स्वास्थ्य बीमा र दिवा खाजा निःशुल्क

काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ६० वर्षमाथि र ७० वर्षमुनिका नागरिक, दलित, एकल महिला, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा विपन्न नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । गाउँसभाको अधिवेशनले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था उल्लेख गरेपछि बजेटसमेत सुनिश्चित भएको हो । अध्यक्ष दिनेश लामाद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा रोशीले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पनि निःशुल्क दिवाखाजाको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ । यसका लागि ६९ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित बजेट पारित गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले कक्षा १ देखि ५ मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागिमात्रै दिवाखाजा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तै सङ्घीय सरकारले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्दै आएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्दै आएकामा रोशी गाउँपालिकाले थप ५० प्रतिशत सुविधा उपलब्ध गराएको हो । त्यसैगरी, गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा तीनधारे झरना, ताराखसे लेक, भूमिचुली डाँडा र बाह्रवर्षे गोदावरी मेला लाग्ने चैत्य–पानी लेकजस्ता क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाई समिति गठन गर्दै ती क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटक भित्र्याइने र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्न पहलसमेत गरिने नीति लिइएको छ । अधिवेशनमा आउँदो आबका लागि प्रस्तुत कुल ७२ करोड ९९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको आयव्ययको अनुमान (बजेट) पारित गरिसकेको छ । उक्त बजेटमा अन्तरिम मौज्दातसमेत गरी आन्तरिक स्रोतबाट ५ करोड ८३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ सङ्कलन हुने अनुमानसमेत गरेको छ । यस्तै, राजस्व बाँडफाँटतर्फ स्थानीय राजस्वबाट ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सङ्घीय राजस्वबाट ९ करोड ८६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ र प्रदेश राजस्वबाट ४ करोड ५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सङ्घीय सरकार समानीकरण १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय सशर्त अनुदान ३३ करोड २३ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय समपूरक अनुदान ३० लाख रुपैयाँ, सङ्घीय विशेष अनुदान ७६ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार समानीकरण ९१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान १ करोड २७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदान २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र प्रदेश विशेष अनुदान ५५ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । यसैबीच, गाउँपालिकाले बाढीपहिरोबाट पीडित निजी आवास पुनर्निर्माण र प्रबलीकरणलाई थप जोड दिँदै ६० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । विगत तथा हुनसक्ने प्राकृतिक विपद् र बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको व्यवस्थापन गर्दै पालिकालाई समृद्ध बनाउने सङ्कल्प गाउँपालिकाले लिएको छ ।

आज देशभर पानी पर्ने, यी ४ प्रदेशमा भारी वर्षाको चेतावनी

काठमाडौं । देशभर मनसुन वायुको प्रभाव कायम रहेकाले आज पनि अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । बागमती, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्ने छ । देशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा उच्च हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना छ । तराईका केही स्थानमा पनि मेघगर्जन चट्याङसहित मध्यम वर्षाको  सम्भावना छ । आज राति पनि देशभर साधारणतया बादल रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका केही स्थान तथा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ । साथै, पहाडी र तराई क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुनसक्ने छ । महाशाखाले कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

पेट्रोल पम्प बन्द गर्ने व्यवसायीलाई १० लाखसम्म जरिवाना हुने

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले उचित कारणबिना पेट्रोल पम्प बन्द गरी इन्धन अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, २०७५ संशोधन गर्दै यस्तो गतिविधिमा संलग्न व्यवसायीलाई तीन लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँचदेखि १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का गर्ने प्रावधान लागू गरेको हो । पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै मंगलबार निगमका डिपोबाट इन्धन नउठाएपछि बुधबार देशभर आपूर्ति प्रभावित भएको थियो ।  अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति असहज बनाउने गतिविधि रोक्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले निगमलाई तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएकी थिइन् । मन्त्रीको निर्देशनपछि निगम सञ्चालक समितिको बैठकले विनियमावलीमा संशोधन गर्दै “नोजल सुख्खा (ड्राई) गरी पेट्रोलियम पदार्थ अभाव सिर्जना गर्न नहुने” प्रावधान थप गर्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक कसुर गरेमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच दिनसम्म इन्धन आपूर्ति रोक्का गरिनेछ । दोस्रो पटक दोहोरिएमा छ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १० दिन आपूर्ति रोक्का हुनेछ भने तेस्रो पटक उल्लङ्घन गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति बन्द गरिनेछ । निगमका अनुसार संशोधित व्यवस्थासँगै अब कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने पेट्रोल पम्प व्यवसायीलाई कानुनी रूपमा कडाइका साथ कारबाही गर्न स्पष्ट आधार तयार भएको छ ।