बजार : पूर्वाधार

  काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्ण रूपमा खुल्ला गर्नुपर्ने बताएको छ  । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भएको दीर्घकालीन सम्झौतासँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकेर राखेका पीपीए पूर्णरूपमा खुल्ला गर्नुपर्ने इप्पानले बताएको हो । आइतबार इप्पानले एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बिजुली निर्यातका लागि भएको सम्झौता स्वागत योग्य रहेको बताएको छ । इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहने बताए । बिजुली निर्यात गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नताविना असम्भव रहेको बताउँदै  निजी क्षेत्र विद्युत् निर्यातमा सहयोग गर्न तयार रहेको खतिवडाकाे भनाइ छ । इप्पानका अनुसार अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । सम्झौताले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याउने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘नेपालको ऊर्जा विकासमा आगामी दिनमा महत्वपूर्ण अवसरहरू सिर्जना भई अझ ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुनका लागि थप ढोकाहरू खुल्दै जाने हाम्रो ठहर छ, ‘उनले भने, ‘नेपालले यति मात्र हैन यो भन्दा बढी निर्यात गर्न सक्छ,  यसको लागि सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ ।’ उनले ५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत् विकास गर्नमा निजी क्षेत्र सक्षम रहेको बताउँदै यसका लागि सरकारले सहजीकरणको वातावरण मिलाउनु पर्ने पनि बताए । सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित गर्न लागेको मार्गचित्र कार्यान्वयन छिटो गर्नुपर्ने पनि कार्कीको सुझाव छ । हाल नेपालमा २८ सय ३७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेकोमा त्यसमा निजी क्षेत्रले मात्रै २१ सय ७५ मेगावाट योगदान पुर्याइरहेको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

  म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लाको विद्युत् विकासको ‘गेटवे’ मानिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको छ । ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना आगामी १५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाअनुसार निर्माणलाई तीब्रता दिइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माण कार्यले गति लिएको छ । सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट्सले बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माणको कामलाई एकैसाथ तीव्रता दिएको आयोजनाले जनाएको छ । सरकारी तबरबाट राहुघाट निर्माण शुरु भएपछि म्याग्दीमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना भित्रिएका थिए । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना भित्र्याउने र आकर्षित भएकाले राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई म्याग्दीको विद्युत् विकासको गेटवे मानिएको हो । ९० प्रतिशत सुरुङ निर्माण  राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको छ किलोमिटर २ सय मिटर सुरुङमध्ये अब पाँच किलोमिटर ६३३ मिटर सुरुङ निर्माण सकिएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ निर्माणलाई महत्वपूर्ण कार्य मानिन्छ । अब ५६७ मिटर मात्र सुरुङ निर्माण गर्न बाँकी रहेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको आयोजना व्यवस्थापक राज विष्टले बताए । ‘अबको दुई महिनाभित्र सुरुङको ब्रेक थ्रु गर्ने लक्ष्य सहित काम भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाँध, अँधेरीखोला, पिप्ले र तिल्केनीचौरको चार वटा अडिटबाट सुरुङ निर्माणलाई तिब्रता दिएका छौ ।’ सुरुङबाट आउने पानीलाई रघुगङ्गागाउँपालिका–३ पिप्लेदेखि तिल्केनीचौरमा निर्माणाधिन विद्युत्गृहमा खसाल्ने १९६ मिटर ठाडो सुरुङलाई फिनिसिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्च साफ्ट निर्माण सकिएको छ । विद्युत्गृह निर्माण स्थलबाट भर्टिकल प्रेसर साफ्टसँग जोड्ने ३२९ मिटर वटम प्रेसर साफ्टको सुरुङ यसअघिनै जोडिएको थियो । अडिट नम्बर ३ देखि भर्टिकल प्रेसर साफ्ट सम्मको ५४१ मिटरमध्य ४५० मिटर सुरुङ निर्माण सकिएको छ । बाँध र विद्युत्गृहको प्रगति आधाभन्दा बढी  बाँध, विद्युत्गृह निर्माणको काम पचास प्रतिशत भन्दा बढी सकिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ को सिमानामा निर्माणाधिन बाँधमा यसै महिनाभित्र खोला फर्काउने तयारी गरिएको छ । सत्र मिटर अग्लो र ३१ मिटर लामो अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँध निर्माणको काम ६० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको आयोजना व्यवस्थापक विष्टले बताए । विद्युत्गृहको संरचना निर्माण सकेर टर्वाइनका उपकरण जडान गर्न थालिएको छ । विद्युत्गृहदेखि पानी बाहिर फाल्ने नहर बनाउन लागिएको छ । विसं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रो–मेकानिकल ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)ले विद्युत्गृहका उपकरण आयात गर्न थालेको छ । भेलसँगको ठेक्का सम्झौताको म्याद सन २०२४ नोभेम्बर महिनासम्म थपिएको छ । ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति  रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको आगामी २०२५ मार्च महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने कार्ययोजना सहित काम भैरहेको जानकारी गराए । ‘अबको १५ महिनाभित्र आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणलाई तिब्रता दिएका छौ,’ उनले भने । यसअघिका दुई वर्ष बुग्लको पहिरोका कारण बर्खायामको चार महिना बाँध निर्माणको काम रोकिएको थियो । यसवर्ष बर्खायाममा पनि बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माणले निरन्तरता पाउँदा प्रगति सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ । घुमाउनेतालदेखि ११ किलोमिटर पहुँचमार्ग र एक वटा ट्रस प्रविधिको मोटर चल्ने पुल निर्माण गरी विद्युत्गृह र बाँधलाई सिधा सडकले जोडिएको छ । उतारचढाव व्यहोरेको आयोजना  चौध वर्षअघि निर्माण प्रक्रीया थालिएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले विभिन्न आरोह अवरोह र उतारचढाव ब्यहोरेको छ । भारतीय आयात निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारको संयुक्त लगानीमा २०६६ सालमा सो आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ सालमा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपीसी) प्रारुपमा राहुघाट जलबिद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहिलेको कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार राहुघाट २०७० सालमा निर्माण सकिनुपर्ने थियो तर २०७४ मङ्सिरमा रु। छ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको भारतको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट् (जेपी)ले पनि निर्धारित समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन । ४५ महिनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद भएको आयोजना सन् २०२३ जनवरीदेखि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो । कोरोना महामारी र विपद्का कारण सिभिल ठेकेदारले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेका कारण सन् २०२४ को अक्टोबर १७ सम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छ । पुरानो ठेकेदारले आइभिआरसिएलले आठ वर्षमा १० प्रतिशत काम गरेको थियो । सिभिल ठेकेदार २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव  विपद् र कोरोना (भाइरस)को महामारीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई कार्ययोजनाअनुसार निर्माण सम्पन्न गराउन नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव प्रमुख चुनौती देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असारको आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउँदा गण्डकी प्रदेशका कालीगण्डकी नदी आसपासका जिल्लाहरुमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् । कालीगण्डकीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाउदा निर्माण प्रभावित बनेको जयप्रकाश एसोसियट्सको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना व्यवस्थापक हरिस अग्रवालले बताए ।  ‘ठेक्का सम्झौताका क्रममा कालीगण्डकी नदीको सामग्री प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । तर अदालतको आदेशका कारण तीन वर्षदेखि कालीगण्डकी नदीबाट सामग्री निकाल्न पाएका छैनौ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष हामीलाई पचास हजार घनमिटर नदीजन्य कच्चा पदार्थ आवश्यक छ । गिटी, बालुवा र ढुङ्गा नपाउँदा सुरुङ, विद्युत्गृह र बाँध निर्माणको काम प्रभावित हुन थालेको छ ।’ बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा कालीगण्डकी बाहेकको बगरबाट १० हजार घनमिटर मात्र व्यवस्थापन गरिएको छ । म्याग्दी, राहुघाट र अन्य बगरबाट नदीजन्य बस्तुको आपुर्ति गराउन पहल गरिएको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरि भण्डारीले बताए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा, प्रदेश सांसद भण्डारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले हालै आयोजना निरीक्षण गरेर नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन स्थानीय तह र प्रशासनसँग सहजीकरण गरेका छन् । यस आयोजनाले सन् २०२३ को जनवरी ३१ देखि वार्षिक रु २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ९पिपिए० गरेको थियो । राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा जोड्न लुप इन लुप आउट (लिलो)को चार टावर तयार भएको छ । विकटमा विकास गतिविधि बढ्यो  जलविद्युत् आयोजना भित्रिएसँगै म्याग्दीको राहुघाट नदी आसपासका छ वटा वडामा विकास गतिबिधी बढेको छ । ऊर्जा खोलामा परिणत हुन थालेको राहुघाटको पानीले विकट गाउँमा सम्भावना र अवसरको ढोका खोलिदिएको रघुगङ्गागाउँपालिका–७ का बासिन्दा धु्रबकुमार पाइजाले बताए । ‘राहुघाट नदी आसपासका पिप्ले, दग्नाम, दर्मीजा, झिँ, पाखापानी र कुइनेमंगलेका छ वटा वडाका करिब एघार हजार नागरिकको दैनिकी र जीवनयापनमा जलविद्युत् आयोजनाले नसोचेको परिवर्तन ल्याएको छ,’ उनले भने ‘राहुघाटमा निर्माणाधीन जलबिद्युत आयोजना, गाउँपालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा अक्करे अजिङ्गरको भिरमा मार्ग खोलेर मौवाफाँटदेखि कुइनेको छहरीसम्म करिब २० किलोमिटर सडक निर्माण गरेपछि पूरै दिनको यात्रा चार घण्टामा छोटिनुका साथै ढुवानीमा सहज भएको छ ।’ जलविद्युत् आयोजनाहरुले पहुँचमार्गमा बनाएको चार वटा बेलिब्रिजबाट स्थानीयबासीहरुले पनि लाभ लिएका छन् । प्रशारण लाइन, सबस्टेशन निर्माण र सडकको पहुँच विस्तार तथा ऊर्जाको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजी हुन थालेपछि जलविद्युत् आयोजनाले गति लिन थालेका हुन् । जलविद्युत् आयोजना भित्रिएसँगै राहुघाट कोरिडोरका आसपासका बस्तीमा अन्य विकास गतिबिधिले तिब्रता, आयआर्जन र रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए । जलविद्युत् आयोजनासँगै भित्रिएको सम्भावनालाई अवसरमा रुपान्तरण गरी स्थानीयबासीको जीवनस्तर सुधार गर्न जोड दिएको उनको भनाइ छ । एघार आयोजना निर्माणाधीन  राहुघाट आयोजनासँगै म्याग्दीमा तीन सय ५३ मेगावाट क्षमताका ११ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । निर्माण शुरु भएपछि भित्रिएका तीन वटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थप छ वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । विद्युत् विकास विभागका अनुसार ६३ मेगावाट क्षमताका चार वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको म्याग्दीमा ७००.८३ मेगावाट क्षमताका १७ आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन् । कूल ३४६.०३ मेगावाट क्षमताका छ वटा आयोजना निर्माणको तयारी र प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै ८३.५ मेगावाट क्षमताका तीन आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति मागेका छन् । जिल्लाभर १४०.१३ मेगावाट क्षमताका १४ आयोजना सर्वेक्षणको क्रममा छन् । रासस

काठमाडौं । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष आवश्यक बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले आयोजना गरेको सर्वपक्षीयरसर्वदलीय अन्तक्र्रियामा सहभागी सरोकारवाला पक्षले दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै मुआब्जा वितरणको काम थाल्न आवश्यक बिजेट विनियोजन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो । जग्गा अधिग्रहणका लागि दुई/अढाई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा वितरण नगर्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा मारमा परेकाले चाँडोभन्दा चाँडो मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याइनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताए । ‘दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसले खोटाङ्गेको भाग्य र भविष्य बोकेको छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायलय ध्यान दिन जरुरी छ, आयोजनालाई सहयोग र समन्वय गर्न ३/३ महिनामा सङ्घीय र प्रदेश सांसद, सम्बन्धित नगर र गाउँपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सर्वपक्षीय बैठक तथा हरेक ६/६ महिनामा खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको संयुक्त बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । अन्तरक्रियामा जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पहुँच सडक तथा पुल निर्माण गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारले सहयोग र समन्वय गर्ने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।’ खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानास्थित रभुँवाघाटबाट निकालिने ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका गरी करिब ६५ हजार रोपनी जग्गामध्ये २३ हजार ७ सय रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर आयोजना जग्गाको मूल्य निर्धारणमै अड्किएपछि जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दूधकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, राजनीतिक दललगायतको उपस्थितिमा सर्वपक्षीय अन्तक्र्रिया गरेको हो । जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा आयोजना प्रमुख विमल गुरुङले मुआब्जा दिने बजेट अभावमा ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको बताए । ‘मुआब्जाका लागि अघिल्लो वर्ष केही रकम विनियोजन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष बजेट छुट्याएको छैन । अधिग्रहण हुने जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्ष कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ रकमको व्यवस्था हुनसके मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो, गत वर्ष मुआब्जाको काम हुन सकेन । यो साल बजेट नै आएको छैन । पैसाकै अभावले गर्दा मुआब्जाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । तर अहिले नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ पायौँ भने जग्गाको मुआब्जाको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक सन्तबहादुर सुनारले मुआब्जा दिने बजेटको व्यवस्था हुनेबित्तिकै जग्गाको मूल्य निर्धारण टुङ्गिने बताए । ‘जग्गाको मूल्य तोक्ने निर्णय भएको भोलिदेखि नै नागरिक खोइ पैसा भन्दै आउन थाल्छन् । त्यही भएर प्रोजेक्टले मुआब्जाका लागि यति पैसा छ । निर्णय गरिदिनपर्यो भनेर लेटर आएलगत्तै मूल्य निर्धाणको काम सुरु गर्छौँ, बिनाबजेट निर्धाण गरेर समस्यामात्रै सिर्जना हुन्छ । मुआब्जाका लागि पहिले बजेटको व्यवस्था हुनुपर्याे । अनि हामीले गर्ने काम अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङका नगरप्रमुख विमल राईले दुई/अढाइ वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर मुआब्जा निर्धारणमा अलमल गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट खोटाङको डुबान हुने क्षेत्रको करिब १३ हजार रोपनी जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ । यस्तै खोटाङतर्फकै आयोजनाको मुख्य संरचना रहने क्षेत्र (रावाबेँसी गाउँपालिका र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका)को करिब २ हजार रोपनी जग्गा २०७८ फागुन २६ गतेदेखि रोक्का छ । ओखलढुङ्गाको करिब ८ हजार रोपनी जग्गा विसं २०७८ फागुन २३ गतेदेखि रोक्का गरिएको छ । तर सोलुखुम्बुको करिब ७ सय रोपनी जग्गा रोक्का गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका ३ हजार १३९ घरधुरी स्थानीय बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । त्यसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण र २ हजार ९०१ घरधुरी आंशिक प्रभावित हुने कम्पनीले जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणबाट करिब ५२ घरधुरी प्रभावित हुने कम्पनी जानकारी दिएको छ । मुख्य ड्याम (जलाशय) बस्ने रभुँवाघाटका माँझीबस्ती अन्य ठाउँमा स्थानान्तारण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । करिब ४० वर्षअघिबाट अध्ययन सुरु गरेर निर्माणको काम थालिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार भएको जनाइएको छ । एसियाली विकास बैंक एडिबीले लगानी गर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य ड्यामभन्दा केही तलबाट थप २ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजना प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए । रासस