इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक एक्वायर गर्ने ?
काठमाडौं, ५ फागुन । मंसिर २१ गते बसेको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको संचालक समितिले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २७ दशमलव ११ प्रतिशत नगद लाभांश र १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गर्यो । सो निर्णय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मार्फत सार्वजनिक भयो । बैंकले सो निर्णयबारे पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर सेयरधनीलाई जानकारी पनि गरायो । सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्टान्डर्ड चार्टर्डको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियो । राष्ट्र बैंकको असहमति पछि बैंकको साधारणसभा पनि हुन सकेको छैन । सेयरधनीले लाभांश पाउन पनि सकेका छैनन् । अब बैंकको साधारणसभा कहिले हुन्छ ? ‘बैंकको एकाउन्ट (वित्तीय रिर्पोट) राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ, राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि साधारणसभाको मिति तोकिने छ,’ स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रवक्ता दिवाकर पौडेल भन्छन् । राष्ट्र बैंकले २०७४ को असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आफूले निर्धारण गरे अनुसारको पूजी नपुग्दासम्म राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । यसैकारण स्टान्डर्ड चार्टर्डको नगद लाभांश वितरण रोकिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । बैंक संचलक समितिको प्रस्ताब अनुसार राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिए पछि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले असजिलो महसुश गरिरहेको छ । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नेपालमा व्यवसाय गर्न कठिन हुन लागेको आफ्ना व्यबसायिक मित्रहरुसँग बताउन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको सम्बन्धमा केही समस्या आएको बताउन थालेका छन् । ‘विगतमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच असाध्यै राम्रो सम्बन्ध थियो, पर्याप्त समन्वयको अभावमा अहिले केही समस्या देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । तर राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता त्रिलोचन पंगेनीले केन्द्रीय बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डबीच सम्बन्ध राम्रो भएको बताए । नेपाल छोड्ने चर्चा यसैबीच स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्न लागेको हो कि भन्ने शंका र अनुमान धेरैले गर्न लागेका छन् । तर आधिकारिक रुपमा बैंक वा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीले यसबारेमा कुनै जानकारी दिएका छैनन् । गत सोमवार एउटा औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले पछिल्लो समयमा लगानीको बातावरण बिग्रिएको र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्न लागेको बताएका थिए । यूनियन हाउसमा आयोजित एक समारोहमा उनले उक्त भनाई राखेका हुन् । आयोगको उपाध्यक्षसमेत भइसकेको व्यक्तिले विना सूचना हचुवाको भरमा सार्वजनिक कार्यक्रममा पक्कै यस्तो अभिब्यक्ति दिएनन् । पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा र सरकारको नियामक निकायमा बसेका अधिकारीहरु पनि अनौपचारिक कुराकानीमा स्टान्डर्ड चार्टर्डले नेपाल छोड्न लागेका बताउन थालेका छन् । औपचारिक रुपमा यो कुरा भन्न कोही पनि तयार छैनन् । के स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्नै लागेको हो ? शंका गर्नेहरुले निम्न विषयहरुलाई आधार बनाएका छन् । पुँजी वृद्धिमा असहमति २०७१ साल असारमा बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धि योजना नल्याउन सुझाव दिए । सो समयमा राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ बनाउने गरी छलफल चलाएको थियो । सोही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत पूँजी बृद्धिको योजना ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको थियो । तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गभर्नर डा. खतिवडालाई भेटेर पूजी बृद्धिको योजना ल्याउने हो भने आफ्नो बैंक नेपाल छाड्न सक्ने जनाउ दिएका थिए । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको यस्तो भनाईपछि राष्ट्र बैंकले अर्थविद्हरुसँग समेत यस विषयमा अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा अर्थविद्हरुले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको र विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने देशमा मल्टिनेसनल बैंक छ कि छैन भनेर हेर्ने हुनाले स्टान्डर्ड चार्टर्डलाई फर्कन दिदा नराम्रो सन्देश प्रवाह हुने धारणा राखेका थिए । अर्थविद्हरुको यस्तो सुझावका कारण सो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूजी बृद्धिको योजना रोकिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपूर्व पुँजीवृद्धिको वहस भएन । गभर्नर पनि परिवर्तन भएका थिए । अचानक न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने नीति आयो । पुँजीवृद्धि योजना पेश गर्न र सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो । तर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पुँजी वृद्धि कार्यतालिका पेश गरेन र सार्वजनिक भएको पनि छैन । यद्यपि तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि गर्ने लिखित प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको छ । ‘प्रतिष्ठित र अन्तराष्ट्रिय बैंकले सन् २०१७ सम्ममा राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउछौं भनेर प्रतिवद्धता बुझाईसकेको अवस्थामा शंका गर्नु जरुरी छैन, पुँजी वृद्धि जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा घरेलु बैंकले झै छिट्टै निणर्य गर्न यो बैंकलाई सजिलो छैन’ प्रबक्ता पौडेले भने । व्यापार विस्तार नगर्नु करिव ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको सो बैंकले करिव २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा सापटी प्रवाह गरेको छ । र, १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कर्जा निक्षेप रेसियो ८० प्रतिशतसम्म गर्न हुने राष्ट्र बैंकको मापदण्ड छ । तर सो बैंक ६० प्रतिशतमा सीमित छ । क्यपिटल एडेक्वसी ११÷१२ प्रतिशतलाई राम्रो मानिन्छ । यो बैंकसँग १५ प्रतिशत छ । यसको अर्थ हो बैंकसँग लगानी गर्ने सामथ्र्य भएर पनि लगानी गरिरहेको छैन । लगानीको वातावरण नभएको, पुँजी वृद्धिले लगानीको प्रतिफल घट्ने र पुँजी वृद्धि लगानीको वातावरणसँग सापेक्षित रुपमा हेर्नु पर्ने बैंकको दावी छ । साथै, विगत केही वर्षयता स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले व्यवसाय विस्तारलाई त्यति ध्यान दिएको छैन । शाखा विस्तार रोकिएको छ । केही शाखा नजिकको शाखामा विलय गराइदै शाखा संजाल कम गरिदै आएको छ । पोखरा र मकवानपूरका शाखा नजिकको शाखामा विलय गराइएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकले अचल सम्पत्ति बिक्रीलाई जोड दिएको छ । बैंकले केही समय अगाडि पोखरा, झापा, हेटौडालगायतका ठाउमा रहेको जग्गा बिक्री गरिसकेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एक्वायर गर्ने चर्चा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्ने अवस्था आए सो बैंकलाई नेपाल इन्भेन्टमेन्ट बैंकले एक्वाएर गर्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । ‘स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक खरिद गर्ने पृथ्वीबहादुर पाण्डेको पुरानो सपना हो, यसअघि नै इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक खरिद गर्ने प्रयत्न गरेको थियो, तर नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा. खतिवडा र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडेबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको कारण सम्भब भएन, अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पनि परिवर्तन भएको र स्टान्डर्ड चार्टर्डले पनि बाहिरिन चाहेका कारण सम्भब हुन सक्छ,’ एक जना पुराना बैंकर्स भन्छन् । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले केही दिन अगाडि मात्रै एफपिओको आव्हान पत्र सार्वजनिक गरेको छ । सो आव्हान पत्रमा बैंकको रिजर्भ (संचित कोष) बढाएर २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरिएको छ । आफ्नो रिजर्भ बढाएर त्यही रिजर्भले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल खरिद गर्ने तयारी इन्भेष्टमेन्ट बैंकको रहेको अनुमान गरिएको छ । तर पाँच वर्षपछि मात्र २२ अर्ब संचित कोष पुर्याउने योजना सार्वजनिक भएको र २२ अर्बले पनि स्ट्याण्डड चार्टर्ड बैंकको ७५ प्रतिशत सेयर खरिद गर्न नपुग्ने अनुमान गरिएको छ । स्ट्याण्डड चार्टर्ड बैंकमा विदेशी लगानी ७५ प्रतिशत छ । हाल यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २६ सयको हाराहारीमा छ । प्रमोटर सेयर प्रतिकित्ता १८ सयमा कारोबार भएको अवस्थमा कम्तिमा ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
मलाई एयरबसको एजेन्टबाट किन हटाईयो ? सुरज बैंद्यको दर्जनौं प्रश्न
सुरज बैंद्य, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समृद्ध नेपालको बारेमा रविन्द्र अधिकारी जस्तो युवा राजनीतिक नेताले पुस्तक लेख्नु, कसरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा वहस चलाउनु हामी व्यवसायीहरुको लागि खुशीको कुरा हो । अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनमा वाराक ओवामाले कसरी विजय हासिल गरे भन्नेबारेमा चुनावी अभियानका संयोजकले टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्ता मलाई निकै मन पर्यो । ओवामाको चुनावी अजेन्डा जनजीविकासँग सम्बन्धित थिए । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, स्वाथ्य सेवामा सुधार गर्ने जस्ता नागरिकले बुझ्ने र छुने खालको मुद्दा उठाईएका थिए । यही मुद्दामा उठाएर ओवामाले पूर्व राष्ट्रपति पन्ती हिलारी किन्टनलाई पराजित गरे । तर हाम्रो देशको राजनीति भाषा जनताले बुझ्न सक्दैनन् । यहाँ बादको कुरा हुन्छ, आरोप प्रत्यारोपका भाषण मात्र सुन्न पाईन्छ, अनेक सपना मात्र बाँडिन्छ । गर्न सक्ने र हुन सक्ने कुरा आउँदैन । संविधान जारी हुनुपूर्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही सुझाव दियो । ती सुझावमा केही समेटिए, धेरै समेटिएनन् । नयाँ संविधान आयो । नयाँ संविधानमा पनि धेरै सपना बाँडिएको छ । राज्यले नागरिकलाई धेरै सुविधा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । संविधानमा जे लेखेको छ त्यो पुरा गर्न राजनीतिक नेतृत्व तयार छ ? युवा नेताहरुले त्यो पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ? रविन्द्र अधिकारीजीले आफ्नो कितावमा समृद्ध नेपालको सपना देख्नु भएको छ । तपाई आफूले लेखेको कुरा पुरा गर्न सक्नु हुन्छ ? वा तपाई समना मात्र बाँड्न चाहानुहुन्छ ? बोलेर मात्र हुँदैन । हामीले काम गर्नुपर्छ । मुलुकको समृद्धिको लागि लगानी चाहिन्छ । तर दुःख साथ भन्नै पर्छ कि हामी लगानीकर्ता, व्यवसायीलाई अत्यान्तै तल्लो वर्गमा राखिएको छ । हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण खराव छ । हामीलाई दुःख लाग्छ । हामीलाई करप्ट (भ्रष्ट) भनिन्छ, लेनदेन गरेको आरोप लगाईन्छ । हामी आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर, तीन पुस्ताको प्रतिष्ठालाई जोखिममा राखेर कर्जा लिएका हुन्छौं । ठूलो जोखिम मोलेर लगानी गछौं, व्यवसाय गछौं । रोजगारी र राजश्व सिर्जना गर्नु पर्ने राज्यको आवश्यकता पुरा गर्न सहयोगि बन्छौं । अनि हामीलाई गाली गरिन्छ कि यी चोर हुन्, डाका हुन्, पैसा कमाउन बसेका हुन् । बास्तावमा हाम्रो समाज नै भ्रष्ट छ । भ्रष्टाचार कहाँबाट शुरु हुन्छ ? सबैलाई थाहा छ कि भ्रष्टाचार चुनावबाट शुरु हुन्छ । मेरा पनि साथीहरु सांसद् हुनुहुन्छ । मैले उहाँहरुको कुरा पनि सुनेको छु । चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ । काठमाडौंमा चुनाव लड्न खल्तीमा कम्तिमा १० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ रे । हुन पनि हो । त्यो पैसा कहाँ बाट आउँछ ? चुनाव लड्न बैंकले कर्जा दिदैन । करप्सन त्यहीबाट शुरु हुन्छ । आज मैले १० रुपैयाँ तपाईलाई दिएको छु भने भोली म १२ रुपैयाँ खोज्छु । हामीले तपाईलाई दिने पैसा बैंकमा व्याज तिरेर लिएको हुन्छ । व्याज मात्र तिरेर पुग्दैन, व्यापारीले नाफा पनि खोज्छ । यहि लेनदेनको कारण निर्णय प्रक्रिया पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ । निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी हुने गरेको छ । त्यही भएर हो नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा सूचिमा परेको । हामी सबैलाई थाहा छ चुनावमा खर्च हुन्छ, चन्दा चाहिन्छ । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएको बेलामा चन्दालाई पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव गरे । चन्दासँग जोडिएको करको समस्या हल गर्न प्रस्ताव गरे । हाम्रो प्रस्तावको सुनुवाई भएन । अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारसँगै समृद्ध सपना पुरा हुन गाह्रो छ । गएको दशकमा समयमा बजेट नआउने र बजेट कार्यान्वन नहुने समस्या हरेक वर्ष रह्यो । बजेट आउनेबेलामा सुटकेस फूटाउने देखि कुर्सी बाँच्ने, संसदभित्र कुटाकुट हुने दृष्य हामीले देख्यौं । राष्ट्रको बजेट र विकासको नियमित प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले एजेण्डा बनाउने र विकासमा अवरोध गर्ने गरी राजनीति गरेको हामीले देखेका छौं । अनि कसरी हुन्छ समृद्धि ? हामी चीन, थाईल्याण्ड, कोरिया, स्वीजरल्याण्ड लगायत देशको विकासको कुरा गछौं र नेपालसँग तुलना गछौं । ती देशहरुको आर्थिक समृद्धिको इन्जिन निजी क्षेत्र हो । हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई वाईपास गरिन्छ । म मेरै उदाहरण दिन्छु । म सार्वजनिक मञ्चमा यो विषयमा पहिलो चोटी बोल्दै छु । मैले १८ वर्षसम्म एयरबसको एजेन्ट भएर काम गरेँ । धेरै प्रयासपछि एयरबस नेपाल भित्रने भयो । नेपाल वायुसेवा निगमलाई ऋण दिन पनि फ्रान्स तयार भयो । अन्त्यमा जव ढिल हुनै लागेको थियो, एयर बसले मलाई हटाईदियो । किन मलाई हटाईयो ? बुझ्नेले बुझेका छन् । राजनीति गर्नेहरु व्यापारीको भूमिकामा आएपछि कसरी समृद्धि हासिल हुन्छ ? काठमाडौं–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न कुशकुमार जोशीले धेरै मिहेनत गरे । एउटा नेपाली उद्यमीले ३५/४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाएर राम्रो प्रोजेक्ट बनाउन लागेको थियो । आज उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो । विदेशीले फाष्ट ट्रयाक बनाउँछु भन्दा राज्य सबै कुरा दिन तयार हुने, सहुलियत ऋण दिन पनि तयार, अनुदान दिन पनि तयार, राजश्वमा ग्यारेन्टी बस्न पनि तयार, क्षतिपूर्ति दिन पनि तयार तर नेपालीको छोरोले अर्को फाष्ट ट्रयाक बनाउँछु भन्दा सरकारले केही पनि सहयोग नगर्ने ? सरकार ग्यारेन्टी पनि नबस्ने, वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रियामा पनि अवरोध सिर्जना गर्ने ? सरकारको काम लाइसेन्स बेच्नु मात्र हो ? विश्वासको खाडल समृद्धिको अर्को वाधा हो । सरकारी कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन । राजनीति गर्नेहरुले आफ्ना पार्टी, आफ्नो गुट उपगुटका व्यक्ति वाहेक अरुलाई विश्वास नै गर्दैनन् । व्यूरोक्रयाट्सको मान्छेहरु जहिले पनि राजनीतिक नेतृत्व र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध जोडिन नदिने कार्यमा लागेका पाउँछौं । व्यूरोक्रेसीमा ठूलो समस्या छ । मन्त्रीको त निश्चित समय हुन्छ । ८ महिना, ९ महिना, बढीमा १२ महिना । व्यूरोक्रेसी मन्त्रीको समय हिसाव गरेर बस्छ । पाँच महिना नाकाबन्दी भयो । चीनबाट इन्धन ल्याउने धेरै प्रयास भए । आयल निगमका साधारण कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मले चीन भ्रमण गरे । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागि गराईएन । भ्रमण टोलीमा सहभागि एक प्राविधिकले मलाई भनेअनुसार चिनियाँ पक्षले निजी क्षेत्रलाई किन सहभागि नगराएको भनेर प्रश्न उठाएछ । नेपाली पक्षसँग जवाफ थिएन । अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओवामा भारत आउँदा ६० जना निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिसँगै ल्याए । हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रसँग छलफल भएको छैन । हामीले माग्नुपर्छ, ‘हजूर हामीलाई पनि लानु’ । को सँग भन्ने ? के भन्ने ? माइण्ड नगर्नु होला, नेपालमा युवा नेता जन्मिएनन् । समस्या पर्दा युवा नेतालाई अगाडि सारिन्छ । समस्या समाधान भएपछि युवा नेता कहाँ हुन्छन् ? खोज्नुपर्छ । युवाको सोच बुढाले अगाडि बढाउन सक्दैन । जसको भविष्य छैन, उसले भविष्यको कुरा गरेर के अर्थ ? म रविन्द्र अधिकारी जस्ता युवा नेताहरु नेतृत्वमा पुगेको देख्न चाहान्छु । सपना मात्र बाँड्ने, काम केही पनि नगर्ने नेतृत्व रहेसम्म, युवाले जिम्मेवारी नलिएसम्म समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । (एमाले युवा नेता रविन्द्र अधिकारीले लेखेको किताव समृद्ध नेपालको समीक्षा तथा ‘कसरी बन्छ समृद्ध नेपाल’ विषयक छलफल कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
डेपुटी गभर्नरको सिफारिस फेरि गर्न गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको दबाब
काठमाडौं, ४ फागुन । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डेपुटी गभर्नरको नाम फेरि सिफारिस गर्न गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई दबाब दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नरलाई मन्त्रालयमा बोलाएर फेरि अर्काे सिफारिस गर्न आग्रह गरेका अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुदा आफूलाई समस्या परेको गभर्नरले गुनासो गर्नुभयो, त्यसो भए मलाई पनि सहज हुने गरी २ जना एमाले निकटका ब्यक्तिको नाम राखेर अर्काे सिफारिस गरिदिनुस्, म तत्काल नियुक्तिको लागि पहल गर्छु भनेर अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनु भएको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्रीको यस्तो जवाफपछि गभर्नरले त्यसो गर्न नसकिने जवाफ दिएका स्रोतको दाबी छ । ‘कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मैले एक पटक नाम सिफारिस गरिसकेको छु, फेरि अर्काे सिफारिस गर्न समस्या हुन्छ, मैले सिफारिस गरेको नाम कतैबाट सार्वजनिक पनि भइसकेकोले नाम फेर्दा झन् अप्ठेरो पर्न सक्छ भनेर गभर्नरले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ,’ अर्थमन्त्री र गभर्नरविचको कुराकानी उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो । गभर्नरले अर्काे सिफारिस गर्न नमानेपछि डेपुटी गभर्नरको विषय तत्काल नटुंग्याउने पक्षमा अर्थमन्त्री रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘डेपुटी गभर्नर भनेको गभर्नरको सहयोगी पनि हो, चाढै नियुक्ति भएन भने गभर्नरलाई नै समस्या हुन्छ, प्रतिपक्षीमा बसेको पार्टीलाई रिझाउने र सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले पेलिएको महसुस हुने गरी डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने भन्ने कुरै हुदैन,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ । यसअघि गरिएको सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस निकट र एक जना मात्रै एमाले निकट परेकोले २ जना काँग्रेस निकट र २ जना एमाले निकटका ब्यक्ति सिफारिस गर्न उनले दबाब दिएका हुन् । डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदले गर्ने ब्यवस्था भएपनि गभर्नरले सिफारिस गरेका ब्यक्तिवाट मात्रै डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । गत ८ पुसदेखि दुबै जना डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त छ । एक जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न २ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । २ जना डेपुटीको पद रिक्त रहेकोले गभर्नरले ४ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्येवाट डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । गभर्नर डा. नेपालले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरु त्रिलोचन पंगेनी, शिवनाथ पाण्डे, चिन्तामणी शिवाकोटी र नारायणप्रसाद पौडेलको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । यसमध्ये शिवाकोटी बाहेकका सवै कार्यकारी निर्देशक नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् ।
