्थामा यो निर्णयले उद्योगीलाई धेरै मार परेको छ । तसर्थ, भन्सार बिन्दुमा ५० प्रतिशत लिएर वा भ्याटमा सम्बन्धित उद्योगको खाता हेरेर ८० प्रतिशत सम्म ३ महिनामा र २० प्रतिशत फूल एसेसमेन्ट भएपश्चात् दिने व्यवस्था भएमा तेल मिलहरूलाई ऋणको भारबाट केही राहत मिल्ने र उद्योग सर्भाइभ गर्न सहज हुने थियो । ग)  जति पिना निर्यात भईरहेको छ त्यति बराबरको तोरीमा लागेको आयात शुल्क फिर्ता हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । घ) पिना निर्यात शुल्क प्रतिकेजी ५० पैसा हटाउनुपर्छ । यहाँका दाना उद्योगले पिना कम प्रयोग गर्ने हुँदा उत्पादनको ७५ प्रतिशत भारत निर्यात गर्नुपर्छ । ३. दाल तथा गेडागुडी : नेपालमा लगभग २५ वटा दाल उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । नेपाली मिलबाट उत्पादित दालले यहाँको मागलाई धानी रहेको अवस्थामा आयातित कच्चा र तयारी दुबै दालको समान भन्सार महसुल १० प्रतिशत लगाउदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दाल मिललाई परेको छ । विगतका प्रत्येक बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले औद्योगिक नीति अनुरुप उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा र तयारी वस्तुमा २ तहको भन्सार दर हुन्छ भनिरहँदा दालमा यो नियम लागु नहुँदा दाल मिलहरू चिन्तित छौं । नेपालमा दाल न्यून उत्पादन हुने हुँदा कच्चा दाल आयात गरी स्वदेशी दाल मिलले पिसानी गरी बिक्री गर्ने गरेको छ । क) दालको कच्चा र तयारी दुबैमा समान भन्सार दर १० प्रतिशत छ । भारतबाट तयारी दाल आयात गर्दा ९प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ ।  कच्चा दालमा ५ प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत महशुल हुनु जरूरी छ । समान भन्सार दर लगाई दिँदा भोलिका दिनमा स्वदेशी उद्योग संरक्षण भन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने हुँदा स्वदेशी दाल मिल संरक्षणको लागि संघको अनुरोध छ । साथै, स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षणको लागि विदेशबाट तयारी दाल आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा २.५ प्रतिशत एडभान्स इनकम ट्याक्स लगाई दिन सरकार समक्ष अनुरोध छ  । ख) मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा दिदै आएको इन्सेटिभ हटाएको छ । यसले अन्तराष्ट्रिय बजार प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन भई बंगलादेश निकासी हुन छोडेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको मुसुरो उत्पादनमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो छबी र नेपालको छुट्टै पहिचान बनाईसकेको मुसुरो वा मुसुरो दाल पुन निर्यात गर्ने वातावरण बनाई दिन सरकारलाई अनुरोध छ । मसुरो वा मुसुरो दाल स्वदेशी उत्पादन भएकोले पुनः विदेश निकासी गर्न निर्यात अनुदान इन्सेटिभ ५ प्रतिशतसम्म दिनु जरूरी छ । ग) छिमेकी देश भारतले शून्य प्रतिशत महसुलमा गेडागुडी आयात गरी भारतीय दाल मिलले प्रसोधन गरेर नेपपालमा बिक्री गरीरहेको छ । यसको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी दाल उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेकोले मुल्य समायोजनमा समस्या परेको छ । घ)  दाल निकासी गर्दा लाग्ने प्रति के.जी १ रुपैयाँ निकासी शुल्क हटाई दिनुपर्छ । यसले अन्तराष्ट्रिय बजारमा मुसुरो दाल निकासीमा सहज हुन्छ । ङ) कच्चा दाल आयात हुँदा स्वदेशी उद्योग चल्ने, राजस्व र जीडीपीमा योगदान, रोजगारीको सृजना, आयात प्रतिस्थापनमा विषेश जोड, ब्यापारघाटा न्यूनीकरण, स्वदेशी उद्योगहरूलाई उचित सुविधा, निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता बृद्दि भई देशलाई फाइदा नै हुने हुँदा तयारी दाल आयात नगरी कच्चा दाल आयातमा सहुलियत दिन संघको निवेदन छ । अन्य सुझावहरूः  ४)  कृषि क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याएको बैंक ब्याजदर र अनुदान कृषि प्रसोधित उद्योगलाई पनि दिनुपर्ने । कृषि उद्योगको विकास भएमा मात्र कृषिको विकास हुने हुँदा कृषि र कृषि उद्योगलाई एउटै तहमा राखी सुविधा दिनुपर्छ । यसो भएमा मात्र कृषि उत्पादन बढ्न गई कृषि उद्योग फष्टाउँछ । ५) किसानसँग प्यान र बैंक खाता नहुँदा उद्योगलाई धान, तोरी दाल सिधै बिक्री गर्न कठिन भईरहेकाले सरकारबाट आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने । ६) हाल विश्वव्यापीरूपमा भण्डारणका लागि स्वाइल (माटो) प्रयोग भई रहेकोमा नेपालमा पनि स्वाइल जडान गर्नेतर्फ उद्योगीलाई प्रोत्साहन स्वरूप भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर छुटका साथै नगद अनुदान दिई आकर्षित गर्नुपर्ने । ७) छिमेकी देश भारतको मण्डी जस्तै नेपालमा पनी कृषि वस्तु खरिदबिक्री बजार स्थापना हुन सकेमा खरिद र बिक्रीकर्ता दुबैलाई फाईदा हुने । ८) नेपालमै धान, तोरी तथा दाल उत्पादनको लागि सरकार र सरोकारवाल निकाय मिलेर दिर्घकालिन योजना बनाई उत्पादकत्व बढाई खाद्यान्नको भण्डारण गर्ने सोच ल्याउनु पर्ने । ९)  कृषि उत्पादनमा जोड दिन कृषिमा यान्त्रिकरण गर्नु पर्ने । १०) कमर्सियल फार्मिङः खाद्यान्नको उत्पादन प्रत्येक वर्ष घटदै गएकोले ब्यवसायिक खेति सुरू गर्न सकेमा उत्पादन बढ्ने हुँदा सामूहिक खेति प्रणालीको विकास हुनु जरूरी छ । ११) कृषि तथ्यांक प्रणालीः धान, दाल, तोरी लगाएतका कृषि उत्पादनको यकिन तथ्यांक कसैसँग नभएको कारण नेपालमा खाद्यान्नको उत्पादन, मौज्दात के कति छ कुनै निकायसँग स्पस्ट तथ्यांक छैन । भोलिको दिनमा आउन सक्ने खाद्य संकटबाट बच्न यकिन तथ्यांक हुनु जरूरी छ । १२)  बिजुली खपतः कृषि जन्य उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीमा सहुलियत दिनुपर्ने ।

मान्म । कालीकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–९ मुम्राका ४६ वर्षीय वसन्त लुवार गाउँमा स्थापित नेपाली हाते कागजबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । पहिले रोजगारीका लागि अर्काको देशमा गएर जोखिमपूर्ण काम गर्नुपरे पनि त्यहाँबाट फर्केर गाउँमै उद्योग स्थापना गर्दा आफूसँगै अन्य युवाले पनि रोजगारी पाएका बताए । उनले स्थानीय केही युवा मिलेर स्थापना गरिएको उद्योगमा हाल २४ जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका समेत जानकारी दिए । ‘पहिलो गाउँमा रोजगारीका अवसर थिएनन् । देशमा केही हुँदैन भनेर रोजगारीका लागि परदेश (भारत) गएर धेरै वर्ष काम गरे । अर्कोको देशमा जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्दा निकै दुःख पाएको थिए,’ उनले भने, ‘त्यहाँ अपमान र हण्डर खाएपछि आफ्नै गाउँमा फर्किएर उद्योग स्थापना गरेको हुँ । केही युवा मिलेर सिर्जनशील नेपाली हाते कागज लघुउद्योग स्थापना गरेका हौँ । हाल २४ जनाभन्दा बढी युवाले रोजगारी पाएका छौँ ।’ धेरै युवा नेपालमा केही गर्न सकिदैँन भनेर विदेशीएका छन् तर अर्काको देशमा गएर आर्थिक उपार्जन राम्रै भए पनि आत्मसन्तुष्टि र स्वाभिमानका लागि आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित आफूहरू गाउँमै लघुउद्यममा लागेको वसन्तको भनाइ छ । ‘युवाले समूहिकरूपमा केही गरेमा नेपालमै केही गर्न सकिन्छ, गाउँमा हामीले त्यो उदाहरण पेस गरिसकेका छौँ । विदेश गएरमात्र पैसा कमाइन्छ भन्ने चलनको अन्त्य हुन जरुरी रहेको छ,’ उनले भने । उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र केसीले स्थानीय युवा मिलेर गाउँमा स्वरोजगारको आधार तयार गरिरहेका बताउँछन् । उनले कच्चापदार्थको समस्या नभए पनि विद्युत अभावका कारण उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएकाले त्यसमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘गाउँमा उत्पादन भएको नेपाली हाते कागज बाहिर लगेर बेच्ने गरेका छौँ । त्यसबाट २४ जना बढीले रोजगारी पाएका छौँ । विद्युत् आपूर्ति भई उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नसके थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती सिंह सज्यालले समूहका सदस्यहरूले उत्पादन गरेका नेपाली हाते कागज न्याय समितिले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘गाउँमा स्थापित साना लघु उद्योगलाई स्थापित गरेर लैजाने पालिकाको कार्यनीति रहेको छ । त्यसैकारण उत्पादित कागज गाउँपालिकाले नै खरिद गरिदिने गरेका छौँ, बाँकी समस्या समाधानका लागि पनि हाम्रो सहयोग रहन्छ,’ उनको भनाइ छ । हाल उक्त उद्योगबाट उत्पादित कागज बेचेर मासिक १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको वसन्तले बताए ।

काठमाडौं । नेपाल मैदा उद्योग संघका महासचिव राधेश्याम अग्रवालले मैदा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशत घटेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि मैदा उद्योग संघका तर्फबाट सुझाव तथा माग पेस गर्दै उनले वार्षिक ७/८ लाख मेट्रिक टन मात्रै मैदा उत्पादन भइरहेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा ४५ वटा मैदा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता वार्षिक १५/१६ लाख मेट्रिक टन भए पनि हाल ७/८ लाख मेट्रिक टन मात्रै मैदा उत्पादन भइरहेको उनले बताए । स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका मैदा उद्योगहरूले उच्च गुणस्तरीय मैदा उत्पादन गर्दै देशमा आत्मनिर्भर भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘मैदा उद्योगले उत्पादन गर्ने मैदा तथा आँटा निर्वाहमुखी मात्र नभइ चीन, तिब्बत लगायत तेस्रो मुलुकका निर्यात गर्नसक्ने क्षमता राख्छन्, सरकारले कृषि र कृषिमा आधारित निर्यात योग्य कृषि उद्योगलाई संरक्षण गरिदिने हो भने किसान परिवार, देशको राजस्व, रोजगारी लगायत धेरै क्षेत्रमा अझ बढोत्तरी हुने निश्चित छ,’ उनले भने । मैदा जस्तो शतप्रतिशत कृषिमा आधारित उद्योगलाई सरकारले बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), निर्यात अनुदान, कच्चा पदार्थ गहुँको सहज उपलब्धता लगायत करको दरमा सहुलियत दिनुपर्ने उनले माग गरे । मैदा उद्योग निर्यातजन्य राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा स्थापित हुने भएकाले कृषि क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सक्ने उनको भनाइ छ । यस्ता छन् मैदा उद्योगहरूका माग मैदामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नु हुँदैन । मैदा उद्योग कृषिमा आधारित उद्योग भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर किसान परिवार र उपभोक्तलाई पर्न जान्छ । विगतमा मैदामा ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर छुट थियो । बिस्तारै ५० प्रतिशत हुँदै २५ प्रतिशत गरीएकोमा अहिले त्यो पनि हटाइएको छ । अहिले पूर्णरूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकोले आयातित मैदासँगको प्रतिस्पर्धा लगायतका धेरै कारणले उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणाली, मुल्य अभिवृद्धि करका कारण मैदा लगायतका कृषिमा आधारित उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । स्वदेशी उद्योग बचाउन मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणली लागु गरी मैदा उद्योगलाई तल्लो तहमा राख्नुपर्छ । छिमेकी देश भारतमा जीएसटी ४ प्रतिशतबाहेक कुनै कर नलाग्ने र कृषिमा अन्य सुविधाहरू समेत दिने हुँदा नेपाली मैदा उद्योग संरक्षणको लागि मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्ण छुट वा बहुदर प्रणाली लागु हुनु उचित देखिन्छ । नेपाल र चिनबीच भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपालबाट निर्यात गर्ने तोकिएका वस्तुमा शून्य भन्सारदर कायम छ । उक्त लिस्टमा मैदा, आँटा र चक्की आँटा छुटेको हुँदा समावेश गर्न अनुरोध छ । चीनमा नेपाली मैदाको माग राम्रो छ तर हेभी ड्यूटीका कारण निर्यात गर्न सकेको छैन । पहिला मैदा, आँटा र चक्की आँटामा एक्सपोटए इन्सेटिभ ४ प्रतिशत थियो । बिस्तारै घटाउँदै अहिले शून्य प्रतिशत गरिएको छ । निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान हुन सकेमा चीन र तेस्रो मुलुकमा नेपाली मैदा, आँटा र चक्की आँटामा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने हुँदा निर्यात अनुदान दिन अनुरोध छ । सिमेन्ट उद्योग र डण्डी (फलाम) उद्योगलाई दिएको निर्यात अनुदान सुविधा मैदा उद्योगलाई पनि दिएमा नेपाली मैदा विदेश निर्यात गर्न सक्षम छन् । किनकि मैदा नेपालमा आत्मनिर्भर भैसकेका वस्त हो । नेपालमा लगभग ४५ वटा ठूला उद्योगले मैदा र आँटा उत्पादन गर्दै आएकोमा बजार अभावका कारण लगभग ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले सहयोग गरी अनुदानमा निर्यात गर्न सकिने वातावरण बनाइदिएमा स्वदेशी उत्पादन धानी विदेश समेत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको आयात/निर्यातको व्यापार घाटामा समेत राहत मिल्नेछ ।