बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपालका लघु, साना तथा मझौला कृषि उद्यमहरुले (एमएसएमईज्)हरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधामा समस्या रहेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले नेपाल बीउ तथा मल परियोजनासँग मिलेर आयोजना गरेको ‘नेपालमा लघु, साना तथा मझौला कृषि उद्यमहरुको स्थिति, अवसर र चूनौति विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी’मा वक्ताहरुले लघु तथा घरेलु कृषि उद्यमहरुले सरकारबाट आवश्यक सहयोग नपाइरहेको गुनासो गरेका हुन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी उपस्थित कार्यक्रममा वक्ताहरुले सरकारी तहबाट आवश्यक सहजीकरण नपाइरहेको गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा बीउ तथा मल परियोजनाका परामर्शदाता सिचन श्रेष्ठले कोभिड–१९ लगायतका समस्याका कारण कृषीमा आधारित साना उद्यमहरुमा समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध र त्यस लगत्तैको आर्थिक मन्दीले उद्यम व्यवसाय असहज बन्दै गएको भन्दै लघु, साना तथा मझौला कृषि उद्यमहरुलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘एकपछि अर्को समस्या थप हुँदा उद्यम व्यवसाय असहज बन्दै गयो’ उनले भने, ‘जोखिम घट्दै होइन कि, बढ्दै जाने स्थित देखापरिरहेको छ । एमएसएमईजहरु रेगुलर बिजनेशमा जान प्रयासरत रहेपनि सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाउँदा रिजल्ट देखिन सकेको छैन ।’ सफल पार्टनर्सका वित्त विज्ञ सबिन नेपालले एमएसएमईज्हरु अर्थतन्त्रको इन्जिन भएपनि यहीँ क्षेत्रले सरकारबाट सहजता पाउन नसकेको बताएका छन् । उनले कृषि सम्वद्ध एमएसएमईज्हरुले बैंकबाट कर्जा लिन चाहे पनि उनीहरुले बनाएका व्यवसायिक योजनामा बैंकहरु ऋण लगानी गर्न एमएसएमईज्हरु समस्यामा परिरहेको बताएका छन् । ‘एमएसएमईज्हरुको अर्को मुख्य समस्या जग्गा धितोको पनि देखिएको छ, व्यवसायिक योजना कमजोर छ भनेर बैंकले व्यवसायिक योजनाका आधारमा ऋण लगानी गर्दैनन्, जग्गा धितो राख्न पनि कागजी प्रक्रिया यति लामो र झन्झटिलो छ कि, कृषकले पूरा गर्नै सक्ने अवस्था छैन’ नेपालले भने, ‘बरु केही हदसम्म लघुवित्तबाट निम्न आए भएकाहरु लाभान्वित भएको पाइसरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो,न्छ ।’ उनले सरकारले कृषि सम्वद्ध साना तथा घरेलु र लघु उद्यमहरुले सहजै ऋण पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । कृषि उद्यम केन्द्रका व्यवसाय विकास विज्ञ भीमबहादुर विष्टले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन नै एकापसमा बाँझिएको बताएका छन् । उनले व्यवसाय वा उद्यम दर्ताको प्रक्रिया र दर्ता गर्नुपर्ने निकाय धेरैँ हुँदा पनि समस्या सिर्जना भइरहेको बताएका छन् । ‘दर्ता प्रक्रिया र दर्ता गर्नुपर्ने निकाय धेरै हुँदा पनि समस्या भएको छ’ उनले भने, ‘दोहोरो कर तिर्नुपर्ने, त्यसमा पनि करबारे किसानलाई थाहै नहुने समस्या छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’ उनले कृषिमा बीमा दाबी नपाउने समस्या रहेको देखिएको समेत बताएका छन् । कृषि अनुदानको समेत सदुपयोग भए नभएको यकिन हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै विष्टले भने, ‘कृषि अनुदान कतिले पाएका छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि छैन ।’ सहज परियोजनाकी टिम लिडर रीमा श्रेष्ठले बजारको पहुँच, वित्तीय पहुँच र मेशिन औजारको ‘रिपेयरिङ’मा कृषकहरुले समस्या झेल्नुपरिरहेको बताएकी छिन् । किसान स्वयंममा पनि डिजिटल साक्षरताको कमी हुँदा र मार्केटिङ, ब्राण्डिङ र डिजिटलाइजेशनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको चेतनामा कमी रहँदा नेपालको कृषि आधुनिक हुन नसकिरहको बताइन् । उनका अनुसार सहज परियोजनाले कोशी प्रदेशमा कार्यक्रम चलाइरहेको छ र आधुनिक खेती एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्र कुमार जोशीले पनि साना, लघु तथा मझौला कृषि एमएसएमईज्हरुले व्यवसायिक योजनाका आधारमा ऋण पाउने प्रावधान हुनुपर्ने बताएका छन् । सँगै, यस्तो ऋण कृषि उपजको उत्पादन सिजनका आधारका मात्रै तिर्नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिए त्यसले कृषि उद्यममा ठूलो फड्को मार्न सक्ने उनको भनाइ छ । साथै, कृषिमा निरन्तर सहयोग रहे त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने उदाहरण आफूहरुले कामको शिलशिलामा देखेको बताउँदै जोशीले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र करका प्रावधानबारे सरकारले कृषकहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्ने बताएका छन् । ‘एमएसएमईज्हरुले जीडीपीमा २२ प्रतिशत योगदान दिएका छन्, २७ लाख रोजगारी सिर्जना गरेका छन्’ उनले भने, ‘कोभिड १९ पश्चात एमएसएमईज्हरुले समस्यामा परे, रुस युक्रेन युद्धले समस्या थप्यो । यसकारण उनीहरुलाई सहयोगको निरन्तरताको आवश्यकता छ ।’ नेपाल बीउ तथा मल परियोजनाका व्यवसाय विकास प्रबन्धक डा। नारायण प्रसाद खनालले पनि कोभिड र रुस युक्रेन युद्धले ‘सप्लाइ चेन’मा प्रभाव पार्दा नेपालका कृषि सम्वद्ध एमएसएमईज्हरु प्रभावित हुन पुगेको बताएका छन् । उनले नीतिगत रुपमा पनि कृषि उद्यम कृषि मन्त्रालय मातहत हो की उद्योग मन्त्रालय मातहत हो भन्नेमा ‘कन्फ्यूजन’ रहेको बताउँदै यसमा ‘क्लियारिटी’ हुन आवश्यक रहेको समेत बताए । पालिका, वडा, कर कार्यालय जतासुकै कर तिर्न धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले एकद्वार प्रणालीबाट सबै काम हुने प्रणालीको विकास गर्न सुझाव समेत दिएका छन् । सिमिटका आवासीय प्रतिनिधिसमेत रहेका नेपाल बीउ तथा मल परियोजनाका परियोजना संयोजक डा। द्युतीमान चौधरीले सरकारबाट धेरै कुरा अपुग हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट विकास साझेदारसँगको सहकार्यका थालिएका कामले आशा जगाएको बताएका छन् । उनले कृषिको योगदान जीडीपीमा २४ प्रतिशत र मुलुकको कुल रोजगारीमा ६५ प्रतिशत रहेको बताउँदै यसलाई बढाउँदै ब्यापार घाटा कम गर्न कृषिलाई व्यवहारमै प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डी.बी. बस्नेतले देशका सबै तहका सरकारबीच कृषिको व्यवसायिकरण र यसलाई उद्योगसँग जोड्ने विषयमा समान धारणा र नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले एउटा ऋण लिँदा २०औँ ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र भारी बराबर कागजात जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै यसलाई सरलीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले वाणिज्य बैंकहरुले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह नगरिरहेको बताउँदै बैंकहरुले घरजग्गा र गाडी किन्ने ग्राहकलाई मात्रै ‘तार्गेट’ गरिरहेको आरोप समेत लगाए । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने नेपालको कृषि अझैपनि निर्वाहमुखीकै अवस्थामा रहेको बताउँदै यसको व्यवसायिकरण आवश्यक रहेको र महासंघको तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनले ‘मोर्डन फार्मिङ’को सिकाइमै नेपाल पछि परेको गुनासो गर्दै ‘मोर्डन फार्मिङ’को नमूना देशहरुको अध्ययन भ्रमण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ‘मोर्डन फार्मिङको नमूना भनेर चिनिएका देशहरुमा सिक्न जाऔँ, यसको नेतृत्व कृषि मन्त्रालयले गरोस्’ उनले भने, ‘सरकारले पैसा हाल्नु पर्दैन, निजी क्षेत्र आफ्नै खर्चमा मोर्डन फार्मिङ सिक्न जान चाहन्छ ।’ कार्यक्रममा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकारले २०८१/९१ को अवधिलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’को रुपमा घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै यो लक्ष्य जुलुस निकाल्नका लागि नलिइएको बताएका छन् । उनले कृषि उपजको आयात शून्य गरि निर्यात बढाउने लक्ष्यका साथ ‘कृषिमा लगानी दशक’को घोषणा गरिएको स्पष्ट पार्दै निर्यात गर्न नसके आयात मात्रै रोक्न सकियो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुने बताए ।

काठमाडौं । नेपालती व्यवसायीहरूले अमेरिका निर्यात हुने ७७ वस्तुमा हुँदै आएको कर छुट सुविधालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन् । अमेरिका निर्यात हुने ७७ वस्तुमा कर छुटको सुविधा नेपालले पाइरहेको छ । २०१५ मा भूकम्प गएसँगै अमेरिकाले नेपालका वस्तु निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका लागि ७७ वस्तु निर्यात गर्दा शून्य महशुल लगाउने नीति ल्याएको थियो । जुन सुविधा अर्को वर्ष (सन् २०२५मा) सकिँदैछ । उक्त सुविधा सकिनुअघि नै व्यवसायीहरूले म्याद थप गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका हुन् । नेपालमा नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको ‘व्यापार एवं लगानीसम्बन्धी सम्झौता’ (टिफा) परिषद्को बैठकमा उक्त प्रस्ताव लैजान व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित नेपाल–अमेरिका व्यापार र लगानी अवसर र चुनौती विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले अमेरिकामा निर्यात बढाउन भन्साररहित सुविधाको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताएका छन् । कार्यक्रम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, तयारी पोसाक संघ, नेपाल–अमेरिका चेम्बर अफ कमर्स, यूएसएड र निर्यात महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अमेरिकामा अत्यधिक माग भएका नेपाली तयारी पोशाकलाई नेपाल ट्रेड प्रिफेरेन्स प्रोगाम थप गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले अमेरिकाले नेपाललाई नेपाल ट्रेड प्रिफेरेन्स प्रोगाम (एनटीपीपी)मा समावेश ७७ वस्तुमा तयारी पोशाकलगायत अमेरिकामा अत्यधिक माग भएका वस्तु थप गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष ढकालले अमेरिकाले नेपाललाई नेपाल ट्रेड प्रिफेरेन्स प्रोगाम (एनटीपीपी) अन्तर्गत विभिन्न ७७ प्रकारका नेपाली वस्तु अमेरिका निर्यात गर्दा शून्य भन्सार महशुल सुविधा प्रदान गर्दै आएको बताए । उनले नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापारमा चुनौतीहरू रहेको बताउँदै एनटीपीपीबाट नेपालले उच्च प्रतिफल लिन नसकेको दाबी गरे । उनले (एनटीपीपी) को म्याद २०२५ डिसेम्बरमा सकिन लागेको भन्दै म्याद थपको लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘७७ वस्तु अमेरिका निर्यात गर्दा शून्य महशुल छ । २०१६ बाट सुरु भएकाे २०२५ डिसेम्बरमा सकिँदै छ’, अध्यक्ष ढकालले भने,  ‘नेपालबाट धेरै निर्यात हुने वस्तुमा सूचीमा नपरेको गुनासो आएको छ भने छुटको अवधि नै सकिन लागेकाले आगामी टिफा बैठकमा हाम्रा विषय स्पष्ट राख्नुपर्छ ।’ उनले अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकमा २०२६ मा स्तरोन्नति हुँदा नेपाललाई हुने फाइदा र बेफाइदाका विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको धारणा राखे । उनले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु गलैंचा पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै नेपाली तयारी पोशाकमा ७७ प्रतिशतबाट खुम्चिएर १४ प्रतिशतमा झरेको बताए । उनले नेपाली तयारी पोशाकको माग अमेरिकामा दिनप्रतिदिन बढी रहेको पनि दाबी गरे । अमेरिकामा नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुमा गलैंचा बढी छ । अहिले दोस्रो वस्तुको रूपमा तयारी पोसाक छ । पछिल्लो समय छुर्पीको समेत निर्यात बढ्दै गएको छ । तयारी पोसाक धेरै निर्यात गर्ने बंगलादेशमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा त्यहाँको उद्योगमा असर पर्न थालेको अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । त्यस्तै, नेपाल–अमेरिका वस्तु व्यापारबारे बोल्दै डा. पारस खरेलले केही वर्षअघि २०० मिलियन डलर रहेकोमा २०२२ मा १५० मिलियन डलरमा सीमित रहेको उल्लेख गरे । नेपालबाट लुगाको व्यापार घट्दा कार्पेट, पस्मिना बढे पनि तयारी पोसाक लगायतको निर्यात घट्दा समग्र व्यापार घटेको उनले बताए । ‘अमेरिका भारतपछि नेपालको दोस्रो ठूलो बजार हो । नेपालबाट निर्यात हुने  दुई तिहाइ वस्तु महशुल लाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘अमेरिकाले नेपाली वस्तु निर्यातमा छुट दिए पनि बढाउन सकिएको छैन । घट्दै गएको छ ।’ अमेरिकामा अहिले निर्यात हुने केही टेक्सटाइल र जुत्ताहरूमा कर लगाइरहेको डा. खरेलले बताए । नेपाल अमेरिका व्यापार बढाउने जीएपी, नेपाल ट्रेड प्रिफेरेन्स प्रोग्राम, टिफा काउन्सिल भए पनि निर्यात वृद्धि गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । नेपालले २२३ वस्तु निर्यात गर्न सक्ने देखिएको बताउँदै त्यसमा ७५ वस्तुमा मात्रै बढी कर रहेको उनले बताए । ‘कर लाग्ने वस्तुमा औसतमा ११–१२ प्रतिशत कर लाग्ने रहेको छ । यी वस्तुमा अफ्रिकाबाट आयात हुँदा कर छुट रहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘आगामी टिफा बैठकमा अरू देशले पाएका छुट नेपालले पनि पाउने माग राख्नुपर्छ ।’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अमेरिकामा निर्यात वृद्धि गर्न थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको बताए । अमेरिका निर्यात हुने केही सामानहरूमा शून्य करमा हुँदा पनि तिनीहरूको निर्यात बढाउन नसकेको उनले बताए । ‘शून्य करमा सामानहरू निर्यातको सुविधा हुँदासमेत हामीले उल्लेख्य मात्रामा निर्यात बढाउन सकेनौं,’ उनी भन्छन्, ‘निर्यात बढनउनको लागी जीएपी र एनटीपीपी सुविधालाई निरन्तरता दिन एकदमै जरुरी छ ।’ त्यस्तै, नेपाल तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले अहिले अमेरिकासँग पैरवी गर्ने उपयुक्त समय भएकाले सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘केही सम्झौताहरू भए तर तिनिहरूको निरन्तरता भएन निरन्तरता दिन जरुरी छ ।’ नेपाल–अमेरिका चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष किरण साखले निर्यात बढाउनुका साथ साथै व्यापारका लागि सहायता कार्यक्रममा पनि जोड दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण रावतले निजी क्षेत्रको सुझावअनुरूप अमेरिकासँग छलफल गरिने बताए । आन्तरिक उत्पादनलाई विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको उनकाे भनाइ छ । साथै उनले निर्यात बढाउने उदेश्यले पुराना विद्येकहरू संशोधन गर्ने काम पनि मन्त्रमलयले गरिरहेको उनले बताए । ‘पुराना विद्येकहरू अहिलेको समय सान्दर्भिक भएनन् । त्यसैले निर्यात बढाउने उदेश्यले कानुनहरू परिमार्जन गरिरहेका छौं, ‘ उनले भने । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले अमेरिकामा सुविधाको निरन्तरताका लागि सदन र अन्य सम्बन्धित ठाउँमा पहल गर्ने बताएका छन् । साथै उनले कार्यक्रममा उठेका जिज्ञाशा र प्रश्नहरूलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको पनि  बताए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अमेरिकामा निर्यात बढाउन भन्साररहित सुविधाको निरन्तरता हुनुपर्ने बताएका छन् । महासंघ, तयारी पोशाक संघ, नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्श, युएसएड र निर्यात महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल-अमेरिका व्यापार र लगानी अवसर र चुनौती विषयक कार्यक्रममा उनले उक्त धारणा राखेका हुन् । अमेरिकाले सन २०१६ मा भूकम्पपछि ७७ वटा वस्तुमा दिएको भन्साररहित सुविधा आगामी वर्ष सकिन लागेको र आगामी साता आयोजना हुने व्यापार एवं लगानी सम्बन्धी सम्झौता (टिफा ) परिषदको बैठक महत्त्वपूर्ण रहेको उनको धारणा थियो । उक्त बैठकमा सुविधाको निरन्तरता र हाल निलम्बनमा रहेको जिएसपी सुविधाको निरन्तरतालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । यसैगरी, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भैरहेको समयमा भन्साररहित सुविधाको निरन्तरताका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनकाे जोड थियो । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण रावतले निजी क्षेत्रको सुझावअनुरूप अमेरिकासँग छलफल गरिने बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले अमेरिकामा सुविधाको निरन्तरताका लागि सदन र अन्य सम्बन्धित ठाउँमा पहल गर्ने बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अमेरिकामा निर्यात वृद्धि गर्न थप प्रयास गर्न आवश्यक भएको बताए । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले अहिले अमेरिकासँग पैरवी गर्ने उपयुक्त समय भएकाले सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जाेड दिए । त्यस्तै, नेपाल–अमेरिका चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष किरण साखले निर्यात बढाउनुका साथ साथै व्यापारका लागि सहायता कार्यक्रममा पनि जोड दिनुपर्ने बताए । नेपाल र अमेरिकाबीच सन २०११ मा टिफा सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताको खाका भएको हुँदा द्विपक्षीइ लगानी र व्यापारका लागि सम्झौत गर्नका लागि यसले आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर हालसम्म कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन । हाल सुविधा गुम्ने अवस्था आएको हुँदा अमेरिकाको निर्यात घट्न सक्नेमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य हो ।