‘सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिन सक्दैन, व्यवसायी नाफाखोर नहुनु, जोगी पनि नबन्नु’

देशको शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरू भन्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या समेत बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय शिक्षा तुलनात्मक रूपमा मात्र होइन प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले पनि राम्रो गरेको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू बाहिर जाँदा पनि प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अगाडि आउँछन् । माथिल्लो तहको नतिजा बाहेक एसईई र त्यसभन्दा तल्लो तहमा निजी क्षेत्रले नै राम्रो गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदानको म प्रशंसा गर्छु । यदि निजी विद्यालय हुँदैनथे भने अहिले नेपालको शैक्षिक स्तर के हुन्थ्यो होला ? प्याब्सनको समेत जोड्दा पनि एसईईमा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी पास भइरहेका छन् । देशमा निजी विद्यालय हुँदैनथे भने एसईईमा कति प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्थे होला ? मलाई लाग्छ १४÷१५ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्थे होला । भन्नलाई सजिलो हुन्छ । देशको आम्दानी कति छ ? राजश्व कति उठ्छ ? व्यापार कस्तो छ ? उद्योगधन्दा कस्तो छ ? कृषिको आधुनिकीकारण कस्तो छ ? पर्यटन व्यवसाय कस्तो छ ? कति पर्यटक नेपालमा आउँछन् ? हवाइजहाज कतिले चढ्छन् ? हवाइजहाजलाई अरबतिर जाने मान्छे बोक्दै ठिक छ । यी जहाजहरु जति आएका छन् पर्यटकमात्र बोकेर आएका छन् र ? हाम्रै काम गर्न गएका मान्छे फिर्ता ल्याएर आउँछन् । हाम्रै फेरि नयाँ मान्छे काम गर्न लैजान्छ । कति पर्यटक आउँछन् ? हामीले त्यो हिसाबमा ध्यान दिन ुपर्नेछ, त्यस्ता ठाउँबाट कति आम्दानी छ सरकारलाई ? आम्दानी कस्तो छ ? ढुकुटी कस्तो छ ? बचतको स्थिति के छ ? त्यत्तिकै भनेर हुँदैन । हामी समाजवादउन्मुख छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र, प्रणाली, हाम्रो व्यवस्था र यात्रा समाजवाद तर्फको हो भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ । यो हामी धनी हुन खोजिरहेका छौं । धनी हुन खोज्छु भन्दा छोराले बालाई भनेजस्तै, ‘ए बा धनी हुन खोज्याछौ, मलाई गाडी किन नकिनिदिने ?’ अहिले केही पनि छैन, धनी हुन त खोजेको हो नि भन्दा‘ धनी हुन भन्दा पहिले नै छोराले धनी हुन खोज्या होइन गाडी खोइ त भन्दा धनी भएपछि किनिदिउँला भनेको पो हो त अहिले भन्या हो र ? भने जस्तै हो । हामीले समाजवाद उन्मुख भनेका छौं । त्यता जान खोज्या छौं भनेको हो । पुग्नु कता–कता, सरकारले शिक्षा निःशुल्क दिनुप¥यो नि भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यसो हो भने भोलियन्टर भएर शिक्षा दिने शिक्षकहरू कति जना हुनुहुन्छ ? के तपाईं सित्तैमा पढाउन सक्नुहुन्छ ? अनि, त्यतिकै शिक्षा सरकारले निःशुल्क दिनुपर्छ भनेर हुन्छ ? सरकारले गर्न सक्ने कुरा भनेको यस्तो देशमा कमसेकम बालबालिकालाई खाजाको व्यवास्था, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने हो । सरकारले गर्न सक्ने जति काम गरेको छ । केही दिनअघि मैले रसुवाका विद्यालयहरू हेरेको थिएँ । त्यहाँका विद्यार्थी, अभिभावकका कुरा सुन्दा मलाई खुसी लाग्यो । त्यहाँ विद्यार्थीले अहिले हामीलाई धेरै सुविधा छ भने । पहिले चार घण्टा हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने ठाउँमा अहिले होस्टेलको सुविधा छ । छात्राहरु महिनावारी हुँदा स्यानीटरी प्याडको व्यवस्था छ । यस्ता धेरै कुरामा सुधार भएका छन् । सरकारले गर्न सक्ने जति काम गरिरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकताको शिक्षा क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रसँग एक ठाउँमा मात्र होइन हामी सर्वत्र पब्लिक-प्राइभेट-पाटर्नरसिप मोडलमा काम गर्न चाहन्छौं । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सरकारले प्रेरित गरिरहेको छ । शिक्षामा निजी क्षेत्र हुन्थेन भने एसईईमा पास हुने विद्यार्थीको संख्या १४÷१५ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो होला । सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिनुप¥यो भन्ने आवाज उठिरहेको छ, त्यसो भए शिक्षकले भोलुन्टरी काम गर्न सक्नुहुन्छ ? अहिले सरकारले कतिपय नीतिहरू बनाएको छ । सरकारले जसले सक्दैन तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने हो, सक्नेलाई पनि सहयोग गर्ने खालका सेन्टिमेन्टल कुरा गरेर हुँदैन । सक्नेलाई किन सहयोग गर्नुपर्यो ? उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि आफै खर्च किन नगर्ने ? नसक्नेलाई सरकारले हेर्नुपर्यो । आजभोलि मैले एउटा भनाइ सुन्दै आएको छु । सक्नेले खर्च गरौं, नसक्नेलाई सहयोग गरौँ । यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अनेक क्षेत्रमा पछाडी परेको समुदाय र वर्गलाई हेर्नुपर्छ । हामी जातको कुरा मात्र गर्छौं । धनी होस् कि गरिब, मतलब छैन । कसले खान पाएको छैन, त्यसलाई पो खान दिने हो, के जातलाई खान दिने हो र ? एउटा क्षेत्री भोकै छ, अर्को जनजातीले टन्न खाएको छ भने उ जनजाती हो, क्षेत्रीलाई किन दिने भनेर हुन्छ ? यस्तो सोचमा हाम्रो समाज पुगेको छैन । सम्पूर्ण समुदाय, वर्ग र पेसाका मान्छेहरू जुनसुकै व्यवसाय तथा जातका भएपनि जसमा अभाव छ त्यसको अभाव हटाइनुपर्छ, गरिबी जहाँ छ, त्यो हटाइनुपर्छ, जहाँ पछौटेपन छ, त्यहाँको समुदायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सुविधा, सहुलियत, विकास सबै ठाउँमा पुर्याउने हो । प्रावाधिक शिक्षा होस् कि सामान्य शिक्षा होस एक ढंगले लागु हुनुपर्छ । यसकारण सरकारको लगानी कता डाइभर्ट गर्ने भन्दा जहाँ दुर्गम छ, जहाँ गरिबी छ । निजी क्षेत्रले सहरमात्र रोज्छ । किनकि दुर्गममा ५÷६ जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा निजीले लगानी गर्छ त ? गर्दैन । म मनाङ जाँदा एक विद्यालयमा चार जना विद्यार्थी १६ जना शिक्षक देखेँ । यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ त ? गर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरू लगानी गर्नुहोस् । तपाईंहरूको सम्पत्ति कसैले पनि खोस्दैन । खोस्न पनि पाउँदैन । यो सम्पत्तिको हक हो । तपाईंको सम्पत्ति संविधान नियम कानुन बमोजिम स्वाभाविक रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु हुन्छ । तर, यति भनिरहँदा यो उद्यम होइन । त्यसकारण अत्यधिक नाफा असुल्नु हुँदैन । यो कुनै आईटी कम्पनी होइन अलिकति लगानी गरेर धेरै आम्दानी गर्ने । देशविकासमा सहयोगी बन्ने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने, आफ्ना सन्ततिलाई भविष्यका लागि योग्य, सक्षम नागरिकको रुपमा विकास गर्ने तपाईको मुल उद्देश्य हो । पैसा कमाउने होइन । यसको मतलब तपाईं जोगी हुनुहोस् भनेको होइन । तपाईं जोगी हुनुभयो भने विद्यालय कसले चलाउँछ ? तपाईं जोगी पनि नहुनुहोस् र नाफाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको पनि नसम्झनुहोस् । यो सामाजिक सेवा हो । तपाईंको लगानी पनि हो, सेवा पनि हो । तपाईंले जमिन किन्दा र भवन बनाउँदा सरकारले तपाईंलाई पैसा दिएको छैन । तपाईंले बैंकबाट कर्जा लिएर सबै काम गर्नुपरेको छ भने तपाईंले निःशुल्क काम पनि गर्न सक्नुहुन्न, यो विषय सरकारले बुझ्छ । हामी एकथरि विद्यार्थी उत्पादन गर्नको लागि साढे ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं । अरु विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ भन्ने हरिरहेका छैनौं । यस्ता विषय सोच्नुपर्छ । शिक्षाको नीति र प्रणालीलाई फरक ढंगले सोच्ने, शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने बनाउनुपर्छ । पैसा लगाउने तपाईं तर तपाईंको सम्पत्तिमा हक जमाउने अर्कै भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रले मेरो लगानीको प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्छ तर सरकारलाई त्यो छुट छैन । हरेक बालबालिकालाई पढाउनैपर्छ । अहिले गुठीको विषय पनि चर्चामा छ । व्यक्तिले खोलेको छ तर गुठी भनेको छ । यो गुठीको भ्रममा कसैले पर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले उत्तरदायी ढंगले दक्ष, सक्षम, शिक्षित, कुशल नागरिक उत्पादन गर्ने हो । सरकारको उद्देश्य पनि त्यही हो । सरकार एक्लैको प्रयास प्रयाप्त हुँदैन । दुइटैले हातेमालो गर्नुपर्छ । (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्याब्सनको १६औं महाधिबेशनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

दुई करोडमा बन्यो विद्यालय भवन

दमौली । यहाँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–६ स्थित खैरेनीटार माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण गरिएको छ । नेपाल हिल्फे वाइलग्रिस जर्मनको आर्थिक सहयोगमा विद्यालयको आठकोठे भवन निर्माण गरिएको हो । उक्त संस्थाको रु दुई करोड लागतमा विद्यालय भवन निर्माण गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कमलमोहन घिमिरेले जानकारी दिए । नयाँ भवन निर्माणसँगै विद्यार्थीको पठनपाठनमा सहयोग पुग्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेश्वर घिमिरेले जानकारी दिए । उक्त भवनको सोमबार शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णराज पण्डित र उक्त संस्थाका अध्यक्ष मानफ्रेड लिन्डरले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । सो अवसरमा नगरप्रमुख पण्डितले विद्यालयको भवन निर्माणमा सहयोग गरेकामा धन्यवाद ज्ञापन गरे । उक्त संस्थाले विगत ३१ वर्षदेखि नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

२२ वर्षमै शैक्षिक व्यवसायी बनेका अधिकारी बने प्याब्सनको अध्यक्ष, सिमेन्ट र हाइड्रोमा पनि लगानी

काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को अध्यक्षमा कृष्ण अधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्याब्सनको १६औं महाधिवेशनबाट उनी अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । प्याब्सनको वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेका उनी नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्ष सर्वसम्मत भएपनि कुल ६६ जनाको कार्यसमिति बनाउँदै आएको प्याब्सनले बाँकी पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष बनेका अधिकारी विगत तीन दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । काठमाडौंमा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेर यो क्षेत्रमा लागेका अधिकारी एक परिचित शैक्षिक व्यवसायी हुन् । काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा एक विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएर शैक्षिक व्यवसाय सुरु गरेका अधिकारीले हाल तीन वटा शैक्षिक संस्था संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् । अधिकारीको घर स्याङ्जा हो । उनलाई सानैदेखि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय बन्ने रुचि थियो । उनले आफ्नो रुचि अनुसार २२ वर्षको उमेरमै शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा ल्याएर आफ्नो यात्रा सुरु गरेका हुन् । उनी ३५ वर्षअघि भाइबहिनीलाई पढाउने, आफू पनि पढ्ने उद्देश्यले काठमाडौं आए । काठमाडौं आएर उनी पढ्ने र पढाउने काममा लागे । त्यही बेलामा उनी एउटा निजी अस्पतालमा काम गर्न थाले । स्याङजामा उनका बुवाको पनि विद्यालय थियो । उनी गाउँमै हुँदा पनि त्यो विद्यालयमा पढाउने काम गर्थे । काठमाडौं आएर पनि उही यही पेशामा आवद्ध भए । गाउँमा पनि पढाउने र काठमाडौंमा पनि पढाउने पेशामा आवद्ध हुँदा उनलाई अब आफ्नै स्कुल सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । ‘मलाई यही काममा रुचि बसिसकेको थियो, अब यही क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, त्यसपछि आफै स्कुल सञ्चालन गरेँ, यो क्षेत्रमा लागेँ,’ उनले भने । उनले विसं २०५० सालमा भ्याली पब्लिक स्कुल सञ्चालन गरेका थिए । उनी शिक्षा क्षेत्रमा लागेकै वर्षदेखि प्याब्सनमा आवद्ध भए । प्याब्सनको संस्थापक अध्यक्ष रत्नबहादुर बज्राचार्य हुँदा उनी केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । प्याब्सनमा आवद्ध भएको करिब तीन दशकपछि उनी सोही संस्थाको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । संस्थापक अध्यक्ष बज्राचार्यको कार्यकालदेखि अहिलेसम्म उनी ४ पटक केन्द्रीय सदस्य, दुई पटक केन्द्रीय सचिव, पाँच पटक केन्द्रीय उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेको अनुभव छ । भ्याली पब्लिक विद्यालयबाट शैक्षिक व्यवसायीको यात्रा सुरुगरेपछि उनले पछि भद्रकाली इंङ्गलिस मिडियम सेकेन्डरी स्कुल, भ्याली पब्लिक मन्टेश्वरीसहित तीनवटा विद्यालयमा लगानी गरे । भ्याली स्कुलको नाम अहिले परिवर्तन गरेर सुन्दरवस्ती राखिएको छ । शिक्षाको उज्यालो फैलाऔं भन्ने नारासहित सो विद्यालय सञ्चालित छ । अहिले यो विद्यालयमा १ हजार बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । काठमाडौको बुढानीलकण्ठमा रहेको यो विद्यालयले आधुनिक शिक्षणविधि प्रयोग गर्दै उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । यो स्कुलमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेपछि कृष्णले भद्रकाली इंग्लिस मिडियम सेकेन्डरी स्कुल र भ्याली पब्लिक मन्टेश्वरी सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए । २२ वर्षमै शैक्षिक व्यवसायी २२ वर्षको उमेरमै शैक्षिक व्यवसायी भनेर चिनिनु सामान्य विषय थिएन । विभिन्न चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै उनी शैक्षिक व्यवसायको यात्रामा होमिए । त्यतिबेला नेपालमा सरकारी विद्यालयमात्रै थिए । निजी विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने जग बस्नै लागेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा पनि अहिले जस्ता ठाउँठाउँमा छ्यापछ्याप्ती निजी विद्यालय थिएनन् । उनले साथीहरूसँग मिलेर विद्यालय सञ्चालन गरे । विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनेबित्तिकै प्याब्सनमा आबद्ध उनले स्विट्जरल्याण्ड जाने मौका पनि पाए । स्वीट्जरल्याण्ड जाँदा उनले त्यहाँका १६ वटा विद्यालयको भ्रमण गर्ने अवसर पाए । ‘नेपालमा कस्ता विद्यालय र कस्ता खालका पूर्वाधार हुनुपर्छ भन्ने विषय त्यतिखरे थाहा पाएँ, विद्यालयमा पुस्तकालय, शौचालयक, खानेपानी, ल्याब कति आवश्यक छ भन्ने विषय त्यहाँ गएपछि थाहा पाएँ,’ उनी भन्छन्, ‘सोही अनुसारमा नेपालमा काम गरियो ।’ उनी नेपाल फर्किएर सोही किसिमको सुविधा सुरु गरे । उनले त्यसका लागि अभिभावकको साथ खोजे । अहिले उनले सञ्चालन गरेका विद्यालय सुविधा सम्पन्न छन् । ‘म प्याब्सनको सुरुवातीदेखि नै आवद्ध व्यक्ति हुँ, कस्ता विषय उठाउनुपर्छ, के विषयमा बहस गर्नुपर्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ,’ उनी भन्छन्, ‘अवस्था पहिलेको जस्तो छैन, तर अझै सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन् ।’ ‘नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने उद्देश्य छ’ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । सरकारी विद्यालयले गुणस्तर सुधार नगर्दा विद्यार्थीको रोजाइ निजी विद्यालय बनिरहेको छ । धेरैको आकर्षण निजी विद्यालयमा छ । निजी विद्यालयलले नतिजा पनि सोही किसिमले दिइरहेका छन् । नेपालमा हरेक वर्ष हुने एसईई परीक्षाको नतिजा हेर्दा पनि निजी विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थी राम्रो अंक ल्याएर पास हुने गरेका छन् । निजी विद्यालयका चुनौती पनि व्याप्त छन् । ती चुनौतीको सामनाका साथ समाधान गर्नुपर्ने दायित्व अब अधिकारीको काँधमा आइलागेको छ । नेपालमा निजी विद्यालयले सहज रुपमा काम गर्न सरकारी नीति बाधक बनिरहेको छ । त्यो आवाज निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकले राखिरहेका छन् । अब त्यो आवाजको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी अधिकारीसामू आइपुगेको छ । उनले वर्तमान समस्या समाधानका लागि आफू लागिपर्ने धारणा राखे । ‘नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने मेरो उद्देश्य छ, निजी क्षेत्रबाट काम गर्ने व्यवसायीलाई धेरै चुनौती छ, ती समस्याको समाधानका लागि काम गर्छु, निजी विद्यालयलाई कर छुट, विद्यार्थीको लागि छात्रवृत्ति, विद्यालय विधेयक आएको छैन, शिक्षकको सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा आवाज उठाउँछु, समस्या धेरै समाधान गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । अधिकारीको शिक्षासँगै सिमेन्ट र जलविद्युतमा पनि लगानी छ ।