सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । गोल्यान ग्रुपले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई वार्षिक डेढ करोड खर्च गर्ने भएको छ । ग्रुपले सहिदका बालबालिकालाई अध्ययनको लागि खर्च गर्ने भएको हो ।  शहीद परिवारका बालबालिकालाई अध्ययनको लागि गोल्यान ग्रुप, विद्यालय र अभिभावकबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । गोल्याणले गत असोज २४ मा गरेको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । पहिलो चरणमा मंगलबार गोल्याण टावरमा आयोजित कार्यक्रममा ६ जना सहिदका ९ बालबालिकालाई शैक्षिक वृत्ति प्रदान गर्ने गरि सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार गोल्याण ग्रुपले बालबालिकाको शिक्षामा मासिक ४० हजारको दरले वार्षिक अधिकतम ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च व्यहोर्नेछ । ‘उक्त छात्रवृत्तिमा विद्यार्थीको मासिक शैक्षिक शुल्क, खाना तथा खाजाको शुल्क, छात्रावास शुल्क, यातायात शुल्क, विद्यालयद्वारा सञ्चालित अतिरिक्त क्रियाकलापका शुल्क, वार्षिक भर्ना शुल्क, प्रशासनिक शुल्क, पुस्तक तथा स्टेशनरी खर्च, विद्यालयको पोशाक शुल्कलगायत विद्यालयको बिल–बिजकमा उल्लिखित सम्पूर्ण शुल्कहरू समावेश रहनेछ,’ त्रिपक्षीय सम्झौतामा भनिएको छ, ‘छात्रवृत्ति रकम विद्यालयले समय–समयमा जारी गरेको बिल–विजक बमोजिम गोल्याण ग्रुपद्वारा सोझै विद्यालयलाई भुक्तानी गरिनेछ ।’ गोल्याण ग्रुपले छात्रवृत्ति रकमको सीमाभित्र रहेर विद्यार्थीलाई उनीहरुको रुचिअनुसार अतिरिक्त क्रियाकलापमा खर्चसमेत व्यहोर्नेछ । विद्यालयले अतिरक्त क्रियाकलाप प्रदान नगरेको खण्डमा विद्यार्थीले उक्त क्रियाकलाप अन्य संस्था/संगठनबाट सिक्न सक्ने र सो वापतको रकम गोल्याण ग्रुपले छात्रवृत्ति रकमको सीमाभित्र रहेर भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा भनिएको छ । सहिद अनिष पराजुलीका दुई छोरामध्ये जेठो छोरा नर्थ पोल एकाडेमी, मनमैजु (कक्षा ८) र कान्छो छोरा काठमाडौं यूरो स्कुल बानियाटार (प्ले ग्रुप) मा अध्ययन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी सहिद अभिषेक चौलागाइँकी बहिनी जागृती विद्या सदन इंलिस स्कुल भक्तपुर (कक्षा १०), सहिद बुद्धिबहादुर तामाङका छोरा कश्यप एकाडेमी कलंकी (कक्षा ८), सहिद सौरन किशोर श्रेष्ठका छोरा यूरो स्कुल छाउनी (कक्षा १), सहिद सन्तोष विश्वकर्माका छोरा र छोरी क्याम्ब्रिज पब्लिक हाइस्कुल वानेश्वर (क्रमशः कक्षा ३ र २) तथा सहिद साजनकुमार राईका दुई छोरा त्रि–ज्योती सेकेन्डरी स्कुल कपन (कक्षा ७ र यूकेजी) मा अध्ययनन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा सामेल बालबालिकाको कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक खर्च घोषित आर्थिक प्याकेजको सीमाभित्र रहेर व्यहोरिनेछ । सम्झौतापत्रमा गोल्याण ग्रुपको तर्फबाट कर्पोरेट अफेयर्स, कम्युनिकेशन्स एण्ड पब्लिक रिलेसन प्रमुख ज्योति गैह्रे, बालबालिका अध्ययनरत विद्यालयका प्रधानाध्यापक र बालबालिकाका संरक्षक (अभिभावक) ले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै गोल्याण ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अक्षय गोल्याणले सहिद परिवारका बालबालिकाहरुको शिक्षाको दायित्व लिने प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण सुरु भएको बताए । जेनजी आन्दोलनका सहिदहरुको योगदानको कदर स्वरुप उनीहरुमा आश्रित बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी लिइएको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न वा कुनै मार्केटिङको लागि नभई मन–मुटुबाटै भावनात्मक रुपमा बालबालिकाको शिक्षाको जिम्मेवारी लिएका हौं,’ उनले भने, ‘यो सम्झौताले प्रत्येक बच्चाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने मात्र नभई कक्षाकोठाभन्दा बाहिर उनीहरूको प्रतिभा र क्षमता विकास हुने अवसरको पनि सुनिश्चित गर्दछ ।’ बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा र असल संस्कार पाउँदा त्यसबाट सिंगो देशको भविष्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताए । बालबालिकाको शिक्षा र उनीहरुको उज्वल भविष्यको लागि गोल्याण ग्रुप सधैं साथमा रहने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । गोल्याण ग्रुपका कर्पोरेट अफेयर्स, कम्युनिकेशन्स एण्ड पब्लिक रिलेसन प्रमुख ज्योति गैह्रेले २४ परिवारका ३२ जना बालबालिकालाई शैक्षिक वृत्ति प्रदान गरिने जानकारी दिइन । तीमध्ये मंगलबार ९ बालबालिकाको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । अन्य बालबालिकाहरुको पनि छात्रवृत्ति सम्झौताको तयारी भइरहेको उनले बताइन् । उनका अनुसार गोल्याण ग्रुपले शैक्षिक वृत्तिको लागि वार्षिक करिब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘शैक्षिक वृत्तिमा नसमेटिएका सहिद परिवारका लागि स्वास्थ्य बिमा गर्ने प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हरेक सहिद परिवार शिक्षा वा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनुहनेछ ।’ 

काठमाडौं । अध्यागमन विभागले नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाले विदेशी नागरिकलाई अध्ययन भिसाको लागि सिफारिस गर्दा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । कानुनले वर्जित गरेका क्रियाकलापमा संलग्न भएका विदेशीहरूलाई समेत अध्ययन भिसा सिफारिस गर्ने गरेको पाइएको भन्दै  त्यसो नगर्न आग्रह गरेको हो ।  अध्यागमन विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले अध्ययन नगर्ने विदेशी नागरिकलाई समेत विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको पाइएको जनाएको छ ।  ‘कतिपयले संस्थाले आर्थिक आम्दानी गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीको लागि सिफारिस गर्ने गरेको पाइयो भने, कतिपयको बसाइँ अवधि लम्ब्याउने विदेशीहरूलाई अध्ययन भिसा सिफारिस गर्ने गरेको पाइएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ।  नेपालका विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूमा उच्च शिक्षाका लागि, कतिपय नेपालको भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य र सङ्गीत लगायतका विभिन्न विधामा विदेशी नागरिकहरू अध्ययन गरिरहेका छन् । विभागले यस्ता विद्यार्थी र विभिन्न शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूमा एकेडेमिक र ननएकेडेमिक शिक्षा प्राप्तिका लागि अध्ययन गर्न चाहने विदेशी नागरिकहरूलाई प्रचलित अध्यागमन कानुन बमोजिम अध्ययन भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पछिल्लो समय विदेशी नागरिक आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने क्रम बढेपछि विभागले अनुगमन गरेको हो ।  विभागले अनुगमन गर्दा अध्ययन भिसा प्राप्त गरेका केही विदेशी नागरिकहरू नियमित रूपमा कक्षामा सहभागी नभएको, अध्ययन भिसाको अवधि थप गर्न नक्कली कागजात पेश गरेको, अध्ययनको कोर्ष पूरा भएपछि शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत पेश गर्न नसकेको र कतिपय विदेशी विद्यार्थीहरू गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेको देखिँदासमेत सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाहरूले विभाग तथा स्थानीय प्रशासनलाई सूचना नदिने गरेको पाइएको छ ।  विभागले भिसा तथा आम्दानी प्रयोजनका लागि मात्र आफ्नो शैक्षिक संस्थामा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नगर्न, आफ्नो संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा पठनपाठनमा संलग्न भए/नभएको यकिन गरी मात्र भिसा सिफारिस गर्न र पठनपाठन भन्दा बाहेक अन्य शङ्कास्पद गतिविधिमा संलग्न भएको जानकारीमा आएमा तत्काल अध्यागमन विभाग वा स्थानीय प्रशासनलाई सूचना दिन अध्यागमन विभाग सबै शैक्षिक संस्थाहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्विद्यालयले कलेजहरू मर्जर तथा प्राप्तिको नीति सार्वजनिक गरेको छ । विश्वविद्यालयले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा विगत दुई शैक्षिक सत्रदेखि न्यून विद्यार्थी संङ्ख्या भएका क्याम्पसका कार्यक्रमहरू आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गाभिने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको हो ।  नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै त्रिविबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक तथा निजी क्याम्पस/कलेजहरूमा शैक्षिक, भौतिक, प्रशासनिक कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन र अनुगमन गरी आवश्यकता अनुसार उल्लिखित क्याम्पस/कलेजलाई समायोजन वा खारेज गर्ने नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै, त्रिविको पुनर्संरचना गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि उच्चस्तरीय त्रिवि पुनर्संरचना आयोग गठन गरी पुनर्संरचनाको कार्य अगाडि बढाइने, त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरू र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस/कलेजहरूमा आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम तथा विषय थपको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पस÷कलेज र निजी क्याम्पस/कलेज सञ्चालनार्थ सम्बन्धन नीतिमा संशोधन गर्नुका साथै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार शिक्षक/कर्मचारीहरूको स्तर निर्धारणका लागि संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  केन्द्रीय विभाग र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई अन्तर सम्बन्धित गराई शिक्षण र अनुसन्धान कार्यलाई जोड्ने नीति कार्यान्वयन गरिने, विश्वविद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापन एवं सूचना प्रणाली को स्तरोन्नति गरिने र त्रिविको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विदेशी विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रसँग एमओयू गरिने उल्लेख छ ।  त्रिविका विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विषय र पाठ्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरिने, स्नातक, स्नातकोत्तर, अधिस्नातक, दर्शनाचार्य तथा विद्यावारिधि कार्यक्रमको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान कार्यका लागि मौजुदा पाठ्यक्रमलाई विश्व बजार सुहाउँदो समयानुकूल, समसामयिक र प्रयोगमुखी बनाई पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरिने र त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरू, केन्द्रीय विभागहरू र स्कूलहरूमा सञ्चालित स्ववित्तीय कार्यक्रमका लागि एकीकृत कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  विश्वविद्यालयले सुविधा सम्पन्न प्रादेशिक परीक्षा हल निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।   त्रिविका उपकुलपति प्राध्यापक दीपक अर्यालले त्रिविको अबको पाठ्यक्रमदेखि लिएर त्रिविले गर्ने गतिविधिमा सुस्तता नआउने दाबी गरे ।  त्रिवि अब पुरानै तरिकाले नभइ नयाँ ढंगले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा त्रिविको भविष्य सुधार्ने रोडम्याप तयार भएको बताउँदै अब नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने बताए । ‘त्रिविले केही काम समयमा गर्दैन भन्ने गुनासो बढ्दो छ, हामीले अब छिटो छिरितो र सहज तरिकाले सेवा दिने गरी नीति पारित गरेका छौं, यही नीतिअनुसार काम गर्न सकियो भनेपनि ठूलो परिवर्तन हुनेछ,’ उनले भने ।     नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ