नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालकमा किरण पौडेल
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडको स्वतन्त्र सञ्चालकमा किरण पौडेल नियुक्त भएका छन् । गत साउन २९ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पौडेलले आगामी साधारणसभासम्मका लागि स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा रहेर काम गर्नेछन् । यसअघि स्वतन्त्र सञ्चालक अनिता रायमाझी टण्डनले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको थियो । टण्डनको राजीनामा वैशाख २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि रिक्त पदमा पौडेललाई नियुक्त गरिएको हो ।
यस वर्ष साढे २ हजार सहकारीमा अनुगमन गर्ने नेफ्स्कूनको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले नेफ्स्कूनद्वारा २४ सय साकोसको स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ । शनिबार ३८औं स्थापना दिवस एक समारोहमार्फत संघले विभिन्न २ हजार चार सय वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (साकोस) को स्थलगत सुपरीवेक्षण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको हो । संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. शिवजी सापकोटाले संघको अवस्थाबारे प्रस्तुति दिँदै ‘स्क्यान’ नामक नयाँ अनुगमन कार्यक्रममार्फत यो योजना कार्यान्वयन गरिने बताए । यसका लागि संघले कुल १ सय ८७ कर्मचारीमध्ये ६८ जनालाई अनुगमन कार्यमा मात्रै खटाएको छ । गत वर्ष ७०० संस्थाको सुपरीवेक्षण गरिएकोमा यस वर्ष यसलाई बढाएर २४ सय पु¥याई नियामक निकायमा प्रतिवेदन बुझाइने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघको सेयर पुँजी १ अर्ब ५० करोड, सदस्य बचत २० अर्ब, ऋण लगानी २२ अर्ब र कुल लगानी २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । नेफ्स्कूनले देशभरका ५९ जिल्लामा ३९ जिल्ला संघमार्फत सेवा दिइरहेको छ भने हाल ३६ वटा जिल्ला कार्यालयलाई बढाएर यसै वर्ष भक्तपुर र कीर्तिपुर जस्ता स्थानमा समेत गरी ४० पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । डा. सापकोटाले सहकारी अभियानको सुदृढीकरणका लागि सरकार र नियामक निकायसमक्ष तीनवटा मुख्य अपेक्षा राखिएको बताए । उनका अनुसार समुदायमा आधारित सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न स्पष्ट सुपरीवेक्षण क्षेत्र तोकेर नियामक निकायको शीघ्र व्यवस्था गरिनुपर्ने, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ६ महिनाभित्र बिक्री गर्नुपर्ने हालको कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, संघले सञ्चालन गरेको ‘स्क्याम’ अनुगमन कार्यक्रमलाई नियामक निकायले समेत वैकल्पिक प्रणालीको रूपमा ग्रहण गरी सहकार्य गर्नुपर्ने अपेक्षा नेफ्स्कूनले गरेको छ । नेफ्स्कूनले सदस्यको बचत सुरक्षा, सुशासन प्रवद्र्धन, साझा प्रविधिको विकास र स्थिरीकरण कोषलाई आफ्नो मुख्य दृष्टिको रूपमा अघि बढाएको छ । साथै, संघले काठमाडौंमा ‘स्वर्ण प्राविधिक भवन’ निर्माण गरिरहेको पनि जानकारी दिइएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिँदै सरकार अभियानसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न विधामा पुरस्कार तथा सम्मान वितरण गरिएको थियो । यस वर्षको नेफ्स्कून सर्वोत्कृष्ट साकोस पुरस्कार बुडोल सामुदायिक साकोस, रुपन्देहीले प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्तरको ‘नेफ्स्कून उत्कृष्ट व्यवस्थापक (सुपर सीईओ) पुरस्कार’ सामुदायिक विकास साकोस रुपन्देहीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवराज ज्ञवालीलाई प्रदान गरिएको छ । यस्तै, नेफ्स्कून संस्थापक अध्यक्ष पुरस्कार नेफ्स्कून पूर्वसञ्चालक ताराबहादुर काफ्ले, नेफ्स्कून अग्रज व्यक्तित्व सम्मान नेफ्स्कूनका पूर्वसञ्चालक सोमराज खनिया, नेफ्स्कून पत्रकारिता पुरस्कार कारोबार राष्ट्रिय दैनिककी कौशिला कुँवर, उत्कृष्ट जिल्ला संघको पुरस्कार जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड रुपन्देही, प्रदेशस्तरीय उत्कृष्ट साकोसहरूमा सुदूरपश्चिमको मोहना लालझाडी, कर्णालीको डिग्रे साईकुमारी, लुम्बिनीको लेकाली स्वावलम्बन, गण्डकीको हातेमालो, बागमतीको स्रोत परिचालन, मधेशको कामगढी र कोशीको महाभारतलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका र दायित्वबारे विशेष प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नेपाल हाल ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै सहकारी संस्थाहरूले सदस्य पहिचान शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्धता जस्ता कानुनी प्रावधानको अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्देशन पालना नगर्ने संस्थालाई ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने चेतावनी समेत उनले दिए ।
चालु आवको पहिलो महिना : सरकारको आम्दानी ८५ अर्ब, खर्च ४६ अर्ब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना सरकारले ८५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ४६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको पहिलो महिना वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव ५६ प्रतिशत आम्दानी र दुई दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च भएको हो । सरकारले चालु आवमा १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । साउन मसान्तसम्ममा कर राजस्वबाट ८० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको छ दशमलव ०९ प्रतिशत र गैरकर राजस्वबाट तीन अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको दुई दशमलव ४६ प्रतिशत सङ्कलन भएको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ र अन्य प्राप्तिबाट ३० करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको छ । यस वर्ष १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर राजस्व, एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व र ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकामा साउन मसान्तसम्ममा ४६ अर्ब ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म एक दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा शून्य दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् ७२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पहिलो महिनामा सबैभन्दा धेरै खर्च वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको छ । चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकामा साउन मसान्तसम्म सात दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
