नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा कतारी लगानीका लागि पहल गर्नुपर्ने
काठमाडौं । विश्वका अधिकांश देशले खुला श्रम बजार नीति लिएसँगै मध्यपूर्वको विकसित मुलुक कतार अधिकांश नेपालीका लागि रोजगारीको थलो बन्यो । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने ‘विप्रेषण’मा पनि कतारको हिस्सा उल्लेख्य रहँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको आठ महिनामा श्रम स्वीकृति लिइ कतार जाने नेपालीहरुको सङ्ख्या साढे २८ हजारभन्दा बढी छ । यही श्रम सम्बन्धका आधारमा गहिरिएको कतारसँगको नेपालको आर्थिक सम्बन्ध लगानी ल्याउने विषयमा भने प्रभावकारी बन्न सकेको देखिन्न । दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको करिब पाँच दशक पुग्न लागेको छ । हालसम्म श्रम बजारका हिसाबले दुई मुलुकबीचका सम्बन्ध बिस्तार भए पनि यो सम्बन्धले लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा अग्रसर भएको छैन । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार कतारबाट निकै कम आयोजनामा मात्रै लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । विभागका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शङ्कर सिंह धामीका अनुसार कतारबाट हालसम्म १२ वटा आयोजनामा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । जसमा तीन वटा क्षेत्रका चार आयोजनामा लगानी भित्रिएको देखिन्छ । ‘हालसम्म पर्यटनतर्फ एक, सूचना प्रविधि (आइसिटी)तर्फ एउटा, सेवामूलक क्षेत्रतर्फ दुई वटा आयोजनामा ४४ करोड ६० लाख ७० हजार बराबरको लगानी भित्रिएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी भित्रिएको छैन ।’ मुलुक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिलेसम्म कतारको लगानी ल्याउन नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकृत शुभा श्रेष्ठ आगामी दिनमा विभिन्न पूर्वाधार क्षेत्रमा कतारको लगानी ल्याउनका लागि पहल गर्न सकिने बताउँछन् । कतार सरकार र त्यहाँका लगानीकर्तालाई नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीमार्फत जोड्न प्रयास रहे पनि त्यो अहिलेसम्म सफल नभएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थाहरुको लगानी छ, अन्य छिमेकी मुलुकहरुले लगानी गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘आगामी दिनमा कतारको लगानी पनि ल्याउनका लागि पहल गर्ने योजना छ ।’ तर लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको कतारी अमिरको भ्रमणमार्फत नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउन सकिने जानकारहरु बताउँछन् । कतारका अमिरको भ्रमणले त्यसका लागि सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा समेत गरिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत्, पर्यटन, शिक्षा, खानीलगायतका पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरु सोकेसमा राखेको छ । ती आयोजनामा कतारको लगानी ल्याउन सकिने जानकारहरुको बुझाइ छ । पूर्वाधारविद् इञ्जिनियर सूर्यराज आचार्य वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि कतार सम्भावना भएको मुलुक भएको भन्दै सरकारले कूटनीतिकमार्फत पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनी कतारका अमिरको भ्रमण सुनौलो अवसर भएको पनि बताउँछन् । ‘सरकार विदेशी लगानी, वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा गम्भीर हुनुपर्छ, साथै लगानीको सुरक्षित वातावरण तय गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कतारलगायत मध्यपूर्वका मुलुकहरुसँग ‘सोभरेन्ट वेल्थ फन्ड’मार्फत लगानी गर्ने नीति पनि हुन्छ । त्यसोहुँदा त्यहाँबाट लगानी ल्याउन सकिन्छ ।’ कतारको भौतिक पूर्वाधारमा नेपाली श्रमिकको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै उनी यसले पनि दुई देशबीच यसप्रकारको सहकार्यमा वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने बताउँछन् । ‘कतारको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुनु अगावै रङ्गशाला निर्माणमा नेपाली श्रमिकको ठूलो योगदान छ । यस आधारमा पनि हामीले लगानीका लागि कतार सरकार र त्यहाँका लगानीकर्तालाई अनुरोध गर्न सक्छौँ’, उनले भने । कतारमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई पनि राम्रो शिक्षा दिनसकेमा कतारले दक्ष जनशक्ति पाउने भएकाले सीपमुलक शिक्षामा पनि कतारलाई लगानी गर्न अनुरोध गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । ‘राजनीतिक, कर्मचारी, कूटनीतिक तबरबाट लगानी बढाउन पह गर्न सकिन्छ’, उनले थपे । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई आर्थिक पारस्परिक लाभको सम्बन्धमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको आचार्यको भनाइ छ । गैरआवसीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) पूर्वअध्यक्ष भवन भट्टले कृषि, पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कतारको लगानी बढाउने सकिने सम्भावना रहेको बताए । ‘पाँच लाखभन्दा बढी नेपालीहरु अहिले कतारमा कार्यरत छन्, उनीहरुले कतारको समृद्धिमा टेवा पुर्याइरहेका छन्’, उनले भने, ‘कतारले पनि नेपालको विभिन्न पूर्वाधारमा लगानी गरी समृद्धिको यात्रामा सहयोग गर्न सक्छ । यसका लागि कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।’ आर्थिक तथा विकास मामिलाका जानकार डा गोविन्द नेपाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत, कानुनी, प्रकृयागत तथा संरचनागत सुधार गरे पनि अपेक्षितरुपमा वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, विदेशी लगानी नीति, लगानी बोर्डको स्थापना, स्वचालित दर्ता तथा प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा सुधार गरिए पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन नसकेको बताउँछन् । वैदेशिक लगानी अकर्षित गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच स्पष्ट एवं एकीकृत अवधारणाको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । एउटै दलको पनि दलगत अवधारणा र व्यवहारमा भिन्नता देखिएको नेपालको बुझाइ छ । ‘वैदेशिक लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘बढी लगानी भित्र्याउनका निम्ति विदेशी लगानीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजार खुला गर्दै लैजानु आवश्यक छ ।’ रासस
दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह : जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, योजना अघि बढ्न सकेन
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा प्राप्तिमा भइरहेको ढिलाइका कारण आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । दोधारा चादँनी नगरपालिकाको मायापुरी र गौरीशङ्कर मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्रस्ताव भइ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ । जसमा जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । यहाँको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा फाइल अघि बढाए पनि केन्द्रबाट उक्त विषयले किनारा पाउन ढिलाइ भइरहेको जनाइएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशीष गजुरेलले निकुञ्जले वन विभागमा जग्गा प्राप्तिको फाइल पठाइसकेको बताए । ‘फाइल विभागबाट मन्त्रालय जानुपर्ने त्यहाँ अलि समय लागिरहेको छ’, कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, ‘वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएर काम भएपछि भारतलाई हामी तयार भयौँ भनेर भन्छौँ ।’ भारतले निर्माण गर्ने सुक्खा बन्दरगाह अघि बढाउन भारतीय पक्षबाट चासोका साथ सक्रियता देखाएको उहाँको भनाइ छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत भइसकेको बताउँदै निर्देशक गजुरेलले जग्गा प्राप्तिको विषय चाँडो अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘भारत निकै चासो दिएर लागेको छ’, उनले भने, ‘हामीलाई पनि भारतीय पक्षले चाँडो प्रक्रिया सकेर ठेक्का लगाउँछौँ भनिरहेका छन् ।’ गत जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणले उच्च प्राथमिकता दिँदै भारतले आगामी तीन वर्षमा बनाइदिने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको गौरीशङ्कर र मायापुरी सामुदायिक वन क्षेत्रको ६३ बिघा क्षेत्रफल प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘जग्गा प्राप्ति र सो क्षेत्रमा रहेका दुई हजार रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘अहिले पनि विज्ञसहितको टोलीले प्रस्तावित स्थलको स्थलगत अनुगमन गरेको छ ‘ करिब छ अर्ब लागतमा चाँदनी दोधारामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण हुनेछ । सोही सुक्खा बन्दरगाहको करिब एक किलोमिटर वर महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र छ लेनको पहुँच मार्गसमेत निर्माण भइसकेको छ । पहिलो चरणमा सडक पहुँच र दोस्रो चरणमा रेलवेको पहुँचका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिने योजना छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फाइल विभागमा पेस गरिसकेको बताए । ‘यहाँबाट हामीले एक महिनाअघि नै फाइल पेस गरिसकेका हौँ’, उनले भने । रासस
५५ वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र
गोदावरी । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–२ कुकुरभुक्कामा ५५ वर्षअघि निर्माण गरिएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा बनाइएको पक्की बाँध २०६४ सालमा आएको बाढीले भत्काएपछि सो आयोजना हालसम्म अलपत्र परेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सो सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण बजेट फ्रिज हुँदै आएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि आव २०७५/७६ मा २० लाख रुपैयाँ र प्रशासनिक खर्चका लागि कैलारी गाउँपालिकाको कार्यालयले एक लाख ५० हजार बजेट रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । गत आव २०७९/८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारले ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले गुर्गी सिँचाइ आयोजनालाई बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत प्राथमिकतामा राखेर चालु आवमा १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोजना अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिए पनि पानीको स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सो आयोजना निर्माणका लागि पुनः डिपिआर तयार गर्नुपर्ने जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख अमरबहादुर पालले बताए । उनले सो आयोजनाको डिपिआरका लागि बजेटको माग गरिएको बताउँदै बजेटको सुनिश्चितता भएपछि डिपिआरको काम अघि बढ्ने जानकारी दिए । झण्डै दुई दशकअघि भत्केको बाँध अहिलेसम्म बन्न नसकेपछि किसान नहरको पानी उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुँदै आएको गुर्गी सिँचाइ आयोजना सङ्घर्ष समितिका संयोजक कमलप्रसाद चौधरीले बताए । जिल्लाको पुरानो सिँचाइ आयोजनामध्ये गुर्गी सिँचाइ आयोजनाको बाँध २०२६ सालमा तत्कालीन जमिनदार रामदिन महतो, छिमानन्द र देशराज महतोले आफ्ना रैतीमार्फत बनाएको जनाइएको छ । आव २०६२/६३ मा पक्की बाँध बनाइए पनि २०६४ सालमा आएको बाढीले आयोजनाको बाँध भत्काएपछि सो आयोजना अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको चौधरीको गुनासो छ । आयोजना बन्द भएर नहरसमेत अतिक्रमण भएपछि कैलारीका वडा नं १, २, ५ र ७ वडाका किसानले सिँचाइ अभाव समस्या झेल्दै आएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक चौधरीले बताए । मुख्य पेसा खेतीकिसानी रहेको सो क्षेत्रका किसानले आकाशे पानी र बोरिङको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जिल्लाकै नमूना रहेको सो योजनाबाट कैलारीका झण्डै छ हजार बढी किसान लाभान्वित हुँदै आएकामा बाढीले योजनाको बाँध भत्काएछि आकाशे पानीको भर पर्नुपरेको किसानको गुनासो छ । उक्त सिँचाइ योजनाबाट एक हजार चार सयभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुँदै आएको जनाइएको छ । रासस
