नेकपा (संयुक्त) को घोषणापत्र : स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाललाई आर्थिक पराधीनताबाट मुक्त गरि स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेर घोषणापत्र सार्वजानिक गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मंगलबार सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राजनीति विकास गरेर राष्ट्रलाई पराधीनताबाट मुक्त गराउने उल्लेख गरिएको छ । ‘विकासको नेपाली बाटोः सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ शिर्षकको घोषणापत्रमा आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य, उद्यमशील राष्ट्र निर्माण र संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनलाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ । पार्टीले मुलुक दीर्घकालीन आर्थिक पराधीनता, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीका कारण सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ । घोषणापत्रमा नेपालले विगतका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थामा आफ्नै विकास मोडेल निर्माण गर्न नसकेको उल्लेख छ । राणाकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विदेशी सहायता र उदारवादी बजार नीतिमा निर्भर रहँदा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बनेको र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हावी भएको विश्लेषण गरिएको छ । उद्यमशील राष्ट्र निर्माणलाई पार्टीले पहिलो शर्त मानेको छ । कृषिमा आश्रित हरेक परिवारमा महिनामा न्यूनतम ४०–४५ हजार रुपैयाँ कमाउन सक्नेगरी ग्रामिण कृषिको विकास गर्ने, कृृषिमा संरक्षणको नीति बनाएर ५ वर्षमा कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर बन्ने पार्टीको लक्ष्य छ । वन, पर्यटन, खानी र जलस्रोतमा आधारित उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै श्रम–सघन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र साना तथा मझौला उद्यम विस्तार गर्ने पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भूमिहीन किसान, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार र परम्परागत पेशाबाट विस्थापित समुदायलाई उत्पादनमुखी उद्यममा समेट्ने नीति लिइने जनाइएको छ । पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून, राजनीति लगायत सबै क्षेत्रलाई १० वर्षमा नेपाललाई उद्यमी राष्ट्र बनाउने गरि पुनर्गठन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाट नयाँ उद्योगी/उद्यमी तयार भएर बेरोजगारी र गरिबी उन्मूलन हुने जनाईएको छ । घोषणापत्रमा संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा राज्य र नागरिकबीच अविश्वास बढेको उल्लेख छ । राज्यले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन नसक्दा राजनीतिक तथा नैतिक वैधता कमजोर भएको दाबी गरिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको ‘घरेलुकरण’ गर्न नसक्दा निर्वाचित प्रतिनिधि र जनताबीच दूरी बढेको भन्दै निर्वाचनलाई व्यक्ति–केन्द्रित नभई नीति–केन्द्रित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको अधिकार, न्युनतम पारिश्रमिक, बीमा र सुरक्षित कार्यपरिस्थितिका लागि कुटनीतिक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन तथा भुपू गोर्खा सैनिकका समान पेन्सन माग सम्बोधन गर्न पहल गरिने उल्लेख छ ।
पूर्वसञ्चारमन्त्रीकै गाउँमा मोबाइल नचलेपछि शिवाकोटीले भने- सुरीमा टावर ठड्याउने मेरो पहिलो काम हुनेछ
चरीकोट । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अजयबाबु शिवाकोटीले पूर्वसञ्चारमन्त्री एवं एमालेका हालका उम्मेदवार पार्वत गुरुङको आफ्नै गाउँमा टेलिफोन टावर ल्याइदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चुनावी अभियानका क्रममा गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर ५, सुरी पुगेका शिवाकोटीले त्यहाँ मोबाइल नेटवर्कको गम्भीर समस्या भोगेपछि संसद भएर गएपछि यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने वाचा गरेका हुन् । सुरी पुग्दा आफ्नो गाडीमा केही समस्या आएको र पछाडि छुटिरहेका साथीहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा मोबाइलमा नेटवर्क नभएर फोन नलागेको अनुभव उनले सुनाए । शिवाकोटीले भने, ‘हामी यात्रामा थियौं, गाडी कहाँ छ भनेर बुझ्न खोज्दा मोबाइलमा सिग्नल नै थिएन । यस्तो ठाउँमा सञ्चारको यो हालत देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो ।’ स्थानीय बासिन्दाका अनुसार सुरी क्षेत्र चारैतिर डाँडाले घेरिएकाले चरीकोट वा हनुमन्ते डाँडाका टावरले यहाँ काम गर्दैनन् । नेटवर्क खोज्नकै लागि डाँडाकाँडा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ । उनले भने, ‘यहाँ चाहिँ चारैपट्टी डाँडा छ । हनुमन्ते डाँडाँको नेटवर्कले भ्याउनुपर्ने कि चरीकोटकोले भ्याउनुपर्ने समस्या छ । कहीँ टावर वरपर देखिँदैन । त्यो समस्याले गर्दा टावर पनि छैन । हाम्रो मोवाइलमा नेटवर्क नै आउँदैन । हामीले नेटवर्क कहाँ छ भनेर खोज्न जानुपर्ने अवस्था छ ।’ एक वृद्धाले हातमा मोबाइल बोकेर गीत सुन्न मात्रै ठिक्क भएको भन्दै नेटवर्क आक्कलझुक्कल मात्रै आउने सुनाइन् । अर्का स्थानीयले सञ्चार मात्र नभई यो क्षेत्रमा बस सेवासमेत नपुगेको गुनासो गरे । गौरिशंकर वडा नम्बर ५ सुरी पूर्वसञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङको आफ्नो गाउँ हो । तर सञ्चारमन्त्री भैसकेको मानिसको गाउँमै टेलिफोनको असुविधा, नेटवर्कका कारण संचार सम्पर्क नहुने अवस्था छ । सञ्चार मन्त्रालय सम्हालिसकेका व्यक्तिकै गाउँमा अहिलेसम्म टेलिफोनको असुविधा हुनु दुःखद रहेको शिवाकोटीले बताए । उनले भने, ‘म प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार छु । म जितेर गएपछि गर्ने पहिलो काम नै सुरी र यस आसपासका क्षेत्रलाई टेलिफोन नेटवर्कमा जोड्ने हुनेछ । म पार्वत दाइलाई समेत सहजै फोन गर्न मिल्ने गरी सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमसँग समन्वय गरेर अर्को वर्ष यहाँ टावर ठड्याउने छु। यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।’
६ सय ७१ उम्मेदवारले मात्रै खोले बैंक खाता
काठमाडौं । निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आवश्यक रकम खर्च गर्नको लागि हालसम्म ६ सय ७१ उम्मेदवारले मात्रै बैंक खाता खोलेका छन् । कुल ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवारमध्ये ६ सय ७१ जनाले बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । यो कुल उम्मेदवारको करिव २० प्रतिशत हो । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका लागि आवश्यक रकम अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत जम्मा र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार आयोगको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उम्मेदवारहरूको बैंक खाता खोल्नको लागि सहजीकरण गर्न परिपत्र जारी गरेको छ । हाल देशभर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले बैंक खाता खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । उम्मेदवारहरूलाई खाता खोल्ने क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जानकारी संकलन गरी आयोगले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार खोलिएका खाताको सञ्चालन प्रयोजन, व्यवस्थापन प्रक्रिया र बैंकहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने सहजीकरणबारे स्पष्टता दिन आयोगले सोमबार छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्वाचन खर्च पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन लागू गरिएको बैंक खाता प्रणालीमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए । वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आयोगको अपेक्षा अनुसारको नै सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । उनले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्ने मोबाइल एप, एटीएम मेसिन लगायतका डिजिटल डिस्प्लेहरूमा मतदाता शिक्षा सामग्री समावेश गर्न आयोगले अनुरोध गरेको पनि जानकारी दिए । यस विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आयोगले गरेको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित सहसचिवको उपस्थिति रहेको थियो ।