राजनीति

काठमाडौं । अहिले कम्युनिष्ट पार्टीहरूको पुनः एकताको विषय चर्चामा छ । विशेषगरी नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)एकताको विषयलाई नेताहरूले व्यापक रूपमा उठाइरहेका छन् । त्यसका लागि केही शीर्ष नेताहरूको दौडधूप पनि बढेको छ । हाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्पतालमा छन् । पत्थरीको उपचारपछि बेड रेष्टमा रहेका उनलाई भेट केही दिनअघि नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ अस्पतालमै पुगेका थिए । उनले ओलीसँगको भेटमा पार्टी एकताको विषय राखेका थिए । सो छलफलमा ओली सकारात्मक देखिएपछि बिहीबार नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै ओलीलाई भेट अस्पताल पुगेका छन् ।  नेकपाका एक नेताका अनुसार प्रचण्डले ओलीलाई भेटेर स्वास्थ्य लाभको कामनासँगै पार्टी एकताको विषयमा पनि छलफल गरेका छन् । तीन नेताका अनुसार ओली र प्रचण्डबीच झण्डै ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो । भेटवार्तामा अब कसरी अगाडि बढ्ने, यो विषम परिस्थितिमा पार्टी एकताको विकल्प नरहेको विषयमा पनि घनिभूत ढंगले छलफल भएको र वार्ताका लागि केही नेताहरूलाई नै जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्नेसम्मको छलफल भएको ती नेताले दाबी गरे । कम्युनिष्ट दल एकताको विषयमा चर्चा भएपछि एमाले र नेकपाका केही नेताहरु सक्रिय भएका छन् । ओली र प्रचण्ड निकट नेताहरूले एकताका लागि पहल गरिरहेका छन् भने एमालेमा ओलीको सार्वजनिक रुपमै आलोचना गर्ने नेताहरु विशेष महाधिवेशनमार्फत ओलीलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् ।  विशेष गरेर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले पुनः सक्रिय बनेकी छन् । उनले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा नेताहरूलाई बोलाएर पार्टीको आगामी रणनीतिको विषयमा दैनिक छलफल गरिरहेकी छन् ।  एमालेका निवर्तमान उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पनि पार्टी एकताको विषयमा फेसबुकमा टिप्पणी गरेका छन् ।  उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘हाम्रा कतिपय कमरेडहरू नेतृत्वमाथि संकट आइलाग्यो भन्दै फेरि पनि ‘बाम एकता’ को दौडधुपमा हुनुहुन्छ, हिजो पद प्राप्तिका लागि एकता गरियो, आज सायद आफ्नो गुम्दो अस्तित्व जोगाउन । तर, पार्टी एकता स्पष्ट विचार र सिद्धान्तका लागि गर्ने कि केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि ?’ उनले नेकपा (एमाले) आफैमा एउटा बलियो र ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टी भएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले तात्कालिक राजनीतिक लाभमात्र हेरेर नहुने उनको भनाइ छ ।  ‘दीर्घकालसम्म यसलाई कसरी सशक्त र एकताबद्ध राख्ने भन्ने सोच्न जरुरी छ । विचार र निश्चित गन्तव्य बिनाको एकताले अन्ततः पार्टीको मूल्य र मान्यतालाई डाइल्युट मात्र गर्छ । अहिलेको वास्तविक आवश्यकता भनेको पार्टीको पुनार्निर्माण गर्दै क्षमतावान र दक्ष व्यक्तिहरू, विशेषगरी युवाहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउनु हो । यसो नगरिए पार्टी झन् साँघुरिँदै जाने निश्चित छ,’ उनले भनेका छन् ।  उनले विगतमा वैचारिक आधारबिना गरिएको एकताको तीतो परिणाम भोगिसकेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘हिजो मौन बस्नु हाम्रो गल्ती थियो । तर, आज पनि नबोल्नु गम्भीर मूर्खता हुनेछ । नेकपा (एमाले) लाई अब सत्ता र स्वार्थको जोडघटाउ होइन, विधि, सुशासन र परिणाममुखी नेतृत्वसहितको नयाँ मार्गमा अघि बढाउने आँट हामीले गर्नैपर्छ ।’ उनको यस्तो धारणापछि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै टिप्पणी गरेका छन् ।  उनले भनेका छन्, ‘आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा मनोगतरुपमा भ्रमपूर्ण एजेन्डा सेटिङ गर्ने र त्यसैलाई आधार बनाएर बहस चलाउने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढ्दो छ । भाइरल हुने नाममा गम्भीर विषयमा गरिने सस्तो टिकाटिप्पणीले समाजमा भ्रम, अविश्वास र अनावश्यक कटुता मात्र बढाउँछ ।’ उनले कुनै गम्भीर विषय संजालमा देखिएमा तथ्य जाँच्न र आधिकारिक स्रोत सुनेर जिम्मेवार बहसको संस्कार बसाल्न पनि आग्रह गरेका छन् । 

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।  पार्टी सभापति गगन कुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मूल्य वृद्धिका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको ठहर गर्दै तत्काल सरकारी हस्तक्षेपको आवश्यकता औंल्याएको हो । कांग्रेस प्रवक्ता देबराज घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली भान्सा, व्यवसाय, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा परेको उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै स्वतः वृद्धि भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा सहुलियत दिई उपभोक्तालाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको पूर्वाधार विकास कर औचित्यहीन भइसकेकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । निश्चित अवधिका लागि भन्सार, सडक मर्मत दस्तुर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क र हरित कर जस्ता अतिरिक्त भारहरू हटाउन वा घटाउन माग गरिएको छ । बढ्दो महँगी र यातायात खर्चबाट प्रभावित विद्यार्थीहरूका लागि विशेष सहुलियत कार्यक्रम ल्याउन कांग्रेसले जोड दिएको छ । कांग्रेसले हालको कर संरचनाका कारण नेपाल आयल निगमले महँगोमा इन्धन किनेर सस्तोमा बेच्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ । स्पष्ट कर सहुलियत नीति नहुँदा निगम र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको कांग्रेसको ठहर छ ।  ‘पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्य बढ्दा समग्र उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा असर परेको छ, ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ‘सरकारले आफ्नो कर प्रणालीमा लचकता अपनाएर नागरिकलाई महँगीबाट जोगाउनु पर्छ । ’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउने विषयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री निवासमा झण्डै तीन घण्टा लामो घनीभूत छलफल भएको छ ।  संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक र कानुनी अड्चनहरू सुल्झाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त बैठक साझा समाधान खोज्ने थलो बनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले संघ र प्रदेशबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन र देखिएका समस्या समाधान गर्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार पूर्ण रूपमा तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  बैठक प्रधानमन्त्री शाहले संघ र प्रदेशबीच देखिएका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन सरकार सदैव तत्पर रहेको बताए । उनले भने, ‘तपाईंहरूका समस्या सुन्न र ती गाँठाहरू फुकाउनकै निम्ति यो छलफल आयोजना गरिएको हो ।’ प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती नगर्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे । ‘प्रदेश आफैंले गर्न सक्ने कामहरू अघि बढाउनुस्, संघले गर्नुपर्ने सहयोगमा हामी पछि हट्दैनौँ,’ उनको भनाइ थियो । आगामी बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रदेशलाई बजेटको आधारमा विभेद नगर्ने र न्यायोचित वितरण हुने स्पष्ट पारे । सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका विषयहरूलाई नोट गरेका छन् । उनले कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक उल्झनहरूलाई तत्कालै समाधान गर्ने उपायहरूबारे समेत छलफलमै सुझाव दिएका थिए । छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले कर्मचारी अभाव, कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ र अधिकारको बाँडफाँडमा देखिएका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यी समस्याहरूलाई कार्यतालिका बनाएरै सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । सचिवालयले यो बैठकलाई संघीयता बलियो बनाउने र संघ-प्रदेशबीचको दूरी कम गर्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएको छ ।