प्रतिफल नदिने पूर्वाधारमा ऋण खन्याउँदा मुलुक संकटमा पर्न सक्छ : कल्याण श्रेष्ठ
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले उत्पादनशील प्रतिफल नदिने पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध ऋण लगानी गर्दा मुलुक दीर्घकालीन ऋण संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक ऋण : परिमाण, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिने विषयलाई केवल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र नहेरी संसद्, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले यसको औचित्य, उपयोग र प्रतिफलमाथि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जलविद्युत्, सिँचाइ र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानीका लागि ऋण लिने गरिए पनि सुशासन, शासन प्रणालीमा सुधार र कानुनी शासनको सुदृढीकरणका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । मुलुकका अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन नसकेको दाबी गर्दै उनले आयोजनाको उत्पादकत्व मूल्याङ्कन नगरी ऋण लगानी गर्नु गम्भीर त्रुटि हुने बताए । यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म हुने भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राज्यको आर्थिक क्षमता कमजोर हुँदै गएको उनले उल्लेख गरे । प्राविधिक अध्ययनभन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा आयोजनाहरू अघि बढ्नु चिन्ताजनक रहेको उनको टिप्पणी छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत पुगेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले ऋणको प्रतिशतभन्दा पनि त्यसले उत्पादन वृद्धि र आर्थिक प्रतिफलमा कस्तो योगदान पुर्याइरहेको छ भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘हामी क्षमता अभिवृद्धिमा किन सुधार गर्दैनौँ ? किन त्यसमा जोड दिँदैनौँ ? जलविद्युत्, सिँचाइ र शिक्षा क्षेत्रमा ऋण आउला, तर प्रणाली सुधार (सिस्टम रिफर्म), कानुनी शासन र सुशासन सुधारका लागि ऋण लिइएको छ ? त्यस्तो प्रस्ताव नै कम आउँछ । पुल, विद्यालय र अन्य पूर्वाधार बनाउन ऋण लिने कुरा हामी बुझ्छौँ, तर ती पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिइरहेको छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।’ उनले पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध लगानी गर्नुको सट्टा त्यसको प्रतिफल, उत्पादकत्व र ऋण चुक्ता गर्न सक्ने क्षमताको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऋण लिने अघिदेखि नै योजना छनोट र ऋण खर्चपछिको मूल्याङ्कनसम्म सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालले जिम्मेवार ढङ्गले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘ऋण लिनु हुँदैन’ भन्ने भाष्यले अर्थतन्त्रलाई ट्र्यापमा पार्यो : पूर्वगभर्नर नेपाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कर्जा विस्तार गर्नुहुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक ऋण : परिमाण, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्ला तीन–चार वर्षयता कर्जा विस्तार ६–७ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले नेपालमा सार्वजनिक ऋणलाई लिएर अनावश्यक नकारात्मक धारणा बनाइएको टिप्पणी गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार धेरै नभएको बताए । नेपालको अधिकांश वैदेशिक ऋण शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको न्यून ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधिसहित लिइएको भन्दै उनले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले अर्थराजनीतिक निर्णयहरूले अर्थतन्त्रलाई ‘ट्र्याप’मा पारिरहेको दाबी पनि गरे । आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनु र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु मुलुकका लागि मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर नेपालले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको पनि बताए । उनले भने, ‘ऋणबारे नेपालमा यस्तो भाष्य निर्माण भएको छ कि कर्जा विस्तार गर्नु नै हुँदैन। यो भाष्य यसरी विकसित भयो कि पछिल्ला तीन–चार वर्षदेखि ६–७ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुनै सकेको छैन । अनि हामी भन्छौँ, ऋण बढी भयो । खासमा अर्थ–राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई ट्र्यापमा पारिरहेको छ । अहिले हेर्दा नेपालको कुल जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत ऋण भए पनि अत्यन्त न्यून ब्याजदर र लामो म्याचुरिटी पिरियडको छ । शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको अवस्था छ । आईएमएफको त शून्य ब्याजदरमै ऋण उपलब्ध हुन्छ ।’ उनले श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।
राजविराजका विभिन्न क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु
काठमाडौं । सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा आज बिहान ५ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कर्फ्यु आदेश जारी भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै जिल्लामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम कृष्ण थापाद्वारा जारी आदेशअनुसार राजविराज नगरपालिकाभित्र पूर्वमा खाँडो खोला, पश्चिममा हुलाकी राजमार्गको जुडनी-ढलही, उत्तरमा रूपनी रोडको बसबिट्टी चोक र दक्षिणमा कोशी पश्चिम मूल नहर (विष्णुपुर गाउँपालिका सीमा) सम्मको क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ ।
