बुम रेमिट्यान्सको एजेन्टमा भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक नियुक्त
काठमाडौं, १ कात्तिक । बुम रेमिट्यान्स प्रा.लीले भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई आफ्नो एजेन्ट नियुक्त गरेको छ । बुम रेमिट मार्फत नेपालीले विदेशबाट पठाएको रकम भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकले ४२ वटा शाखा तथा १ एक्सटेन्सन काउण्टर मार्फत भुक्तानी गर्नेछ । भिबोर बैंकले नेपालका सबै शाखाहरुले बुम रेमिट सफ्ट्वेयर मार्फत आन्तरिक विप्रेषण पठाउनुका साथै भुक्तानी पनि गर्न सक्ने छ । बुम रेमिट्यान्सको नेपालमा ७५ वटै जिल्लामा १८०० वटा भन्दा बढि सब–ऐजेन्टहरु छन् । उक्त सम्झौतापत्रमा भिवोर बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलक प्रसाद खनाल र बुम रेमिट्यान्सका तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल बुम रेमिट्यान्सले खाडि मुलूकबाट रेमिट्यान्सको कारोवार गर्दै आएको छ । अब चाडै नै मलेसिया, कोरीया, जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोप, ईजरायल, भारत र अमेरिकाबाट समेत कारोवार सुरु गर्ने जनाएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसः पेटभरी खान नपाउनेको संख्या ९० करोड बढी
काठमाडौं, १ कात्तिक । विश्व बैंकले दैनिक एक दशमलब ९० अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न नसक्नेहरुलाई निरपेक्ष गरिबको सूचिमा राख्दै आएको छ । सो भन्दा कम आम्दानी गर्नेहरुलाई दैनिक भेटभरी खान नपाउनेहरुको रुपमा गणना गरिन्छ । बैंकले सन २०१२ मा तयार पारेको योजनामा सन २०१५ को समाप्तिसम्ममा संसारमा निरपेक्ष गरिबहरुको संख्या ७० करोड भन्दा कम गराउने लक्ष्य थियो । तर अझैपनि संसारमा ९० करोड भन्दा बढि जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखमुनी रहेको बिभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । जबकी विश्व बैंकले सन २०१२ मै तयार पारेको प्रतिवेदनले भने संसारमा ८९ करोड ६७ लाख मानिस निरपेक्ष गरिबको संख्या थियो । जुन कुल जनसंख्याको १२ दशमलब ८ प्रतिशत हुन आउँछ । विश्व बैंकले सन २०३० सम्ममा संसारबाट गरिबहरुको संख्या ३ प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको छ । जबकी हाल यस्तो संख्या ९ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको छ । विश्व बैंकले सन २०१५ को तथ्यांकमा आधारित रहेर तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार हाल संसारमा कुल जनसंख्याको ९ दशमलब ६ प्रतिशत मानिस मात्रै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । यो संख्या सन २०१२ को भन्दा २ करोडले कम हो । सबै भन्दा गरिबी अफ्रिकी महादेशमा रहेको छ । त्यहाँ कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशतसम्म मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । के हो गरिबी निवारण दिवस ? १९९२ डिसेम्बर २२ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अक्टोबर १७ तारिखलाई अन्तराष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । युद्ध, गरिबी र भोखमरीका विरुद्ध यो दिवसको सुभारम्भ गरिएको हो । अमेरिकामै साढे १३ प्रतिशत जनता गरिब १४ प्रतिशत अमेरिकी जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अमेरिकी जनगणना रिपोर्टका अनुसार ४ करोड ३० लाख अमेरिकी जनता गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । यो संख्या भनेको अमेरिकी जनसंख्याको १४ प्रतिशत हो । सन २०१४ मा पछल्लो १६ वर्षमा सबै भन्दा बढि गरिबी बढेको पनि सो रिपोर्टले उजागर गरेको छ । सन २०१४ मा भन्दा १ दशमलब २ प्रतिशतले बढी १३ दशमलब ५ प्रतिशत अमेरिकीहरु गरिबीको रेखामुनी पुगेका हुन् । विश्वको सबै भन्दा ठुला अर्थतन्त्रका रुपमा रहेको अमेरिकामा ४ करोड ३० लाख जनता गरिबीको रेखामुनी पुग्नु गम्भिर संकटको संकेत भएको बताईन्छ । कति नेपाली छन् गरिब ? केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ६१ लाख ४७ हजार ८ सय ७५ छ । यो कुल जनसंख्याको २३ दशमलब ८ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार छ । संख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै गरिब रौतहटमा छन् । रौतहटमा दुई लाख २७ हजार गरिब रहेको तथ्यांक छ । यसमध्ये विषम परिस्थितिमा ५६ हजार आठ सय ६० र गहन समस्यामा २० हजार एक सय ८९ गरिब छन् । संख्याका आधारमा सबैभन्दा कम गरिब मनाङमा छन् । ६ हजार पाँच सय ३८ जनसंख्या रहेको मनाङमा दुई हजार एक सय ५० जना गरिब छन् । विषम गरिबको संख्या ६ सय ४६ र गहन गरिबको संख्या दुई सय ४९ छ । त्यस्तै, जनसंख्याको अनुपातका आधारमा सबैभन्दा धेरै गरिब बाजुरामा छन् । बाजुरामा गरिबको संख्या ८५ हजार आठ सय ६७ छ । यो कुल जनसंख्याको ६४ दशमलब शुन्य ४ प्रतिशत हो । कुल जनसंख्या एक लाख ३४ हजार नौ सय १२ छ । सो जिल्लामा २६ हजार नौ सय एक गरिब विषम परिस्थितिमा र ११ हजार ८९ गरिब गहन समस्यामा रहेको तथ्यांक छ ।
भूकम्प पीडितलाई एक लाख थप्ने रकमको जोहो भएन, रकमान्तर गर्ने अर्थमन्त्रालयको तयारी
काठमाडौं, १ कात्तिक । सरकारले भूकम्प पीडितका लागि थपिदिने भनिएको एक लाख नगद अनुदानका लागि श्रोतको अभाव देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको बैठकले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि एक लाख नगद अनुदान थप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस अघि निजी आवास निर्माणका लागि दुई लाख रुपैँया दिने व्यवस्था थियो र त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ वितरण समेत गरिरहेको छ । तर सरकारले एक लाख थपेर निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख नगद अनुदान पुर्याउने घोषणा गरेको लामो समय वितिसक्दा समेत श्रोतको व्यवस्थापन भने गर्न सकेको छैन् । पुननिर्माणका कामबारे विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सन्तोषजनक प्रतिक्रिया जनाईरहेका बेला सरकारले थप एक लाख दिने घोषणा गरेपछि ती निकायले रकमको श्रोतबारे जिज्ञासा राखेका थिए । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले श्रोत व्यवस्थापनबारे ठोस योजना प्रस्तुत नगरेकाले दाताहरु असन्तुष्ठ रहेका बताइन्छ । पछिल्लो समय अर्थमन्त्रालय भूकम्प पीडितलाई थप्ने भनिएको एक लाख रुपैंयाँका लागि रकमान्तर गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । ‘अहिलेसम्म कुन श्रोतबाट थप एक लाख दिने भन्ने बाटो देखिएको छैन तर सरकारले निर्णय गरिसकेकाले रकमान्तर गरेर भएपनि भूकम्प पीडितलाई एक लाख रुपैंयाँ थपिन्छ’, अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले विकासन्युजसँग भने । उनले पहिलो किस्ता वापत उपलब्ध गराइएको ५० हजार रुपैंयाँको कामको लेखाजोखा गरेर मात्रै दोश्रो किस्ताको रकम दिने र सो अवधीसम्ममा रकमान्तर गरेरै भएपनि श्रोतको जोहो गर्ने पनि स्पष्ट पारे । पहिले तीन किस्ता वापत पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोश्रोमा ८० हजार र तेश्रोमा ७० हजार रुपैंयाँ दिने व्यवस्था थियो । थप एक लाख रुपैंयाँ दिने निर्णयसँगै दोश्रो किस्ता एक लाख ५० हजार र तेश्रो किस्तामा एक लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल पुननिर्माणका लागि ७४५ अर्ब रुपैंयाँ अपुग हुने देखिएको छ । कुल ९३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको पुननिर्माणका लागि दाताहरुले ३४३ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसमध्ये २७२ अर्ब रुपैंयाँको सम्झौता भैसकेको छ ।
