पालिका

काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श सेवाका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । काठमाडौं प्लाजामा सोमबार भएको सहमतिमा महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र केसीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । महानगरपालिकाभित्रको पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श सेवाका लागि सार्वजनिक-सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा अनुरूप आपसी समन्वय र सहकार्यका गर्नु समझदारीको उद्देश्य हो । महानगरपालिकाका विभिन्न निर्माण तथा परामर्शका काम, मर्मत सम्भारका काम, आपतकालीन निर्माणका काम, सडक तथा पुलसँग सम्बन्धित निर्माण/मर्मतका काम, नियमित मर्मत सम्भार, भवन निर्माण र पुनः निर्माणका काम सहमतिअनुसार गरिने मुख्य कार्य क्षेत्र हुन् । यस्ता कामको प्राथमिकता क्रम महानगरपालिकाले निर्धारण गर्नेछ । यसको कार्यप्रणाली संयुक्त रुपमा तयार पारिनेछ । यसको वित्तीय दायित्व महानगरपालिकाले बहन गर्नेछ । यसरी गरिने काममा महानगरपालिकाको श्रम बैंकबाट कम्तीमा २० प्रतिशत जनशक्ति प्रयोगमा ल्याइनेछ । यसअन्तर्गत गरिने कामको संयोजनका लागि महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभाग र कम्पनीकातर्फबाट प्राविधिक शाखाले गर्नेछ । सम्झौतापछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले पूर्वाधार निर्माणका लागि नयाँ कामको थालनी भएको बताए । नयाँ भएकोले यो सिकाइ पनि हो र सिकाइलाई पाठका रुपमा ग्रहण गरेर नतिजाका लागि काम हुने उनको भनाई थियो । सहकार्यबाट सहरी पूर्वाधार निर्माणमा देखिने काम हुने कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत केसीको भनाइ छ । पूर्वाधार निर्माण कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठन हो ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘लैङ्गिक र समावेशी कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न ब्रिटिस काउन्सिलबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार काठमाडौं प्लाजाको सभा कक्ष, महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनितागका आधारमा हुने हिंसा अन्त्यका लागि महानगरपालिकाले नीतिगत प्रबन्ध, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरेर काम गरिरहेको बताए । ‘लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा अन्त्य गराउन वडा वडामा महिला सञ्जाल गठन गरेका छौं । गृहिणी महिलाहरुलाई उद्यमी बनाउन एक वडा, एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।’ उनले भने, ‘महिलाहरुलाई आय आर्जन गरेर परनिर्भरता घटाउने र रोजगार, स्वरोजगार, उद्यम तथा सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य हो ।’ सहमतिबमोजिम आउँदो १ बर्ष सञ्चालन हुने कार्यक्रमको नतिजा हेरेर त्यसपछिका कार्यक्रमका बारेमा निर्णय लिनेछौं । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भने, ‘सहकार्यबाट महिलाहरुको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार आउने विश्वास लिएका छौं ।’ समावेशी समाज निर्माण तथा महिलाहरुको सशक्तिकरणका लागि महानगरपालिकासँग मिलेर काम गर्न पाएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै कन्ट्री डाइरेक्टर म्याकडुगलले भने, ‘महिलाहरुको व्यक्तित्व विकासदेखि सामाजिक तथा व्यावसायिक नेतृत्व विकासमा परिवर्तन आउने कार्यक्रमको लक्ष्य हो । यसमा स्थानीय स्तरदेखि अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।’ विश्वका महिला (डब्लुओडब्लु) कार्यक्रमअन्तर्गत हुने नेपाल फेस्टिभलमा, लैङ्गिक समानताको महत्वका विषयमा ८ हजार महिलालाई सहभागी गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, लैङ्गिक संवेदनशीलताका विषयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि २ सय जनालाई सिप प्रदान गरिनेछ । डंगोलको रोहवरमा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार र काउन्सिल कन्ट्री डिरेक्टर सहिदा म्याकडुगलले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षरपछि बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले, लिङ्अल्पसंख्यक कलाकार तथा वक्ताहरुलाई समावेशी तथा लैङ्गिक क्षेत्रमा गरेका कामका विषयमा जानकारी दिन, सोच प्रदर्शन तथा धारणा राख्नका लागि अवसर दिइनेछ । यसबाट महिला विश्व सम्मेलनमा भाग लिने अवसर प्रदान गरिनेछ । विश्वका महिला फेस्टिभल (वुमन अफ द वल्र्ड फेस्टिभल) मा सहभागी महिलाहरुले समस्या, दबाब, अभाव र अवसरका विषयमा खुला छलफल गर्नेछन् ।

काठमाडौं । विगतमा सुदूरपश्चिम अछामका विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषय पढ्न धनगढी, टिकापुर महेन्द्रनगर, काठमाडौं लगायतका महँगा सहरमा जानु पर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिले अछामका प्रत्येक पालिकाका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन्छ । जिल्लाको तुर्माखाँद गाउँपालिकाको तीन वटा विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन्छ । कालिकेश्वरीमा तीन वर्षे सब–ओभरसियर, बसुन्धरा माविमा १५ महिने भेटरिनरी र शिद्धेश्वरी माविमा कृषि जेटिए पढाइ हुन्छ । जिल्लाकै रामारोशन गाउँपालिकामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माविमा कृषिवाली विज्ञान (आईएस्सीएजी) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । चौरपार्टी गाउँपालिकाको शान्ति मावि र दया पिपलतोलाको दुई विद्यालयमा प्रविधिक शिक्षा पढाइ हुँदै आएको छ । सो विद्यालयमा १८ महिने ओभरिसयर पढाइ हुन्छ । जिल्लाको साफेबगर नगरपालिकाको तीन, मेल्लेख गाउँपालिको तीन र मंगलसेन नगरपालिकाको दुइटा विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा पढाइरहेका छन् । नेपाली विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषय पढ्नका लागि सहर जानु पर्ने बाध्यता पुरानै हो । छोटो समयमै पढेर रोजगार बन्ने लक्ष्यका साथ विद्यार्थीहरू प्राविधिक क्षेत्रतर्फ बढी आकर्षित हुन्छन् । सरकारले विद्यार्थीको मनोभावना बुझेर गाउँगाउँमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि पनि बढायो । सीटीईभीटीबाट मान्यता लिएर प्राविधिक धार तर्फका १८ महिने भेटरीनरी, कृषि जेटिए, सव–ओभरसियर लगायतका विषय पढाउन थालियो । तर, सरकारको लक्ष्यअनुरूप विद्यार्थीहरू गाउँमै बसेर पढ्न सकेनन् । विगतमा लाखौं खर्च गरेर सहरमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू अहिले न्यून खर्च भएपनि गाउँमै पढ्न नचाहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अछाम मात्रै होइन अहिले प्रत्येक जिल्लाका पालिकाका विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुन्छ । तर, ती विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या भने न्यून छ । परिणामस्वरूप प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट मान्यता प्राप्त र शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा विभागबाट अनुदानबाट प्रत्येक विद्यालयमा सुरू गरिएका धेरै जसो कार्यक्रम अहिले धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । अछाम जिल्लाको कमलबजार नगरपालिकाको तीन विद्यालयलले विद्यार्थी नपाउँदा अहिले सो कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन् । कमलबजार नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नैनबहादुर कुवरले प्राविधिक तर्फका विद्यार्थी नहुँदा कार्यक्रम नै बन्द गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यार्थीले शुल्क तिर्न नसक्दा र विद्यालयलाई पनि आर्थिक भार परेपछि कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको हो । तुर्माखाँद गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका तीन मध्ये दर्ई विद्यालयले पनि प्राविधिक क्षेत्रको पढाइ रोकेका छन् । सो पालिकाको शिक्षा शाखाले पनि विद्यार्थी नै भर्ना नभएपछि कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको बताएको छ । सो पालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख कमल बहादुर बुढाले महँगो शुल्क र विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा नपाउँदा भर्ना नभएको जानकारी गराए । गाउँमा महँगो शुल्क तिरेर पढ्नु भन्दा सहरमा गएर पढ्न रुचाउने गरेको उनको तर्क छ । जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको अभाव हुँदा कार्यक्रम नै बन्द गरिएको छ । जिल्लाकै साफेबगर नगरपालिकाको हिमालयन मावि रहेको कृषि जेटिए कार्यक्रम पनि बन्द भएको छ । अछामका १० वटै पालिकाका करिब ३० बढी विद्यालयमा सञ्चालनमा रहेको प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम १५ बढी विद्यालयमा बन्द भइसकेको छ । सञ्चालनमा रहेका विद्यालयमा पनि विद्यार्थी पाउन मुस्किल छ । विद्यार्थीको सोच नै विदेश अहिले अधिकांश विद्यार्थीमा विदेशको सपना छ । गाउँगाउँका विद्यार्थी पनि विदेश जाने सपना बोकेर हिँडिरहेका छन् । प्लसटुको पढाइ सकेपछि विदेशको तयारी गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको छ । अछामको शान्ति माविका प्रधानाध्यापक मोतिलाल सुवेदी विद्यार्थीलाई विदेश जाने सोचले थिचोलिरहेको बताउँछन् । विद्यार्थीले विद्यालयमा नपढेर विदेशी भाषा सिक्ने संस्थामा जाने गरेको उनको भनाइ छ । १८ महिने कोर्ष गरेर के हुन्छ भन्ने भ्रममा अभिभावक र विद्यार्थी रहेकाले पनि विद्यार्थी भर्ना नहुने गरेको अनुभव उनको छ । ‘विगतमा प्राविधिक विषयमा केही आकर्षण थियो, अहिले अधिकांश विद्यार्थीमा विदेश जाने सोच छ, त्यसले पनि प्राविधिक क्षेत्रतर्फ विद्यार्थीको संख्या कम भएको हो,’ उनले भने । भर्ना भएका विद्यार्थीले पनि पढाइ छोड्दै गएका छन् । अछामकै दया पिपलतोला माविमा पनि प्राविधिक तर्फका विद्यार्थीको सख्या न्यून छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेम खड्का सुरूको एक÷दुई वर्षमा ३६ जना विद्यार्थी भर्ना भए पनि अहिले संख्या घट्दै गएको छ । ‘प्राविधिक तर्फ विद्यार्थीको रुचि घट्यो, संख्या बढाउन निःशुल्क भर्नाको अभियान पनि चलायौं । तर, पनि विद्यार्थीको आकर्षण भएन,’ उनले भने । सामुदायिक विद्यालयमा ६० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने सीटीईभीटीको प्रावधान छ । तर, विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि विद्यालयले निर्णय गरेर नै ४० हजारमा तोके पनि विद्यार्थी नआएको उनको भनाइ छ । अछाममा सबैभन्दा पहिले प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्रिय मावि हो । सो विद्यालयले २०७१ सालमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीका लागि सिभिल इन्जिनियरिङको कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । विद्यालयले अहिलेसम्म सयौं संख्यामा सिभिल इन्जिनियर उत्पादन गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मिन बहादुर भण्डारी बताउँछन् । स्थानीय सरकारसँग गुहार सीटीईभीटीबाट मान्यता लिइ प्राविधिक धारका दुई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको अछामको षाडशामाविले स्थानीय सरकारलाई सहयोगको गुहार माग्दै आएको छ । २०७४ सालदेखि प्राविधिक शिक्षा सुरू गरेको विद्यालयले विद्यार्थी नपाएपछि स्थानीय सरकारलाई गुहार मागेको हो । मंगलसेन नगरपालिकामा रहेका १४ वटै वडालाई एक वडाबाट दुई जना विद्यार्थी पठाइ दिन आग्रह गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक वृकेश बोगटीले यो विषयमा प्रत्येक वडाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल अगाडि बढाएको बताए । ‘दुवै कार्यक्रममा विद्यार्थीको सिट संख्या कहिल्यै पुरा भएन,’ प्रधानाध्यापक बोगटी भन्छन्, ‘हामीले पढाइरहेका विषय उत्पानका लागि सहयोग पुग्ने विषय हुन्, विद्यार्थीलाई उत्पादनको काम भन्दा टेबुल वर्क मनपर्छ अर्को धेरैजसोलाई यहाँ बस्नै मन छैन त्यसैले पनि हामी विद्यार्थी पाउँदैनौँ ।’ एउटा विद्यार्थीको शुल्क १ लाख ८० हजार निर्धारण गरेको विद्यालयले विद्यार्थीलाई सहज होस् भन्दै १ लाख ५ हजार शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ । शुल्क घटाउँदा पनि विद्यार्थी नआएको उनको भनाइ छ ।