पालिका

फाइल तस्बिर । काठमाडौं । विवादका पर्याय धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले ठाडो शैलीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुरुन्त पठाउन आग्रह गर्दै आइतबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका हुन् । प्रमुख राईले जनताको काम अड्किएर गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै पत्र पठाएका हुन् । उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहिले पठाउने हो? यहाँ जनताको काम अड्किएर गाह्रो भइसक्यो । लौ न तुरुन्तै पठाइदिन पर्‍यो । धराने जनता पनि नेपाली नागरिक नै हुन् ।’ उनले विधि नपुर्‍याइ पत्र पठाएका हुन् । उनको पत्रलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहन्छ । प्रमुख राई बेलाबेला विवादित अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आइरहन्छन् ।

काठमाडौं । अधिकार र स्रोतसाधनको प्रत्यायोजनमा सङ्घ र प्रदेश सरकार अनुदार देखिएको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनीहरूले संविधानको व्यवस्था र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप तीनै तहका सरकारहरूबीचको सहकार्य र सहअस्तित्वमा जोड दिएका हुन् । गाउँपालिका महासङ्घ, गण्डकीका अध्यक्ष एवं कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले स्थानीय तहलाई दिइने ससर्त अनुदान घटाउन र समानीकरण अनुदान बढाउन आग्रह गरे । उनले वित्त आयोगले निदृष्ट गरेबमोजिम सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरणतर्फको अनुदान वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष ओझाले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण गण्डकी प्रदेशभित्र २७ वडा कार्यालयका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिएको बताए । ‘व्यक्तिको जग्गा लिन पनि सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने र जग्गाको मापदण्डसम्बन्धी प्रावधान पनि सहज नभएका कारण जग्गा लिने प्रक्रिया नै झन्झटिलो बनेको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ओझाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्व स्थानीय तहले मात्र बहन गर्न नसक्ने भन्दै कानुनले निदृष्ट गरेबमोजिम तीन तहका सरकारले उक्त कोषमा साझेदारी गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना अन्त्य गर्ने जनाए पनि चालु आवमा त्यस्ता योजनाले निरन्तरता पाएको बताए । ‘प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकले नै रु ३० टुक्रे योजना हटाउने नर्णय गरेको थियो, तर बजेट आउँदा पाँच/दश लाखका योजना पनि समावेश भएर आए,’ उनले भने, ‘आवश्यकता पहिचान नगरी नेता/कार्यकर्ताको दबाबमा बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिलाई प्रदेश सरकारले पनि रोक्न सकेन ।’ तनहुँको ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठनाथ न्यौपानेले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका जिल्ला समन्वय समितिको राजस्व र आम्दानीलाई सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको भावना विपरीत भएको बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिले सङ्कलन गर्ने राजस्व नगरपालिका र गाउँपालिकाले जस्तै गरी स्थानीय तहभित्रै बाँडफाँड र खर्च गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले सङ्घ सरकारले सुरु गरेका दर्जनौँ खानेपानी आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै तिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्व स्थानीय तहलाई बढी भएको बताइन् । सङ्घ सरकारको विभागीय मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी उक्त कोष सञ्चालनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै कानुनले निदृष्ट गरेबमोजिम तीन तहका सरकारको ३३/३३ प्रतिशत दायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने अध्यक्ष अधिकारीले बताइन् । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले कतिपय स्थानीय तहले निकासी कर लगाएको गुनासो आएको भन्दै स्थानीय तहले दोहोरो कर लगाउन नमिल्ने बताए । मुख्यमन्त्री एवं समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज पाण्डेले बैठकलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रदेशबाट राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा पठाइएका माग र प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन नसकेकामा दुःखेसो व्यक्त गरे । ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा भएका निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । मुख्यमन्त्री पाण्डले पुराना जीर्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने र आगामी बजेटमा टुक्रे योजनालाई कडाइका साथ रोक्ने बताए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका कतिपय कानुनी र नीतिगत अफ्ठ्यारालाइ फुकाउँदै लगिने उनले उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यात्रु बोक्ने ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिइने बताए । प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० को व्यवस्थाअनुसार ‘राइड सेयरिङ’ले कानुनी मान्यता पाउने उनको भनाइ छ । ‘नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुने क्रममा छ, यातायात व्यवसायीहरूसँग पनि ‘राइड सेयरिङ’लाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर राइड सेयरिङलाई वैधता दिन लागिएको हो ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले पनि कानुनी दायरामा ल्याएर ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन गर्न सकिने फैसला गरेको उल्लेख गरे । यसअघि गत असारमा प्रदेश राजधानी पोखरामा अनधिकृत रूपमा ‘एप’मार्फत ‘राइड सेयरिङ’ गरी यात्रु बोक्ने कार्यलाई प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो । यातायात व्यवसायीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बीमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पास भएपछि मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी सवारीसाधन ‘राइड सेयरिङ’मा दर्ता हुन पाउनेछन् । समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा विभिन्न १६ वटा प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउने तथा ससर्त अनुदानतर्फ राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरी एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरी आयोजना छनोट गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने पहिलो प्रस्ताव छ । त्यसैगरी, संविधानबमोजिम प्रदेशको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ट्राफिक जरिवाना र अन्तरप्रदेश ‘रुट’ इजाजतबापत सङ्कलन गरिएको रकम हालसम्म राष्ट्रिय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरेकोले सो रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न माग गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा आयोजना तथा कार्यक्रमको वित्तीय प्रगतिको साथै भौतिक प्रगतिसमेत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउँदै प्रदेश आयोजना बैंक र प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबीच कार्यात्मक अन्तरआबद्धता कायम गर्नेलगायतका निर्णय गरिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यको २७ दशमलव ४८ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरपालिकाले साउनदेखि मंसिर २० गतेसम्ममा विभिन्न शीर्षकतर्फबाट कुल ३ अर्ब ५४ करोड ६७ लाख राजश्व संकलन गरेको जनाएको छ । महानगरपालिकाले पहिलो चौमासिकमा संकलन गरेको रकम गत आवको तुलनामा कम हो । महानगरले गत आवको सोही अवधिमा ३ अर्ब ७२ करोड ४९ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो । महानगरपालिकले चालु आवका लागि कुल १२ अर्ब ९० करोड ६३ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । काठमाडौं महानगरले चालु आवको चार महिनामा सबैभन्दा धेरै प्रगति आन्तरिक आयतर्फ गरेको छ । महानगरले आन्तरिक आयतर्फबाट २ अर्ब २८ करोड ८५ लाख राजश्व उठाएको छ । जुन चालु आवको लक्ष्यको २८ दशमलव ४८ प्रतिशत प्रगति हो। महानगरले चालु आवमा आन्तरिक आयबाट ८ अर्ब ३ करोड ५७ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । गत वर्षको सोही अवधिमा महानगरले आन्तारिक आयबाट २ अर्ब १४ करोड १६ लाख राजश्व उठाएको थियो । त्यस्तै, आन्तरिक अनुदानबाट ७१ करोड ५७ लाख राजश्व संकलन भएको छ । यो शीर्षकतर्फ महानगरले यस आवमा २ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । महानगरपालिकाले राजश्व बाँडफाँडबाट भने लक्ष्यको २१ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड २४ लाख राजश्व प्राप्त गरेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा २५ करोड ३४ लाखले फरक हो । गत वर्षको सोही अवधिमा २८ करोड ८९ लाख राजश्व संकलन भएको थियो । कुन शीर्षकमा कति ? महानगरले एक अर्ब ७० करोड लक्ष्य राखिएको सम्पत्ति करमा ५५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३२ दशमलव ८७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । चालु आवमा ३ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख लक्ष्य राखिएको घर बहाल करमा एक अर्ब १० करोड ६४ लाख अर्थात २९ दशमलव ७५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यस वर्ष १ अर्ब ६२ करोड लक्ष्य राखिएको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ३३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २० दशमलव ६५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, महानगरले पर्यटन शुल्क १८ करोड ५ लाख लक्ष्य राखिएकोमा ८ करोड ७ लाख अर्थात् लक्ष्यको ४४ दशमलव ७३ प्रतिशत राजश्व उठाएको छ । यस्तै, अन्य बिक्रीबाट ५२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा महानगरले चौमासिक अवधिमा २६ लाख ८० हजार राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवको चौमासिकको तथ्यांकअनुसार नाता प्रमाणित दस्तुरबाट १९ लाख ४५ हजार राजश्व संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको ३२.४२ प्रतिशत हो । चालु आवमा महानगरले यस शीर्षकतर्फ ६० लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखको थियो । त्यसैगरी, महानगरपालिकाले प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट लक्ष्यको ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ८ लाख राजश्व उठाएको छ । चालु आवमा महानगरले प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफततर्फबाट २ करोड ५० लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा सो बराबर रकम उठेको महानगरले जनाएको छ । महानगरले यस अवधिमा व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट २६ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको २७ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । महानगरले चालु आवमा यस शीर्षकतर्फबाट ९५ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी, महानगरपालिकाले पार्किङ शुल्कमार्फत २ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म एक रुपैयाँ पनि राजश्व संकलन भएको छैन । पार्किङ शुल्कबाहेक महानगरले वन रोयल्टी, विज्ञापन करबाट पनि राजश्व संकलन गरेको छैन । काठमाडौं महानगरले पछिल्लो समय जथाभावी पार्किङलाई निषेधित गर्दै आइरहेको छ । साथै महानगरले विगतमा पार्किङको अनुमति दिँदै आएका विभिन्न स्थलमा समेत पार्किङ बन्द गरेको छ । महानगरका राजश्व विभागीय प्रमुख दीपक अधिकारीले महानगरले कालोपत्रे सडकहरूमा पार्किङलाई पूर्णरूपमा निषेधित गर्दै लैजाने नीति लिएका हुँदा पछिल्लो समय पार्किङ शुल्कबाट उठ्ने राजश्व उठाउन बन्द गरेको बताए । त्यस्तै, महानगरले काठमाडौंका चोकचोकमा राखिने होडिङ बोर्डलाई पनि पूर्ण रूपमा हटाउने नीतिअनुरूप विज्ञापन कर नउठेको विभागीय प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । मनोरञ्जन कर भने प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा उठ्ने हुँदा तथ्यांक उपलब्ध भइनसेको उनले बताए । यसैगरी, महानगरले नक्सापास दस्तुरबाट १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको १३ दशमलव ०६ प्रतिशत राजश्व उठेको छ । महानगरले चालु आवमा यस शीर्षकमा एक अर्ब ५ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यसबाहेक महानगरले सिफारिस दस्तुरबाट लक्ष्यको ३१ प्रतिशत अर्थात् तीन करोड ४० लाख राजश्व संकलन गरेको छ । महानगरले सिफारिस दस्तुरतर्फ चालु आवमा ११ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा सो बराबर राजश्व उठेको हो । त्यस्तै, समानीकरण अनुदानतर्फबाट १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजश्व उठेको छ । यो चालु आवमा लिएको लक्ष्यको २५ प्रतिशत हो । यस आवमा यस शीर्षकतर्फ महानगरले ७७ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । यसबाहेक महानगरले चालु आवमा पर्यटन शुल्कबाट ८ करोड ७ लाख, भूमिकर ६५ लाख, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट ५ लाख १५ हजार राजश्व उठेको महानगरले जनाएको छ ।