१० वर्षअघिको बिजुली किन्न नेपाललाई जीएमआरको गुहार
काठमाडौं । माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स लिएर ‘अध्ययन गरिरहेको’ भारतीय कम्पनी जीएमआरले १० वर्षअघि अनुमतिपत्र लिएको माथिल्लो मर्स्याङ्दी (२ ९६०० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिद गरिदिन नेपाललाई गुहारेको छ। सम्पूर्ण अध्ययन सकी दुई वर्षअघि ऊर्जा मन्त्रालयमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (पीआर) बुझाइसकेको जीएमआरको सहायक कम्पनी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई असार १९ मा पत्र लेखी बिजुली खरिदसम्बन्धी सम्झौता (पीपीए) गरिदिन अनुरोध गरेको हो। आफ्नाबाहेक अन्य मुलुकका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली प्रवेश (आयात) मा रोक लगाएको भारतले उसकै मुलुकको शतप्रतिशत लगानी भएको जीएमआरको बिजुली खरिदमा अन्योल भएपछि नेपाललाई नै बिक्री गर्न खोजेको हो। जीएमआरको यो प्रस्तावले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने उद्देश्य रहेको जलविद्युत् विकास नीति, २०४८ र त्यसअनुसार बनेको विद्युत् ऐन, २०४९ पूर्ण असफल भएको देखाएको छ। जीएमआरको प्रस्तावले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली पनि भारतमा बिक्री नहुने संकेत दिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। भारतले विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए)विपरीत गत फेब्रअुरीमा ‘सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरी नेपालबाट बिजुली आयातमा अघोषित रूपमा रोक लगाएको छ। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीमा शतप्रतिशत वा कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी वा पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वको भए मात्र भारतमा बिजुली आयातका लागि योग्य हुने भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ। चैत ४ मा भारतले पहिलोपटक प्राधिकरणलाई यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो। जीएमआरको उक्त प्रस्तावउपर कारबाही गर्दै प्राधिकरणले आवश्यक कागजात र औपचारिक पत्र माग गरेकोमा त्यसको प्रत्युत्तर दिँदै उसले असार १९ गते औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको हो। जीएमआरले तयार पारेको डीपीआरमा भने ‘विद्युतगृह लमजुङदेखि भारतको गोरखपुरस्थित सबस्टेसनसम्म पुर्याई निकासी गर्ने’ उल्लेख छ। ‘भारतीय बजारमा जीएमआरले उत्पादन गर्ने बिजुलीको भाउ बिक्री नभएपछि नेपाललाई प्रस्ताव गरेको प्रस्ट बुझिन्छ’, प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘जीएमआरको यो प्रस्तावले नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी गरी भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने सबै प्रवद्र्धकका प्रयास असफल हुने देखिएको छ।’ प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले जीएमआरको प्रस्ताव पुष्टि गरे। प्रस्ताव आएको तर कुन मुद्रामा पीपीए गर्ने भन्नेबारे उल्लेख नभएको अधिकारीको भनाइ छ। ‘जीएमआर ९हिमताल हाइड्रो०ले पत्र लेखेर पीपीएका लागि इच्छा देखाएपछि हामीले औपचारिक कागजपत्र माग गरेका थियौं’, उनले भने, ‘उसले डीपीआरसहितको औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ, हामी त्यसलाई अध्ययन गरिरहेका छौं।’ खोलानालाको कारोबार गर्दै आएका एक व्यापारीले २०५७ सालमा माथिल्लो मर्स्याङ्दी२ को लाइसेन्स लिएर जीएमआरलाई बिक्री गरेका थिए। आयोजना अध्ययनका क्रममा तत्कालीन माओवादीले ‘राष्ट्रियता’को मुद्दा उठाउँदै अवरोध गरे पनि सरकारमा सहभागी भएपछि नरम बनेको थियो। भारतीय बजारलाई नै लक्ष्य गरी लाइसेन्स लिएको अर्को भारतीय कम्पनीले पनि तिला१ र तिला २ (दुवै गरी ८६० मेगावाट)को बिजुली प्राधिकरणलाई नै बेच्न दुई महिनाअघि समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबमा तिला(१ र २ को डलर पीपीएका लागि एमओयू भएको थियो। यसअघि भारतीय बजारमा पिकिङ (पानी जम्मा पारी उच्चतम् माग भएका बेला आपूर्ति गर्ने गरी) बिजुली बेच्ने उद्देश्यका साथ नर्वेको एसएन पावरले पनि ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको लाइसेन्स लिएको थियो। एसएन पावरले सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरी डीपीआरसमेत तयार गरेर भारतीय कम्पनी टाटा पावरलाई १० प्रतिशत सेयर दिएर रणनीतिक साझेदार बनाउँदा पनि त्यहाँको बजारमा प्रवेश पाएन। अन्ततः एसएन पावरले उक्त आयोजनाबाट हात झिकी सरकारलाई बुझाएको थियो। तामाकोसी तेस्रोमा लगानी गर्न हाल लगानी बोर्डले सम्भावित लगानीकर्ता खोजिरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
एक लाखभन्दा बढी रकम खातामा राख्दा परिचय पत्र अनिवार्य
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा आफ्नो परिचय खुल्ने कागतजात पेस गर्नुपर्ने भएको छ। जतिसुकै रकम निक्षेप गर्दा पनि निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने राष्ट्र बैकको विद्यमान व्यवस्थाले ग्राहकलाई अप्ठ्यारो पारेपछि त्यसलाई परिमार्जन गरी एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सीमा तोक्न लागिएको हो। राष्ट्र बैंकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था’ भन्दै यही साउन १ देखि ग्राहकको खातामा निक्षेप गर्ने व्यक्तिको परिचय खुलाउने कागजात लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो। ‘ग्राहकबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले ग्राहकको खातामा नगदै जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको परिचय खुल्न सक्ने विवरण तथा कागजात लिनुका साथै नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजनसमेत खुलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ। यो निर्देशन पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै निक्षेपमा ग्राहकबाहेकका व्यक्तिको परिचय पत्र माग्न थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थोरै रकम जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ता धेरै हुने भएकाले यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई बढी प्रभाव पारेको छ। यसकारण उनीहरूले अप्ठ्यारो महसुस गरेका हुन्। सानो रकम निक्षेप गर्दा पनि परिचय पत्र चाहिने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो भएको भन्दै निक्षेपको सीमा तोक्ने अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको सहसचिव आनन्द ढकालले बताए। ‘यो व्यवस्थाले निक्षेपकर्तालाई अप्ठ्यारो परेको जानकारीमा आएको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न आउने व्यक्तिको मात्र सामान्य परिचय आवश्यक हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा एक लाखभन्दा बढीको निक्षेप गर्दा ग्राहकबाहेक निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने व्यवस्था रहेकाले राष्ट्र बैंकलाई पनि त्यहीअनुसार सीमा तोक्ने निर्देशन दिइएको उनले जनाए। निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने व्यवस्थाले ग्राहकलाई असुविधा भएको भन्दै निश्चित सीमाभन्दा बढीको रकममा मात्र पहिचान चाहिने व्यवस्था गर्न गृहकार्य भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए। ‘यो विषयमा छलफल भइरहेको छ, एक–दुई दिनमै निर्देशन आउँछ,’ पौडेलले भने। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
ग्रिनकार्डधारी पाइलटलाई मासिक १० लाख तलब, अन्य पाईलटलाई डेढलाख मात्रै
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा विज्ञताको नाम दिएर पाईलट आङ्नुरी शेर्पालाई प्रतिमहिना १० लाख रूपैयाँ तलब दिएको खुलाशा भएको छ । विज्ञ भन्दै नवौँ तहमा वरिष्ठ क्याप्टेनका रुपमा नियुक्त गरिएको शेर्पाले अहिले आन्तरिक सेवामा रहेका १७ सिटे चिनियाँ जहाज वाई १२ ई उडाउँदै आएका छन् । उनी जस्तै यही जहाज उडाउने अन्य पाईलटलाई भने निगमले मासिक १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म तलब दिएको छ। निगमको ग्रिनकार्डधारी पाइलट आङनुरी शेर्पा ‘निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा शेर्पालाई तलब र उडान भत्तासहित मासिक १० लाख रूपैयाँ दिने गरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ,’ निगम उच्च स्रोतले उनको नियुक्ति पत्र देखाउँदै भन्यो,‘यो निगमको नीति नियमको ठाडो उल्लंघन हो।’ स्रोतका अनुसार शेर्पाको मात्र योग्यता र अनुभव मेल खाने गरी निगम व्यवस्थापनले पाइलट आवश्यकताको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि शेर्पालाई महाप्रवन्धक निर्णय अनुसार गत जेठ २६ गते नियुक्ति गरिएको हो। स्रोतका अनुसार निगम व्यवस्थापनले शेर्पालाई मासिक ६ लाख रूपैयाँ तलब र प्रतिमहिना ७० घन्टा जहाज उडाएवापत प्रतिघन्टा ६ हजार रूपैयाँ भत्ता दिने गरी नियुक्ति पत्र दिइएको छ। करार सम्झौता अवधि रहुन्जेल तलबभत्ता बाहेक शेर्पा उनकी श्रीमती, छोराछोरी र अभिभावकलाई निगमका चिकित्सकले प्रमाणित गरे स्वास्थ्य उपचार खर्चवापत ५ हजार रूपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने छ। त्यसबाहेक उनलाई दुर्घटना बिमा, निगम जाने जुनसुकै गन्तब्यमा उनी र उनको परिवारलाई वर्षको दुईवटा टिकट निशुल्क दिने सुविधा पनि छ। क्याप्टेन शेर्पाले अमेरिकी ग्रिनकार्ड पनि लिएका छन्। उनका छोरा अमेरिकी जलसेनाका अधिकृत हुन्। नागरिक दैनिकबाट ।
