सांसदलाई अवकाशपछि पनि सुविधा, अवसकापछि औषधि उपचार र यातायात खर्च माग
काठमाडौं । मासिक पारिश्रमिक र आवास सुविधा आफ्नै कार्यकालबाट लागू हुनेगरी वृद्धि गरेको आलोचना नसकिँदै सांसदहरूले अवकाशपछि पनि औषधि उपचार र यातायात खर्च माग गरेका छन् । पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्दै सांसदले यस्तो सुविधा मागेका हुन् । | पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा विधेयकले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा वा संविधानसभाका अवकाशप्राप्त अध्यक्षलाई विशिष्ट व्यक्तिको सूचीमा राखे पनि परिभाषा परिमार्जन गरी सुविधा थप गर्न सांसदको माग छ । सुविधासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ मा सुविधा थप गर्ने शब्दपछि सांसदको सुविधा थप गर्न माग गरिएको छ । यसरी सुविधा थप गर्न माग गर्दै संशोधन गर्ने सांसदहरूमा काँग्रेस सांसदहरू राजीवविक्रम शाह, नरबहादुर चन्द, सञ्जय गौतम, तप्तबहादुर बिष्ट हुन्। यस्तै, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी कल्पना चौधरीले पनि स्वास्थ्य, यातायात र अन्य सुविधाको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका छन्। सुविधा कटौतीकाे पनि माग सांसदहरूले सेवा सुविधा थप गर्न माग गरे पनि कतिपयले भने पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुविधा कटौती गर्न संशोधन दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रस्तावित अवकाशपछिको मासिक वृत्ति हटाउने मागसहित संशोधन दर्ता गरेकी छन्। विधेयकको दफा ३ मा रहेको व्यवस्था हटाउन पुनले संशोधन दर्ता गरेकी हुन्। यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीले पनि मासिक वृत्ति हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन्। आवास, सचिवालयको कर्मचारी लगायत सुविधा दिइसकेपछि मासिक वृत्ति आवश्यक नहुने जोशीको संशोधनमा उल्लेख छ । यसअघि २०७२ असारमा विशिष्टको सुविधा बढाइएको भन्दै विधेयक फिर्ता भएको थियो । तर, फिर्ता भएको विधेयकले मासिक वृत्तिको व्यवस्था गरेको थिएन । संशोधित विधेयकले मासिक वृत्ति थप गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ४० हजार मासिक वृत्ति प्रस्ताव गरिएको छ । घरभाडा घटाउन प्रस्ताव पूर्वपदाधिकारीलाई दिने प्रस्तावित मासिक आवास सुविधा बढी भएको भन्दै कटौतीका लागि पनि संशोधन दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले आवास सुविधा रकम घटाउन माग गरेका हुन्। दुवै पार्टीले पूर्व राष्ट्रपतिलाई प्रस्तावित मासिक दुई लाखको सट्टा ५० हजार र अन्य पदाधिकारीको मासिक ७५ हजारको सट्टा ४० हजार आवास सुविधा दिन संशोधन दर्ता गरेका छन्। उपत्यकामा घर भएका पदाधिकारीलाई भने आवास सुविधा नदिने संशोधन उनीहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन्। प्रस्तावित विधेयकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख आवास सुविधा प्रस्ताव गरेको छ। अन्य पदाधिकारीलाई ७५ हजार प्रस्तावित छ। उपत्यकामा घर हुनेले मर्मत खर्चका रूपमा मूल प्रस्तावको आधार रकम पाउने व्यवस्था छ । उपत्यकामा घर भएको अवस्थामा भने मर्मतका लागि पूर्वराष्ट्रपतिले एक लाख र अन्य पदाधिकारीले ३७ हजार पाँच रुपियाँ पाउनेछन्। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
बिस्केट जात्राका लागि बजेट कम, थप ५५ लाख रुपैयाँ माग
काठमाडौं । भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्राका लागि बजेट कम भएको भन्दै थप रकम माग गरिएको छ । गुठी संस्थान भक्तपुर शाखा कार्यालयले ५५ लाख रुपैयाँ खर्च माग गरेको हो । विगतको खर्चले रकमी, पुजारी, नाइके असन्तुष्ट रहेको र जात्रा नजिक आउँदा पनि कामै नगरिदिने समस्या भएकोले यो पल्ट थप रकम माग गरिएको हो । गुठी संस्थान भक्तपुर शाखाका जात्रापर्व हेर्ने कर्मचारी छत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार जात्रामा कुदाइने भैरवनाथ र भद्रकालीको रथका सिकर्मीलाइ रथको मर्मत गर्न खटाइ सकिएको छ भने गुठियार रकमीलाई पनि जात्राबारे अवगत गराइएको छ । बिस्केट जात्राका जग्गा छुट गुठी अन्तर्गत मोहीले नै कमाइ खाने भई गुठीलाई आयस्ता नआउने हुँदा खर्च अपुग भएको शाखाले संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई अवगत गराएको छ ।
आगामी चुनावमा ७९ राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा, ३४ दलले चुनाव लड्न नपाउने
काठमाडौं । वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा ७९ वटा राजनीतिक दलले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय १३ वटा दलमध्ये उनीहरूले बुझाएको विवरणका आधारमा ७९ दल मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन योग्य ठहरिएका हुन्। आयोगले स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि पुस २५ मा जिल्लास्तरीय समितिमार्फत क्षेत्रीय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाउन आहवान गरेको थियो। आयोगमा दर्ता रहेका दलले मात्रै उक्त विवरण बुझाउनुपर्ने थियो। उक्त २१ दिनको अवधिमा जिल्लागत रूपमा विवरण बुझाएका दलले मात्र भाग लिन पाउने भएका हुन्। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशील कोइरालाका अनुसार निर्धारित अवधिभित्र स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि विवरण नबुझाएका दलले भाग लिन पाउने छैनन्। ुपुस २५ देखि माघ १७ सम्मको अवधिभित्र पार्टीहरूले आफ्ना जिल्ला कार्यसमितिमार्फत जिल्लामा दल दर्ता गराउनुपर्ने समय दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि जिल्लागत विवरण निकालेर त्यसमा केही फरक भए सच्याउने अवसर पनि दिइयो। जुन९जुन दलले जुन९जुन जिल्लामा विवरण बुझाएर दर्ता भएका छन्, ती दलहरूले तत्तत् जिल्लामा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्।’ सम्बन्धित जिल्लामा विवरण पेस नगरेको वा छुटेको वा कार्यसमिति नबनाएका दलले भाग लिन नपाउने उनले बताए। राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएका ठूला दलले पनि कुनै जिल्लामा दर्ता गराउन छुटाएको भए ती दलहरू उक्त जिल्लामा आफ्नो दलगत हैसियतमा उम्मेदवार उठाउनबाट वञ्चित हुनेछन्। स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापछि पनि आयोगले फागुन १६ देखि १८ सम्म स्थानीय तह निर्वाचनको दल दर्ताका लागि अवधि दिएको थियो। राजनीतिक दलसम्बद्ध शाखा प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले आयोगमा दर्ता भएका दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनस् दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताए। संविधानको धारा २७१ अनुसार ७९ वटा दलले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए। तीमध्ये संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा निर्वाचित भएका दलको संख्या २६ छ। उनीहरूले मात्रै देशव्यापी रूपमा एउटै चिहन पाउने छन्। संसदभत्र रहेर पनि पछि फुटेका दलले भने स्वतन्त्र रूपमै चिहन पाउने छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार पनि हाल संसद्मा रहेका दललाई मात्र आयोगले दलको निर्वाचन चिहन दिनेछ। संसद्मा नरहेका दलका उम्मेदवारले जिल्लागत रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचन चिहन पाउने छन्। २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा दलहरूको चिहन मतपत्रमा रहने छन्। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ४७ र सबैभन्दा कम मनाङमा ६ वटा दल दर्ता भएका छन्। ३१ देखि ४० सम्म दर्ता भएका जिल्ला १२ वटा छन्। उक्त संख्याभित्र ललितपुर र भक्तपुरसमेत बाँकी सबै तराईका जिल्ला छन्। २१ देखि ३० वटासम्म दल दर्ता भएका जिल्लाको संख्या १४ छन्। तीमध्ये २६ माथि दल पुगेका ६ वटा जिल्ला तराईका छन्। तराईका २० जिल्लामा सबैभन्दा कम बर्दियामा मात्रै २० दल दर्ता भएका छन्। मधेसी मोर्चामा आबद्ध ७ राजनीतिक दलहरू पनि जिल्लागत रूपमा दर्ता छन्। तराई सँगसँगै पहाडीरहिमाली जिल्लासमेत मोर्चा आबद्ध कतिपय दलहरूले आफ्नो दल दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगमा साउनयता दर्ता भएका दलले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्। त्यस्ता दलको संख्या ११ रहेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दिने दलले एक वर्षको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले ती दलहरूलाई समस्या पारेको हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
