बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भियुसिएल)ले झण्डै आठ खर्ब ५३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लगानीमा चार हजार एक सय १३ मेगावाट क्षमताका ठूला आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले गरिरहेको योजनाबद्ध प्रयासलाई थप सार्थक बनाउने लक्ष्यका साथ कम्पनीले मझौला र ठूला क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । कम्पनीले अर्ध जलाशयुयुक्त प्रकृतिको चार सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग मिलेर अगाडि बढाउन लागेको छ । सो आयोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को २०७९ जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा भएको हो । यसैगरी कम्पनीले चार सय ५४ मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुण, एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णालीको विस्तृत अध्ययनको कामलाई अगाडि बढाएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाहीका अनुसार, निकट भविष्यमा नै ती आयोजनाको आवश्यक अध्ययन प्रक्रिया पूरा हुनेछ । कम्पनीले ४० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजनासमेत अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा समेत काम गर्ने उद्देश्यका साथ सौर्य परियोजनाको कामसमेत कम्पनीले सुरु गरेको शाहीको भनाइ छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अवधारणा सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी अवधारणामा अगाडि बढाएको कम्पनी हो, विद्युत् उत्पादन कम्पनी । यो कम्पनीले ठूला क्षमताका आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाएको छ । सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले गत बुधबार मात्रै एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ । चालु आवमा आवश्यक तयारी गरेर आगामी आवको सुरुदेखि नै निर्माणमा जाने तयारी गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको निर्माण, उत्पादन, वितरण र बिक्रीको चापलाई कम गर्ने लक्ष्यका साथ सो कम्पनी स्थापना गरेको हो । ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सुधार गर्ने र व्यवस्थित रुपमा काम गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले २०७३ मङ्सिर ५ मा कम्पनी स्थापना गरिएको हो । ऊर्जा क्षेत्रको पुनःसंरचना गर्ने र कामलाई थप सहज रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले २०७२ सालमा कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सरकारले २०७२ फागुनमा ल्याएको ‘ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’ कार्ययोजनामा उत्पादनसहित ऊर्जा क्षेत्रमा आधा दर्जन कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । सो अवधारणामा रहेर स्थापना गरिएको कम्पनीले देशको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा संस्थागत प्रयास थालेको छ । अघि बढ्दैछन् यी आयोजना  प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरिरहेका आयोजनालाई कम्पनी मातहत ल्याएर विस्तृत अध्ययन तथा आवश्यक काम गरिरहेको छ । सोही कम्पनी मातहतमा नै रहने गरी जाजरकोटामा आयोजनास्थल रहेको चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् परियोजनासमेत निर्माणमा जाने तयारीमा छ । सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सरकारकोे आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै सात दशमलव एक मेगावाट क्षमताको ताप्सुलाई निकट भविष्यमा नै निर्माणमा लैजादैछ । एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्लाको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ । एक सय २० मेगावाट क्षमताको जलदुल्ला ‘ए’को अध्ययन जारी छ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवका अनुसार आगामी असारभित्र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ । कम्पनीले सेयर अगाडि बढाएको अर्को आयोजना हो सिम्बुवा खोला । सो आयोजनाको क्षमता ७० दशमलव तीन मेगावाट बराबर छ । त्यसलाई रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै, ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला पनि विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत नै रहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको सहायक कम्पनीले अगाडि बढाएको बेतन कर्णाली आयोजनाको व्यवस्थापन र शेयर लगानीमा समेत विद्युत् उत्पादन कम्पनी नै जोडिएको छ । बेतन कर्णालीमा कम्पनीको १० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङमा समेत भियुसिएलले लगानी गरेको छ । त्यस्तै नेपाल पावर टेडिङ कम्पनीमा पनि स्वामित्वसहितको लगानी छ । मुलुकलाई ऊर्जामा पूर्णरुपमा सम्पन्न गराउने, लगानीका विभिन्न स्रोतहरुको खोजी गर्ने र सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई साकार पार्न कम्पनी लागिपरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीको कथन छ । यस्तो छ कम्पनीको सेयर संरचना कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । कम्पनीमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दुई अर्ब रुपैयाँ, अर्थ मन्त्रालयको ५० करोड रुपैयाँ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको समान एक/एक अर्ब रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषको ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको ४० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर छ । हालसम्म सात अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बाँडफाँट भएको छ । बाँकी सेयर भने निकट भविष्यमा नै आम नागरिकलाई बिक्री गर्ने कम्पनीको योजना छ । सेयरधनीले चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम मात्रै चुक्ता गरेका छन् । दुई अर्ब ८१ करोड बराबरको रकम भने सेयरधनीले उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको कम्पनीको विवरणमा उल्लेख छ । संस्थागत सेयरधनीलाई समूह ‘क’ र ‘ख’मा वर्गीकरण गरिएको छ । यो समूहको सेयर ७१ प्रतिशत बराबर छ भने सर्वसाधारण समूह जुन ‘ग’ समूहमा छन् । जुन सेयर स्वामित्व २९ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । श्रममार्फत विपन्न नागरिकलाई सेयर   सर्वसाधारण नागरिकलाई १७ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र अति विपन्न परिवारलाई पनि कम्पनीले सेयर उपलब्ध गराउनेछ । श्रम, रोजगारी वा अन्य कुनै विकल्पको प्रयोग गरेर अति विपन्न नागरिकले सेयर लगानी गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार अति विपन्न नागरिकले समेत अपनत्व महसुस गर्ने गरी कम्पनीमा सेयरको प्रबन्ध गरिएको हो । शर्मा नै ऊर्जामन्त्री हुँदा यो कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली सेयरधनी बनाउने उद्देश्यका साथ आर्थिकरुपमा लगानी गर्न नसक्ने नागरिकलाई समेत श्रम, रोजगारी वा अन्य कुनै विकल्पमार्फत लगानीको अवसर प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । लगानीको स्रोत नै नागरिक हुन भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कम्पनीले अनेकन कारणले अपेक्षित कामलाई भने तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो पनि बेला बेलामा आउने गरेको छ । तर, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाही, सरकारको सोच, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर आफूहरु अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले निकट भविष्यमा नै देखिने गरी परिणाम दिन्छौँ । कामको सुरुआत जगदुल्लाबाट सुरु भएको छ । निकट भविष्यमा नै जगदुल्ला ‘ए’को पनि काम सुरु हुन्छ । अहिले लगानी गर्ने सम्झौता गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्’, उनले भने । यी आयोजना छन् गतिमा   फुकोट कर्णालीको पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग छलफल भइरहेको छ । सो आयोजना सुरु भएपछि कालीकोट जिल्लाको विकास निर्माणको कामले समेत गति लिने विश्वास गरिएको छ । कर्णाली नदीमा निर्माण हुने आयोजनाले वार्षिकरुपमा दुई हजार चार सय ४७ दशमलव ८८ गिगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । उत्पादित बिजुली चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लायनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले खाडाचक्त नगरपालिकाको रेङ्गीलमा निर्माण गर्ने सवस्टेशनमा जोडिनेछ । पहुँचमार्ग र कर्मचारी आवास गृह तथा कार्यालय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–२ मा आयोजनास्थल रहेको किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य जारी छ । आयोजनाबाट वार्षिक दुई सय ५५ दशमलव ११ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । उत्पादित बिजुली १८ दशमलव पाँच किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत हाइटार सवस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । मुगु कर्णालीको अध्ययन प्रक्रिया चलिरहेको छ । बाजुरा जिल्लाको जगन्नाथ र स्वामीकात्र्तिक खापर गाउँपालिकाको बीच भएर बहने कर्णाली नदीको पिलुचौर भन्ने स्थानमा दुई सय ८० मिटर अग्लो बाँध र अन्य संरचना निर्माण हुनेछ । आयोजनाको जलाशय कर्णाली प्रदेशको मुगु र हुम्ला जिल्लाको भूभाग गरी ४५ किलोमिटर उपल्लो तटीय क्षेत्रसम्म रहनेछ । एक हजार नौ सय दुई मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विद्युत् गृहदेखि करिब ४६ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत कालिकोटको रेङ्गील सवस्टेशनमा जोडिनेछ । सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । आयोजनाको र्काालय भवन तथा कर्मचारी आवास गृह निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको विद्युत् प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भइसकेको छ । प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि २०८० कात्तिक २३ गते निवेदन समेत दिइसकिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीले जानकारी दिए । कम्पनीले दैलेखमा सौर्य परियोजनाको समेत काम अगाडि बढाएकोे जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणाअनुसार पनि राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्ने दायित्व आफूहरुको पनि भएको बताए । विस्तृत अध्ययन र वातावरणी अध्यय भइरहेका आयोजनाको विद्युत् उत्पादनसम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति एवं व्यावसायिक योजना तय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने कम्पनीको योजना छ । यस्तै, आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरण अध्ययनको कार्य समयमा सम्पन्न गराउन पनि कम्पनी लागिपरेको कार्यकारी अधिकृत शाहीले जानकारी दिए । विद्युत् विकास विभागमा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने साथै नजिकैको सवस्टेसनसम्म विद्युत् प्रसारणको निम्ति प्रसारण अनुमतिको कार्यका साथै सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाको लागि पहुँचमार्ग, जग्गा खरिद र विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न भई बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । लगानीका लागि नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गरी अध्ययन तथा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने र कम्पनीको उद्देश्यअनुरुप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग दुईपक्षीय एवं बहुपक्षीय रुपमा समन्वय गर्ने कम्पनीको योजना रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीको भनाइ छ । अध्ययन सम्पन्न भएका आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोतको जोहो गर्ने र बोलपत्रमार्फत निर्माण व्यवसायी छनोट गरी निर्माणमा लैजान नै तत्कालको प्रमुख काम भएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीले भने, “राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वित्तीय स्रोत खोजिरहेका छौँ । आशा छ, हामी निकट भविष्यमा नै सफलता हासिल गर्छौँ ।” उनले कम्पनीले अन्य केही आकर्षक आयोजनाको समेत अध्ययन सुरु गर्ने तयारी गरेको बताए । कम्पनीको समेत लगानी रहेको एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत अध्ययन गराउँदा ठूलो धनराशी विदेशिनबाट जोगिएको छ । प्राविधिक कर्मचारीले कामसमेत पाएका छन् । नेपाली प्राविधिक क्रमशः दक्ष बन्दै गएका छन् । मानव स्रोतलाई दक्ष बनाउनु पनि कम्पनीको उद्देश्य रहेको जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि समेत आफूहरु दत्तचित्त भएर लागेको बताए । एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले एक हजार पाँच सय मेगावाट बराबरका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ र बोलपत्रको कागजात तयार पार्ने काम सम्पन्न गरेको छ । यस्तै, विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको अध्ययन, डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण, वातावरणीय अध्ययन, मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य, सौर्य आयोजनाको निर्माणमा सहजीकरण गरिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण कार्यमा पनि सहभागी भई आफ्नो दक्षता र क्षमतामा अभिवृद्धि गरेको छ । सरकारी संस्थाहरु सबल र सक्षम बनाउँदा मात्रै राज्यको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले कम्पनीलाई थप व्यावसायिक र दक्ष बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । रासस

चितवन । कुनै बेला भरतपुर महानगरपालिकाका सडकमा गहिरा खाल्डा थिए । यात्रा गर्नेहरूले कतिपय ठाउँमा बसबाट झरेर सडक पार गर्नुपर्ने अवस्था थियो । कतिपय ठाउँमा त यात्रुले नै बस धकेल्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले भने यहाँका सडकको स्वरूप नै फेरिएको छ भने यात्रुले सहजरूपमा यात्रा गर्न पाएका छन् । सात वर्षअघि जनप्रतिनिधि आएसँगै यहाँका सडकको स्वरूप फेरिएको हो । यहाँ यस अवधिमा सात सय किलोमिटर सडका कालोपत्र भइसकेको छ भने बाँकी रहेको एक सय किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि पनि महानगरले योजना बनाइरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका इञ्जिनीयर साकार लामाले महानगरभित्रको सडकको लम्बाइ एक हजार किलोमिटर रहेकामा नौ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसकिएको बताए । महानगर प्रमुख रेनु दाहालको नेतृत्वपछि सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको उनले जानकारी दिइन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि आउनुअघि तीन सय किलोमिटर सडकमात्र कालोपत्र थियो । महानगर प्रमुख दाहाल अघिल्लो कार्यकाल सडक कालोपत्र र विस्तारमा विशेष ध्यान दिएको आगामी तीन वर्षभित्र महानगरभित्रका सबै मुख्य सडक कालोपत्र भइसक्ने योजना रहेको बताउँछिन् । यो अभियानमा स्थानीयसँगै प्रदेश र सङ्घीय सरकारको बजेटबाट सडक कालोपत्र गरिएको उनले जानकारी दिइन् । आफू पहिलोपटक महानगरप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत स्मार्टसिटी पूर्वाधारका लागि विनियोजित दुई अर्बबाट १७ वटा सहरी सडक निर्माण गरिएको उनले बताइन् । ‘भरतपुरको पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्म, वाईपास सडक, हुलाकी सडक, प्रचण्ड पथ र चक्रपथ निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग विशेष पहल गरेर काम गर्न सफल भएका छौं । अघिल्लो कार्यकालमा चितवन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान आफ्नो गृहजिल्लामा परेकाले पनि सङ्घीय सरकारका योजना ल्याउन थप सहज भएको हो’, उनले भनिन् । महानगरभित्र मङ्गलपुर–शिवनगर, पार्वतीपुर–शुक्रनगर हुँदै तेलौलीसम्म २१ किलोमिटर प्रचण्ड पथ सङ्घीय सरकारको बजेटमा निर्माण भएको छ । महानगरको चक्रपथ ८० किलोमिटर छ, जसमध्ये ५५ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ । तीन तहका सरकारको साझेदारीमा यो सडक बनेको हो । दाहालका अनुसार हाकिमचोकदेखि सीतामाईसम्म बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा कालोपत्र सडक बनेको छ भने जगतपुरदेखि शिवघाटसम्मको १६ किलोमिटर सडकको कालोपत्र काम गरिँदै छ । सङ्घीय सरकारसँगको सहायक राजमार्गको रूपमा भरतपुरदेखि चनौली मेघौलीहुँदै गोलाघाटसम्मको सडकलाई विकास गरिएको छ । यस सडकलाई विस्तार र व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारसँग थप बजेटका लागि यसवर्ष पनि आग्रह गरिएको महानगर प्रमुख दाहालले जानकारी दिइन् । महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले गाउँका सडक चौडा र कालोपत्र गरेपछि स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको बताउँछन् । सडक सरसफाइका लागि महानगरले हालै ब्रुमरसमेत खरिद गरिएको र कालोपत्र सडकका छेउमा वृक्षरोपण गरेर हरियाली र सुन्दर बनाउने अभियानमा पनि अगाडि बढाइएको अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सडक बनाउने मात्रै होइन, सौन्दर्यीकरणका लागि पनि ध्यान दिइएको छ । हाल महानगरभित्रका मुख्य सडकको ८० किलोमिटर क्षेत्रमा स्मार्ट सडकबत्ति जडान गरिसकेका छौं’, उनले भने, ‘बाँकी एक सय ५० किलोमिटर सडक क्षेत्रमा स्मार्ट लाईट जडानका लागि सम्झौता भइसकेको छ ।’

ढोरपाटन । कुश्मिसेरा–बरेङ सडकअन्तर्गत पर्छ राङ्खानी गाउँ । यस गाउँमा दुई वर्ष अगाडिसम्म बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलो उडाउँदै गाडी गुड्थे । दक्षिण बागलुङको मेरुदण्डका रुपमा रहेको यो सडक अहिले कालोपत्र भएको छ । ग्रामीण सडक कालोपत्र भएपछि हिजोआज गाउँमा छुट्टै रौनक छाएको छ । स्थानीयको दैनिकीसमेत सहज बन्दै गएको छ । विसं २०६५ देखि ट्रयाक खुलाउन सुरु गरेर विसं २०७० मा बरेङसँग जोडिएको यो सडक तीन खण्डमा स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्न थालिएको हो । जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र कुश्मिसेरादेखि देवलधारासम्मको पहिलो खण्डको जिम्मा पाएको निर्माण व्यवसायी क्याराभान कन्स्ट्रक्सन लामो समय सम्पर्कविहीन बनेपछि अहिले बल्ल काममा फर्किएको छ । दोस्रो खण्ड राङ्खानी देवलधारादेखि बरेङ गाउँपालिका–१ लिउवासम्मको खण्ड कालोपत्र भइरहेको छ । अघिल्लो वर्षदेखि कालोपत्र थालिएको दोस्रो खण्ड यस वर्ष सकिँदैछ । राङ्खानदेखि बरेङसम्मको ११ किलोमिटर सडक पूर्वाधारसहित कालोपत्र गर्नका लागि विसं २०७८ साउनमा दुई वर्षमा कालोपत्र र घुम्ती सडकमा ढलान गर्नेगरी ३४ करोड २५ लाख ३६ हजारमा रौताहखानी/धुलिखेल जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । गत वर्ष सात किमी सडक कालोपत्र र ढलान गरिसकिएको थियो भने यस वर्ष चार किमीको काम हुँदैछ । हालसम्म तीन किमी सडक कालोपत्र भइसकेको र एक किमी सडकमा काम गर्न बाँकी रहेको छ । उक्त सडक एक महिनामै सकिने पूर्वधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर प्रकाश श्रीसले बताए । बरेङ–१ लिउवादेखि अर्को खण्डका लागि नयाँ ठेक्का खुलाइएको उनको भनाइ छ । लिउवादेखि बरेङ बजारसम्मको सात किमी सडक कालोपत्रका लागि २० करोड रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरिएको इञ्जिनियर श्रीसले जानकारी दिए । इञ्जिनियर श्रीसले भने, ‘राङ्खानी क्षेत्रमा कालोपत्र भइसकेको छ, अघिल्लो र यो वर्ष गरी ११ किमी सडक कालोपत्र भएको छ, यो दोस्रो खण्ड हो, पहिलो खण्डमा लामो समय काम भएको थिएन, अहिले निर्माण कम्पनी काममा फर्किएको छ, तेस्रो खण्ड सात किमी पर्छ, त्यसका लागि नयाँ ठेक्का खोलिएर मूल्याङ्कनको चरणमा छौँ, केही समयमै तेस्रो खण्डको पनि काम सुरु हुनेछ, राङ्खानी खण्डको एक किमी बाँकी छ, अहिले धमाधम काम भइरहेको हुँदा एक महिनामै सकिन्छ ।’ बर्खाको समय राङ्खानी र बरेङ पुग्नका लागि निकै समस्या थियो । गाउँको सडक कालोपत्र भएपछि स्थानीयमा खुसी छाएको छ । सडक कालोपत्र भएपछि पालिकाको केन्द्र कुश्मिसेरासहित, बागलुङ, पोखरालगायका स्थानमा पुग्न सहज भएको जैमिनी–१० राङ्खानीका दलबहादुर श्रीसले बताए । यो सडक खुलेको दशक बढी हुँदा बल्ल कालोपत्र भएको भन्दै पक्की सडकले गाउँलेको जनजीवन फेरिने उनले बताए । सडक कच्ची हुँदा यात्रा र सामान ढुवानीमा निकै समस्या भएको स्मरण गर्दै अहिले घरै अगाडिको सडक कालोपत्र हुँदा विकासको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ । सडक कालोपत्र भएपछि बजार जानआउन पनि चाँडो भएको श्रीसले बताए । ‘कच्ची सडकमा गाडी दगुर्दा धुलो सबै घरभित्रै आउँथ्यो, बजार झर्न पर्यो भने गाडीले झ्याक्दा शरीर दुख्ने समस्या, भाडा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था थियो, अहिले सडक कालोपत्र भएपछि यात्रा गर्न निकै सहज भएको छ’, श्रीसले भने, ‘पहिले घण्टौँ लगाएर पुग्ने ठाउँमा अहिले एकै छिनमा पुग्न सकिन्छ, गाउँमा विस्तारै विकास आउँदै छ, आजभन्दा १०/१५ वर्ष अगाडि विकट जस्तै थियो यो ठाउँ अहिले हेर्दाहेर्दै सुगम बन्न थाल्यो, माथिपट्टीको सडक कालोपत्र भइसक्यो, तलतिरको अझै भएको छैन, सरोकारवाला निकायले कडाइ गरे त्यो खण्ड पनि चाँडै कालोपत्र हुने थियो ।’ जैमिनीका नगर उपप्रमुख हरिहर शर्माले गाउँमा पुगेको कालोपत्र सडकले स्थानीयलाई आयआर्जनसँग जोड्ने बताए । यो सडकले जैमिनीको राङ्खानीलगायत अन्य गाउँलाई जोडेको हुँदा अब यहाँ उत्पादन हुने वस्तु सहजरुपमा बजार पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ । सडकको ट्रयाक खुलाउँदा यस क्षेत्रका नागरिकले ठूलो योगदान पुर्याएको भन्दै अब यातायातमा समस्या भोग्नु नपर्ने उपप्रमुख शर्मा बताउँछन् । पहिलो खण्डमा पनि निर्माण कम्पनी काममा फर्किएको हुँदा नगरपालिकाले समयमै काम सक्नका लागि ताकेता गरिरहेको उनको भनाइ छ । उपप्रमुख शर्माले भने, ‘गाउँमा विकास पुग्दैछ, यो सडक निर्माण भएको लामो समयपछि कालोपत्र भयो, अझै केही खण्डमा कालोपत्र गर्न बाँकी छ, अब गाउँबाट आउने गाडी रित्तो आउने छैनन्, गाउँमा उत्पादन भएका हरेक वस्तु बजारमा पुग्नेछन्, नागरिक उत्पादनसँग जोडिने छन्, त्यसका लागि नगरपालिकाले पनि सहजीकरण गर्नेछ, यात्रा गर्न निकै कठिन थियो, अहिले ११ किमी सडक कालोपत्र भयो, बाँकी अन्य खण्डको पनि काम सकियो भने बरेङदेखि बागलुङसम्म नै पक्की सडक बन्नेछ ।’ रासस