२६ वर्षपछि 'आयोडिनयुक्त नुन ऐन' कार्यान्वयनमा, स्वास्थ्य समस्या समाधानतर्फ बाटो खुल्यो
काठमाडौं । प्रकाशन भएको २६ वर्षपछि बल्ल 'आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन, २०५५' कार्यान्वयनमा आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको प्रस्ताव वैशाख २ गतेको बैठकबाट पारित भएसँगै ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । यससँगै बालबालिकामा अत्यधिक आयोडिन सेवनबाट देखिएको स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब यस सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न र निर्देशिका बनाउने बाटो खुलेको छ । यो ऐन २०५५ माघ १ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो। तर, ऐन लागू गर्न आवश्यक 'कार्यान्वयन मिति' तोकिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा अहिलेसम्म कानुनी रूपमा लागु भएको थिएन । अब भने २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत पोषण शाखाका प्रमुख लिलाविक्रम थापाका अनुसार, विगतमा बनेको मापदण्डले बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन पुग्दा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो । सन् २०१६ मा मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षण अनुसार, ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाको पिसाबमा ३०० माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा औसत ३१४ माइक्रोग्राम भेटिएको थियो । यसबाट उच्च रक्तचाप, थाइरोइडजस्ता समस्या देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, ऐन कार्यान्वयनमा नआएकाले मापदण्ड परिमार्जन गर्न, नियमन गर्न तथा समस्याको समाधान गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो । अब भने स्वास्थ्य, कृषि र अन्य सम्बन्धित निकायहरू मिलेर आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक काम गर्न सक्ने अवस्था आएको छ ।
युनिक हेल्थ आइडी ल्याउने तयारी : नागरिकका स्वास्थ्य विवरण एकीकृत गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण एकीकृत गर्न युनिक हेल्थ आइडी प्रणाली लागू गर्ने तयारी थालेको छ । यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य विवरणलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा समेट्ने र सेवा प्रवाह सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सबै विद्युतीय चिकित्सा विवरण एउटै प्रणालीमा ल्याउन एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेका छन् । सोही निर्णय अनुसार व्यक्तिका सबै स्वास्थ्य विवरण एउटै ठाउँमा रहने गरी युनिक हेल्थ आइडी प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो । यसका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्माको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेका छन् । समितिमा नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, पञ्जिकरण विभागका प्रतिनिधि, साथै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि छन् । त्यस्तै, सूचना प्रविधि परामर्शदाता इञ्जिनियर शशांकश्री न्यौपाने र मन्त्रालयका सूचना प्रविधि निर्देशक रमेशराज सुवेदी पनि समिति सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका छन् । समितिलाई स्वास्थ्य पहिचान नम्बर सिर्जना गर्ने विधि, प्रक्रिया तथा अल्गोरिदमको अध्ययन गरी प्रस्ताव गर्न कार्यादेश दिइएको छ । साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली तथा नेपाल सरकारबाट जारी मान्यता प्राप्त अन्य परिचयपत्रहरूसँग मिलाउन आवश्यक अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, समितिबाट विस्तृत सुझावसहितको प्रतिवेदन आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । उनले यो प्रणाली लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवा वितरण सहज र प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे । विश्वका धेरै देशहरूमा जस्तै, हरेक नागरिकका लागि व्यक्तिगत स्वास्थ्य परिचय नम्बरको व्यवस्था भएकोले, यस्तो प्रणाली नेपालमा पनि उपचार, सेवा अभिलेख, बीमा प्रणाली, औषधि इतिहास आदि एकीकृत गर्न मद्दत गर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । समितिका सदस्य इञ्जिनियर शशांकश्री न्यौपानेले भने, 'विद्यमान विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली कार्यान्वयन र डिजिटल माध्यमबाट सहज स्वास्थ्य सेवा दिन युनिक हेल्थ आइडी जस्ता संरचना आवश्यक छन्। यसले नागरिक, स्वास्थ्य संस्था र सरकारबीचको समन्वयलाई सुदृढ बनाउनेछ ।'
बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै, ५२ हजार स्वयंसेविका परिचालन गरिने
काठमाडौं । सरकारको राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका बालबालिकालाई शनिबार र आइतबार भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदैछ । ६ महिना देखि ५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने छ । साथै, ६ महिनाभन्दा माथिका बालबालिकालाई पोषणयुक्त ‘बाल भिटा’ आहार र नियमित खोप छुटेकालाई खोपसमेत उपलब्ध गराइनेछ । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार दुई दिने अभियानमा करिब २७ लाख बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र २३ लाख बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने लक्ष्य लिएको छ । पोषण शाखाका प्रमुख लिला विक्रम थापाका अनुसार देशभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अभियानमा खटिनेछन् । भिटामिन ‘ए’ को अभावले बालबालिकामा दृष्टि समस्या, कुपोषण र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आउने हुँदा यस कार्यक्रमले दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधारमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका आमाबाबुलाई आफ्ना बालबालिकालाई नजिकको खोप केन्द्रमा पुगी औषधि खुवाउन आग्रह गरिएको छ । सरकारले भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रम वि.सं. २०५० देखि र जुकाको औषधि वितरण वि.सं. २०५६ देखि सुरु गरेको हो । भिटामिन ‘ए’ का प्राकृतिक स्रोतहरूमा चुकन्दर, साग, पालक, गाजर, तरबुजा, मकै, आँप, मटन, डेरीजन्य वस्तु लगायतका रङ्गीन फलफूल र तरकारी पर्नेछन् । भिटामिन ‘ए’ हड्डी मजबुत पार्ने, घाउ निको पार्ने, छाला स्वस्थ राख्ने र प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने महत्वपूर्ण पोषक तत्व हो । यस कार्यक्रमले प्रत्येक वर्ष वैशाख ६-७ र कात्तिक २-३ गते दुई चरणमा देशभर सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
