२ समूहमा छुट्याएर सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई थप प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ ल्याएको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र दैनिक कार्य सञ्चालनमा कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको हो । सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी २ समूहमा वर्गीकरण गर्ने सरकारको रणनीति छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ । त्यस्ता संस्थानको खरिद प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनेछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न वा निजी क्षेत्र संलग्न नभएको अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक भएका सार्वजनिक संस्थानलाई रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ । त्यस्ता संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गर्ने रणनीति लिइनेछ । यसैगरी विद्यमान कानुनमा सुधार गरी शेयर स्वामित्वको आधारमा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था मिलाउने, सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण गर्न तथा व्यावसायिक उद्देश्य प्राप्ति र सञ्चालन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्षम र स्वतन्त्र बनाउने सरकारको रणनीति छ । संस्थानको समग्र निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने भएको छ । संस्थानको व्यावसायिक कार्ययोजना, वार्षिक बजेट र वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लागू गराउने, कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, संस्थानको लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, व्यावसायिक सुशासन र पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनात्मक संरचना स्वीकृत गराई लागू गर्ने गराउने, संस्थानमा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्ने, संस्थान गठन गर्ने कानुनबमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्ने÷गराउने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको नेतृत्व तथा सञ्चालक छनोट प्रक्रियामा योग्यता प्रणाली र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित र एकीकृत बनाउने, व्यवसाय प्रक्रिया पुनः निर्धारण गरिनेछ । यस्तै, संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने, सेवाग्राही तथा ग्राहकप्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिइएको छ । नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन र अनुशासन कायम गरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय समयानुकूल र तुलनायोग्य बनाइनेछ । नीतिमा सार्वजनिक संस्थानबाट हुने सम्भावित वित्तीय जोखिम पहिचान नियन्त्रण गर्ने, कार्यसम्पादन मापनलाई व्यवस्थित गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने उद्देश्य राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र उपयुक्त जनशक्ति भित्र्याउने, सङ्गठनलाई संस्थानको उद्देश्य अनुरूप बनाउने, सहभागितामुलक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने विषयलाई नीतिमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । संस्थानमा श्रमिकको सीप विकास र आधुनिक प्रविधि उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र गुणस्तरमा सुधारमा जोड दिइनेछ । हाल मुलुकमा ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान कायम छन् । कायम रहेका मध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २५ वटा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । आव २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कूल ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
जुम्लामा एक लाख नागरिकले गरे स्वास्थ्य बीमा
जुम्ला । जिल्लामा करिब एक लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । पछिल्लो समयमा बीमाको महत्वबारे जानकारी प्राप्त भएपछि यहाँका नागरिक स्वास्थ्य बीमाप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् । आठ स्थानीय तह रहेको जुम्लामा बीमा लागू भएदेखि हालसम्म एक लाख ४७३ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयका प्रमुख प्रेम भण्डारीले जानकारी दिए । ज्येष्ठ नागरिक तीन हजार ७२६, अति अशक्त अपाङ्गगता ८७ र महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका २८८ जनाको परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले बताए । उनले भने, 'जिल्लाका १३ हजार बढी घरपरिवार बीमामा आबद्ध छन्, विसं २०७४ देखि जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको सेवा विस्तार भएको हो ।' स्वास्थ्य बीमाका बारेमा पहिला यहाँका स्थानीयलाई पूर्ण रुपमा जानकारी नहुँदा यसको महत्वबारे बुझेका थिएनन् । अहिले बीमा सहजकर्ता घरघरमा गएर बीमाको कामबारे जानकारी दिएपछि यहाँ स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुने स्थानीयको सङ्ख्या बढेको कार्यालय प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ । सरकारले अपाङ्गता भएका, अशक्त, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, ज्येष्ठ नागरिक र अतिगरिब घरपरिवारलाई निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्यको हकमा शुल्क लिएर एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । बीमाको जथाभावी प्रयोगले अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालयले सह भुक्तानीको व्यवस्थासमेत गरेको छ । बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा रहेका दर्ता सहयोगीलाई घरदैलोमा नै पठाएर नागरिकलाई बीमामा सहभागी गराउने अभियानमा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई ‘डबल ए माइनान्स’ रेटिङ
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले ‘डबल ए माइनान्स’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । यो रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमता उच्च रहेको र जोखिम न्यून रहेको मानिन्छ । नेपाल लाइफले सन् २००१ देखि जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले हाल देशभर करिब १९० भन्दा बढी शाखा विस्तार गर्दै आएको छ । अनुभवी सञ्चालक समिति र दक्ष व्यवस्थान समूह मिलेर सञ्चालन हुँदै आएको यस कम्पनीले जीवन बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो बजार हिस्सा राख्दै आएको छ । कम्पनीको कुल बीमा आम्दानीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी अंश रहेको छ । जसले कम्पनीको नाफा र प्रिमियम बढाउन सहयोग पुगेको छ । कम्पनीको पहिलो वर्षको प्रिमियममा केही उतारचढाव भए पनि नवीकरण प्रिमियम आम्दानीले उल्लेखनीय नाफा कमाउँदै आएको छ । कम्पनीको लगानीको गुणस्तर पनि राम्रो मानिएको छ । स्थिर आम्दानी दिने निक्षेप र साधनहरूमा गरिएको लगानीले कम्पनीलाई सुरक्षित प्रतिफल दिलाएको छ । हाल ब्याजदर घट्दो क्रममा भए पनि कम्पनीले झन्डै ९.३ प्रतिशतसम्म औसत ब्याज दर पाएको छ । कम्पनीको करिब ९९ प्रतिशत व्यवसाय बचतमुखी बीमामा आधारित रहेको छ, जसले दीर्घकालीन स्थायित्व र बजारमा बलियो उपस्थिति कायम गर्न सहयोग पुर्याएको छ । २०८२ साउनसम्ममा कम्पनीको सॉल्भेन्सी अनुपात करिब १४५ प्रतिशत रहेको छ, जुन बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड १३० प्रतिशतभन्दा माथि हो । कम्पनीले आफ्ना बीमा जोखिमहरूलाई नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड मार्फत पुनर्बीमा गरेको छ ।
