काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले उत्पादनशील प्रतिफल नदिने पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध ऋण लगानी गर्दा मुलुक दीर्घकालीन ऋण संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक ऋण : परिमाण, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिने विषयलाई केवल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र नहेरी संसद्, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले यसको औचित्य, उपयोग र प्रतिफलमाथि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जलविद्युत्, सिँचाइ र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानीका लागि ऋण लिने गरिए पनि सुशासन, शासन प्रणालीमा सुधार र कानुनी शासनको सुदृढीकरणका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । मुलुकका अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन नसकेको दाबी गर्दै उनले आयोजनाको उत्पादकत्व मूल्याङ्कन नगरी ऋण लगानी गर्नु गम्भीर त्रुटि हुने बताए ।
यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म हुने भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राज्यको आर्थिक क्षमता कमजोर हुँदै गएको उनले उल्लेख गरे । प्राविधिक अध्ययनभन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा आयोजनाहरू अघि बढ्नु चिन्ताजनक रहेको उनको टिप्पणी छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत पुगेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले ऋणको प्रतिशतभन्दा पनि त्यसले उत्पादन वृद्धि र आर्थिक प्रतिफलमा कस्तो योगदान पुर्याइरहेको छ भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
उनले भने, ‘हामी क्षमता अभिवृद्धिमा किन सुधार गर्दैनौँ ? किन त्यसमा जोड दिँदैनौँ ? जलविद्युत्, सिँचाइ र शिक्षा क्षेत्रमा ऋण आउला, तर प्रणाली सुधार (सिस्टम रिफर्म), कानुनी शासन र सुशासन सुधारका लागि ऋण लिइएको छ ? त्यस्तो प्रस्ताव नै कम आउँछ । पुल, विद्यालय र अन्य पूर्वाधार बनाउन ऋण लिने कुरा हामी बुझ्छौँ, तर ती पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिइरहेको छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।’
उनले पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध लगानी गर्नुको सट्टा त्यसको प्रतिफल, उत्पादकत्व र ऋण चुक्ता गर्न सक्ने क्षमताको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ऋण लिने अघिदेखि नै योजना छनोट र ऋण खर्चपछिको मूल्याङ्कनसम्म सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालले जिम्मेवार ढङ्गले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
