शहरी विकास मन्त्रालयमा दुई जना राज्यमन्त्री एकैपटक पुगे, मन्त्रालय स्पष्ट नपारी मन्त्री पठाउँदा खैलाबैला
काठमाडौं १६, मंसिर । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सिफारिस गरिएका १० राज्यमन्त्रीले बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट शपथ ग्रहण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सिफारिसमा परेका राज्यमन्त्रीहरूको शपथग्रहण भएको हो । त्यसलगत्तै नवनियुक्त राज्यमन्त्रीहरू आफ्ना सम्पर्कमा रहेका पत्रकारहरूलाई सम्पर्क गर्दै पदभार ग्रहण गर्न तोकिएका मन्त्रालयतिर लागे । त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयमा भने फरक माहोल बन्यो । त्यहाँ नवनियुक्त राज्यमन्त्री सुवर्ण ज्वारचन र मिठु मल्ल आफू नै सम्बन्धित मन्त्रालयको राज्यमन्त्री भएको भन्दै केहीबेर भनाभन गर्दै बसे । त्यसबेला सुवर्ण ज्वारचनको नाम राज्यमन्त्रीको नेम प्लेटमा लेखिएको थियो । तर, मिठु मल्लले आफूले नै सहरी विकास राज्यमन्त्रीको शपथ लिएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नाम टाँस्न लगाइन् । हतारहतार त्यहाँका कर्मचारीले कागजमा नाम प्रिन्ट गरेर मिठु मल्लको नाम टाँसे । वास्तविकता के रहेछ भने मंगलबार पार्टीले सिफारिस गरेको राज्यमन्त्रीको सूचीमा सुवर्ण ज्वारचनको नाम सहरी विकास राज्यमन्त्रीमा रहेको सञ्चार माध्यममा खबर आयो । तर, शपथग्रहणमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयमा मिठु मल्लको नाम रहेछ । नवनियुक्त राज्यमन्त्री मल्लले कुराकानीमा भनिन्, ‘मैले शपथग्रहण गर्दा सहरी विकास राज्यमन्त्रीको नै गरेकी हुँ ।’ उनले नाम परिवर्तन भएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् । भनिन्, ‘मलाई गाडी तथा पीएसओ तोकिँदा पनि सहरी विकास राज्यमन्त्री भनेर तोकेर नै पठाइएको छ, त्यसअनुसार नै गएको हुँ ।’ सहरी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव शम्भु केसीले सरकारले मिठु मल्ललाई सहरी विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर पठाएको र आफूले स्वागत गरेर ल्याएको बताए । उनले नेम प्लेट अर्कैको नाममा टासिएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । कागजमा प्रिन्ट गरेर नाम टाँसिएको थियो नि भन्ने जिज्ञासामा निमित्त सचिव केसीले ढिला गरी शपथ भएकाले नेम प्लेट बनाउन नभ्याएर कागजमा नै प्रिन्ट गरेर टाँसिएको बताए । नवनियुक्त राज्यमन्त्री सुवर्ण ज्वारचनले भने वाणिज्य राज्यमन्त्रीमा शपथ लिएको बुझियो । यस घटनामा मन्त्रालयका बीचमा नै आवश्यक सहकार्य तथा परिपक्वता नभएको देखियो । राजधानी दैनिकबाट ।
रमेश र किरणले पाए सेजन अवार्ड, चार पत्रकारलाई एचबीएल फेलोसिप
काठमाडौं, १५ मंसिर । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आफ्नो १९ औ स्थापना दिवसको अवसर पारेर दुईजना पत्रकारलाई सेजन अवार्ड प्रदान गरेको छ । सेजन अवार्ड पाउनेहरुमा छापा माध्यमबाट हिमाल मिडियाका रमेश कुमार र विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट रेडियो कान्तिपुरका किरण अधिकारी रहेका छन् । वर्षभरी उत्कृष्ट आर्थिक समाचार संम्प्रेषण गर्ने दुई पत्रकारहरुलाई सेजनले आफ्नो स्थापनाको अवसर पारेर सेजन अवार्ड दिने गरेको छ । वर्षभरी उत्कृष्ट आर्थिक समाचार संम्प्रेषण गर्ने दुई पत्रकारहरुलाई सेजनले आफ्नो स्थापनाको अवसर पारेर सेजन अवार्ड दिने गरेको छ । त्यस्तै सेजन डेको अवसर पारेर एचवीएल–सेजन आर्थिक पत्रकारिता फेलोशिपको लागि चारजना छनौट भएका छन् । अनलाइनबाट उद्धव थापा, अंग्रेजी दैनिकबाट सागर घिमिरे, टेलिभिजनबाट सुनिता कार्की र नेपाली पत्रिकाबाट विनय बञ्जरा छनौट भएका हुन् ।
बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा पुगेन, स्थानीय बासिन्दालाई खुसी नपारे आयोजना रोक्ने सम्मको चेतावनी
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा पानीको सतहले डुबाउने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले त्यसको विरोध गरेका छन् । गोरखाका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्ट संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले डुबान क्षेत्रको जग्गालाई एघार भाग लगाएर मुआब्जा तोकेपछि बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिमार्फत विरोध सुरु भएको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका १४ गाविसमध्ये आरुघाट र आर्खेत बजारबाहेक अन्यको प्रजिअ भट्ट संयोजकत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो । पाँच लाख २५ हजारदेखि आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँ सम्म मुआब्जा दिने गरी निर्धारण गरिए पनि सो रकम कम भएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागअनुसार मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै सरोकार समितिले आन्दोलन सुरु गरेको छ । “मुआब्जा निर्धारण समितिलाई सुझाव दिँदै आए पनि माग सम्बोधन भएन”, समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने – ‘‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई खुसी पारे मात्रै आयोजना छिटो बन्छ ।” सार्वजनिक गरिएको मुआब्जाको दर न्यून भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाले कार्यालय स्थापनाका लागि दुई वर्षअघि खरिद गरेको जग्गाको मूल्यमा बर्सेनि १० प्रतिशत वृद्धि गरी प्रभावित क्षेत्रका जग्गाको न्यूनतम मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने ढकालले बताए । “आयोजना सम्पन्न गर्ने नाममा स्थानीयवासीलाई सुकुम्बासी हुन दिँदैनौँ,” उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकार भएका व्यक्ति, समूह तथा राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिलाई राखेर मुआब्जाको सामान्य रुपरेखा तयार पारेको हो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउनका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन । “राजनीतिक नेतृत्वको काम गरौँ भन्ने भावनालाई कर्मचारी प्रशासनले अटेर गरेको छ । त्यसबारे सरकारले चाँडै निर्णय लिन्छ,” मन्त्री शर्माले भने । बूढीगण्डकी प्रभावितले जग्गाको उचित मुआब्जासँगै पुनर्वासका लागि सरकारले ग्यारेन्टी लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आयोजना विकास समिति र जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई समेत आग्रह गरेको छ । स्थानीयवासीलाई सेयर लगानीका लागि १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग भए पनि मुआब्जा समितिले १० लाखमध्ये पाँच लाख रुपैयाा मात्रै सरकारले व्यहोर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिउरेनीटारमा दुई वर्षअघि आयोजनाको कार्यालय राख्न प्रतिरोपनी सात लाख ९५ हजारका दरले जग्गा खरिद गरिएको थियो । जग्गालाई सात प्रकृतिमा बाँडेर मुआब्जा दिनुपर्ने सरोकार समितिको माग छ । बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अन्यत्र बनेका आयोजनाको तुलनामा बूढीगण्डकी प्रभावितका लागि निर्धारण गरिएको मुआब्जा अत्यधिक भएको बताउछन् । “नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने गरी मुआब्जा निर्धारण गरेका छौँ,” उनले भने । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर लगानी र क्षमतानुसारको रोजगारीमा प्राथमिकता दिने देवकोटाले बताए । यस्तै आयोजनाले गोरखा र धादिङलाई छुने गरी चक्रपथ बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । सो चक्रपथमा विस्थापितलाई योजनाबद्ध ढङ्गले राखिने बताइएको छ । रासस
