एनआरएन इन्फ्राइट्रक्चरले खरिद गर्याे एलआईसी नेपालको ४ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्राइट्रक्चर एण्ड डेभलपमेण्टले लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल (एलआईसी)को सेयर खरिद गरेको छ । कम्पनीले एलआईसी नेपालको ४ लाख ७५ हजार ७ सय कित्ता सेयर खरिद गरेको हो । एलआईसी नेपालले गत मंसिर १२ गतेदेखि पुस २ गतेसम्म चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६५ करोड ३२ लाख रुपैयाँको ८८.४५ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३४ लाख ६८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । उक्त अवधिमा बिक्री नभएको ४ लाख ९२ हजार ५७७ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर लिलाम बढाबढमार्फत बिक्री गरेको थियो । जसमध्ये एनआरएन इन्फ्राइट्रक्चरले सर्वसाधारण समूहतर्फको ४ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर खरिद गरेको हो । एनआरएन इन्फ्राइट्रक्चरले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने सूचीकृत कम्पनी हो । पछिल्ला दिनहरूमा कम्पनी आक्रमक रूपमा लगानी परिचालन गर्दै आएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा ओझालाई नियुक्त गरेको हो । ओझालाई आगामी ४ वर्षका लागि अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले ओझासहित रामशरण पुडासैनी र दामोदर बसौलाको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूलाई पछि पार्दै ओझा अध्यक्ष बनेका हुन् । पूर्वपत्रकार समेत रहेका ओझाको स्थायि घर कञ्चनपुर हो । उनी हाल ३३ वर्षका भए । ओझा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष निकट छन् । नवनियुक्त अध्यक्ष ओझाको पुर्ख्यौली डडेल्धुरास्थित कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्री शेरबहादुर देउवाको गाउँपालिका गन्यापधुरा भएपनि हाल उनी कञ्चनपुर बस्दै आएका छन् । देउवाकै जोडबलमा उनी अध्यक्ष बनेको स्रोतको दाबी छ । ओझासँग वकालत र कर्पोरेट क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थाकीय तहमा काम गरेको अनुभव छ । ओझा विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन समेत गराउँदै आएका छन् । ओझाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सिफारिस समितिले आवेदन दिएका १२ जनामध्ये कमलप्रसाद रेग्मी, चिरञ्जीवी चापागाईं, दामोदर बसौला, रामशरण पुडासैनी र शरद ओझाको नाम सर्टलिष्ट गरेको थियो । सर्टलिष्टमा परेकालाई व्यावसायीक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तरवार्ताका लागि फागुन १० गते २ बजे अर्थमन्त्रालयमा बोलाइएको थियो । कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तरवार्तापछि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो । प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले गत पुस २६ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । गत मंसिर २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कीर्ते र भ्रष्टाचार मुद्दामा सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बीमा प्राधिकरण अध्यक्षविहीन छ । सिलवाल निलम्बित भएपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।
बैंकको ब्याज घट्दा बीमा कम्पनीको ‘ब्यालेन्ससिट’मा प्रभाव, लगानीका लागि विकल्प खोज्दै
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बीमा कम्पनीको आम्दानीमा पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो डेढ/दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.७५ प्रतिशत छ । गत वर्ष अर्थात् २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर ७.३२ प्रतिशत थियो । एक वर्षको अवधिमा पनि बैंकको ब्याजदरमा यति ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ । बैंकको ब्याजदर घट्दा बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरणहरुमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । निर्जीवन तथा जीवन बीमा कम्पनीले प्रिमियमबाट उठाएको ठूलो हिस्साको रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेपमा लगानी गर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांक हेर्ने हो भने जीवन बीमा कम्पनीहरुले ८१ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ७९.२५ प्रतिशत लगानी बैंकको मुद्धती निक्षेपमा गरेको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीले चालु आव २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा विभिन्न क्षेत्रमा (बैंक, सेयर, सरकारी ऋणपत्र, होटल तथा पर्यटनलगायत) ७ खर्ब तीन अर्ब ३४ करोड ४५ लाख लगानी गरेका छन् । गत वर्षको सोही आव अर्थात २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीहरुले ६ खर्ब ३५ अर्ब ८७ करोड ९५ लाख लगानी गरेको थियो । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ‘क’ वर्गको मुद्धती निक्षेपमा ४ खर्ब ९९ अर्ब ९१ करोड ८८ लाख लगानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले ‘क’ वर्ग बैंकको मुद्धती निक्षेपमा ४ खर्ब ३२ अर्ब ८१ करोड ९० लाख लगानी गरेको थियो । चालु आव २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी ६८ अर्ब ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले ६२ अर्ब ३२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ थियो । चालु आवको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीले ‘क’ वर्गको बैंकमा ४६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । दिर्घकालिन असर बैंकको ब्याजदर घट्दा बीमा कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुईटै असर पर्ने बीमा कम्पनीहरुको भनाइ छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेश कुमार खत्री बैंकको ब्याजदर घट्दा त्यसको असर बीमा कम्पनीहरुलाई तत्कालिनभन्दा पनि दिर्घकालिन रुपमा देखिने बताउँछन् । ‘बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियमबाट उठेको रकमको ठूला हिस्सा बैंकको मुद्धती निक्षेपमा लगानी गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको ब्याजदर घटेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर बीमा कम्पनीहरु र कम्पनीहरुले बीमितलाई दिने प्रतिफलमा पर्न जान्छ ।’ ब्याजदर घट्दाको असर कहिले पर्छ भन्ने कुरा मूल्यांकन गरेपछि मात्रै थाहा हुने सीईओ खत्रीले बताए । सीईओ खत्री बीमा कम्पनीहरुले कति रकम, कति समयको लागि मुद्धती निक्षेपमा राखिएको हो त्यसको आधारमा नै कति असर पर्छ भन्ने थाहा हुने प्रष्ट्याउँछन् । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चंकी क्षेत्री बैंकको ब्याजदर घट्दा त्यसको असर लगानीबाट उठ्ने आम्दानीमा कमी आउने बताउँछन् । सीईओ क्षेत्रीले यो आर्थिक वर्षमा लगानी आम्दानी झण्डै ५० प्रतिशत कमी हुन सक्ने बताए । लगानीको आम्दानी घट्दा कम्पनीको नाफामा गिरावट आउने उनको भनाइ छ । सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पोषकराज पौडेल पनि बैंकको ब्याजदर घट्दा त्यसको असर कम्पनीको आम्दानीमा पर्ने बताउँछन् । पौडेल बीमा कम्पनीले बैंकमा दिर्घकालिन मात्रै नभएर निश्चित समयका लागि पनि लगानी गर्ने हुँदा यसले पनि आम्दानी घट्ने बताउँछन् । वैकल्पिक लगानीमा जोड नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्देशिका नै बनाएर बीमा कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न पाउने क्षेत्र तोकिदिएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको बीमकको लगानीसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार बीमा कम्पनीहरुले ११ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् । प्राधिकरणले ती विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर तोकिदिए पनि बीमकहरुको लगानी भने बैंक तथा वित्तिय संस्था सीमित हुँदै आएको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ खत्री प्राधिकरणले लगानी गर्ने विभिन्न विकल्पहरु तोकिदिएको भएपनि नबुझीकनै ह्वात्तै लगानी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘कम्पनीहरुले नबुझीकनै ह्वात्तै लगानी गर्ने कुरा हुँदैन, कुन क्षेत्र कस्तो छ, लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल कस्तो आउँछ लगायत कुरा बुझेर मात्रै लगानी गर्ने हो, किनकि हामीले गर्ने लगानी बीमितलाई फिर्ता गर्ने पैसा हो, कुनै दिन हामीले फिर्ता गर्नैपर्छ, भोलि लगानीमा कुनै समस्या आयो भने त्यसको जिम्मेवार हामी नै हुनुपर्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय भने कम्पनीहरुले आफ्नो लगानीलाई विविधिकरण गर्दै लगेको उनले बताए । बीमा कम्पनीहरुले विस्तारै अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको र विस्तारै बैंकिङ क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाने खत्रीको भनाइ छ । सलिकोको सीईओ क्षेत्री निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा दुर्घटना भइराख्ने र भुक्तानी दिइराख्नुपर्ने हुँदा तरलता आवश्यक भइरहन्छ । अहिले नीर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि प्राधिरकरणले तोकिएको क्षेत्रहरुमा लगानी बढाइरहेको उनले बताए । लगानी गर्न पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मुद्धती निक्षेपमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरुले २०÷२० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । कम्पनीहरुले वाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको ३०÷३० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने तोकिएको छ । त्यस्तै जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरुले विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुुल लगानीको बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीहरुले फाइनान्स कम्पनीहरुको मुद्दती निक्षेपमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार क, ख र ग वर्गको ऋणपत्रमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३० प्रतिशत, निर्जीवनले २० प्रतिशत र पुनर्बीमाले २० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्थ छ । यस्तै, कम्पनीहरुले सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा १०÷१० प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन् । नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डका लगानी योजनाहरुमा ५ प्रतिशत लगानी तोकिदिएको छ । त्यसैगरी घर जग्गा व्यवसायमा १० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने कृषि, पर्यटन, उर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कम्पनीहरुले १० प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन् । त्यसबाहेक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा बीमा कम्पनीहरुले ५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
