रामराजाप्रसाद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड विनियोजन
काठमाडौं । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–१० विरौलस्थित रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढ्ने भएको छ । सोही क्षेत्रका सांसद तथा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको पहल तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चासोपछि प्रतिष्ठानका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेटिएको थियो । त्यसैअन्तर्गत सरकारले रु ५० करोड विनियोजन गरी टे टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण कार्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ असार २२ गते अनलाइन मार्फत शिलान्यास गरेपछि सुरु गर्ने घोषणा भए पनि पर्यावरण प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट (इआईए) नहुँदा काम रोकिएको थियो । हाल उक्त इआईए रिपोर्ट स्वीकृत भएपछि बजेट उपलब्ध गराइ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । निर्माण सम्पन्न भए राजविराजमा प्रतिष्ठित स्वास्थ्य अध्ययन तथा सेवा केन्द्रको सञ्चालनले सो क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । १६ पुस २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गर्दा नगरपालिकाले ३० वर्षका लागि ६२ बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।
बजार सुधारमा सक्रिय सेबोन, आगामी साता मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पुँजी बजार विकाससम्बन्धी विस्तृत मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । धितोपत्र बजारमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या तथा लगानीकर्ताबाट प्राप्त गुनासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बोर्डले बजार सुधार र लगानीकर्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको र आगामी साताभित्र समयबद्ध कार्ययोजनासहित मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको हो । सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बजारमा देखिएका समस्या समाधान, लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण तथा पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बोर्डले विभिन्न नीतिगत तथा नियामकीय सुधारका काम अघि बढाएको उल्लेख छ । बोर्डका अनुसार अनुमति प्राप्त धितोपत्र व्यवसायी तथा सम्बन्धित संस्थाहरूलाई मार्जिन कारोबारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत बजारसम्बन्धी विषयमा दिइएका निर्देशनहरू तोकिएको समयमै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया र नियमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन विद्यमान धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीलगायत अन्य कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्थाको समसामयिक पुनरावलोकनको काम सुरु भइसकेको बोर्डले जनाएको छ । साथै, सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका लगायतका व्यवस्थामा समेत आवश्यक सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ । सेबोनले लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै बजारमा फैलिने हल्ला, बहकाउ र अफवाहको पछि नलाग्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ। बोर्डले आफ्नो अध्ययन, विश्लेषण र जोखिम वहन क्षमतालाई ध्यानमा राखेर मात्र सुझबुझपूर्ण लगानी निर्णय लिनसमेत अनुरोध गरेको छ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको आरोपमा सचिवविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी सरकारी सेवामा नियुक्ति तथा पदोन्नति लिएको आरोपमा स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा सहायकस्तर पाँचौं तहमा कार्यरत हिरालाल काफ्लेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–२ का वडा सचिवसमेत रहेका काफ्लेले अध्ययन नै नगरी भारतको आसामस्थित बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसन आसामबाट सन् १९९८ मा एसएलसी सरहको एचएसएलसी (रिपिटर्स) परीक्षा उत्तीर्ण गरेको झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए । उक्त प्रमाणपत्रका आधारमा उनले २०५७ सालमा तत्कालीन अर्जुनचौपारी गाउँ विकास समितिमा कार्यालय सहायक पदमा अस्थायी नियुक्ति लिएको, त्यसपछि विभिन्न चरणमा स्थायी नियुक्ति, पदोन्नति र तहवृद्धि हुँदै २०७९ सालमा सहायकस्तर पाँचौं तहमा पुगेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी सरकारी सेवामा नियुक्ति, पदोन्नति तथा आफूले नपाउने ओहदा, लाभ र सुविधा लिएको ठहर गर्दै उनीविरुद्ध साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कारबाहीको माग गर्दै बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो । अख्तियारले काफ्लेलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजायको मागदाबी गरेको जनाएको छ ।
