होस्टेल नियमन गर्दै काठमाडौं महानगर

काठमाडौं । छात्राबासहरुलाई तोकिएको मापदण्डअनुरुप सञ्चालन गराउन सूचकका आधारमा अनुगमन गरिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताएकी छन् । शिक्षा विभागले सम्पन्न गरेका काम, सम्पादन गरिरहेका काम र आगामी योजनाका विषयमा जानकारी लिने क्रममा होस्टेल व्यवस्थापनका विषयमा कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । छात्राबास (होस्टेल) लाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित, पारदर्शी बनाउन तथा छात्राबासमा बस्ने विद्यार्थीहरु र सञ्चालकको अधिकतम हित गराउन जारी गरिएको ‘छात्राबास सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ ले तोकेका व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्थाका लागि विभागले काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । मापदण्डले महानगरपालिकाभित्र छात्राबास (होस्टेल) सञ्चालन गर्न कार्ययोजना, प्रतिवद्धतासहितको निवेदन, वडाको शिफारिस, छात्राबास राख्ने भवनको नक्सा र नक्सा पास प्रमाण पत्र, निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रसहित कागजातसहित दर्ता प्रक्रियाका जानु पर्छ । आफ्नै घरमा आफैले सञ्चालन गरेको जग्गाको लालपूर्जा र भाडामा भवन लिएको भए सम्झौताको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्छ । स्थलगत अनुगमन तथा वस्तुस्थितिको जाँचपछि महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले सञ्चालन अनुमति दिनेछ । छात्राबासभित्र न्युनतम सबै पूर्वाधार हुनुपर्ने महानगरले जनाएको छ । शौचालय, भान्छा घर, पानीको आपूर्ति, विद्युत, प्रत्येक छात्रछात्राका लागि पलङ्, दराज र टेबल फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइको प्रबन्ध हुनुपर्छ । कोठाहरू फराकिला, खुल्ला हुनुपर्छ । कोठामा पर्याप्त प्रकाश हुनुपर्छ । हावा दोहोरो आउने जाने हुनुपर्छ । आगलागी जस्ता सम्भावित विपद व्यवस्थापनका लागि फायर इस्टीङ्ग्वीसर लगायत सामग्री तथा उपकरण, प्राथमिक उपचारको लागि सामग्री हुनुपर्छ । कोठा र शौचालयबाहेक अन्य स्थानको निगरानीका लागि सीसीटिभी क्यामरा जडान गर्नुपर्छ । हुलदंगा हुने, प्रदुषण हुने ठाउँमा छात्राबास राख्न हुँदैन । छात्र र छात्राका लागि सञ्चालन गरिने भवन आमनेसामने हुनुहुँदैन । एकबाट अर्कोको दुरी कम्तीमा २ सय मिटर हुनुपर्नेछ । एकै सञ्चालकले दुवै छात्राबास चलाउने भए आन्तरिक व्यवस्थापनको काम समेत छुट्टै भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेवा सुविधा, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य, अनुशासन, गोपनीयता, आचारसंहितासम्बन्धी आन्तरिक नियम बनाउन सक्नेछन् । यस्ता नियम महानगरपालिकामा पेश गरेर सहमति लिनुपर्नेछ । महानगरपालिकाले तोकेको आकारमा स्पष्ट देखिने गरी परिचय पाटी राख्नुपर्छ । बस्ने छात्रछात्राको हालसालै खिचेको तस्विर, पहिचान देखिने सरकारी कागज राख्नुपर्छ । असम्बन्धित व्यक्ति भित्र आउन दिनु हुँदैन । शैक्षिक वातावरण मिलाउनुपर्छ । कोठाभित्र मदिराजन्य, लागू पदार्थ, सूर्तिजन्य पदार्थ ओसारपसार, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न पाइँदैन । सञ्चालकबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने भएकोले उमेर ३० बर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । मापदण्डमा छात्राबाससँग सम्बद्ध व्यक्तिको काम, कर्तव्य र अधिकार, वार्डेनको काम कर्तव्य अधिकार, छात्रछात्राको काम कर्तव्य र अधिकार, अनुगमनलगायत व्यवस्था छन् । शुल्क, दण्ड सजाय, विवाद समाधानसहित विषयलाई ५ वटा परिच्छेदमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, छात्राबाससम्बन्धी प्रस्ताव, प्रतिवद्धता पत्रलाई अनुसूचीमा ढाँचा दिइएको छ । महानगरपालिकाभित्र आवासीय प्रयोजनमा नक्सा स्वीकृत भएको भवनमा छात्राबास सञ्चालन भएको, परिवारका लागि बनाइएको संरचनामा खानेपानी र ढल निकासको चाप बढेको, संरचनागत जोखिम बढेको, रातको समयमा अवाञ्छित व्यक्तिहरू आवतजावत गरेको, लगातार ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने क्रमले आवासीय क्षेत्रको शान्त वातावरणमा असर पारेको, ताजा खानेकुरा नदिएको, स्वच्छता र सरसफाइमा कमजोरी भएको भनेर वडामा व्यवस्थापनका लागि माग आउने गरेका छन् । छलफलमा शिक्षा अधिकृतहरु नेत्रनारायण पौडेल, इन्द्र दाहाल, केशव ज्ञवाली, ओम गौत्तमले आफूअन्तर्गत भइरहेका कामका विषयमा जानकारी गराएका थिए । त्यस क्रममा शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक कार्यक्रम, नेपाल भाषाको पाठयक्रम परिमार्जन, कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन योजना, बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम सञ्चालन, रचनात्मक विद्यालय कार्यक्रम, स्काउन कार्यक्रम सञ्चालनलगायत क्रियाकलापका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।

ललितपुर महानगरभित्र निर्माण भएका भवनको अभिलेखीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले नगरभित्रका स्वीकृत नक्सामा हेरफेर परिवर्तन वा थपघट गरी निर्माण भएका संरचनाको नियमित/अभिलेखीकरण गर्ने भएको छ । महानगरले सूचना जारी गरी भवन नियमित/अभिलेखीकरण ऐन २०८१’ अनुसार निर्माण भएका संरचनाको नियमित/अभिलेखीकरण गर्ने जनाएको हो । महानगरका अनुसार २०८१ फागुन ११ गतेदेखि तीन महिना अर्थात २०८२ जेठ ७ गते कार्यालय समयभित्रमा उक्त ऐन, भवन निर्माण मापदण्ड तथा राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिम निर्माढा भएका वा सो मा हेरफेर गरी निर्माण भएका संरचनाको नियमित अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने छ । नियमित/अभिलेखीकरणका लागि विभिन्न कागजात संलग्न गरी हार्डकपी एक सेटसहित विद्युतीय माध्यम प्रणालीमार्फत निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । नियमित/अभिलेखीकरणका लागि जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत/घरजग्गा कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कित्ता नम्बर स्पष्ट भएको नापीको प्रमाणित नक्सा, जग्गाको साइट प्लान, भवनको सबै तलाको साइट प्लानलगायत काजगात पेश गर्नुपर्ने महानगरले जनाएको छ । संस्थागत भवनको हकमा उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, प्रबन्धपत्र तथा नियमालीको प्रतिलिपि, महानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र संस्थाको निर्णय प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘चन्द्रागिरि नगपालिकाले हाँसिल गरेका असल अभ्यास अनुकरणी छन्’

काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेको विश्व बैंकका दक्षिण एशियाका क्षेत्रीय निर्देशक म्याथ्यु भर्गिससहितको उच्च प्रतिनिधिले चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सम्पादन गरिरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षणलगायत प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहको उच्च प्रशंसा गरेका छन् । योजना तर्जुमा, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता व्यवस्थापन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण र राजस्व व्यवस्थापनमा संलग्नता र सहभागिता टोलीले सरहाना गर्दै नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको तीन तहका सरकाबीचको समन्वय र सहकार्यका बारेमा जिज्ञासासमेत राखेको थियो ।  चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी, उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठ, नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गी, वडाध्यक्ष एवं कार्यवाहक प्रशासकीय अधिकृत सुजनराज खनाल, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख महेशदत्त भट्ट, मानव संशाधन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन (प्रशासन) शाखा दामोदर रिजालसहित विभागीय प्रमुखसँग सो उच्चस्तरीय टोलीले आइतबार चन्द्रागिरि नगरपालिकामा छलफल गरेको थियो । छलफलमा नगर प्रमुख गिरीले नगरपालिकाले सम्पादन गरिरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षणलगायत प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहका बारेमा प्रस्तुति गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न उच्च प्राथमिता दिएको बताए । उनले भने, ‘विद्युतीय सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण र फोहरमैला, सहरी सुरक्षा, उत्पादन, रोजगारी तथा बजारीकरण जस्ता क्षेत्र प्राथमितामा छन् । स्वच्छिक स्थानीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत भइसकेको छ । ‘ विश्व बैंकका दक्षिण एशियाका क्षेत्रीय निर्देशक भर्गिसले चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सम्पादन गरिरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सम्पदा तथा संस्कृति संरक्षणलगायत प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहको अनुभव अन्यत्रका लागि अनुकरणीय हुने बताए । उनले भने, ‘नेपाल भ्रमणका क्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका गतिविधिकाबारेमा जानकारी लिन पाउनु मेरो लागि ऐतिहासिक क्षण रहेको छ ।’