स्थानीय तहमा जथाभावी निर्णय, विलासिता र फजुल खर्चमै बजेट सकिने
काठमाडौं । रुकुमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले मोटरबाटो बनाउन डोजर र ट्याक्टर किन्ने भन्दै १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । खरिद प्रक्रियासमेत थालिसकेको छ । आठ बिसकोट नगरपालिकाले सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ४ सवारी साधन सामग्री खरिदको टेन्डर आहवान गरिसक्यो । नगरपालिकाले एक ब्याकलोडर, एक ट्याक्टर, एक ट्रिपर र एक भ्यान खरिदका लागि ३० दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ । सानीभेरी गाउँपालिकाले गाउँसभाको तयारी गरिरहेको छ । गाउँसभा तयारीका लागि पटक–पटक भएका छलफलमा निर्माण सामग्री किन्ने विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । कार्यपालिकाका कति सदस्य निर्माण सामग्री किन्ने पक्षमा देखिएका छन् भने कति त्यसो गर्नु हुन्न पक्षमा छन् । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले यसअघि नै निर्माण सामग्री जोडिसकेकाले जनप्रतिनिधि त्यसतर्फ लागेका छैनन् । त्रिवेणी गाउँपालिकाले निर्माण सामग्री किन्ने निर्णय नगरे पनि वर्ष दिनभित्र गाउँपालिकाका सबै दसवटै वडामा सडक पुर्याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि निर्माण सामग्री खरिद नगरिए पनि भाडाका सामग्रीमार्फत काम गराउने तयारी छ । सबै वडामा सडक पुर्याउन गाउँसभाबाट ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार छुट्याइएको छ । जबकि उक्त गाउँपालिकाका सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिइसकेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ सडकमा मात्रै नभई अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि विनियोजन गरिएको बताए । आधारभूत र नगरी नहुने कामभन्दा ठूलालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ । विकासका स–साना र महत्त्वपूर्ण योजनाबाट काम सुरु गर्न छाडेर ठूलो बजेटमा मात्रै आँखा लगाएको भनेर जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्न थालिएको हो । मुसिकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पसका निमित्त प्रमुख हर्कबहादुर ओली धेरै ठाउँमा खानेपानीको अभाव, काठे पुल नहुँदा विद्यार्थीले पढाइ छुटाएका कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान पहिला जानुपर्ने बताउँछन् । ‘थोरै बजेटले पनि धेरै काम गर्न सकिने धेरै ठाउँ छन्,’ ओलीले भने, ‘त्यस्तामा ध्यान दिएर काम थालेको भए राम्रो हुने थियो ।’ स्पष्ट नीति, नियम नबन्दै ठूलो भारका सामग्री खरिदमा ध्यान दिनुलाई हतारको निर्णय भएको उनको भनाइ छ । सस्तो लोकप्रियताका धेरै योजना कालिकोटमा साउन पहिलो साता सम्पन्न ३ नगर र ६ गाउँसभाले संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट स्पष्ट योजना र तथ्यांकका आधारमा नभई हचुवाका भरमा छुट्याएको गुनासो छ । खाडाचक्र नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि ट्याक्टर खरिद गर्ने, तिला नदीको पानी सोलार पावर जडान गरी बस्तीमा पुर्याउने, पिलीलाई युद्धपर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँ बनाउनेलगायत निर्णय गरेको नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए । कतिपय स्थानीय पालिकाले गरेका निर्णय विवादास्पद पनि छन् । धेरैजसो विषयगत निकायका स्पष्ट नीति र कार्यक्रम स्थानीय निकायमा पुगेका छैनन् । अन्योल यथावत् छ । मदिरा निषेधित गाउँपालिका विकट भेकमा पर्ने पलाता गाउँपालिकाले मदिरा निषेधित गाउँ घोषणा गरेको छ । महिला हिंसाको मुख्य स्रोत मदिरा भएकाले घरमा सधंै अशान्ति हुने, गाउँघरमा झैंझगडा गराउने र आर्थिक क्षति हुने मदिरा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको ठहर गर्दै गाउँसभाले पलातालाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि उत्पादन र सेवन गरे के गर्ने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन । सुत्केरीलाई ५ हजार भत्ता दाङ–तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिलो बैठकले सुत्केरीलाई ५ हजार रुपयाँ भत्ता दिने निर्णय गर्यो । मातृ मृत्युदर कम गर्न र बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा उपलब्ध गराउन सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुनेलाई भत्ता दिने निर्णय भएको प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । यो निर्णय खर्चिलो र अव्यावहारिक भएको भन्दै केहीले टिप्पणीसमेत गरे तर पाण्डेले सम्भव भएको भन्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाए । घरघरै वृद्धभत्ता घोराही उपमहानगरपालिकाको पहिलो बैठकले वृद्धभत्ता टोल–टोलमा पुर्याउने, घरसम्मै पुर्याउन आवश्यक तयारी गर्ने र ८४ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई निस्शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने निर्णय गरेको प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसी बजारका नाली सफाइ गर्न आफंै सडकमा निस्किए । यसलाई कतिपयले प्रेरणादायी कामका रूपमा लिए भने कतिले सस्तो लोकप्रियता । टेलिफोन माग्न राजधानी ताप्लेजुङका जनप्रतिनिधिहरू अधिकारसँगै स्रोत र साधनसमेत ल्याउने भन्दै काठमाडौंतर्फ लाग्न थालेका छन् । सिरिजंगा गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष टीका गुरुङ जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्न र आफ्नै सुविधाका लागि टेलिफोन माग गर्न काठमाडौं पुगेका छन् । बुझ्दै नबुझी निर्णय सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले सिन्धुलीगढी र आसपासका क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न दुई करोड बजेट विनियोजन गर्यो । त्यही विनियोजित बजेटबाट खर्च हुने गरी बीपी राजमार्गको मोडहरूमा पार्क बनाउने निर्णय गरेको थियो । नगरप्रमुख खडग खत्रीसहितको टोलीले राजमार्गको ९ वटा घुम्तीहरूमा पार्क निर्माण गर्नका लागि प्राविधिक तथा कर्मचारीसहितको टोली लगेर स्टमेटसमेत तयार पारे । राष्ट्रिय राजमार्ग भएकाले सडक अधिकार क्षेत्र नबुझी निर्णय गर्दा अहिले त्यो योजना वृक्षरोपणमा सीमित हुने भएको छ । सडक अधिकार क्षेत्र दायाँबायाँ २५र२५ मिटर रहे पनि हाल १५र१५ गरी ३० मिटर अधिग्रहण भएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
उपत्यका र पोखराका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र १५ दिनभित्र २४ घन्टा खोल्ने तयारी
काठमाडौं । उपत्यका र पोखराका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र १५ दिनभित्रै २४ घन्टै खुला गरिने भएको छ। गृह मन्त्रालयले १५ दिनभित्र पर्यटकीय क्षेत्र रातभरि खुला राख्न आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ। काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र पोखराका पर्यटकीय क्षेत्रलाई २४ घन्टा खोल्न लागिएको हो। चारै जिल्लामा प्रहरीले आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा दरबारमार्ग, ठमेल, झम्सिखेल, लेकसाइड खोलिने काठमाडौंको दरबारमार्ग र ठमेल, ललितपुरको झम्सिखेल तथा पोखराको लेकसाइड क्षेत्रलाई २४ घन्टा नै खोल्न लागिएको हो। गृहले भक्तपुरमा पनि व्यवसायीबाट माग भएमा २४ घन्टै खोल्न पत्राचार गरेको छ। काठमाडौं र पोखरामा तत्काल खोल्ने तयारी भए पनि ललितपुर र भक्तपुरमा भने केही महिना लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ। गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासनलाई बुधबार पत्राचार गरेको थियो। सो पत्राचार प्रहरी प्रधान कार्यालयले चार जिल्लालाई सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सर्कुलर गरेको छ। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको ८४ बुँदे गृह सुधार मार्गचित्रको २५औँ बुँदामा पर्यटकीय क्षेत्रलाई २४ घन्टा खोल्ने उल्लेख छ। सोही योजनालाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न २४ घन्टा सञ्चालन गर्न लागिएको हो। ‘बिहीबार मन्त्रालयबाट चिठी आएको छ,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले भने, ‘१५ दिनभन्दा पनि छिटो हामी मुख्य पर्यटकीय बजार २४ सै घन्टा खोल्नेछौँ। त्यसको तयारीमा जुटिसकेका छौँ।’ ललितपुर प्रशासनले पनि अध्ययन सुरु गरेको छ। २४ सै घन्टा बजार खुलाउन सकिने क्षेत्रबारे आफूहरूले छलफल सुरु गरेको ललितपुरका एसएसपी ठुले राईले बताए। कास्कीमा पनि प्रशासन र प्रहरीले व्यवसायीहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। लेकसाइड क्षेत्रको बजारलाई २४ सै घन्टा खुलाउन तयारी सुरु गरिएको कास्कीका एसपी घनश्याम अर्यालले बताए। मापदण्ड पूरा गरेकालाई मात्र खोल्न दिनुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव प्रहरीले सिसिटिभी, सुरक्षागार्ड, खाली स्थान, आकस्मिक कक्ष तथा मेडिकल किटको व्यवस्था भएका रात्रिकालीन व्यवसायलाई मात्र २४ घन्टा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका रेस्टुरेन्ट तथा डिस्कोलाई मात्र २४ घन्टा खोल्न दिइनेछ। नेपालमा वर्षौंदेखि पर्यटकीय बजारहरू २४ सै घन्टा खुलाउने प्रयास हुँदै आए पनि माथिल्लो तहबाट सहयोग नहुँदा सफल हुन सकेको छैन। यसपटक गृहमन्त्रीले नै अग्रसरता लिएपछि रात्रिकालीन व्यवसाय बिहानैसम्म चल्ने भएका छन्। हाल रात्रिकालीन व्यवसाय सामान्यतया १२ बजेसम्म मात्र चल्ने गरेका छन्। डिस्को र लाउञ्ज बारलाई भने प्रहरीले बिहान २ बजेसम्म खोल्ने अनुमति दिएको छ। सुरक्षाकै कारण देखाउँदै प्रहरीले रात्रिकालीन व्यवसायलाई समयसीमा तोकेको हो। शुक्रबारबाहेक अन्य दिन १२ बजे नै ठमेल(दरबारमार्ग सुनसान हुने गरेको छ। तत्कालका लागि शुक्रबार मात्र २४ घन्टा खोल्ने अनुमति दिए पुग्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। ठमेललगायत क्षेत्र आवासीय क्षेत्र भएकाले २४ सै घन्टा खोल्दा स्थानीयलाई समेत असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सदाचारलाई कुल्चिँदै देउवा सरकार, पहुँचका आधारमा धमाधम आर्थिक सहायता वितरण
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् पहुँचका आधारमा आर्थिक सहायता वितरण र कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्न व्यस्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पदभार सम्हाल्ने क्रममा सुशासनका लागि सदाचार नीति लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको विपरीत मन्त्रिपरिषद्ले भने धमाधम आर्थिक सहायता वितरण र कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्ने कामलाई बढावा दिइरहेको छ । असार मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषद्ले एक गैरसरकारी संस्था र अन्य आठजनालाई गरी ४५ लाख आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । असार महिनामा मात्र आठजनालाई २९ लाख र सुर्खेतको महिला जेसिसलाई १५ लाख दिइएको छ । संसद्को सुशासन समितिका सदस्य जनकराज जोशीले मन्त्रिपरिषद्बाट वितरण हुने आर्थिक सहायता सदाचार नीतिविपरीत भएको बताए । ‘पहुँचका आधारमा वितरण हुने आर्थिक सहायता सुशासनको परिधिभित्र पर्दैन । बिरामी भएर आर्थिक सहायता दिने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउनुपथ्र्यो । गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लाने र निर्णय गर्दै पैसा बाँड्ने काम गर्नु सदाचारको परिभाषामा पर्दैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार महिनामा २८ जना सचिव र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । उनीहरू अध्ययन र अवलोकन भ्रमणका नाममा विदेश जान लागेका हुन् । कुल एक सय १९ निर्णयमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले ३५ सरुवा र बढुवाको निर्णय गरेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारबाट आर्थिक सहायता पाउनेहरू रामहरि जोशीको उपचारमा लागेको खर्च सरकारको व्यहोर्ने – भक्तपुर निवासी सांसद रामेश्वरप्रसाद ढुंगेललाई चार लाख – बुद्धिकुमारी पाण्डे, आनन्दवन–६ रुपन्देहीलाई पाँच लाख – विनोदकुमार गुरुङ, सिर्थौली–९ सिन्धुलीलाई तीन लाख – दुर्गादेवी खड्का, रामेछापलाई तीन लाख लक्ष्मी दर्जी रुकु कालिकोटलाई तीन लाख – गंगाराम नकाल, सानोपेटी–३ रुकुम तीन लाख – सुमन नकाल सानोपेटी–३ रुकुम तीन लाख – लेखापाल गिरिराज शर्मा सुवेदीको श्रीमती टीका सुवेदीलाई क्यान्सर उपचारका लागि पाँच लाख – महिला जेसिस सुर्खेतलाई १५ लाख अनुदान असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको विदेश भ्रमण स्वीकृतका निर्णयहरू स् – सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिवको थाइल्यान्ड भ्रमण स्वीकृत गर्ने । – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिवको पोल्यान्ड भ्रमण स्वीकृत गर्ने । – लोकसेवा आयोगका सदस्यहरूको क्यानडा भ्रमण स्वीकृत गर्ने । – प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्यलाई म्यानमार भ्रमणमा जान स्वीकृत गर्ने । – कानुनसचिव कमलशाली घिमिरेलाई अमेरिका भ्रमणको स्वीकृत दिने । कृषिसचिव सुरोज पोखरेललाई स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणको स्वीकृत दिने । – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव भीमबहादुर तामाङलाई थाइल्यान्ड, भियतनाम र कम्बोडिया अध्ययन भ्रमणमा जान स्वीकृत गर्ने । – प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गर्ने । – सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई चीनको अवलोकन भ्रमणको स्वीकृति दिने । असार २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको विदेश भ्रमण स्वीकृत निर्णयहरू – योजना आयोगका उपाध्यक्षको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गर्ने । -योजना आयोगका सदस्य डा। चन्द्रकान्त पौडेललाई थाइल्यान्डको अवलोकन भ्रमणमा जान स्वीकृति दिने । – प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवद्वय गोपीनाथ मैनाली र राजीव गौतमलाई अस्ट्रेलियाको अध्ययन भ्रमणमा जान स्वीकृति दिने । – राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। स्वर्णिम वाग्लेलाई अमेरिका भ्रमणको स्वीकृति दिने । – महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मालाई अमेरिका भ्रमणमा जान स्वीकृत गर्ने । – कानुन मन्त्रालयका कामु सचिव चिरञ्जीवी खनालको टोलीलाई श्रीलंका भ्रमणमा पठाउने । – कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव सुरोज पोखरेलको नेतृत्वमा इन्डोनेसिया, मलेसिया र म्यानमार भ्रमणको स्वीकृति दिने । – खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिवलाई अस्ट्रेलिया भ्रमणको स्वीकृति दिने । – परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको समर्थन गर्ने । – उपराष्ट्रपतिको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने । – वाणिज्यसचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायको स्विट्जरल्यान्ड भ्रमण स्वीकृत गर्ने । – शिक्षामन्त्री र सचिवसहितको टोलीलाई अस्ट्रेलिया भ्रमणको स्वीकृति दिने । – श्रम तथा रोजगार सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। कृपासिन्धुप्रसादलाई फिलिपिन्सको अध्ययन भ्रमणमा जान स्वीकृत गर्ने । – संघीयता अध्ययन भ्रमणमा भारत भ्रमणको स्वीकृति दिने । – सिँचाइसचिव रामानन्दप्रसाद यादवसहितको टोलीलाई ‘। भ्रमणलाई स्वीकृत गर्ने । – ९गृहमन्त्री र गृहसचिवको श्रीलंका भ्रमण स्वीकृत गर्ने । विदेश भ्रमणका निर्णयहरू राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्रप्रसाद पौडेल र राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिव जीवछ साहसहित सात सदस्यको चीन भ्रमण स्वीकृत । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवलाई भुटान भ्रमणको स्वीकृति दिने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
