जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं १८, असोज ।  वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले म्यानपावर कम्पनीले एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधित मस्यौदामा म्यानपावर एजेन्ट राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको समाचार मंगलबारको करोबारमा दैनिकमा छापिएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीमा म्यानपावर एजेन्सीभन्दा एजेन्टको बदमासी बढी देखिएको भन्दै यस्तो व्यवस्था संशोधन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ऐन संशोधन सुझाव समितिले पछिल्लो समयमा म्यानपावर एजेन्सीभन्दा एजेन्ट विरुद्ध ठगीको उजुरी बढी परेकाले एजेन्ट राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा वैदेशिक रोजगारविद् डा गणेश गुरुङले गरेको अध्ययनमा पनि कामदारहरु तहतहका एजेन्टबाट ठगिने गरेको देखिएको थियो।

काठमाडौं ७, असोज । गरिबी निवारण गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, कति गरिबको अवस्था सुधारियो भन्ने प्रगतिको तथ्यांक कतै छैन। चालू आर्थिक वर्षमा गरिबी निवारणका लागि करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ। प्रत्यक्ष ३६ अर्ब र अप्रत्यक्ष १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । अघिल्ला वर्षमा पनि सरकारी तथा दाता एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत अर्बौँ बजेट खर्च हुने गरेको थियो । तर, बजेट खर्च भएको क्षेत्रमा गरिबी निवारण हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका उपाध्यक्ष जनकलाल तिवारीले अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा खर्चिएको रकमको सही सदुपयोग नभएको बताए । उनले भने, ‘सबैले गरिबलाई खर्च गरेका भन्छन्, तर गरिबको पहिचान गर्न समस्या भएकाले दातृ निकाय र आइएनजिओले सही ठाउँमा खर्च गरेका छैनन् भन्ने समाचार शुक्रबारको नयाँ पत्रिकामा दैनिकमा छापिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले धनीले पनि गरिबको नाममा सुविधा लिने गरेकाले समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘हजारौँ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्नेले पनि राज्यले दिएको भत्ता भन्दै वृद्धभत्ता बुझ्नुले पनि धनीको गरिब मन देखाउँछ ।’ गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले असोज मसान्तसम्म २५ जिल्लाका गरिब घरपरिवार पहिचान गर्दै छ । बोर्डले २५ जिल्लाका १२ लाख ४० हजार तीन सय ५० गरिब घरपरिवारको प्रारम्भिक पहिचान गरेको छ । अहिले गुनासो लिइरहेको बोर्डसँग सात हजार घरपरिवारले गरिबीको सूचीमा पर्न माग गरेका छन् । तर, दुई सय ८३ घरपरिवारले गरिबबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । विभिन्न दातृ निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएर गरिबलक्षित १५ अर्बका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसअन्तर्गत सामाजिक शीर्षकमा एक अर्ब ८३ करोड, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत ६३ करोड, स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । ३६ अर्ब रुपैयाँ सीधै गरिबी निवारणका नाममा राज्यले खर्च गरिरहेको छ । विश्व बैंकको उन्नति कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच अर्ब ७ करोड, गरिबी निवारण कोषमामार्फत् ३ अर्ब ५५ करोड, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत २ अर्ब, विभिन्न आइएनजिओमार्फत १९ अर्ब ५७ करोड, युवा स्वरोजगार कोषमार्फत ३ अर्ब ४६ करोड र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सन् २०११ ले प्रतिदिन २२२० क्यालोरी खान नपाउने, वर्षमा प्रतिव्यक्ति १९ हजार दुई सय ६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिब मानेको छ । नेपालका डोनर एजेन्सीले ‘प्रतिदिन एक डलर २५ सेन्ट अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ११० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने अथवा वर्षमा ४०,१५० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने व्यक्ति गरिब हो’ भनेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तरलगायतका विभिन्न परिसूचकका आधारमा गरिबीको दर व्याख्या गर्ने गर्छ ।

काठमाडौं, ६ भदौ । रक्षा मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरुले सेनाले पाउदै आएको सेवा, सुविधा र अबसरमा पनि आफ्नो हक दाबी गरेका छन् । नेपाली सेनाले विदेशमा शान्ति स्थापना गर्न जादा आफूहरुले पनि जान पाउनु पर्ने र स्वदेश र विदेशका तालिमहरुमा आफूहरुको सहभागिता हुनुपर्ने माग निजामती कर्मचारीले गरेका हुन् । यस्तै सेनाले संचालन गरेका विद्यालयहरुमा आफ्ना सन्ततिले पनि पढ्न पाउनु पर्ने र सेनाले संचालन गरेका अस्पतालहरुमा सेना सरह आफूहरुले पनि उपचार सुविधा पाउनु पर्ने माग कर्मचारीहरुको छ । निजामती कर्मचारिहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति रक्षा मन्त्रालयका अध्यक्ष पूर्णकान्त घिमिरेको नेतृत्वको टोलीले रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँण र रक्षा सचिव श्रीधर सापकोटालाई भेटेर ८ बुदे पत्र दिदै यस्तो माग गरेको हो । निजामती कर्मचारीले सचिब सापकोटासमक्ष पेश गरेको मागमा नेपाली सेना शान्ति स्थापनार्थ बिभिन्न देशहरुमा खटिईजाने टोलीमा रक्षा मन्त्रालयका निजामती कर्मचारीहरुलाई पनि विगत केहि बर्षदेखि सहभागिता गराईएकोमा कुनैमा सहभागी नै नगराईएको हुँदा सिओइ मिसनहरुमा नियमित रुपमा सहभागिता गराईनु पर्ने र रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत  कर्मचारीहरु सो अवसर बाट बन्चित हुन परेको हुँदा सहभागिता गराउनु पर्ने माग गरिएको छ । यस्तै नेपाली सेनाद्वारा सन्चालित सैनिक विद्यालय तथा मेडिकल कलेजहरुमा नेपाली सेनाको सन्ततिले अध्ययन गर्ने जुन सुविधा पाएका छन्, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामति कर्मचारीहरु जसले लामो समयसम्म कार्यरत रहदा पनि सो सुविधाबाट बन्चित रहेको हुँदा यस विषयमा नेपाली सेनासँग विस्तृत छलफल गरी कार्यविधि बनाएर निजामती कर्मचारीहरुको सन्ततिलाई सो अबसर दिलाएमा न्यायोचित हुने र कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च भई कार्यप्रति उत्प्रेरित हुने माग युनियनको छ । रक्षा मन्त्रालयलाई प्राप्त हुन आउने स्वदेशी तथा विदेशी तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन, अबलोकन भ्रमणसमेतका कार्यक्रहरुमा कार्य प्रकृति हेरी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत सहभागी गराउनु पर्ने माग गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामति कर्मचारीहरुको पद अनुसारको कार्यविवरण हालसम्म पनि नभएको अबस्थामा सो कार्यविवरण तयार गरी कार्यविवरण दिनु पर्ने माग गरिएको छ । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुले निजामती कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित पत्रहरु पत्राचार गर्दा सिधा मन्त्रालयमा पत्राचार हुनु पर्ने तथा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यलयहरुमा दर्ता भएका रिक्त पदहरुलाई पदपूर्ति गर्नको लागि यथाशिघ्र पहल गर्नु पर्ने माग पनि कर्मचारीहरुको छ । नेपाली सेनामा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुलाई पनि सेनाले पाए सरहको उपचार सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने र रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका बिभिन्न कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण भत्ता, जोखिम भत्ता सम्बन्धमा कारबाही अगाडि बढेको तर निर्णय प्रकृयामा ढिलाई पाइएकोले चुस्त रुपमा यसालाई कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने माग निजामती कर्मचारीको छ । आफूहरुका माग कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई निरन्तर दबाब दिने निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति रक्षा मन्त्रालयका सचिव रमानन्द प्रकाश सिंहले जानकारी दिए ।