कर्मचारीका लागि योग तथा तनाव व्यवस्थापन शिविर
दमौली । कर्मचारी मिलन केन्द्र तनहुँ र आधिकारिक ट्रेड युनियनको आयोजनामा आजदेखि दमौलीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि योग तथा तनाव व्यवस्थापन शिविर सुरु गरिएको छ । पतञ्जलि योग समिति तनहुँको प्राविधिक सहयोग तथा समन्वयमा कर्मचारीलाई लक्षित गरी १० दिवसीय निःशुल्क योग तथा तनाव व्यवस्थापन शिविर सुरु गरिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद उपाध्यायले योगले मानसिक शान्ति र कार्यक्षमता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले यस्तो अभ्यासलाई दैनिक जीवनमा अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले कर्मचारीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य सुदृढ भएमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । शिविरमा एक सय बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
बालबालिका र युवालाई ‘स्मार्ट मनी’ सिकाउँदै डिप्रोक्स लघुवित्त
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीता महाशाखाको निर्देशनअनुसार डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ‘ग्लोबल मनी वीक–२०२६’ विभिन्न कार्यक्रममार्फत सम्पन्न गरेको छ । बालबालिका तथा युवामा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय ज्ञान, सीप र सकारात्मक मनोवृत्तिको विकास गर्ने उद्देश्यले संस्थाले हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । ‘स्मार्ट मनी टक्स: बचत गर्ने बानी विकास गरौं’ भन्ने मूल नारासहित मार्च १७ देखि मार्च २३ (चैत ४ देखि चैत १०) गतेसम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाको प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न शाखा कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिएको अभियानमा जम्मा १ हजार ८५८ जना बालबालिका, युवा तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो । चेतनामूलक कार्यक्रममार्फत सहभागीहरूलाई बचत, वित्तीय योजना, जिम्मेवार वित्तीय व्यवहार तथा आर्थिक सचेतनासम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिएको थियो । विद्यार्थी लक्षित उक्त अभियानले बालबालिका, युवा, सदस्य तथा समग्र समाजमा सकारात्मक वित्तीय सन्देश प्रवाह भएको संस्थाले विश्वास लिएको छ ।
शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा ‘डिजिटल’ शासन
काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमार्फत ‘डिजिटल’ शासन र ‘डेटा गभर्नेन्स’लाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूचीअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने बेटिङ एप बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित र अन्तरआबद्ध बनाइनेछ । यसअन्तर्गत विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ‘जिआइओएमएस’ प्रणालीलाई एक सय दिनभित्र थप सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाइने जनाइएको छ । नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै सङ्कलन गरी अन्य निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने र सरकारी ‘एप’ तथा ‘पोर्टल’लाई सरल बनाइने भएको हो । शासकीय सुधारका लागि नागरिक एपमार्फत अनलाइन आवेदन सहज बनाउने, ‘अटो फिल’ प्रणाली लागू गर्ने तथा प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन ४५ दिनभित्र डिजिटल माध्यमबाटै दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । साथै, सेवा लिन भौतिक उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अनलाइन ‘अपोइन्टमेन्ट’ प्रणालीमार्फत समय छनोट गर्न सकिने व्यवस्था तीन महिनाभित्र लागू गरिनेछ । सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई समेत विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘एनआइडी कार्ड’, ‘बायोमेट्रिक’ वा ‘ओटिपी’मार्फत ‘इसिग्नेचर’ प्रयोग गरी सेवा लिन सकिने व्यवस्था गर्न अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यस्तै, फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरी ढिलाइ भएमा स्वचालित ‘अलर्ट’ जाने व्यवस्था ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रमाणपत्रहरू ‘अनलाइन डाउनलोड’ गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र लागू गरिनेछ भने कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल र हेलो सरकार प्रणाली सुधार गर्ने योजना पनि कार्यसूचीमा समावेश छ । डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुन ६० दिनभित्र तर्जुमा गरिनेछ भने सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक तथा ‘नेसनल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ ६० दिनभित्र तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गरी सबै सेवा एउटै प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको काम १०० दिनभित्र सुरु गरिनेछ । यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने, हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने र सम्बन्धित सबै निकायलाई एकीकृत गर्ने योजना तीन महिनाभित्र पूरा गरिने जनाइएको छ । रासस
