‘तीन महिने सुई’ ले थलिदैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय, तीन महिनामा फेरिने डीनको त्रिवि अस्तव्यस्त
काठमाडौं १, मंसिर । पछिल्लो पटक डिन नियुक्ति अल्पकालका लागि हुने प्रवृत्तिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अस्तव्यस्तता बढ्दै गएको छ । तीन महिनाका लागि डिन नियुक्त हुने परिपाटीलाई ‘गर्भनिरोधक तीन महिने संगिनी सुई’सँग तुलना गर्दै प्राध्यापकहरु यस्तो अवस्था चाँडो अन्त्य हुनुपर्ने औंल्याउँछन् । ‘विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न खोलिएका हरेक संकाय, विभाग, संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्रमा उपकुलपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी चार वर्षका लागि पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख लालुप्रसाद पौडेल भन्छन् । फागुन ३० मा चार वर्षे कार्यकाल सकिएका पौडेल अर्को व्यवस्था नहुन्जेल विभागप्रमुखको भूमिकामा छन् । उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको हितभन्दा दलगत चेपुवामा तीनमहिने नियुक्ति दिएको र प्राध्यापकहरुले ‘तीनमहिने संगिनी सुई’ जस्तो नियुक्तिले त्रिवि थेगिरहेको चर्चा गरेको सुन्दा आफूलाई दुःख लागेको पौडेल बताउँछन् । नागरिक दैनिकबाट ।
फागुन १५ मा स्ववियु चुनाव, ८ वर्षदेखि हुन नसकेको स्ववियु चुनाव हुने
काठमाडौं १, मंसिर । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ८ वर्षदेखि हुन नसेकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन आगामी फागुन १४ गते गर्ने भएको छ। स्ववियु निर्वाचन गर्ने विषयमा बुधबार निर्णय हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। सबै विद्यार्थी संगठन लगभग चुनाव गर्ने पक्षमा छन्। ‘अब निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन,’ निर्वाचन नियमावली निर्माण समितिको संयोजक एवम् रेक्टर सुधा त्रिपाठीले भनिन्। त्रिविको क्याम्पसमा विद्यार्थीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिएपछि सबै संगठनको सहमतिमा फागुन १४ गते नै निर्वाचन गर्ने अन्तिम तयारी भएको उनले बताइन्। प्रमुख तीन दलका विद्यार्थी संगठन पनि जुनसुकै अवस्थामा चुनाव हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले जुनसुकै अवस्थामा पनि निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। ‘अब निर्वाचनको विकल्प छैन। सबै विद्यार्थी संगठनहरू तयारी अवस्थामा छन्,’ उनले भने। नेपाल समाचारपत्रबाट ।
अबदेखि कक्षा १२ मा मात्र एसएलसी, १० कक्षामा भने माध्यमिक परीक्षा
काठमाडौं २८, कात्तिक । शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १२ को परीक्षालाई एसएलसी (माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा) नामकरण गरेको छ । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तहमा पुनर्संरचना गरेपछि अबदेखि कक्षा १२ को अन्त्यमा एसएलसी परीक्षा लिने निर्णय गरेको हो । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्थापना भएपछि यसका कार्यालयहरू सातै प्रदेशमा राख्न सिफारिस भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको ६ सदस्यीय प्राविधिक समितिले सहसचिवस्तरको कर्मचारी प्रमुख रहने गरी सातै प्रदेशमा कार्यालय राख्न तथा अहिलेको संरचनाभन्दा केही फरक हुनेगरी संरचना तयार गर्न सुझाब दिएको हो । प्रतिवेदनमा सातवटै प्रदेशमा सहसचिवसरहको कर्मचारीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका क्षेत्रीय कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्ने सिफारिस भएको छ । बोर्डका क्षेत्रीय कार्यालयहरू परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सक्षम नहुँदासम्म कक्षा १० को परीक्षा हालको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ । कक्षा ११ को राष्ट्रिय परीक्षा हाल कार्यान्वयनमा रहेको कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम पुनव्र्यवस्थापन नहुँदासम्म मात्र सञ्चालन गर्ने र परिमार्जित पाठ्यक्रमअनुसारको परीक्षा सञ्चालन गर्दा कक्षा ११ विद्यालय तहबाटै र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षाको रूपमा परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नेलगायतका सिफारिस भएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
