एआई युगका लागि नेपाल तयार हुनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड
काठमाडौं । नेपाललाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) युगअनुकूल बनाउन शिक्षा, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र नीति प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । द स्टार्ट अफ नेपालले आइतबार आयोजना गरेको ‘एआई समिट नेपाल २०२६’ सहभागी सरोकारवालाहरूले विश्व एआई युगेमा प्रवेश गरिसकेको बताउँदै नेपालको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार लगायत हरेक क्षेत्रलाई एआइमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल एआई डेटा सेन्टर कलस्टर (एनएआइडीसी) का सीईओ दीपक रौनियारले मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधारलाई सक्षमकर्ता र सुशासनलाई मार्गदर्शक बनाएर नेपाल एआई युगमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउने राष्ट्र बन्न सक्ने बताए । उनले एआईले नागरिकलाई सेवा गर्न नेपाली र सबै स्थानीय भाषामा समेट्न सक्ने बताए । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रलाई कम्प्युटिङ क्षमता कनेक्टिभिटी र डेटाप्लेटफर्महरूको विकास एआईको आधारमा गर्न सकिने र सही नीति, नेतृत्व र समन्वयमार्फत एआई विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाली उद्योगलाई एआईसँग जोडेर विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले एआइलाई शिक्षाक्षेत्रबाट अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइन् । विश्व परिवेशमा भइरहेको परिवर्तनलाई जोड दिँदै उनले नेपाली शिक्षामा एआइ कोर्ष निकै आवश्यक रहेको बताइन् ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न महानगर तयार रहेको बताउँदै आफू सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । देशभरका स्थानीय तहमध्ये ललितपुर महानगर सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गर्ने स्थानीय सरकारको रुपमा घोषणा भएको बताउँदै यस्ता कार्यमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा ऊर्जा, शिक्षा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा सहभागी सरकोरवालाहरूले एआईमा आधारित गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी एआई विज्ञहरूले एआईका बारेमा काम गर्नुभन्दा पहिले आमनागरिकलाई यो विषयमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । सहरमा एआई केन्द्रित बहस भइरहँदा कतिपय क्षेत्रका नागरिकलाई प्रविधिका विषयमा जानकारीसमेत नभएको बताए । विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि अब नागरिक समाज, सरकार सबैले एआईलाई आत्मसाथ गर्न आवश्यक रहेको पनि उनीहरूले सुनाए ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै भर्ना गर्ने र चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुअगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभिन्न जिल्लाका संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत समयअगावै भर्ना लिने र भारी शुल्क असुली गरिरहेको प्रमाण भेटिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । केही विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ८४ (४) र ७८ (ग) का साथै सर्वोच्च अदालतले २०७२ चैत २० गते जारी गरेको आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गरेको मन्त्रालयको ठहर छ । कानुनविपरीत अभिभावकबाट असुल गरिएको भर्ना शुल्क तत्काल सम्बन्धित अभिभावकलाई फिर्ता गराउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ । गैरकानुनी काम रोक्न र शुल्क फिर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई सक्रिय हुन भनेको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने र नियम मिच्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन २०२८ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन जस्तो जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी र अशोभनीय कार्य नगर्न र 'संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२' ले तोकेको बाहेक अन्य शुल्क नलिन समेत सचेत गराएको छ ।
‘इन्जिनियरिङ शिक्षाको पढाइ र बजारमा ठूलो ग्याप छ’
नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षा विस्तार हुँदै गएसँगै यसको गुणस्तर, प्रयोगात्मक सीप र व्यावसायिक तयारीबारे गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन् । कलेजहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहँदा उत्पादन हुने इन्जिनियरहरूको क्षमता र बजारको मागबीचको अन्तर, तथा लाइसेन्स अर्थात् नामदर्ता परीक्षामा देखिएको कम पासदरले शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारितामाथि बहस चर्काएको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका रजिष्ट्रार ई.ध्रुबराज भट्टराईसँग नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षाको वर्तमान अवस्था, गुणस्तर कायम गर्ने चुनौती, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता र लाइसेन्स परीक्षाको वास्तविकता लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् र इन्जिनियरिङ शिक्षाको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? यो परिषदले परिषद् ऐन २०५५ बमोजिम काम गर्छ । जसमा परिषदका तीनवटा कार्यक्षेत्र छन् । पहिलो नेपालको इन्जिनियरिङ कलेजको अनुगमन, नियमन गर्ने दोस्रो परिषदबाट मान्यता भएका कलेजबाट पढेर आएका इन्जिनियरहरूको नामदर्ता परीक्षा सञ्चालन गर्ने र तेस्रो परीक्षालाई मर्यादित र पेशागत बनाउने काम गर्छ । यसको मतलब परिषदको कलेजसँग वा इन्जिनियरिङ शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । हामीले तीन किसिमका इन्जिनियरहरूको नाम दर्ता गर्छौँ । पहिलो साधारण इन्जिनियर दोस्रो व्यावसायीक इन्जिनियर र तेस्रो विदेशी इन्जिनियरको नाम दर्ता गर्ने काम परिषद्ले गर्दे आएको छ । हाल नेपालमा हेर्ने हो भने विषयगत हिसाबले ६० प्रकारका इन्जिनियर छन् । दर्ताको हिसाबले एउटा साधारण, व्यावसायीक र गैर नेपाली इन्जिनियर छन् । गैर नेपाली भन्नाले नेपालका विभिन्न प्रोजेक्टमा काम गर्न आउने विदेशी इन्जिनियर हुन् । उनीहरूले काम गर्न परिषदमा नाम दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने १० वर्ष भन्दा बढीको अनुभव भएको हुनुपर्छ । नेपालमा लाइसेन्स प्राप्त इन्जिनियर कति छन् ? साधारण दर्तावाला इन्जिनियर ९७ हजार ७ सय १४ छन् भने व्यावसायीक इन्जिनियर एक सय हाराहारी जति छन् । गैर नेपाली इन्जिनियरको संख्या त्यति धेरै छैन । यो संख्या नेपालका लागि पर्याप्त हो ? देशमा विकास पूर्वाधारका कामहरू द्रुत गतिमा गर्यो, वर्कलोडका आधारमा इन्जिनियरको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यो संख्या पर्याप्त होइन । तर अहिले रोजगारीको अवस्था पनि कम छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा तीव्र काम भइरहेको पनि पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा भएकै इन्जिनियरहरूले पनि काम पाइरहेका छैनन् । धेरै जना बेरोजगार छन् । यसलाई फरक फरक दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ । इन्जिनियर विदेश पलायनको अवस्था कस्तो छ ? यो कुनै पेशागत, विषयगत समस्या मात्र भन्दा पनि समग्र राष्ट्रकै समस्या हो । यसको असर सबै पेशाकर्मीमा परेको छ । इन्जिनियरहरूमा पनि यसको असर छ । इन्जिनियर ग्राजुएट भइसकेपछि कि लोकसेवातिर लाग्ने कि विदेश जाने र कि कन्सल्टिङ गर्ने भन्ने हुन्छ । उद्यमशीलताको रुपमा काम गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने काम अलि कम छ । प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गरी यही काम गर्न पाउने अवसर सिर्जना गर्ने ऐन नियम बनाउने हो भनेमात्र यो क्रम रोकिन सक्छ । अहिलेसम्म कति नेपाली इन्जिनियर विदेश गएका छन्, हामीसँग केही तथ्यांक छ ? त्यस्तो एकिन तथ्यांक छैन । उनीहरूले पढ्न जाने भने एनओसी लिएर जानुहुन्छ, कोही काम गर्ने हिसाबले जानुहुन्छ । त्यसको कुनै निकायले लेखा जोखा राख्दैन । अहिले पढ्न र काम गर्न दुवै तरिकाले इन्जिनियरहरू बाहिर गइरहेका छन् । नेपालमा इन्जिनियरिङ पढाइ कत्तिको महँगो हुन्छ ? यो कलेजअनुसार भर पर्छ । कतिपय कलेजमा महँगो हुन्छ भने कुनै ठाउँमा ठिक्क हुन्छ । सरकारी कलेज, विश्वविद्यालयमा धेरै भयो शुल्क बढेको छैन । निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा केही शुल्क तलमाथि पर्छ । तर तुलनात्मक रुपमा महँगो छैन । एकजना विद्यार्थीले ब्याचलर्स तहको इन्जिनियरिङ सकाउँदा पाँचदेखि ११, १२ लाखसम्म खर्च गरेर पढ्न पाउन सक्छन् । नेपालमा इन्जिनियर पढाइ हुने कलेज कति छन् ? ६० हाराहारी छन् । कलेज र त्यहाँको पढाइ त्यहाँ शैक्षिक व्यवस्थापन समग्रमा हेर्ने हो भने सन्तोषजनक नै मानिन्छ , तर उतार चढाव यति छ कि एकदम उत्कृष्ट पनि यही छ र कमजोर पनि यही छ । नेपालमा वार्षिक लगभग १३ हजार विद्यार्थी पढ्न मिल्ने क्षमता छ । कुनै कलेजको सिट सय प्रतिशत फुलफिल भएको हुन्छ भने कतिपय कलेजमा दुई तीन जना मात्र भर्ना भएको पनि पाइन्छ । कस्ता कलेजलाई यो विषय बढाउने मान्यता दिइन्छ ? कलेज सुरुमा विश्वविद्यालयको नियम अनुसार विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत लिएर सञ्चालन हुन्छ भने काउन्सिलबाट मान्यताका लागि परिषदमा निवेदन कलेजले दिनुपर्छ । त्यसपछि परिषदले अनुगमन गर्छ । स्थलगत अनुगमन गर्दा आवश्यक पूर्वाधार भएको, विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने शिक्षक भएको ल्या भए नभएको सबै कुरा हेरिन्छ र त्यसपछि मान्यता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय परिषदले गर्छ । आजभोलि प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको सुनिन्छ, यो क्षेत्रमा कस्तो छ ? यसमा कमी चाहि आएको छैन तर ट्रान्सफर्मेसन भएको छ । पहिले सिभिलमा मार्केट छ भन्ने हुन्थ्यो विद्यार्थीको रुचि त्यतैतिर देखिन्थ्यो । अहिले कम्प्युटरतिर आकर्षण बढेको छ । राज्यले इन्जिनियरिङ विद्यालाई र समग्र उत्पादन भएका इन्जिनियरलाई कम प्राथमिकता दिदा यो अवस्था भएको हो । अब देशको नेतृत्व नै इन्जिनियरले गरिरहनुभएको छ राज्यको प्राथमिकतामा यो विषय पर्छ होला । इन्जिनियरिङको सबैभन्दा बढी विद्यार्थीको आकर्षण भएको विधा कुन हो ? पहिले सिभिल थियो । अहिले पनि उत्पादन सिभिलमै बढी छ । तर बिस्तारै कम्पयुटर, एआइतिर बढी आकर्षण बढेको देखिन्छ । समयको माग पनि भएर आएको होला । प्राविधिक शिक्षा जस्तै फार्मेसी, चिकित्सा, नर्सिङ सबै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने विद्यार्थी ग्राजुएटपछि लिने लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा डर लाग्दा देखिन्छ यो क्षेत्रमा कस्तो छ ? हाम्रो ऐन शंसोधन पछि जुन परीक्षा लिने प्रणाली सुरु भयो । त्यो बेला २८ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र पास भए । अहिले ११ औं परीक्षासम्म आइपुग्दा पासदर प्रतिशत ६० प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई दुई चरणले विश्लेषण गर्न सकिन्छ । एउटा हाम्रो परीक्षा प्रणालीमै केही कमजोरी छ कि भन्ने हो । हामीले परीक्षा परीक्षा भनेर बढी नै कडा गर्न खोजेका हौं कि भन्ने हिसाबले काउन्सिलको तर्फबाट हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा शिक्षाको गुणस्तर केही फेक सर्टिफिकेट लिएर आउनेहरूलाई कडा गर्न खोज्दा पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने पनि छ । यद्यपी नेपालको शिक्षा प्रणाली, इन्जिनियरिङ शिक्षाको अवस्था हेर्दा यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ । अब आउटकमबेस एजुकेशनको प्रावधानको हिसाबले नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेर काम गरिरहेका छौं । नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा पढाउने कोर्स बेस छ, अब स्टुडेन्ट सेन्ट्रीक एजुकेशन प्रणालीको विकास गरेर त्यो हिसाबले पाठ्यक्रम तयार गरिनुपर्छ । त्यसपछि नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्तको लागि एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौं । इन्जिनियरहरू पढाउने शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको नेश्नल इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल टिचर्स टेर्निङ एण्ड रिसर्च सेन्टरसँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएका छौं । परीक्षा प्रणालीको कमजोरी कुरा गर्नुभयो कहाँ कहाँनेर छ ? इन्जिनियरिङ परीक्षाको विश्लेषण गर्ने हो भने आर्किटेक्चर भन्ने विद्यामा करिब ९० प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्छन् । सिभिल लगायतका अरु विषयमा जाने हो भने ३०/४० प्रतिशत पास हुन्छन् । यसरी विद्या अन्तर्गतको नतिजा हेर्ने हो भने आर्कीटेक्चरको विद्यार्थी सधै ल्यावमै पढिरहेका हुन्छन् भने हरेक दिन व्यवहारिक शिक्षा लिइरहेका हुन्छन् भने परीक्षाको बेला आराम गर्छन् । अन्य विद्याका विद्यार्थी पढाइको बेला आराम गर्ने परीक्षाको बेला पढाइमा ध्यान दिनेहुँदा अवस्था यस्तो आएको जस्तो लाग्छ । जसका कारण हाम्रो सिकाइको प्रणालीको विकास पनि राम्रो भएका पाइदैन । विद्यार्थी एउटा कोरा कागज हो उसलाई जुन रुपमा तालिम दियो त्यस्तै बन्ने हो । हाम्रो पढाइको प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । इन्जिनियरिङ भनेको प्राविधिक शिक्षा हो । यसलाई नतिजामा आधारित सिकाइ, पाठ्यपुस्तकतिर लिएर यो कोर्स पढेपछि विद्यार्थीले यो गर्न सक्छ भन्ने लक्ष्य राखेर गर्नसक्यो भने हुन्छ । सक्षम हुन्छ । अब यतापट्टी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यी विषय पढाइरहेका कलेजहरूको अवस्था कस्तो छ ? इन्जिनियरिङ शिक्षा पढाइरहेका कलेजहरूमा समस्याहरू पनि छन् । यस्ता विषयमा अनुगमन गर्ने काम पनि गरेका हुन्छौं । गल्ती कमजोरीहरू पनि भेटिन्छ त्यस्तालाई सचेत गराउने काम गरेका छौं । सचेत गराइसकेका कलेजमा फेरि अनुगमन गर्दा कमजोरी भेटियो भने कलेजहरूको भर्ना रोक्का गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौं । हामीलाई अधिकार प्राप्त ऐन बमोजिम अनुगमन गरिरहेका छौं । यसलाई अझ नतिजामुखी बनाउन शिक्षा मन्त्रालय परिषदबीच समन्वय हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय पनि आफ्नो ऐनबाट बनेका ति पनि स्वायत्त भन्ने, हामी पनि हामीलाई स्वायत्त भन्ने यस्ता विषयमा नीतिगत हिसाबले छलफल गर्न सकियो भने अझ यसमा राम्रो हुन्छ । नेपालको इन्जिनियरको अवस्था, पढाइको गुणस्तर हेर्दा के विषयमा सुधारर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? धेरै छन् त्यस्ता कुरा । तत्काल गर्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ भने प्राविधिक शिक्षालाई उद्योगसँग जोड्न निकै आवश्यक छ । हाम्रो बजारलाई चाहिने इन्जिनियर कस्तो हो ? हामीले उत्पादन कस्ता गरिरहेका छौं भन्ने कुरामा समीक्षा गर्न आवश्यक छ । बजारलाई हेरेर त्यही किसिमको पाठ्यक्रम बनाउन निकै आवश्यक छ । यदि अब यतापट्टी ध्यान दिइएन भने अब काम छैन । यता बजारले आवश्यक इन्जिनियर नपाउने उता विद्यार्थीले राम्रो अंक ल्याए पनि काम नपाउने समस्या धेरै छ । उद्योग र शैक्षिक संस्थाबीचको खाडल पुरा गर्न आवश्यक छ । धेरै विश्वविद्यालयले यो विषयमा तयारी पनि सुरु गरिसकेका छन् । यो क्षेत्रमा अहिलेको सबैभन्दा चुनौति के हो ? अहिलेको चुनौती भनेको प्रविधि नै हो । हिजोका दिनमा शिक्षकको घरमै गएर सोध्ने गर्नुपर्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । सबै कुरा हाम्रै हातमा रहेको मोबाइलमा छ । एआइले पनि धेरै कुरामा सहयोग गरेको छ । सबै विषयहरू एआइसँग इन्टरलिंक गराएर कसरी राम्रो शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने नै हो । ग्लोबल मार्केटसँग कसरी विकास भइरहेको छ, हाम्रो जनशक्ति त्यो स्तरको कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कहाँनेर छौ ? अन्तराष्ट्रिय बजारमा हेर्दा नेपालका इन्जिनियरको कमी छैन, तर हामीले पढाइरहेको शिक्षा प्रणाली, कोर्स, हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त छैनन् । नेपालबाट पढेर गएका इन्जिनियरहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया जानेवित्तिकै इन्जिनियरको रुपमा काम गर्न पाउँदैनन् । किन भने हाम्रा शैक्षिक संस्था अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छैनन् । हामीसँग सबै चिजहरू ठिक छन् तर, यसलाई सर्टीफाइ गरी गुणस्तर चिन्ह पाउने सकेको छैन । नेपालमा विद्यार्थीलाई ठूलो क्षति छ । सबै क्षेत्रले यो समस्याको महसुस गरिसकेको अवस्था छ । यसको लागि हाम्रो नीति नियम कहाँनेर के परिवर्तन गर्यो भने सहज हुन्छ ? १६ औ योजनाको लक्ष्य हेर्ने हो भने त्यसमा प्राविधिक शिक्षाको दायरा बढाउने भनेको छ । इन्जिनियरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र त्यही अनुसारको मार्केट क्षेत्र बढाउने भन्ने कुरा पनि छ । लक्ष्य योजनामा आयो तर बजेट र कार्यक्रममा आयो भने नीतिगत रुपमा नेपालको इन्जिनियर शिक्षालाई अन्तराष्ट्रिय मान्यताका लागि लैजान निकै आवश्यक छ र सहज हुन्छ । यो क्षेत्रमा सरकारले गर्नैपर्ने काम के हो ? इन्जिनियरिङ शिक्षाको सुधारका लागि अघि मैले भनेजस्तै नतिजामा आधारित शिक्षा हुनुपर्छ । यसका लागि हामीले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छौं । यसलाई विश्वविद्यालय, परिषद लगायत अन्न निकायको सहकार्यमा टाइम लाइन तोकेर काम गरि दिनुपर्यो । अर्को पेशागत सुरक्षाका लागि इन्जिनियरले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ । इन्जिनियरले लाइसेन्स निकाल्छ त्यसपछि के काम गरिरहेको छ भन्ने कसैलाई थाह हुँदैन । उसको क्षमता विकास र रोजगारीका लागि राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई राज्यले एउटै क्षत्रमा राखिदिनु भएन । राज्यले नेपालमा भएका इन्जिनियरहरूको विश्वास गर्दैन । केही संरचना बनाउनुपर्यो भने बाहिरबाटै इन्जिनियर ल्याएको हामी पाउँछौं । सरकारका यस्ता गतिविधिले इन्जिनियरलाई झन निराशा बनाउने काम भइरहेको छ । यस्ता काम रोक्नुपर्छ । अहिले भइरहेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली पाठ्यपुस्तहरू छन् यसलाई बजारसँग जोडेर उद्योगहरूसँग जोडेर बनाउनु पर्छ । यो समयको माग हो । पेशागत हिसावमा इन्जिनियरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्नैपर्छ ।
