टोखाले मुटु रोग उपचारका लागि नगरवासीलाई ५० हजार दिने
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाले मुटु रोग उपचारका लागि नगरवासीलाई उपचारका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने भएको छ । काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हिउँदे नगरसभाबाट संशोधन गरेर रु १० लाख बजेटबाट नगरवासीलाई मुटु रोग उपचारमा ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्न लागेको हो । टोखाले नगरवासीलाई मुटु रोग उपचारका लागि आइतबार सहिद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रसँग सम्झौतासमेत गरेको छ । सम्झौतापत्रमा टोखा नगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारी र अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक प्राडा रवि मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले मुटु रोग उपचारका लागि नगरवासीलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको बताए । ‘टोखाले वडाको सिफारिसका आधारमा प्रतिव्यक्ति रु २५ हजार र गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ, यसले टोखाका बासिन्दालाई थोरै भए पनि मुटुरोगको उपचारमा सहयोग पुग्नेछ’, नगरप्रमुख अधिकारीले भने । उक्त सेवा लिनका लागि नगरवासीले स्थायी बसोबास गरेको देखिने नागरिकताको प्रमाणपत्र, बसाइँसराइको प्रमाणपत्र, अतिविपन्न नागरिक भएको वडा कार्यालयको सिफारिसपत्र आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, नगरभित्र स्थायी बसोबास गर्ने जोसुकैले पनि मुटुको उपचार गर्दा २५ हजार रुपैयाँ सहयोग पाउनेछन् । बिरामीको उपचार गरेपश्चात् सम्झौताअनुसारको रकम लिनका लागि अस्पतालले नगरपालिकामा आवश्यक कागजात पेस गरेर मात्र लिन सक्ने व्यवस्था सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा मल्लले नगरपालिकाको सम्झौताअनुसार अस्पतालले सेवा प्रदान गर्ने बताए । कार्यक्रममा टोखाका उपप्रमुख मुरारी तामाङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर विसीलगायत टोखाभिका वडाअध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
राकम कर्णालीमा ५० शय्याको स्याटलाइट अस्पताल सञ्चालनको कार्ययोजना स्वीकृत
काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सभाको ११औँ बैठकले दैलेखको आठबीसकोट नगरपालिकामा राकम कर्णालीमा ५० श्ययाको स्याटलाइट अस्पताल सञ्चालनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको बैठकबाट उक्त स्थानमा विगतमा १५ श्ययाको अस्पताल रहेकामा त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन कार्ययोजना अनुमोदन गरेको हो । सो अस्पतालको पूर्वाधार, जनशक्ति र स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार र अन्य पक्षसँग प्रस्ताव गर्नेछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति केपी शर्मा ओलीले कार्ययोजनाबारे सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यक परामर्श र सहकार्य गरेर तीव्र रुपमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिए । उनले प्रतिष्ठान आरम्भदेखि नै नेपाल सरकारले पूर्ण लगानी गरेकाले अस्पतालको स्तरोन्नति भएपछि त्यहाँका जनताको सहज स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । सभाको बैठकमा प्रतिष्ठानको चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको बजेट पारित हुनुका साथै गत आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन जानकारी गराइएको छ । यसैगरी बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रमसहितको बजेट पारित गरिएको छ भने प्रतिष्ठानको रिक्त सभा सदस्यहरुको मनोनयन गरिएको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा आरपी बिच्छा, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा मङ्गल रावललगायत सहभागी रहेको थियो ।
संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि कोष वृद्धिका विभिन्न विकल्पको खोजी गरिरहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संघीय अस्पताल विकास समितिको कुल आम्दानीको एक प्रतिशत कोषमा जम्मा गराउने निर्णय गरेका छन् । आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा व्यवस्था भए पनि हालसम्म सक्रिय नभएको स्वास्थ्य बीमा कोष सक्रिय बनाउने र सो रकम कोषमार्फत नै जम्मा गराउने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रालयको यस तयारीलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति समेत दिइसकेको छ । यसले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई थप श्रोत प्राप्तिका लागि समेत बाटो खुलेको छ । हालसम्म कोष नै सक्रिय नहुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत प्राप्त हुने रकम नै कोषको आयश्रोत बनेको थियो । यस निर्णयसँगै कोषमा केही रकम थप हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कोषलाई बलियो पारेर मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले यस कोष बलियो पार्नका लागि सानो बिन्दुबाट सुधार थालेका हौं ।’ मन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर थप सुधार कार्य सरकारले अघि बढाउने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रगतिशिल प्रिमियम, राज्यका विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाको रकमका अतिरिक्त सरकारले दिँदै आएको उपचार सहायता तथा विभिन्न तहका सरकारका नागरिक उपचार सहायतासमेत थपेर कोष बलियो पार्न सकिने राय राख्दै आएका छन् । मन्त्री पौडेलले बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राज्यबाट बेतन खाने कर्मचारीहरुको तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिनुपर्ने र स्वास्थ्यमा असर पर्ने पदार्थको करको रकम कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न अहिलेको निर्णयले योगदान दिने विश्वास गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
