संस्थापक निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा थुपार्नेमात्रै होइन, पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र बलियो राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपाल म्यानेजमेन्ट एशोसिएसनले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेशनल म्यानेजमेन्ट कन्भेन्सन अन्तर्गत “मोविलाइजेशन डोमेस्टिक रिसोर्स फर इन्फ्रास्टक्चर फाइनान्सिङ विषयक सेशनमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष ढकालले विकासको विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच समान धारणा आवश्यक भएको बताएका हुन् । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानीको मात्रा ज्यादै न्यून रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले यस्तो लगानी बढाउन आवश्यक रहेको समेत बताए । उनले दलहरुबीचको असमान धारणा र अन्तरसरकारी निकायहरुका बीच समन्यवको अभावमा नेपालमा उचित विकास हुन नसकेको धारणा राखे । ‘हामी कहाँ विकासको दृष्टिकोणमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा नै एकरुपता देखिँदैन । सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गरेर देश विकास हुन सक्दैन । अन्तरसरकारी निकायहरुमा समन्वयको अभाव उस्तै छ । अर्कोतर्फ सरकारी निकायहरुमा ओभरसाइट एजेन्सिहरु धेरै भए । विकासका लागि यो सबै सुधार हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्वपूर्ण औजार र दीगो विकासको आधार भएपनि उचित प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न सकिएन भने पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानी आउन गाह्रो हुने पनि अध्यक्ष ढकालले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा जीवन बीमा कम्पनीहरुसँग पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने ठूलो पूँजी भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा डिपोजिट गरेर बसेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सो पूँजीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि उचित प्रतिफल र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने बताए । दीर्घकालिन पूँजी परिचालनका लागि उपलब्ध स्रोतहरू अपर्याप्त भई वैकल्पिक वित्त परिचालनको लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने सरकारी तयारी सकारात्मक भएको बताउँदै उहाँले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरुको परिचालन गर्दै विभिन्न परियोजनाहरुका काम गरेपनि सरकारी आयोजनाहरुको प्रगती सन्तोषजनक नहुने तर निजी क्षेत्रले गरेका कामहरु भने समय मै सम्पन्न हुने गरेको भन्दै यसको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘निजी क्षेत्रले सुरु गरेका आयोजना समयमै, ताकिएको बजेट भित्रै र गुणस्तर कायम गरेर सम्पन्न भएका छन् । तर सरकारी परियोजनाहरु किन त्यसरी सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् किन ? यसको लागि बलियो र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, कामप्रतिको दायित्वबोध आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेमात्रै विकास सम्भव छ । नभए हामीसंग पछुताउनु बाहेक विकल्प रहँदैन,’ उनले भने । नेपालमा पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकासका लागि पूर्वाधार र पूर्वाधारका लागि लगानीको स्रोत जुटाउन वैकल्पिक वित्तको प्रयोगका बारेमा समयमै नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले पूर्वाधार विकासकै पूँजी पचिालनका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरि रु १० अर्बको नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लि। स्थापना गरि काम अघि बढिरहेको र यसले पनि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
एमालेका नेता थापासहित ५ जनाले गरे कुमारी सहकारीमा डेढ अर्ब अपचलन, बचत फिर्ता माग्नेको भीड
काठमाडौं । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-८ मा रहेको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । सेयर सदस्य तथा बचतकर्ताको सेयर, बचत तथा संस्थाका कोषहरू हिनामिना गरेको सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय पोखराको सिफारिसका आधारमा ५ जना सञ्चालक, व्यवस्थापक र कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले थप प्रमाण जुटाउन थालेको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा ६ हजार बचतकर्ता रहेको विसं २०६५ मा खुलेको कुमारी सहकारीको १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको उल्लेख छ । सहकारीको पैसाबाट ढुकुटी खेलाउने, बोर्डिङ स्कुल, घरजग्गामा लगाउनेजस्ता व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग भएको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । अनुसन्धानका लागि प्रहरीले कुमारी सहकारीका ५ जना सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई माघ २० गते पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी निरीक्षक सागर पौडेलले कुमारी सहकारीको विषयमा अनुसन्धानका लागि प्रमाण जुटाउन बचतकर्ताबाट उजुरी लिने काम भइरहेको बताए । माघ २१ गते प्रहरीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पासबुक, भौचर, स्टेटमेन्ट, मुद्दति प्रमाणपत्रलगायत प्रमाणको सक्कल साथमा लिई सम्पर्कमा आउनका लागि अनुरोध गरेको थियो । सहकारीका पूर्वसञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष रहेका जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापा, तत्कालीन व्यवस्थापक रूद्र गुरूङ, सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष मनप्रसाद थजाली, थमबहादुर गर्बुजा र सञ्चालक देवीकुमारी थापा प्रहरीको हिरासतमा छन् । बेनी नगरपालिका-१ का ३६ वर्षीया थापा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)बाट जिसस प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । अदालतले अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई दोस्रो पटक माघ २८ गतेसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । उनीहरूमाथि बचतकर्ताको बचत रकम हिनामिना भएको सहकारी ऐन-२०७४ अन्तर्गत परिभाषित कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । बचतकर्ता समस्यामा अन्नपूूर्ण गाउँपालिका-७ घराम्दीका ५० वर्षीय डिलबहादुर गर्बुजाले बेनीको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा १२ वर्षअघि मुद्दती खाता खोलेर राखेको ४३ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि धाउन थालेको दुई वर्ष पूरा भयो । ‘१२ वर्ष कतारमा श्रम र पसिना बगाएर कमाएको सबै पैसा राम्रो ब्याजको प्रलोभनमा परेर सहकारीमा राखेको थिए । सहकारीले बचत फिर्ता नगरेपछि हामीहरू विचल्लीमा परेका छौँ,’ उनले भने । १० लाख १४ हजार रुपैयाँ बचत गरेकी घराम्दीकी ५० वर्षीया डिलशोभा गर्बुजाले सहकारीमा रकम डुबेपछि घरब्यवहार चलाउन, छोराछोरी पढाउन समस्या भएको गुनासो गरिन् । ‘श्रीमानले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको र मैले कुखुरा चल्ला बेचेर जुटाएको पैसा राखेको वर्षौंसम्म पनि सहकारीले फिर्ता दिएको छैन । आफ्नै पैसाका कारण आफैँले दुःख पाउने अवस्था आयो,’ उनले भनिन् । डिलबहादुर, डिलसोभा, छबहादुर पाइजालगायत १३ जनाले पीडित शुक्रबार सहकारीमा फसेको रकम उठ्ने आशामा दुई वटा जिप रिजर्भ गरेर प्रहरीमा उजुरीका लागि बेनी आएका थिए । उनीहरूको १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उक्त सहकारीमा फसेको छ । बेनी नगरपालिका-८ मा रहेको उक्त सहकारीबाट पीडित हुने बचतकर्ता घराम्दीका मात्र छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीमा पछिल्लो ५ दिनयता उक्त सहकारीमा डुबेको बचत रकम फिर्ता दिलाइदिन आग्रह गर्दै उजुरी गर्न आउनेको भीड लागेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रविरूद्ध भ्रम छर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मुद्रा विप्रेषक संघको माग
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरूद्ध भइरहेको अराजक गतिविधिप्रति नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ आपत्ति जनाएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरूद्ध भइरहेको अराजक गतिविधि रोक्न संघले सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र खलबलाउन भइरहेको अराजक गतिविधीहरू र सामाजिक संजालमार्फत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने कार्य र गलत अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नीतिगत व्यवस्था तथा निर्देशनको परिपालना गर्दै आएका संस्था विरूद्ध गलत तथा भ्रामक टिप्पणीमा कुनै ध्यान नदिनु र सम्बन्धित सरोकार निकायले सम्प्रेषण गरेको सूचना तथा समाचारहरुलाई मात्र आधिकारिक रुपमा लिन संघको आग्रह छ । साथै, आम सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने, गलत सूचना र आपत्तीजनक अभिव्यक्ति दिने र सर्वसाधारणलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रयोग गर्ने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गराउन उत्प्रेरणा दिनेलाई कानूनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारवाही गर्न समेत संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा स्वीकृति प्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनी र वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संगठन हो । २०६१ सालमा स्थापित यस संघले रेमिट्यान्स उद्योगको लागि एकीकृत आवाजको रूपमा काम गर्दछ ।
