तीन हस्पिटल र विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्मको नि:शुल्क वाइफाइ, एक बर्षभित्र सबै सार्वजनिक स्थानमा पुर्याइने
काठमाडौं । मुलुकभरको सार्वजनिक स्थलमा निशुल्क वाइफाइ चलाउने योजना बनाएको नेपाल टेलिकमले हाल उपत्यकाको चार ठाउँमा यो सेवा सुरु गरेको छ । धेरै भिडभाड हुने र उपभोक्ताको आवश्यकता धेरै पर्ने मुलुकभरका सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्य अनुरुप टेलिकमले यो थालनी गरेको खबर आजको नागरिकमा छ । टेलिकमले हाल अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, बीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र नर्भिक अस्पतालमा निशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराएको छ । वाइफाइको सुविधा लिन नेपाल टेलिकमकै सिम प्रयोग गर्नुपर्छ । टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले टेलिकमको सेवा प्रयोग गरिरहेका उपभोक्तालाई वाइफाईको सुविधा दिएको बताईन । उनका अनुसार टेलिकमको मोवाइल एप डाउनलोड गरी निशुल्कका स्थानमा १५ मिनेट अवधिको निशुल्क हटस्पट वाइफाई प्रयोग गर्न सनिको उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
११ बर्षमा कार्यकर्तालाई बाँडियो चार अर्ब, प्रचण्ड सरकारले बाढेको मात्रै १७ करोड
काठमाडौं । सरकारमा सहभागी दलहरुले आथिृक सहायता नाममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई बर्षिक करोडौं रुपैयाँ वितरण गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्दै आएको देखिन्छ । २०६३/०६४ देखि २९७३/०७४ सम्मका ११ बर्षमा सरकारमा सहभागी दलले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता नाममा कर्मचारीलाई वितरण गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ति सरकराले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उठाउँदै मतदाता आकर्षित गर्न विभिन्न व्यक्तिलाई जथाभावी पैसा बाडेको खुलासा भएको छ । उनले पदबाट राजीनामा दिएपछिको एकैदिनमा पाँच सय ३५ जनालाई ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहमायता दिने निर्णय गरेका छन् । प्रचण्ड सरकारको नौ महिने कार्यकालमा मात्रै १७ करोड रुपैयाँ बाडेर सकिएको पनि उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
टेन्डर नै भ्रष्टाचारको बाटो, आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न नेपाल आयल निगमले गरेको टेन्डर प्रक्रिया नै भ्रष्टाचारको बाटो बनेको ठहर गरेको छ। अर्थ उपसमितिले नियतवशः भण्डारण गृह निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण ऐनअनुसार जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा निगम नगएको औंल्याएको छ। उपसमितिको मंगलबारको बैठकमा संयोजक अब्दुल रजाक गद्दीले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण ऐन हुँदाहुँदै आयल निगमले उक्त प्रक्रियामा जानुको साटो टेन्डर प्रक्रियामा गएको देखिन्छ। यही टेन्डर प्रक्रिया भ्रष्टाचारको बाटो बनेको देखियो। जग्गा खरिदमा कुनै प्रकारका भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल हुन दिन्नौं।’ संयोजक गद्दीले उपसमितिले निकट भविष्यमै स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए। सस्तो जग्गालाई महँगो मूल्य दिएर खरिद गरेको विषयमा अर्थ उपसमितिले सम्पूर्ण कागजातसहित आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम राई र निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्कासहितका पदाधिकारीलाई मंगलबार छलफलका लागि डाकेको थियो। अर्थ उपसमितिले आफ्नो निर्देशन अटेर गरेको भन्दै आवश्यक सम्पूर्ण कागजातसहित ‘जसरी पनि’ उपस्थित ‘हुनू’ भनी आपूर्ति सचिव राई र निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्कालाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त उपसमितिले ३ असारमै जग्गा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। तर, आपूर्ति मन्त्रालय र निगमले निगमसम्बन्धी छलफल गर्ने कार्यक्षेत्र संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको भएको भन्दै कागजात उपलब्ध गराएको थिएन। त्यसपछि अर्थ उपसमितिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषय सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले आफूले पनि हेर्न पाउने भन्दै पुनः तीन दिनको समय दिएर निगम र आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। दोस्रो पटकको पत्राचारमा पनि निगम र आपूर्तिले कागजात उपलब्ध नगराएपछि उपसमितिले पुनः तेस्रो पटक कागजातसहित ‘जसरी पनि उपस्थित हुनू’ भनेर कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि मंगलबार निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी बैठकमा उपस्थित भएका थिए। ‘मन्त्रालयसहित निगमले हाम्रो कार्यक्षेत्र नै छैन भनेर पटकपटक हाम्रो निर्देशन अटेर गरेको पाइयो’, संयोजक गद्दीले भने, ‘ठूलो परिमाणमा कमिसन आउने आशंकामा निगमले जग्गा अधिग्रहण ऐनलाई नटेकी टेन्डर प्रक्रियामा गएको अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएको छ। जग्गासम्बन्धी बिचौलियाले किसानबाट सस्तोमा जग्गा खरिद गरी निगमसँग मिलेमतो गरी चार दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा उक्त जग्गा बिक्री भएको देखिन्छ।’ आयल निगमले सबै प्रक्रिया र नियम पुर्याएर जग्गा खरिद गरेको आफूहरूलाई जानकारी गराएको बताउँदै उपसमितिका सदस्य तथा सांसद नरदेवी पुनले भनिन्, ‘तर भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गर्नु नै ठूलो गल्ती भएको हाम्रो ठहर छ। नियमले टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गर्न हुँदैनथ्यो। हामी यो विषयमा गम्भीर भएर छानबिन गर्दै छौं।’ निगममा प्रबन्ध(निर्देशक खड्काले आफूले सरकारले तोकेको सबै मापदण्ड पालना गरी पारदर्शी रूपमा जग्गा खरिद गरिएको दाबी गरे। खड्काले भने, ‘टेन्डरमार्फत पारदर्शी रूपमा नियमानुसार सबैभन्दा सस्तोको बोलपत्र हामीले स्वीकार गरी जग्गा खरिद गरेका छौं। मैले यो खरिद प्रक्रियामा कुनै प्रकारको अनियमितता गरेको छु भने छानबिन होस्। दोषी भएको ठहर भए कारबाही भोग्न तयार छु।’ निगमका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर सुशील भट्टराईले इन्धनको डिपो निर्माण गर्न खोला र नदी नजिकको जग्गा नै उपयुक्त हुने भएकाले खरिद भएको बताए। उनले भने, ‘प्राविधिक दृष्टिले इन्धन डिपो सकेसम्म नदी र खोला नजिकै र बस्तीभन्दा टाढा हुनुपर्छ। आगलागी भए नदी र खोलाको पानी उपयोग गर्न सकिन्छ।’निगममाथि झापा, सर्लाही, भैरहवा र चितवनमा सस्तो जग्गालाई अत्यधिक मूल्य दिएर खरिद गरेको आरोप छ। सार्वजनिक जग्गा खोज्न अथक प्रयास आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव राईले उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशनअनुसार सार्वजनिक जग्गा खोज्ने विषयमा आफूले अथक प्रयास गरे पनि कुनै टुंगो नलाग्दा टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गरिएको दाबी गरे। सचिव राईले सार्वजनिक जग्गा उपलब्धताका लागि करिब दुई महिनासम्म पत्राचार गरे पनि भूमिसुधार मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाउँदा जग्गा खरिदका लागि अन्तिम बाटो ‘टेन्डर प्रक्रिया’ लाई रोजेको जानकारी दिए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
