प्रोजेक्ट बैंक बन्द, १० हजार आयोजना निष्क्रिय
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै केन्द्रित गर्ने सरकारको तयारीपछि राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा राखिएका १० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौतीमा परेका छन् । जथाभावी आयोजना प्रविष्ट (इन्ट्री) गरेर बजेट माग्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई नै निष्क्रिय तुल्याएको छ । आयोगका सदस्य डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर नयाँ प्रोजेक्ट बैंक तयार पारिएको बताए । यद्यपि, पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई ‘ब्याकअप’ का रूपमा राखेर राम्रा आयोजनालाई नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा सारिएको उनको भनाइ छ । ‘आयोजना बैंक निकै अव्यवस्थित भयो । बैंकमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना राखिएका रहेछन् । गत वर्ष मात्रै अन्तिम समयमा करिब ११ हजार आयोजना प्रविष्ट गराइएको पाइयो,’ अर्थ समिति बैठकमा डा श्रेष्ठले भने, ‘केहीको त नाम मात्रै प्रविष्ट गराइएको रहेछ । आयोजनाबारे अरू कुनै विवरण नै त्यहाँ छैन ।’ पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई ‘ब्याकअप’का रूपमा राखेर हाल नयाँ प्रोजेक्ट बैंक तयार पारी ६ हजार २०० भन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट गरिसकेको उनले जानकारी दिए । जसमध्ये ३ हजार १८० आयोजना नयाँ छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने आयोजना गत चैत मसान्तभित्रै प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट गरिसक्नु पर्ने गरी आयोग आफैंले मापदण्ड बनाएको भए पनि अझै आयोजना प्रविष्ट गर्ने क्रम रोकिएको छैन । नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएका आयोजनाहरू धेरैजसो पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको डा श्रेष्ठले बताए । सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयका मात्र २ हजार ४२५ भन्दा बढी आयोजना प्रविष्ट भइसकेका छन् । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयका २ हजार ११८ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका १ हजार १०० भन्दा बढी आयोजना बैंकमा राखिएका छन् । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा पर्ने आयोजनालाई अनिवार्य रूपमा प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित आयोगले मापदण्ड तयार पारेको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंक(कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा तथा बजेट लागतसमेत खुलाएर प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस्तै, आयोजना निर्माणको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डअनुसार रु तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र यसमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, चालु प्रकृतिका वा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रम बाहेकका अन्य आयोजना मात्र राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा प्रोजेक्ट बैंकमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र प्रविष्टि गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ तर आगामी आव २०८२/८३ का लागि भने चैत मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको थियो । यद्यपि, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट आयोजना प्रविष्ट हुने क्रम जारी रहेको आयोगका सदस्य श्रेष्ठले समितिमा स्वीकारे। जुन विद्यमान प्रोजेक्ट बैंकसम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्थाविपरीत हुन जान्छ । बजेटमा जथाभावी आयोजना हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो । पूर्वतयारी नै नसकिएका, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, लागतका आधारमा निकै कम प्रतिफल दिने आयोजना बजेटमा पर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो ल्याइएको हो । यसलाई सरकारका अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ । आयोजना बैंकलाई मध्यम कालीन खर्च संरचना, सम पूरक र विशेष अनुदान प्रणालीबीच आवश्यक सूचना आदानप्रदान हुने गरी अन्तरआवद्धता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँगको समन्वयमा विद्युतीय खरिद प्रणाली तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको समन्वयमा एकीकृत ‘अनलाइन’ अनुगमन प्रणालीसँग आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तरआवद्धता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रोजेक्ट बैंकमा कुनै योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्टि गर्दा विभिन्न कागजात पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअन्तर्गत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन वा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजनाको सङ्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए सोको कार्ययोजना, खरिद योजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, नतिजा खाकालगायत विषयहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो प्रोजेक्ट बैंकमा यी कागजात नै उपलब्ध नरहेका आयोजना धेरै सङ्ख्यामा थिए । जस कारण त्यसलाई काँटछाँट गर्नु परेको आयोगको दाबी छ । यद्यपि, नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश हुने परियोजनाको गुण वेत्ता कस्तो हुने भन्नेमा पनि प्रश्न गर्ने पर्याप्त ठाउँ देखिन्छन् । रासस
शाखा प्रबन्धकलाई सक्षम बनाउँदै मेरोमाइक्रोफाइनान्स, २ दिने गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्ना शाखा प्रबन्धकहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पोखरामा दुई दिने बृहत गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष कल्याण बिक्रम पाण्डेले वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिवेशमा मन, वचन र कर्मद्वारा संस्थागत योगदान पुर्याउन कर्मचारीहरूलाई प्रेरित गरे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामहरी दाहालले प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रस्तुत हुन शाखा प्रमुखहरू सक्षम बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । गोष्ठीमा पूर्व बैंकर तथा मोटिभेटर अनिल केसरी शाह, लघुवित्त विज्ञ नुमनाथ पौडेल, तथा अन्तर्राष्ट्रिय मोटिभेशनल स्पीकर सौनक भट्टले प्रशिक्षण र सहजीकरण गरेका थिए । देशभरका १४९ शाखा, १९ अनुगमन कार्यालय, ७ प्रदेश कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयका विभिन्न विभाग प्रमुखसहित करिब २०० जनाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता र नेतृत्व विकासमा जोड दिइएको थियो ।
काठमाडौं महानगरको सहकारी अनुगमनमा कडाइ, ४ अर्बभन्दा बढीको वचत फसाउनेको खोजी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूमा बढ्दो वित्तीय समस्या र गुनासालाई सम्बोधन गर्न अनुगमन प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । महानगरको सहकारी विभागले चालु आर्थिक वर्षमा ५० वटा सहकारी संस्था अनुगमन गर्ने लक्ष्यसहित हालसम्म ११ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरिसकेको छ । चैत १५ गतेदेखि सुरु भएको अनुगमन अभियान सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालको संयोजकत्वमा फागुन २३ गते गठन गरिएको समितिबाट सञ्चालन भइरहेको हो । समितिमा काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष सुमन केसी, शाखा अधिकृत नारायण विक, लेखापाल दिपेन्द्र केसी सदस्य छन् भने सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख हरिबहादुर पाटा मगर सदस्य–सचिवका रूपमा सहभागी छन् । सहकारीहरुलाई गुनासो आएका, राम्रो काम गरेका र धेरै लगानी भएका गरेर ३ भागमा बाँडिएको छ । यी आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी सूचक कम गर्दै ५६ वटा सूचकमा आधारित अनुगमन भइरहेको छ, जुन अघिल्लो ८२ सूचकबाट घटाइएको हो । अनुगमन कार्य काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ तथा नेपाल सरकारको निर्देशिका २०७७ को कानुनी प्रावधानअनुसार भइरहेको छ । टोलीले वडास्तरीय समन्वयमा वित्तीय विश्लेषक, परामर्शदाता र विज्ञहरूको सहयोगमा अनुगमन गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । महानगर सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले सहकारीमा देखिएको वित्तीय संकटको गहिरो विश्लेषणको आवश्यकता औंल्याउँदै सबै पक्षको आचरण परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । आयोग सदस्य डा. सुरज काफ्लेले प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली निर्माण आवश्यक रहेको सुझाव दिए । संघका अध्यक्ष सुमन केसीले नियतवश गल्ती गर्ने सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तयार रहेको बताए । काठमाडौं बचत तथा ऋण सहकारी अध्यक्ष दीपक पनेरुले आन्तरिक सुशासनको कमीलाई समस्याको मूल कारण मानेका छन् । महानगरको सहकारी विभागमा सञ्चालक, वचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीहरूबाट निरन्तर उजुरी आइरहेका छन् । सञ्चालकहरूले दायित्व नलिएको, वचतकर्तालाई रकम फिर्ता नदिएको, ऋणीहरूबाट मिटर ब्याज लिएको, घरधनीहरूको सम्पत्तिमा क्षति भएको लगायतका गुनासा उल्लेख छन् । महानगर कार्यक्षेत्रभित्र १ हजार ९१७ सहकारी संस्था छन्, जसमध्ये ११८ वटा संस्था प्रहरी अनुसन्धानका लागि सिफारिस भइसकेका छन् । हालसम्म ६ हजार २६६ जना वचतकर्ताले ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ फिर्ताको मागसहित उजुरी दिएका छन् । साधारण सभा अद्यावधिक गर्ने सहकारीको संख्या ७५० मात्र छ भने १ हजार ७४८ संस्था कोपोमिस प्रणालीमा दर्ता छन् । दुईवटा संस्था समस्याग्रस्त घोषित भइसकेका छन् । महानगरको सहकारी प्रवर्धन कोषमा हालसम्म ८२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
