शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटलाई रकमान्तर गर्दै मेयर छोरालाई मन्त्रीको २४ करोड
जनकपुर । शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेटलाई रकमान्तर गरेर प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले छोरा मेयर रहेको नगरपालिकालाई २४ करोड रुपैयाँ फुटकर योजनामा विनियोजन गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी र व्यवस्थापन समस्या देखाउँदै मन्त्रालयले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न विनियोजन गरिएको ७० करोड रुपैयाँ फुटकर योजनामा रकमान्तर गरेको हो । सप्तरीको हनुमाननगर नगरपालिकामा मात्रै २४ करोड रुपैयाँ फुटकर विनियोजन गरिएको छ । हनुमाननगर नगरपालिकाका मेयर शैलेशकुमार साह मन्त्री नवलकिशोरका जेठो छोरा हुन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट बाबुछोराले चुनाव जितेका हुन्। छोरा मेयर रहेको हनुमाननगर नगरपालिका मन्त्री साहको संसदीय क्षेत्र पनि हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
एभरेष्ट बैंकका ग्राहकलाई चिरायू हस्पिटलमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले चिरायू नेशनल हस्पिटलसँग ग्राहकहरुलाई विशेष छुटको व्यवस्था गर्न साझेदारी गरेको छ । नेपालको बसुन्धारास्थीत चिरायू नेशनल हस्पिटलले उत्कृष्ट जनरल र विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दछ । हस्पिटलले डिसेम्बर २०१३ देखि आउट प्यासेन्ट सेवा र इन प्यासेन्ट सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंक र हस्पिटलबीच हस्ताक्षर भएको एमओयूमा ग्राहकहरुले विभिन्न सेवाहरुमा १५ ५ छुट पाउने छन् । साझेदारी अनुसार एभरेष्ट बैंकका ग्राहकहरुले एटिएम कार्ड वा क्रेडिट कार्ड देखाएर १५५ छुट पाउने छन् ।
निःशुल्क औषधि बेच्दै सरकारी अस्पताल
काठमाडौँ । जनताको सेवाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क औषधि बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले बेचेको छ । कुकुरले टोकेपछि लगाउनुपर्ने रेबिजविरुद्धको औषधि अस्पतालले सरकारबाट निःशुल्क लिएर बिरामीलाई बेचेको हो । १५ वर्षमुनि उमेरका व्यक्तिलाई ४ र १५ वर्षमाथिकालाई ५ वटा सुई लगाउनुपर्छ । अस्पतालले प्रतिसुई सय रुपैयाँ लिने गरेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले स्विकारे । ‘अस्पताल विकास समितिबाट नियुक्त भएका २ सय ५० कर्मचारी छन् । उनीहरूको खर्च धान्न प्रतिसुई सय रुपैयाँ सेवाशुल्कको नाममा लिएका हौँ,’ डा. खनालले भने । अस्पतालले एउटा बिरामीबाट ४ देखि ५ सयसम्म असुल गरेको छ । केही समयअघि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको टोलीले अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो । रेबिजविरुद्धको निःशुल्क सुईमा समेत रकम उठाउने गरेको अस्पतालले स्विकारेको अनुगमन टोलीका प्रमुख तथा महाशाखाका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट धनप्रसाद पौडेलले बताए । ‘विकास समितिबाट नियुक्त भएका कर्मचारीले सेवा–सुविधाका लागि भन्दै औषधि बिक्री गरेको अस्पतालले स्विकारेको छ, तर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन निःशुल्क औषधिको व्यापार गर्न मिल्दैन,’ पौडेलले भने, ‘हामीले तत्काल सच्याउन निर्देशन दिएका छौँ, स्थानीय तह र प्रदेशले पनि चासो दिनुपर्छ ।’ तर, सुपरिटेन्डेन्ट डा। खनाल भने सेवाबापतको रकम भएकाले नलिने निर्णय गर्न नसकिने बताउँछन् । अस्पतालको पदेन अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक दिनेश चापागाईंले भने निःशुल्क औषधि बेचेकोबारे आफू जानकार नभएको बताएका छन् । रकम नलिने निर्णय गर्न अस्पताल प्रशासन सकारात्मक भए आफू पनि तयार रहेको उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
