जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले हाल कुनै पनि व्यक्ति रुस जान श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको काठमाडौंको आँखामा कर्णाली विषय कार्यक्रम उनले हाल रुस जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतको व्यवस्था बन्द नै रहेको र खुला नगरिएको स्पष्ट पारेका हुन् । मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले रुसमा युद्धग्रस्त क्षेत्र होइन भन्ने स्पष्ट पारेको र जोखिम छैन भन्ने मागलाई स्वीकृत दिने अघिल्लो मन्त्रीको पालामा भएको निर्णयका सन्दर्भमा आफूहरु पुनःमूल्याङ्कनका लागि अध्ययनका क्रममा रहेको जानकारी गराए । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी हुने र निरन्तर चलिरहने विषयका सन्दर्भमा भने आफू सजग रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री अर्यालले श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली नागरिकको उद्धारका हकमा आफ्नो मन्त्रालयले जिम्मेवार हुने र श्रम स्वीकृति नलिई गएका नागरिकको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक सङ्गठन निर्माणसँगै मुलुकको समृद्धिका लागिसमेत पार्टीले ध्यान दिने बताए । उनले २०८४ सालमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वापा निर्वाचनमा होमिनेमा स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे । उपसभापति डा. वाग्लेले कर्णालीमा अपार सम्भावना हुँदाहुँदा पनि विकास निर्माणमा पछाडि परेको बताउँदै सङ्गठन निर्माणसँगै समृद्धिका लागि नीतिमा पनि योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमको उद्घाटनपछि सत्रहरूमा विभिन्न विषयका विज्ञहरुले पार्टी सुदृढीकरण र कर्णाली विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

कञ्चनपुर । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा ५९ जनालाई सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारीका लागि तीन सय ९० महिला र ७३ पुरुष गरी चार सय ६३ जना सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत भएकामध्ये ५९ जनालाई रोजगारीमा संलग्न गराइएको हो । नगरपालिकाको रोजगार शाखाका प्रमुख कृष्ण भट्टका अनुसार युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहलअन्तर्गत ३४ र कामका लागि परिश्रममा आधारित सामुदायिक आयोजनाअन्तर्गत २५ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारीमा संलग्न ५९ जनामा ९५ प्रतिशत महिला छन् । चालु आर्थिक वर्षका स्वीकृत ६० वटा आयोजनामध्ये १८ आयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याई नगरपालिकाका बेरोजगारहरूलाई रोजगारीमा संलग्न गराइएको शाखा प्रमुख भट्टले बताए । ‘कार्यक्रमको मापदण्डअनुरुप दैनिक ६ सय २८ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक दिने गरी सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराएका छौँ,’ उनले भने, ‘रोजगारीका लागि सूचीकृत भएकामध्ये दलित, आदिवासी जनजाति, गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई छनोट गरी रोजगारीमा संलग्न गराएका छौँ ।’ रोजगारीमा संलग्नलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयको साझेदारीमा भू क्षय हुँदै गरेका क्षेत्रमा जैविक तटबन्ध निर्माण, बगैँचा निर्माण तथा वृक्षरोपण, नाली सरसफाइ तथा खोदान र नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यमा लगाइएको नगरपालिकाको रोजगार शाखाका प्राविधिक सहायक धिरज ऐरले बताए । ‘आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा मजदुरी खोज्दै हिँडनुपर्ने अवस्था थियो,’ नगरपालिकाको वडा नं ९ का दुर्गादेवी तिरुवाले भनिन्, ‘नगरपालिकाका बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्न सूचना टाँस गरिएको देखेपछि निवेदन दियौँ, सूचीकृत भएको जानकारी पायौँ, त्यसको केही महिनामा रोजगारीमा छनोट भएको जानकारी पाइयो ।’ अहिले सय दिनको रोजगारीमा संलग्न भई काम गर्दै आएकाले अरु क्षेत्रमा मजदुरी खोज्न जानु नपरेको उनले बताइन् । ‘बाह्य क्षेत्रमा कामदारलाई दैनिक ज्यालाबापत रु पाँच सयमात्रै उपलब्ध हुने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला भएपछि सबैले मजदुरी दिँदैनन्, सहजरूपमा कार्यक्रमअन्तर्गत दैनिक ज्याला रु छ सय २८ पाइन थालेको छ, रोजगारी पाउँदा घरखर्च सहजरूपमा चल्न थालेपछि निकै खुसी छौँ ।’ गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकामा पाँच सय ७७ जना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएकामा ८९ जनालाई छनोट गरी रोजगारीमा संलग्न गराइएको थियो ।

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले थप तीन वटा क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । सन् २०२३ सम्म कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र शीप बिल्डिङ्ग क्षेत्रबाट मात्र कामदार लैजाने कोरियाले सन् २०२४ देखि वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार लैजाने भएको हो । इपीएस शाखाले बुधबार सूचना जारी गर्दै कोरिया सरकारले थप ३ क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने बताएको हो । ‘एक पटक कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका कामदारहरू दुई वर्षसम्म कामदारको सूचीमा बस्न पाउने छन् । कोरियाको साना तथा मझौला उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कामदारको उचाइ, तौल, लिङ्ग, उमेर, कामदारको अवस्था कोरियामा पहिलो पटक जाने कामदार र कोरिया काम गरेर फर्केका कामदार र देश जस्ता विवरण खुलाई कोरिया सरकारको सरकारी निकाय एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाले कामदार माग गरेको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै, कोरियन भाषा परीक्षा उत्तिर्ण गरी रोस्टरमा रहेका कामदारहरूको विवरण फाइल कम्पनीसमक्ष ईपीएस कोरिया शाखाबाट नपठाएको र कोरिया लैजाने कोटासमेत कटौती भएको भन्ने तथ्यहीन र आधारहीन समाचार फैलाइएकोप्रति वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस कोरिया शाखाको ध्यानार्कष भएको पनि सूचनामा छ ।