ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्सको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट, गुराँस लघुवित्तमा नकारात्मक
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ५ अंकले घटेर २६७४ बिन्दुमा झरेको छ । आज ९२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५५ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । सोमबार ३३७ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार राधी विद्युत कम्पनीको भएको छ । राधीको ६४ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, न्यादी गुप्रको ५६ करोड, युनिभर्सल पावर कम्पनीको ४५ करोड, कुमारी बैंकको २१ करोड, कुमारी बैंकको २१ करोड र एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको १८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । आज ओम ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस्तै, गुराँस लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
सेबोनको ९० रुपैयाँको नेटवर्थ नीति : बजारमा कस्तो पर्ला प्रभाव ?
काठमाडौं । गत मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका १३ कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनका लागि पुनः निवेदन पेस गर्न निर्देशन दियो । बोर्डको निर्देशन अनुसार १४ वटा कम्पनीलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी आईपीओको निष्काशनका लागि फेरी आवेदन दिनुपन निर्देशन दियो । सेबोनले यस्तो निर्देशन दिएका कम्पनीहरु एपेक्स हस्पिटालिटी, अर्किड होल्डिंग्स, अन्नपूर्ण केबल कार, ठमेल प्लाजा होटल एण्ड सुइट्स, रिचेत जलविधुत कम्पनी, बेनी जलविद्युत परियोजना, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल कम्पनी, पुवा खोला–वान हाइड्रोपावर, एकर्ड फार्मास्युटिकल्स, सोपन फार्मास्युटिकल्स, कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क र प्रभु हेलिकप्टर थिए । यस्तै, सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने गरी आवेदन फिर्ता गरेको छ । विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि करिब १२ वर्ष र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको समाप्त हुने अवधि ५ वर्षभन्दा कम भएकाले निवेदन फिर्ता गराएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले बताए । विगतमा आवश्यक कागज (डकुमेन्ट) नपुगेको खण्डमा धितोपत्र बोर्डले कैफियतको रुपमा पत्राचार गरी कागजात पेस गर्न निर्देशन दिने गरेको थियो । तर, यसपटक भने धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो नगरी पाइपलाइनको सूचीबाट हटाएर सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी आईपीओ निष्काशनका लागि निवेदन दिन निर्देशन दिएको छ । अर्थात् यसअघि नेटवर्थ नहेरी आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिने गरेको थियो । तर, लेखासमितिको निर्देशनका आधारमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले अबदेखि आईपीओ निष्काशन गर्न नपाउने भएका छन् । तर, लामो समयसम्म होल्ड गराएर फिर्ता पठाउँदा निर्माणाधीन कम्पनीहरूको लागत बढ्न पुगेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । पुँजी संकलनका लागि आईपीओ जारी गर्ने भएकाले लामो समयसम्म होल्ड गराएर फिर्ता पठाउनु सेबोनको गल्ती भएको सम्बन्धित कम्पनीका लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । यदि विगतदेखिको व्यवस्था भए पुँजी संकलनको अन्य माध्यम रोज्न सक्थे । तर, त्यो गर्न नपाएर निर्माणाधीन प्रोजेक्टको लागत पनि बढ्न पुगेको उनीहरूको गुनासो छ । लगानीकर्ता तुलसीराम ढकाल नेटवर्थ ९० भन्दा पनि १ सय रुपैयाँ भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति नदिनुपर्ने बताउँछन् । विगतमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिँदा लगानीकर्ताहरू फसेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वसाधारणलाई ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको सेयर भिडाउने अवस्था थियो । सेबोनले अध्ययन अनुसन्धान गरेर ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई फिर्ता पठाएको विषय स्वागतयोग्य छ । किनभने घाटामा भएका कम्पनीमा सर्वसाधारण झुक्किनु भएन । र, घाटामा रहेका कम्पनी जनतालाई भिडाउने कार्य गर्नु भएन । यो काम एकदमै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘विगतमा ९० भनदा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिँदा धेरै लगानीकर्ता फसेका छन् । राम्रो कम्पनीलाई पब्लिकमा आउन दिनुपर्छ भने नराम्रा कम्पनीमा सर्वधारण फसाउनु हुन्न ।’ कम्पनी खडा गर्ने, २÷४ वर्ष चलाएर पुँजी बजारमा ल्याएर आफू बाहिरिने परिपाटी रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले जहिले ९० भन्दा बढी नेटवर्थ पुग्छ उहिले आईपीओ जारी गर्दा उपयुक्त हुने उनले बताए । पब्लिकको पैसा लिनका लागि हतार गर्नु नहुने उनको धारणा छ । प्रभु क्यापिटलका चिफ बिजनेश अफिसर बासु थपलिया राज्यले नियम बनाएको छ भने कानुनी व्यवस्था अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । प्रोजेक्टहरूको १ सय प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्रै आईपीओमा जाने भन्दा व्यवहारिक रुपमा फरक पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘संस्थापकहरूले लगानी गरेर केही समयपछि नाफा गर्ने सोच बनाएका हुन्छन् । त्यसपछि पुँजी बजारमा ल्याएर थप काम गर्ने योजना बनाएका हुन्छन् । तर, धितोपत्र बोर्डले निर्णय गरेर फिर्ता गरेपछि भविष्यमा अन्य कम्पनीलाई पनि असर गर्न सक्छ,’ उनले भने । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्री प्रसाद प्याकुरेल विगतमा कम्पनीपिच्छे केही अपडेट छ भने पठाउन पत्राचार गर्ने गरेको बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय सेबोनको पाइपलाइनमा आईपीओ देखाएर खरिद बिक्री गर्ने अभ्यास बढेकाले सेबोनले हटाएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘सेबोनमा दर्ता गरेर कम्पनीको आईपीओ आउँदैछ भनेर पाइपलाइनमा देखाउने र प्रिआईपीओ भन्दै बेच्ने गरेका थिए । त्यही भएर सेबोनले हटाएको हुन सक्छ । यसरी हटाएपछि सबैले सहज रुपमा बुझ्ने अवसर पाए । किनभने यसअघि थाहा नपाएको पनि हुन सक्छ । पाइपलाइनमा छ भनेपछि किन्ने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अब ९० भन्दा कम नेटवर्थ रहेछ बुझे । कम्पनीको भ्यालू थाहा पाए । म्यानुपुलेट भएको भनेर सेबोनले हटाएको हुन सक्छ ।’ सेबोनको उक्त निर्णयबाट सेयर किन्दा बुझेर किन्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको उनको भनाइ छ । सेबोनले गरेको यो निर्णयले गलत कार्यहरुको बारेमा लगानीकर्ताहरुलाई केही हदसम्म जानकारी भएको उनले बताए । ‘कम्पनीले दिने प्रतिफल थाहा छैन, ८÷१० वर्षसम्म प्रतिफल दिनै सक्दैन । तर, त्यस्ता कमपनीको सेयर मूल्य उच्च छ । वित्तीय विवरण अनुसार लगानी गरेका छैनन् । जुवा खेलेको जस्तो गर्नु भएन, लगानीकर्ता आफै सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सेबोनले गरेको यो निर्णयले गलत कार्यहरुको बारेमा लगानीकर्ताहरुलाई केही हदसम्म जानकारी भए ।’ एनआईसी एशिया क्यापिटलका चिफ अप्रेटिङ अफिसर प्रज्ञरत्न शाक्य सेबोनले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओमा जान नदिनु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । संस्थागत सुशानसलाई कडाइ गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो पायो त्यस्तै कम्पनी बजारमा नआओस् भन्न खोजेको छ । किनभने हाम्रा लगानीकर्ताहरु अन्धाधुन्दा लगानी गर्छन् । १० कित्ता त हो नी भन्ने हिसाबले जुनसुकै कम्पनीमा पनि लगानी गरेका छन् । त्यसैले यसलाई कडाइ गर्न खोजेको हो । लगानीकर्तालाई पनि सचेत गर्न खोजेको हो,’ उनले भने । तर, ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनी नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । कम्पनी सुरु गरेर एउटा उचाइमा पुर्याएर पब्लिकमा जाँदा संस्थापकहरूको पनि मनोबल बढ्ने उनले बताए । जसबाट कम्पनीको वास्तविक मूल्य पनि स्पष्ट हुने उनको धारणा छ । ‘आईपीओ जारी गर्नु भनेको पुँजी संकलन गर्नु हो । सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गर्ने कि अन्य विधिबाट संकलन गर्ने भन्ने हो मात्रै हो । राम्रो कम्पनीले आफै पनि पुँजी संकलन गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘आईपीओ पाइपलाइनमा देखाएर आन्तरिक रुपमा प्रिआईपीओ भनेर कारोबार भइरहेका छन् । त्यस्ता कम्पनीमा वित्तीय विवरण नहेरी लगानी गर्ने लगानीकर्ता सचेत बनेका छन् ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का प्रवक्ता निरन्जय घिमिरे आवेदन रद्द भन्दा पनि पुनः निवेदन दिनु भनेर निर्देशन दिएको बताउँछन् । न्यूनतम दायरा पूरा नभएपछि ती कम्पनीले पुनः आईपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झार्याे (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १ सय प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार २५ प्रतिशत घटाएर १ सय प्रतिशतमा झारेको हो । यसअघि सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत रहेको थियो । २५ प्रतिशत घटाएरसँगै विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम रहेको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर कर्जामा कम जोखिम भार राख्दा पुँजी बजारमा प्रवाह हुने कर्जाको आकार बढ्ने देखिन्छ । साथै सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले पनि विगतदेखि जोखिम भार घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार नीतिगत दरलाई विद्यमान ५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । यस्तै, विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणहरूमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगता पूर्वक सन्तुलित राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरुलाई समावेश गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक समीक्षामा उल्लेख छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधन बमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी ब्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
