सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सरकारले युवा वैज्ञानिक मागेको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान खुमलटारले युवा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धान सहयोग कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो । यस प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा युवा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धान सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधिका विधाहरूमा नतिजामुखी अनुसन्धान तथा नवीनतम प्रविधि विकास गर्न इच्छुक युवा वैज्ञानिक एवं प्राविधिहरूलाई २१ दिनभित्र अनुसन्धान प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको हो । आवेदन दिँदा अन्तिम म्यादसम्ममा ४० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने बताइएको छ । अनुसन्धान अनुदानका लागि बजेटको अधिकतम सीमा व्यक्ति÷समूहगतको अनुसन्धानका लागि ५ लाख रुपैयाँ, संस्थागतको लागि १० लाख रुपैयाँ र बहु विधागतको लागि १२ लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ । माध्यमिक विद्यालय स्तर (विज्ञान कक्षा १२) का विद्यार्थीहरूबाट गरिने अनुसन्धानका लागि ५० हजार रुपैयाँ, र क्याम्पस स्तर (विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा स्नातक) विद्यार्थीहरूले गर्ने अनुसन्धानका लागि १ लाख रुपैयाँ र वैज्ञानिक समाज, प्रविधि समाज र संस्थाहरूले गर्ने अनुसन्धान वा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि १ लाख रुपैयाँसम्म अधिकतम बजेट सीमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदान गरिएको अनुसन्धान अनुदानको बाँकी किस्ता रकम भुक्तानी दिनुपर्ने भएकोले सोको व्ययभार र प्रशासनिक खर्च कटाई बाँकी रकमबाट अनुसन्धान अनुदान प्रदान गरिने प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बताएको छ । विद्यालय स्तर र क्याम्पस स्तरका विद्यार्थीहरूले गर्ने अनुसन्धानका लागि अनिवार्यरूपमा समूहगत प्रस्ताव र सम्बन्धित विद्यालय र क्याम्पसको सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ । अनुसन्धान प्रस्ताव पेस गर्दा अन्तिम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रतिलिपि र अपडेटेड बायोडाटा अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं । हुम्लाको सिमीकोटबाट आजदेखि उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा (फाइबर टू द होम–एफटिटिएच) प्रविधिबाट टेलिफोन तथा इन्टरनेटसहितको ‘एनटी फाइबर’ सेवा प्रारम्भ भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यमबाट सो सेवा शुभारम्भ गरेका हुन् । योसँगै नेपालका ७७ वटा जिल्लामा एफटिटिएचमार्फत इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको छ । भौगोलिक तथा पूर्वाधार विकासका हिसाबले दुर्गम मानिएको कर्णाली प्रदेशका १० दुर्गम जिल्लामध्ये हुम्लामा मात्रै एफटिटिएच सेवा सञ्चालन हुन बाँकी थियो । मन्त्री गुरुङले एफटिटिएचमार्फत इन्टरनेटको प्रारम्भसँगै देशलाई डिजिटलाइज बनाउने सरकारको उद्देश्यमा सघाउ पुगेको बताए । उनले आफू मन्त्री भएपछि सय दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यसूचीअन्तर्गत हुम्लामा दु्रतगतिको इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने कार्य पूरा भएको जानकारी गराए। ‘मन्त्रालयको कार्यसूचीअनुसार हुम्लामा एफटिटिएच पुर्याउने लक्ष्य पूरा भएको छ । जनस्तरबाट बोल्दाबोल्दै फोन नसुनिने गुनासो आएपछि टावर राखेर सञ्चार अवरोध हटाउन मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि सार्न थालेको हो । अब नेपालका ७७ जिल्लामा एफटिटिएचको पहुँच पुगेको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने । मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नेपालको सबैभन्दा दुर्गम जिल्लामा दु्रतगतिको इन्टरनेट सेवा प्रवाह हुनुले डिजिटल विकासको राम्रो सङ्केत गरेको बताए । उनले यसको पहुँचलाई चुस्त र सहज बनाउन नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) लाई सुझावसमेत दिए । कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी अर्यालले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्दै हुम्ला जस्तो भौगोलिक रूपले दुर्गम क्षेत्रमा टेलिकमले दु्रतगतिको इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न सक्नु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताईन् । कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यममार्फत टेलिकमका कर्णाली प्रादेशिक निर्देशनालयका निर्देशक उमेश साह, प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत प्रमुख सुस्मा गौतमलगायतले हुम्लामा इन्टरनेटको अवस्था र प्रगतिबारे जानकारी दिईन् । एफटिटिएच पहुँच पुगेसँगै हुम्लावासीले खुसी व्यक्त गरेको समेत उनी वेभ कन्फ्रेन्समा बताइन् ।

काठमाडौं । नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ पार्न इनफर्मेसन सेक्युरिटी रिस्पोन्स टिम नेपालले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० सम्बन्धी परामर्श बैठक गरेको छ । टिमले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ पार्न महत्त्वपूर्ण प्रयासमा सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इन्नोवेसन र टेक्सस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आईटीको सहयोगमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० सम्बन्धी परामर्श बैठक आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालाहरूलाई समावेश गरी सबल र समावेशी साइबर सुरक्षा नीति विकासमा योगदान पुर्याउने अवसर प्रदान गरेको टिमका अध्यक्ष चिरन्जीवी अधिकारीले बताए । उनका अनुसार परामर्शको उद्देश्य नीति सबै सरोकारवालाहरूको विविध दृष्टिकोण र आवश्यकतालाई समेट्ने रहेको थियो । जसले गर्दा देशभर एक सुरक्षित र लचिलो डिजिटल वातावरणलाई प्रोत्साहन दिन सकियोस् । कार्यक्रममा साइबर सुरक्षा चुनौतीहरूका बारेमा प्रमुख विचार राख्दै अधिकारीले व्यापक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । अधिकारीले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्नुपर्ने महत्त्वलाई रेखांकित गर्दै यसले बढ्दो साइबर खतराबाट जोगाउन र देशका डिजिटल सम्पत्तिको दीर्घकालीन लचिलोपन सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने बताए । त्यस्तै पूर्वडिआईजी डा. राजीव सुब्बाले नेपालमा साइबर सुरक्षा शिक्षाको महत्त्वमाथि ध्यान केन्द्रित गरे । उनले आगामी पुस्ताका साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरूलाई तयारी गराउन व्यावहारिक सीप विकासमा केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । फिनटेक विशेषज्ञ गणेश घिमिरेले नेपालमा सीमापार आर्थिक लेनदेनका सम्भावना र चुनौतीहरूको गहिरो विश्लेषण गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेनदेनमा रहेका साइबर सुरक्षा कमजोरीहरूलाई उजागर गर्दै यी लेनदेनलाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षा उपाय सुदृढ गर्नुपर्ने आग्रह गरे । घिमिरेको विशेषज्ञताले सुरक्षित सीमापार आर्थिक गतिविधिको लागि नियामक र प्राविधिक सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ। साइबर साक्षरता प्रवर्द्धन र नीति कार्यान्वयनको कमीमा ध्यान दिँदै इनफो डेवलपर्सको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै रेशम भण्डारीले ग्रासरुट लेभलमा साइबर साक्षरताको महत्त्वमा जोड दिए । उनले सामान्य जनसंख्यामा साइबर खतराको बारेमा चेतना र बुझाइ वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउएका छन् । जसले सुरक्षित डिजिटल वातावरणको सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ। भण्डारीको समुदायस्तरीय शिक्षा पहलमा केन्द्रित रणनीतिले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षालाई तलबाट माथि सुधार गर्न उद्देश्य राखेको देखाउँछ । त्यस्तै, शरदचन्द्र प्याकुरेलले अहिलेका अनुकूल नीति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको गति ढिलो रहेकोमा ध्यान दिएका छन् । प्याकुरेलले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई स्पष्ट गर्दै यस खाडललाई मेटाएर मात्र साइबर सुरक्षामा सार्थक प्रगति सम्भव हुने बताए । वीरेन्द्र सिंह धामीले देशमा बढ्दो साइबर अपराधको रोकथामका लागि प्रभावकारी कानुनी संरचनाको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।