बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपछि सरोकारवालाहरूबीच गम्भीर छलफल भएको छ । ठेक्का सम्झौता तोड्ने वा निर्माण व्यवसायीलाई काम सुधार गर्न अन्तिम अवसर दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । ५५ महिनाको कुल परियोजना अवधिमध्ये ३१ महिना बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति जम्मा १०.२६ प्रतिशत मात्र भएपछि आयोजनाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो । पूर्वाधार विकास समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरू तथा विज्ञहरूले ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।  सांसदहरूले भारतीय कम्पनी पटेलको योग्यताको आधारमा रमणले ठेक्का पाए पनि हाल पटेल फिल्डमा निष्क्रिय रहेको र रमण एक्लैले काम गरिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।  सांसद सुशीला श्रेष्ठले पटेललाई काममा सहभागी गराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद महेश बस्नेतले आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले सिँचाइ र विद्युतबाट हुने अर्बौंको राष्ट्रिय लाभ गुमिरहेको भन्दै लागत लाभ विश्लेषण गरेर छिटो र ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले एउटा आयोजनाको असर अर्कोमा पर्ने डरले निर्णयविहीनताको अवस्थामा रहन नहुने बताए ।  यस्तै, विज्ञहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालका सचिव केशव कुमार शर्मा, पूर्व भौतिक सचिव अनुप उपाध्याय, पूर्वआयोजना प्रमुख सुशील आचार्य ​​​लगायतले तत्काल एउटा ‘क्यास प्लान’ बनाएर ठेकेदारको कार्यप्रगति नजिकबाट निगरानी गर्ने र सुधार नभए मात्र सम्झौता तोड्ने प्रक्रियामा जान सुझाएका छन् ।  उनीहरूका अनुसार ठेक्का तोड्दा अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबईमा समेत असर पर्ने र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले समिति कुनै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।  यस परियोजनाले समग्र प्रगतिमा गम्भीर प्रभाव पारेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बताए । उनले ठेक्का तोड्नुअघि कानुनी प्रावधानहरू गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यस्तै, पूर्वसचिव उपाध्यायले सार्वजनिक खरिद ऐनमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार प्राविधिक रूपमा योग्यभन्दा पनि सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव दिने ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण यस्ता समस्या उत्पन्न भएका हो ।  यसले योग्य र सक्षम ठेकेदारको छनोटमा बाधा पुर्‍याउने उनको भनाइ छ । पूर्वआयोजना प्रमुख आचार्य ठेकेदारले सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरू परिचालन गर्न नसक्दा काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।  ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का लगाउँदा हालको बजार मूल्य र ४ वर्षअघिको अनुमानित मूल्यबीच ठूलो अन्तर हुने भएकाले लागत झन्डै दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले छलफलमा विस्तृत जानकारी दिँदै जटिल भूगर्भ र अनेक प्राविधिक चुनौतीका बावजुद सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माण १९ महिनामै सकिएको तर हेडवर्क्स निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारको काम भने निराशाजनक रहेको बताए । उनका अनुसार यही गतिमा काम भए आयोजना पूरा हुन दशकौं लाग्न सक्छ ।  उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना हो । यदि यो समयमा सम्पन्न भएको भए अहिले तराईमा पानीको समस्या हुँदैनथ्यो ।’  महानिर्देशक बरालका अनुसार यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने क्रममा भेरी बबईमा खन्ने काम चलिरहेको थियो । पहिलोपटक भेरी बबईमा टीबीएम (टनेल बोरिङ मेसिन) टेक्नोलोजीबाट सुरुङ खन्ने काम भएको थियो ।  उनले भने, ‘भेरी बबईमा चुरेको रेन्जमा यो प्रविधि सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क थिएनौं । त्यहाँ फल्ट जोन थियो । त्यसैले भेरी बबईमा टनेल ब्रेक–थ्रु नभएसम्म हामीले हेडवर्क्सको ठेक्का लगाएनौं ।’ उनले भेरी बबईको अनुभवबाट केही सिक्दै सुनकोशी मरिनमा फरक मोडालिटी अपनाएको बताए । भेरी बबईमा चुरे क्षेत्र मात्र थियो भने सुनकोशी मरिनमा चुरे र महाभारत दुवै रेन्ज रहेको सुनाए ।  सुनकोशी मरिनमा १३.३ किलोमिटरको सुरुङमा तीनवटा फल्ट जोन रहेका कारण सुरुङ खन्ने काम सुरु गरेको १०० दिनमै हेडवक्र्सको ठेक्का सम्झौता गरेको उनले जानकारी दिए । उनले यस अवधिमा नौ पटक टीबीएम मेसिन ४० दिनसम्म अड्किएर आयोजना नै धरापमा परेको सुनाए । उनका अनुसार उक्त मेसिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहयोगमा बाहिर निकालिएको थियो ।  सुरुङ निर्माण सम्पन्न, हेडवर्क्समा प्रगति सुस्त त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै हेडवर्क्स निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र ठेकेदारसँगको विवादले आयोजनाको समग्र प्रगति र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनेमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । करिब ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख १८ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिञ्चित क्षेत्रसहित मधेस प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाका कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु र ३१.०७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नु हो । आयोजनाले वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको १३.३१६ किलोमिटर लामो सुरुङ (५.५ मिटर व्यास) निर्माण कार्य १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुपले सन् २०२१ मे २० मा सुरु गरेको यो काम २०२५ अगस्ट १९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा समयमै पूरा भएको हो ।  यस्तै, आयोजनाको बाँध, हेडरेगुलेटर, डिसेन्डर, सर्ज शाफ्ट, पावर हाउस लगायतका हेडवक्र्स र सिभिल संरचना निर्माणको जिम्मा लिएको पटेल–रमन जेभीको काम भने सुस्त गतिमा अघि बढेको छ ।  कुल ५५ महिनाको ठेक्का अवधिमध्ये ५८.०६ प्रतिशत समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति जम्मा १०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । ठेकेदारले पेश गरेको कार्यतालिका अनुसारको पहिलो चरणको काम जुन १९, २०२५ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर हालसम्म कोफर–ड्याम निर्माण, ठेकेदार क्याम्प, ब्याचिङ प्लान्ट र क्रसर प्लान्ट जडान लगायतका प्रारम्भिक कार्यहरू मात्र भएका छन् ।  आयोजनाले ठेक्का व्यवस्थापन र कार्य प्रगतिमा ढिलाइ सम्बन्धी २२ वटा पत्र, ढिलाइ भएको कामको पुनप्र्राप्ति योजनाबारे १४ वटा पत्र र सुरक्षा तथा कार्य सम्पादन विधिबारे ६०० भन्दा बढी पत्राचार गरे पनि ठेकेदारबाट सन्तोषजनक जवाफ नआएको आयोजनाले जनाएको छ ।  ठेकेदारले ७०१ दिन म्याद थपको माग गरेको छ भने आयोजनाले ठेक्का तोड्नका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा सिफारिस गरेको छ । हाल ठेक्का तोड्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ३६.८३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३३.३९ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२८ अगस्ट ३ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा हालसम्म कुल २ अर्ब १३ करोड ५३ लाख ६ हजार ९९ रुपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ । आयोजनाका लागि रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाको ४५.४६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । कुल २६ परिवारका १ सय १६ जना विस्थापित भएका छन्, जसको पुनर्वासको काम जारी छ । यस्तै, भेरी बबई आयोजनामा काम गरेको रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमले ३२ प्रतिशत कम रकममा यो ठेक्का पाएको थियो । २०७९ माघ ११ गतेबाट काम सुरु गरेको ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म सन्तोषजनक प्रगति गर्न सकेको छैन ।  आयोजनाले ठेकेदारलाई हालसम्म मोबिलाइजेसन र कार्यसम्पादन गरेबापत करिब २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । भुक्तानीमा कुनै ढिलाइ नभए पनि निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकेको महानिर्देशक बरालको भनाइ छ । विभागले पटक–पटक काम सुधार गर्न ‘नोटिस टु करेक्ट’ पठाउँदै ठेक्का तोड्न सकिने चेतावनीसमेत दिइसकेको उनले बताए ।  यसैबीच, समस्या समाधानका लागि गठित पूर्वसचिव सुरेश प्रधान नेतृत्वको विज्ञ समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले ठेकेदारलाई निश्चित समयसीमासहितको ‘क्यास प्लान’ बनाएर काम गर्ने अन्तिम अवसर दिन र त्यसको नजिकबाट अनुगमन गर्दा पनि प्रगति नभए ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जान सुझाव दिएको हो ।  तर, ठेक्का तोड्ने निर्णय अत्यन्तै जटिल बनेको छ । किनकि यही ठेकेदार कम्पनी अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सनमा पनि संलग्न छ । सुनकोशी मरिनको ठेक्का तोड्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भेरी बबईमा पर्ने र दुईवटै महत्त्वपूर्ण आयोजना एकैपटक धराशायी हुन सक्ने जोखिमले सरकारलाई गम्भीर बनाएको छ । अहिले सरकार ठेकेदारलाई अन्तिम अवसर दिएर काममा लगाउने वा सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाने भन्ने दोधारमा छ । सबै पक्षको गम्भीर विश्लेषणपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिइने बताइएको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न भएमा विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड र १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्दा कृषि उत्पादनबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँसम्मको फाइदा हुने अनुमान छ । समितिले अब सबै पक्षको राय, विज्ञको प्रतिवेदन र सम्भावित परिणामहरूको विश्लेषण गरी छिट्टै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ । निर्माण व्यवस्थापन र सम्बन्धित कार्यका लागि नियुक्त परामर्शदाता एसएमईसी, ईएमएवाई, जेड कन्सल्ट र सीएमएस नेपालले कार्य प्रगति बढाउन ठेकेदारलाई विभिन्न मितिमा ६०० भन्दा बढी पत्राचार गरेको छ । तर, ठेकेदारले अधिकांश पत्रको जवाफ नदिएको र प्राविधिक विवरणहरूमा बारम्बार परिवर्तन गरेको आरोप परामर्शदाताको छ ।  २०७६ सालमा स्वीकृत भएको आयोजनाको निर्माणको शिलान्यास २०७७ साल फागुन २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुनु आयोजनाका लागि सकारात्मक पक्ष भए पनि हेडवर्क्स निर्माणमा देखिएको असाधारण ढिलाइ र ठेकेदारसँगको विवादले आयोजनाको लागत बढ्ने र सम्पन्न हुने समय धकेलिने निश्चित प्रायः देखिएको छ । 

काठमाडौं । बरुण हाइड्रोपावर कम्पनीको हकप्रद सेयर बाँडफाँड गरिएको छ । कम्पनीले असार ३१ गतेदेखि भदौ ३ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयर भदौ १७ गतेका दिन बाँडफाँड गरिएको तथा बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले जनाएको छ ।  हकप्रद सेयरमा रितपूर्वक आवेदन दिएका २८ हजार ७५५ जना आवेदकलाई ५१ लाख १९ हजार ७०७ कित्ता सेयर वितरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।  कम्पनीले चुक्ता पुँजी ५३ करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँको १ सय प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपातमा ५३ करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५३ लाख ५८ हजार १५० कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो ।  कम्पनीका अनुसार २ लाख ३८ हजार ४४३ कित्ता सेयर बिक्री हुने सकेन । बिक्री हुन नसकेको उक्त सेयर मूल्य बढाबढमा लिलामीमा राख्ने कम्पनीले जनाएको छ ।  साथै आफ्नो कायम हक भन्दा बढी सेयर माग आवेदन दिएका आवेदकहरूको हकमा बाँडफाँडमा नपरेका हकप्रद सेयर वापतको रकम भदौ १८ गतेदेखि आईपीएस मार्फत सम्बन्धित आवेदकहरूको बैंक खातामा रकमान्तर गरिने कम्पनीले जनाएको छ । 

काभ्रेपलाञ्चोक । बिपी राजमार्गमा आसन्न चाडबाडमा अवरुद्ध हुन नदिन पुनः मर्मत गरिने भएको छ । हालको मनसुनमासमेत अवरुद्ध हुन नदिइएको उक्त राजमार्गको क्षतिग्रस्त सडक दुई हप्ताभित्र पुनः मर्मत गरिसक्ने भक्तपुर डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । करिब एक वर्षअघिको बाढीपहिरोले क्षतिविक्षत बनाएपछि अस्थायी निर्माण गरी राजमार्ग सञ्चालन भइरहेको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । कार्यालयले बाढीपहिरोपश्चात पहिलाकोभन्दा केही फिट उचाइमा अस्थायी फिलिङ गरी यातायात सञ्चालनार्थ निर्माण गरिएको सडक हालको वर्षामा क्षति हुन नदिन सतर्कता अपनाउँदै ‘इक्युपमेन्ट’ र संरचना निर्माण गरेको जनाएको छ । बाढीले क्षति गर्नसक्ने काभ्रेपलाञ्चोकतर्फको चौकीडाँडा, कटुञ्जेबेँसी, मङ्गलटार र माम्तीमा हुनसक्ने क्षति रोक्न ग्यावियन जालीको पर्खाल लगाइएको र सडक अवरुद्ध भइहाले पन्छाउन ठूला बोल्डर तयारी अवस्थामा राखिएको थियो । कार्यालयले वर्षायाममा बाढीपहिरोका कारण हुनसक्ने राजमार्ग अवरुद्ध तत्काल हटाउन सडक पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का लागेको सडकखण्डमा निर्माण व्यवसायीको १५-१५ वटा उपकरणका साथै डिभिजनले डोजर, टिपर, लोडरलगायत सात उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर योगेशले बताए । विसं २०८१ असोजको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गअन्तर्गत २९ किलोमिटर सडकलाई चार खण्डमा पुनर्निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बाढीपहिराले आठ किलोमिटर सडक पूरै बगाएको थियो । क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको पुनर्निर्माणका लागि काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्रमा तीन खण्ड र सिन्धुलीतर्फ एक खण्डमा दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम हुने भएको हो । उक्त सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएपछि गत सालको दसैँमा त्यसमार्ग भएर पूर्वतर्फ घर जान चाहनेहरूले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरे । “यो मनसुनमा राजमार्ग अवरुद्ध हुन दिइएन, अब दसैँलगायत चाडपर्वमा अवरुद्ध हुन नदिन पुनः मर्मत थाल्दैछौँ”, योगेशले भने । उनका अनुसार बाढीपहिरो आए निर्माण व्यवसायीले खुलाउनेछन् । यसका लागि ठेक्का लागेका व्यवयासी मेसिन लिएर बाढीपहिरो आए सडक खुलाउन तैनाथ रहेको योगशेको भनाइ छ । चाडवाडलाई मध्यनजर गर्दै खाल्डाखुल्डी पुर्दै सडक सुधार गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ । उक्त राजमार्गमा भदौ १६ गतेदेखि थप १५ दिन सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । जोखिमका कारण गत असार ७ गतेदेखि राति सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आइएकामा भदौ मसान्तसम्म रातको समयमा १२ घण्टा रोक लगाइएको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको आइतबार सम्पन्न बैठकले उक्त राजमार्गमा साँझ ५ः०० देखि बिहान ५ः०० बजेसम्म राजमार्गमा यात्रुवाहक तथा निजी सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । कार्यालयले उक्त राजमार्गअन्तर्गत जिल्लाको काभ्रेभञ्ज्याङबाट सिन्धुली–सीमा नेपालथोकसम्म थप १५ दिन रोक लगाइएको जनाएको छ । हाल दैनिक करिब तीन हजार सवारीसाधन आवतजावत गर्ने उक्त राजमार्गमा चाडवाडका बखत तेब्बर सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् । उक्त राजमार्ग दुई वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि हाल काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ दुई र सिन्धुलीतर्फ एक गरी तीन प्याकेज बनाएर ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । स्थायी निर्माणको काम भने मनसुन बाहिरिएपछि मात्र सुरु हुने जनाइएको छ । क्षतिग्रस्त राजमार्गको पाँच किमी सडकखण्डमा जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले काम गर्नेछ । जाइकाले पिप्लेबाट बर्खे खोलासम्म तीन दशमलव दुई किमी सडक निर्माण गर्नेछ । त्यसका लागि फाइनल सर्भेको काम सकिएको छ । ठेक्का सम्झौता नहुन्जेल यस खण्डको मर्मतसम्भारको काम कार्यालयअन्तर्गत नै हुने योगेशले बताए । यस राजमार्ग हाल इन्टरमिडियट लेनको छ भने अब दुई लेनको निर्माण हुने भएको हो । सरकारले क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको स्थायी निर्माण र मर्मतका लागि भक्तपुर सडक डिभिजनलाई रु सात अर्ब ५० करोड र सिन्धुलीको खुर्कोट सडकखण्डलाई रु एक अर्ब उपलब्ध गराएको छ । जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ बाट बिपी राजमार्ग (धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास एक सय ६० किमी सडक) निर्माणकार्य सुरु गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी निर्माण सम्पन्न राजमार्गको २०७२ साल असार १८ गते औपचारिक रूपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त राजमार्ग केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंलाई मध्यपहाडी तथा पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा लिइएको छ । रासस