जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आगामी १५ वर्षभित्रमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न गरिने बताएका छन् । मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘बृहत् रोजगार मेला’ सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘हामीले अहिलेदेखि नै रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्न पाउने हो भने आगामी १५ वर्षमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।’ श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाता, अवसरको खोजीमा रहेका युवा र प्रशिक्षण केन्द्रहरुबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ बृहत् रोजगारीको मेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । रोजगार मेला आयोजनाका विषयमा सुझाव लिनका लागि मन्त्रालयले आज छलफल आयोजना गरेको हो । मेलामा मुख्य गरी श्रमिकको खोजीमा रहेका रोजगारदाता, अवसरको खोजीमा रहेका युवा र विभिन्न सीपयुक्त तालिम प्रदान गरिरहेका प्रशिक्षण केन्द्रको सहभागिता रहने मन्त्री अर्यालले बताए । उनले भने, ‘मेलामा रोजगारदाताले आफूलाई चाहिने श्रमिकमा हुनुपर्ने सीपको विषयमा जानकारी दिनेछन् भने अवसरको खोजीमा रहेका युवा रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने सीपका बारेमा जानकारी पाउनेछन् ।’ उनका अनुसार मेलामा उपस्थित भएका तालिम केन्द्रले ती युवालाई लक्षित गरी रोजगारदाताले चाहेअनुसारको तालिम सञ्चालनका लागि रणनीति बनाउन सक्नेछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सचिव घनश्याम उपाध्यायले आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बृहत् रोजगार मेलाको आयोजना गर्न लागिएको बताए । मेलालाई सफल बनाउन सम्बन्धित सबै निकायसँग सुझाव लिइने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको परनिर्भरतालाई कम गर्नका लागि बृहत् रोजगार मेलाको परिकल्पना गरिएको बताए । छलफलमा नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विनायक शाह, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्र कार्की, रोजगारविज्ञ रामेश्वर नेपाललगायतले सुझाव दिएका थिए । रासस

अष्ट्रेलिया । पछिल्लो समयमा दिनानुदिन बढ्दै गएको अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर गत मार्च महिनामा बढेर ३.८ प्रतिशत पुगेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । अष्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस) ले बिहीबार प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार रोजगारमा रहेका अष्ट्रेलियालीहरूको संख्या फेब्रुअरी र मार्चको बीचमा छ हजार छ सयले घटेको छ, भने बेरोजगारी दर ३.७ बाट ३.८ प्रतिशतमा पुगेको न्यूज कर्प अर्थशास्त्रीलाई उद्धृत गर्दै अष्ट्रेलियाका अखबारहरूले जनाएका छन् जनवरी र फेब्रुअरीको बिचमा कार्यरत अस्ट्रेलियालीहरूको सङ्ख्या एक लाख १६ हजार पाँच सयले बढेपछि रोजगारीमा गिरावट आएको हो । एबीएसले फेब्रुअरी र मार्चको बिचमा पूर्ण-समय भूमिकामा कार्यरत अस्ट्रेलियालीहरूको सङ्ख्या २७ हजार नौ सयले बढे पनि सोही अवधिमा अंशकालीक रोजगारी ३४ हजार पाँच सयले घटेको बताएको छ । जागिर गुमाए पनि अष्ट्रेलियालीहरूले काम गरेको घण्टाको कुल संख्या एक करोड ७० लाख वा फेब्रुअरीको तुलनामा मार्चमा ०.९ प्रतिशत र मार्च २०२३ को तुलनामा १.७ प्रतिशत बढी थियो । एबीएसका श्रम तथ्याङ्क प्रमुख ब्योर्न जार्विसले सहभागिता दर पूर्व-महामारीकोस्तर भन्दा धेरै बढी भएको र नोभेम्बर २०२३ मा सेट गरिएको ६७ प्रतिशतको रेकर्ड उच्च रहेको बताए । सहभागिता दरले काम गर्ने उमेरका जनसंख्याको अनुपात मापन गर्दछ, जसबाट कार्यरत छन् वा सक्रिय रूपमा काम खोज्दै छन् भन्ने थाहा हुन्छ, जुन ६६.७ प्रतिशतबाट केही घटेर ६६.६ प्रतिशतमा झरेको छ । रासस

सिमकोट । रोजगारी र व्यापारका निम्ति चीनको स्वशासित क्षेत्र पुराङ काउन्टीको ताक्लाकोट जान सीमा पास लिने र नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । ताक्लाकोटमा व्यापार र रोजगारीका निम्ति जान तीन सय २८ जनाले नयाँ पास लिएका तथा आठ सय ७८ जनाले पुराना पास नवीकरण गरेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । ताक्लाकोटमा व्यापार र रोजगारीका लागि जाने हुम्लीलाई एक वर्षसम्म मान्य हुने पास स्थानीय प्रशासनले प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल र चीन सरकारको सहमतिमा उक्त व्यवस्था भएको हो । चीनले गत वैशाख १८ गते हिल्साबाट आवागमनको अनुमति दिएपछि बर्सेनि पास बनाउने सेवाग्राहीको भीड जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढ्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले बताए । जिल्लाको उत्तरी नाम्खा, सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकाबाट धेरै सेवाग्राही आउने गरेका छन् । केही दिनयता दक्षिण भेगका सर्केगाड, ताँजकोट, चङ्खेली र अदानचुली गाउँपालिकाबाट पनि सर्वसाधारण ‘सीमा पास’ बनाउन आउने गरेका उनले भने । नेपालीले फुरु, गुच्चीच्याउ, थाक्ना, जडीबुटीलगायत सामान ताक्लाकोटमा बेच्ने गरेका छन्भने उताबाट दैनिक उपभोग्य सामान, लत्ताकपडा, इन्धन, विकास निर्माणका सामग्री आयात हुने गरेको छ । रासस