कर छली रोक्न र विद्यार्थी संख्या यकिन गर्न एनओसीमा कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने
काठमाडौं,२७ मंसिर । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन र विदेशिने विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक राख्न नो अव्जेक्सन लेटर (एनओसी)मा परामर्शदाताको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले बैदेशिक अध्ययनमा अहिलेसम्म कति विद्यार्थी कन्सल्टेन्सीमार्फत बैदेशिक अध्ययनमा गए भन्ने प्रष्ट नभएका कारण यकिन तथ्यांक राख्न र करको दायरामा ल्याउन एनओसी लिंदा विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले केहि महिना भित्रै एनओसी लिन विद्यार्थीले समय खेर फाल्न नपरोस् भन्ने उदेश्यले अनलाइन प्रणाली संचालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । सो प्रणलीलाई प्रभावकारी बनाउन र अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या यकिन गर्न निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुसार एनओसी लिंदा कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरि लम्सालले बताए । उनकाअनुसार विद्यार्थीले एनओसी लिंदा कन्सलटेन्सीमार्फत अध्ययनमा जानेका लागि नाम उल्लेख गर्नु अनिवार्य भएपनि व्यक्तिगत रुपमा तयारी गरेकाहरुले यो नियम लागु हुँदैन । त्यस्तै मन्त्रालयको अनुमति पत्र व्यवस्थापन शाखाले एनओसी सम्बन्धि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन अहिले गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । शाखा प्रमुख डिल्लिश्वर प्रधानका अनुसार कन्सल्टेन्सीको नामसहित एनओसी जारी गर्दा प्रभावकारी हुने र नक्कली एनओसी बनाउनेहरु निरुत्साहित हुनेछन् । प्रत्येक बर्ष ३० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी विदेशिने भएपनि उनिहरु कसको माध्यमबाट कति रकम खर्च गरी जाने हुन् भन्ने जानकारी राख्न पनि कन्सल्टेन्सीको नाम उल्लेख गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको प्रधानले बताए । एनओसीमा परामर्शदाताको नाम उल्लेख गर्दा अनुगमनमा छुटेका र मन्त्रालयमा दर्ता नभएका कन्सलटेन्सीहरु निरुत्साहित हुने शैक्षिक परामर्श संस्था प्रमाणीकरण शाखाका उप–सचिव गौरिशंकर पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने– ‘हाम्रो यस किसिमको प्रयासले दर्ताको प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका कन्सलटेन्सीहरु स्वतः दर्ताको प्रक्रियामा आउन बाध्य हुने र नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । कन्सल्टेन्सीहरुले कर छली गरेको आशंका गर्दै मन्त्रालयले एनओसीको आधारमा कसले कति विद्यार्थी पठायो र कति कमिसन प्राप्त ग¥यो भन्ने तथ्यांक राख्दै त्यसको अनुपातमा कर संकलनमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ । मन्त्रालयको परिधि बाहिर झण्डै १७ सय कन्सल्टेन्सी रहेको बताइएपनि तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ५ सय ६० कन्सलटेन्सी मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेका छन् भने ९७४ वटा दर्ताको प्रक्रियामा छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ६आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ११ हजार ९ सय ८२, २०६८/६९ मा १० हजार ३२४, २०६९/७० मा १६ हजार ५०४, २०७०/७१ मा २८ हजार १२६, २०७१/७२ मा ३० हजार ६ सय ८६ र २०७२/७३ मा ३२ हजार ४ सय ८९ जना विद्यार्थीले विदेश अध्ययन गर्न जानका लागि लेटर लिइसकेका छन् । चालु आर्थिक बर्षमा अहिलेसम्म २७ हजारभन्दा बढीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका छन् । बैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई विदेशी मुद्रा सटहिको लागि मात्रै एनओसी चाहिने हुँदा यसको अन्य प्रयोजन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि शैक्षिक परामर्शदाताको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन ।
नेपालमा मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट विषयको अध्ययन हुने, व्यवस्थापन तथा विज्ञान विषय अध्ययनरतले पढ्न पाउने
काठमाडौं, २३ मंसिर । नेपालमा पनि स्नातक तहको मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट विषयको अध्ययन अध्यापन हुने भएको छ । कमलपोखरीमा रहेको इस्लिङ्टन कलेजले बेलायतको मेट्रोपोलिटियन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा नेपालमा पहिलो पटक आगामी शैक्षिकसत्रदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सो विषयमा पठनपाठन सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । तीन वर्षमा अध्ययन सम्पन्न हुने सो विषय छ सेमेस्टरमा हुने कलेजद्वारा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । यसका लागि ती दुई शैक्षिक निकाय कलेजका अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकी र विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा जोनर्याफ्टेरीका बीच आपसी सहमति समेत भएको छ । दश जोड दुई तहमा व्यवस्थापन तथा विज्ञान विषय अध्ययन पूरा गरेका छात्राछात्राले सो विषय अध्ययन गर्न योग्य हुने छन् । नेपालमा बसी अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अध्ययन गर्न पाउनु नेपाली विद्यार्थीका सुखद् रहेको इस्लिङ्टन कलेजका अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए । उनले कलेजबाट स्नातक तह पूरा गरेका विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधि र व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था आगामी शैक्षिकसत्रबाट सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । सन् १९९६ मा स्थापना भएको सो कलेजबाट सूचना प्रविधि र व्यवस्थापन विषयमा १३ हजारले स्नातक तह पूरा गरिसकेका छन् । रासस
सरकार र डा केसीबीचको सम्झौता मेडिकल कजेज एसोसिएशनको लागि अमान्य, कानुन मान्ने तर बालहठ स्वीकार नगर्ने
काठमाडौं, २१ मंसिर । एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डन्टल कलेजले सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता नमान्ने जनाएको छ । एसोसिएशनले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सबै मेडिकल प्रतिष्ठानहरु सरकारले बनाएको ऐन, कानुन, नियम, विनियमअनुसार खुलेको र सञ्चालन हुँदै आएको जनाउँदै आफूहरु नियम र कानुनको पालना गर्न तयार रहेको तर सत्याग्रहीको भेषमा बालहठ प्रर्दशन गर्दै आएका डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता मान्या नहुने जनाएको छ । प्रा. डा शिवकुमार राईको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउनु पर्ने एसोसिएशनका अध्यक्ष डा सुरेशकुमार कनोडियाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
