निजी लगानीमा   विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना

फलेवास, १ मङ्सिर । उत्तरी पर्वतको मल्लाज माझफाँटमा रहेको विद्याज्योति माविमा विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना भएको छ । धाइरिङ घर भई हाल बेलायतमा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)का युरोप संयोजक कुल आचार्यले कम्प्युटरमा पढ्न र सुन्न सकिने पुस्तकालय स्थापना गरेका हुन् । आचार्यले आफूले माध्यामिक तहसम्मको अध्ययन गरेको विद्यालयमा आफ्नो आमा चौरासी वर्ष पुगेको अवसरमा विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना गरेको बताए । कक्षा २ देखि १० सम्मका पाठ्यक्रमसहित विभिन्न विधाका १० हजार पुस्तकलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गरिएको पुस्तकालयमा २० वटा कम्प्युटर रहेका छन् । पुस्तकालय स्थापना गर्न आचार्यले करिब रु आठ लाख लगानी गरेको विद्यालयले जनाएको छ । कक्षा १२ सम्मको पठनपाठन हुने सो विद्यालयमा ३६२ जना बालबालिका अध्ययरत छन् । मङ्गलबार एक समारोहबीच आचार्यले पर्वत क्षेत्र नम्बर– १ का सांसद अर्जुनप्रसाद जोशी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेललगायतको उपस्थितिमा विद्यालयलाई पुस्तकालय हस्तान्तरण गरे । आचार्यले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि होस् र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाले प्रविधियुक्त शिक्षा पाउन् भन्ने उद्देश्यले पुस्तकालय स्थापना गरेको बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दलबहादुर लामिछानेको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा सांसद जोशी, जिशिअ पौडेल, नेपाली काँग्रेसका मुरारी शर्मा र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का नेता बाबुराम कार्कीले सहयोगदाता आचार्यको प्रशंसा गर्दै पुस्तकालयको दिगो र व्यवस्थित प्रयोगमा जोड दिए ।  कार्यक्रममा सहयोगदाता आचार्य र उनकी आमालाई सम्मान गरिएको थियो । रासस

पारिश्रमिक बढाउनु भन्दा महंगी नियन्त्रण तर्फ लाग्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ

काठमाडौँ, २९ कात्तिक । व्यवस्थापिका–संसद्को सोमाबर बसेको बैठकले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्यो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशङ्कर नायकले सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावमाथि सुझाव दिँदै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सांसद अर्कै लोकका प्राणी र जनता अर्कै भूमिका मानिस हुन् भने जसरी सांसदहरुको मात्र सुविधा बढाउने ढङ्गले आएको प्रस्तावलाई संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सांसद डिल्लीराज काफ्लेले मुलुकभित्र भएका उद्योगधन्दा बन्द गराएर सांसदलाई मात्रै सेवा सुविधा बढाउने विषय जायज नभएको, महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारी र कालोबजारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सुबोधकुमार पोखरेलले समयअनुसार संसद् पदाधिकारी र सदस्यको जायज तवरले सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे । रामअयोध्याप्रसाद यादव, विक्रम थापा, बुद्धिराम भण्डारी, प्रेमप्रसाद साह तेली, रुक्मिणी चौधरी, कमला पन्त, श्यामकुमार श्रेष्ठ ९काभ्रे०, लोकमणि ढकाल लगायतका सांसदले २०५२ सालयता सांसद एवम् पदाधिकारीको सुविधामा बढोत्तरी नभएको सन्दर्भमा सुविधा वृद्धि मनासिव भए पनि प्रस्तुत विधेयकले जनभावना सम्बोधन नगरेकाले त्यसमा संशोधन अपरिहार्य भएको बताए । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री नायकले जनताका तहमा विधेयकमाथि प्रश्न उठ्ला भन्ने सांसदहरुको सोच स्वाभाविक भएको बताए । उनले धरातलीय यथार्थ बुझेर नयाँ परिवेशमा देशमा केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ विधेयक प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए । रासस

सुजातालाई ५० लाख दिएकोमा संसदमा विरोध, मापदण्ड नै नवानाई रकम बाडिनु गलत

काठमाडौँ, २९ कात्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सरकारले नेपाली काँग्रेसकी नेत्री एवम् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालालाई राज्यकोषबाट रु ५० लाख सहयोग दिइएकोमा संसदमा विरोध जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै एमालेका सांसद प्रकाश ज्वालाले कार्य्विधि नै नबनाई मनलाग्दी तबरले राज्यकोषबाट रकम वितरण गरिएकाले त्यसले जनतामा नराम्रो सन्देश गएको बताए । उनले भने – “जनता सिटामोल नपाएर मरिरहेका बेला पहुँचवाला व्यक्तिलाई रकम दिने विषय एकदमै नकारात्मक छ । मापदण्ड नै नबनाई रकम बाँडिनु पूर्णतः गलत छ ।’’ वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवलाई ६० लाख रुपैयाँ बाँडिएको, उनका सहयोगीलाई समेत रकम र भत्ता प्रदान गरिएको तर रोल्पाकी एक महिला उपचार रकमको अभावमा भैरहवामा निधन हुनु कसरी तालमेल भयो भन्दै सांसद ज्वालाले आपत्ति जनाए । उपचार रकम नै दिनुपर्ने भए व्यवस्थित कार्य्विधि बनाएरमात्रै दिन र मनलाग्दी तबरले राज्यकोषको रकम नबाँड्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै राप्रपा नेपालका सांसद दिलनाथ गिरीले पनि पहुँचका आधारमा राज्यकोषको रकम वितरण गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्रीले सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्वास्थ्यमन्त्रीले कार्यविधि ल्याउन लागेको भनेर प्रचार गराउने तर आफ्नै पार्टीका नेतालाई रकम वितरण गर्ने प्रवृत्ति पूर्णतः गलत भएको धारणा राखे । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले उपचारको अभावमा अस्पतालबाट हामफालेर मर्नुपर्ने, रोल्पाकी महिला उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने तर पूर्वमन्त्रीजस्ता व्यक्तिलाई दबाबका आधारमा राज्यकोषबाट रकम दिने प्रवृत्ति गैरकानुनी र समानताको हकविपरीत रहेको बताइन् ।