आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका बीमित र कर्मचारीलाई मेडिटेक अस्पतालमा २५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूले बुटवलस्थित मेडिटेक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचार गर्दा १० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । कम्पनीका अनुसार बीमितहरूले छुट प्राप्त गर्नका लागि कम्पनीको मोबाइल एपमा उपलब्ध ‘प्रिभिलेज कार्ड’ देखाउनुपर्नेछ । यस्तै, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूले कम्पनीले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र प्रस्तुत गरेपछि छुट सुविधा लिन सक्नेछन् । यस किसिमको सहकार्यले कम्पनी र अस्पतालबीचको व्यावसायिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, यसले बीमित, अभिकर्ता र कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच र थप सुविधा प्रदान गर्ने विश्वास कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।
१० महिनामा प्रदेश सरकारको खर्च १ खर्ब १७ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेश सरकारहरूले १ खर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर रकम खर्च गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा प्रदेश सरकारले स्रोत परिचालन १ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी १ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ३६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । विसं २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र गैर कर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ७ खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च १ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष र सञ्चालकमा यी ९ जनाले दिए आवेदन, दुई जनाको दुवै पदमा उम्मेद्वारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अध्यक्ष र विज्ञ सञ्चालकका लागि ९ जनाले आवेदन दिएका छन् । राष्ट्रि सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्तिका लागि बनेको सिफासिर समितिले अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ६ जनाको आवेदन परेको छ भने विज्ञ सदस्यको लागि ५ जनाको आवेदन परेको छ । अध्यक्षमा आवेदन दिएका दुई जनाले सदस्यमा पनि आवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल उपाध्याय, तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव डा. खगेन्द्र शर्मा, राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. हरि कुमार नेपाल, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफुस्कुन)का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्याल, बोर्डकै पूर्वकर्मचारी अनिल पौडेल र पूर्वसचिव तथा प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा पनि काम गरिसकेका अर्जुन प्रसाद पोखरेलले आवदेन दिएका छन् । विज्ञ सदस्यमा भने शहदेव बस्नेत, रमेशप्रसाद चौलागाईं, नारायण प्रसाद पौडेल उपाध्याय, डा. खगराज शर्मा र डा. रुपमा जोशीको आवेदन परेको छ । डा. शर्मा र उपाध्यायले अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य दुवै पदमा आवदेन दिएका हुन् । विज्ञ सदस्यमा आवदेन दिएका बस्नेत स्याङ्जाबासी हुन् । उनी लेखक तथा बैंकर पनि हुन् । चौलागाईं राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशकमा कार्यरत छन् भने रुपा जोशी कैलालीवासी हुन् ।
