११ उद्योग शिलबन्दी, ९८ उद्योगमाथि मुद्दा दायर
काठमाडौं । क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म वीरगञ्जलगायत क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगमध्ये ११ वटा उद्योगमा शिलबन्दी गरी कारवाही गरेको छ । प्रदेश नं २ को आठ जिल्ला तथा प्रदेश नं ३ को सिन्धुली, हेटौँडा र चितवन कार्य क्षेत्र रहेको सो कार्यालयले ५७२ वटा उद्योगको नमूना संकलन गर्दा ५१५ उद्योगले गुणस्तरहीन सामान उत्पादन गरेको पाइएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत राजकुमार रिजालले जानकारी दिए। चालू आवको जेठ मसान्तसम्ममा घ्यू, तेल, दूध, पानीलगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने ९८ उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरेको छ भने २९ पटकसम्म अनुगमन गरेको छ । त्यसैगरी कार्यालयले सो अवधिमा हेटौँडा, चन्द्रनिगाहपुर र लालगढ रहेका होटलमा अनुगमन गरी खाद्य स्वच्छताको प्रमाणपत्र दिएको जनाएको छ । रासस
डडेलधुराको स्याउलेमा सब स्टेसन संचालनमा, पाँच जिल्लामा विद्युत वितरण गर्ने
काठमाडौं । ७ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युत आपूर्तिलाई नियमित र भरपर्दो बनाउन डडेलधुराको स्याउलेमा निर्माण गरिएको १३२/३३ केभी सब स्टेसन मंगलबारबाट संचालनमा आएको छ । सव स्टेसनलाई मंगलबारबाट चार्ज गरिएको हो । सब स्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि ७ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लामा आगामी दिनमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत त्यहींमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गराउन पूर्वाधार पनि तयार भएको छ । सब स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि दार्चुलास्थित ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको विद्युत स्याउलेबाटै डडेल्धुरा, दार्जुला, डोटी, वैतडी र अछाममा वितरण हुने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले चमेलियाको विद्युत दार्चुलाको बलाँचबाट १३१ किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत कैलालीको अत्तरिया पुर्याई फेरि ३३ केभीमार्फत ती जिल्लामा आपूर्ति गर्दै आएको थियो । ‘अब चमेलियाको विद्युत स्याउले सब स्टेसनबाट ७ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लामा आपूर्ति हुने, लामो प्रसारण प्रणालीले गर्दा भइरहेको प्राविधिक चुहावटमा कमी आउने छ’,आयोजना प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेलले भने,‘ यसबाट त्यस क्षेत्रको वितरण प्रणाली सुदृढ भई विद्युत आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय हुने छ ।’ प्राधिकरणले चमेलिया सञ्चालनमा आउनुभन्दा पहिले पनि अत्तरियाबाटै ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत प्राधिकरणले ७ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको थियो । अत्तरिया–डडेलधुरा–दिपायल ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत डडेलधुरा र डोटीको दिपायलमा भएका ३३/११ केभीका सव स्टेसनमार्फत विद्युतलाई ११ केभीमा परिणत गरी वितरण हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणले डडेलधुराबाट बैतडी हुँदै दार्चुलासम्म र डडेलधुराबाट दिपायल हुँदै अछामसम्म विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको छ । अब ती क्षेत्रमा चमेलियाको विद्युत स्याउले सब स्टेसनमार्फत आपूर्ति हुने छ । ३३ केभी प्रसारण लाइन धेरै लामो हुँदा प्रसारण चुहावट बढी हुने र ‘भोल्टेज ड्रप’ हुने समस्या थियो । यी सबै समस्याको समाधान गर्न चमेलिया–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन मूनी पर्ने स्याउलेमा सब स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सव स्टेसनको निर्माण आर्थिक वर्ष ०७२/७३मा सुरु गरिएको थियो । सव स्टेसनमा १३२/३३ केभीको एउटा पावर ट्रान्सफर्मर र ३३/११ केभीको एउटा वितरण ट्रान्सफर्मर राखिएको छ ।
बाँझो जमिनलाई उर्बर बनाउन भूमि बैंक स्थापना
काठमाडौं । उर्बर भएर पनि बाँझिएको जग्गालाई उत्पादनमूलक बनाउने लक्ष्यका साथ रुपा गाउँपालिकाले भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । कास्की जिल्लाको पूर्वी भागमा अवस्थित सो गाउँपालिकाले यसै बर्षदेखि पहिलो पटक कृषि उत्पादन वृद्धिका साथै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने अभिप्रायले भूमि बैंकको स्थापना गर्न लागेको हो । Building and sign bank (done in 3d) बाँझिएको जग्गा निश्चित समयको लागि बैंकमा राख्न सकिने र तोकिएको दर मूल्यसमेत पाउने व्यवस्था गरी उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँसभाबाट बीउ पूँजीका रुपमा रु २५ लाख छुट्याइएको गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सञ्चालित भूमि बैंकमा नराख्ने र खेती पनि नगरिएको जग्गालाई दोब्बर कर लिने गाउँ सभाको निर्णय रहेको छ । बैंकमा संकलित जग्गालाई चक्लाबन्दी गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै व्यावसायिक कृषि फर्म एवं उद्योगलाई आकर्षित गरिने बताउँदै उहाँले एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । “प्रदेश र केन्द्रद्वारा सञ्चालन गरिने एक स्थानीय तह एक ग्रामको अभियानलाई समेत बैंकमा रहेको जग्गाले सहयोग पुग्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “लगानी गर्ने इच्छुक व्यवसायीलाई आवश्यक जग्गा भूमि बैंक मार्फत उपलब्ध गराइनेछ ।” रुपा गाउँपालिकामा लगभग दुई हजार ५०० रोपनी जग्गा बाँझो रहेको बताउँदै उहाँँले एकै स्थानमा न्यूनतम २० रोपनी जग्गा बैंकमा राख्न सकिने र त्यसमा प्राप्त भाडाको ७५ प्रतिशत जग्गा धनीलाई र २५ प्रतिशत गाउँपालिकाको आम्दानी हुने बताए । भूमि बैंक सञ्चालनमा आएपछि व्यवसायी एवं औद्योगीकरण हुनुका साथै रोजगार सिर्जना भई उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने गाउँपालिकाका उपप्रमुख लालसुब्बा गुरुङले बताए । उनका अनुसार बैंकमा प्राप्त जग्गा भाडामा लगाएपछि गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीमा समेत वृद्धि हुनेछ । “जग्गाको प्रकृति हेरी रु १० देखि रु १५ सम्म प्रति रोपनी जग्गा कर कायम गरिएको छ,” उहाँले थप्नुभयो, “बैंकमा नराख्ने, खेती पनि गर्ने जग्गाधनीले दोब्बर कर तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।” बाँदर व्यवस्थापनमा रु पाँच लाख यसैगरी, कृषि उत्पादन खाएर कृषकलाई दुःख दिएपछि बाँदर व्यवस्थापनमा पहिलो गाउँसभाबाट रु १० लाख छुट्याएको गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा पनि निरन्तरता दिँदै रु पाँचलाख विनियोजन गरेको छ । भारतबाट आएको बाँदर नियन्त्रण गर्ने टोलीले हालसम्म दुईपटक गरी ५०० वटा बाँदर छोपेर निकुञ्जमा पु¥याएको छ । गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा रहेका बाँदर छोप्ने क्रम जारीरहेको प्रमुख ओझाले जानकारी दिए । रासस
